कट की कपोलकल्पित

भिमा कोरेगाव दंगलीच्या एक दिवस आधी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेत समाजात जातीय तेढ उत्पन्न करणारी जहाल भाषणे केल्याबद्दल जिग्नेश मेवानी, उमर खलीद केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली होती. आता नक्षलवाद्यांशी संगनमत करून शहरी भागात माओवादी चळवळ बळकट करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील असणा-या 6 जणांना अटक करण्यात आली. त्यांना अटक करण्यासाठी पुणे पोलिसांनी देशव्यापी धाडसत्र सुरू केले. धाडीत बरीच आक्षेपार्ह कागदपत्रे, इमेल इत्यादि हस्तगत करण्यात आल्याचा पुणे पोलिसांचा दावा आहे. त्याहूनही महत्त्वाचा दावा पुणे पोलिसांनी केला आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांची राजीव गांधीटाईप हत्या घडवून आणण्याचा कट रचला जात असल्याचा! नव्याने अटक झालेल्या सर्व आरोपींना पोलिस कोठडीत ठेवण्यासाठी न्यायालयाचा हुकूम मिळवण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला. पण तूर्त तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम मनाई हुकूमामुळे हा प्रयत्न बारगळा. संशयितांना पोलिस कोठडीत ठेवण्याऐवजी त्यांच्या निवासस्थानीच स्थानबध्द करण्याचा हुकूम सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे काही अंशी पोलिस तपास ठप्प झाल्यासारखा आहे. लोकशाहीत मतभेद हा एक प्रकारचा सेफ्टी व्हॉल्व असतो, अटक करण्यात आलेल्यांचा सरकारच्या विचारसरणीशी मतभेद आहे म्हणून त्यांना तुरुंगात टाकू नका असे उद्गार न्यायमूर्तींनी काढल्यामुळे ह्या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच गहिरे झाले.

मानवतावादी भूमिकेतून शहरी भागात चालवल्या जाणा-या चळवळीच्या म्होरक्यांचे सहकार्य मिळवण्यात माओवादी कम्यनिस्ट पक्ष यशस्वी झाल्याचा पुरावा पुणे पोलिसांनी मिळाला आहे. माओवादी आणि शहरी भागातील सामाजिक चळवळीचे म्होरके ह्यांच्या संगनमताचा गृहखात्याला निष्कर्ष मुळीच नवा नाही. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातच साईबाबाला अटक करण्यात आली होती तेव्हाच हा निष्कर्ष गृहखात्याने काढला होताच; शिवाय थोडाफार पुरावाही मिळवला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्त्येचा कट रचला जात असल्याची पोलिसांची माहिती मात्र सर्वस्वी नवी आहे. ह्या नव्या माहितीनुसार पोलिस तपासाची दिशाच बदलू शकते. रिमांड अर्ज तूर्त तरी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित ठेवला असला तरी ह्या प्रकरणाची सुनावणी बुधवार दि. 6 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यादिवशी सुरू होणा-या सुनावणीत सामाजिक चळवळीच्या माहोरक्यांचे आणि पोलिस तपासाचे भवितव्य ठरेल. पंतप्रदान नरेंद्र मोदींची हत्या घडवून आणण्याचा कट खरा की की कपोलकल्पित हेही सर्वोच्च न्यायालयात त्या उहापोहानंतरच ठरणार आहे!

सर्वोच्च न्यायालयात काय ठरते हे तर महत्त्वाचे आहेच. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे 2019 मध्ये होणा-या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारात पंतप्रधानांची हत्या घडवून आणण्याच्या कटाचा मुद्दा भाजपाला मिळाला! 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत मनमोहनसिंग सरकारमधील मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचा आयता मुद्दा भाजपाला मिळाला होता. काँग्रेसविरुध्दच्या प्रचारात भ्रष्ट्राचाराच्या मुद्द्यास महत्त्व दिल्यामुळे भाजपला केंद्रात सत्ता मिळाली हे निर्विवाद सत्य आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भ्रष्ट्राचाराचा मुद्दा उपयोगी पडण्यासारखा नाही हे आता राज्यकर्त्या पक्षाने ओळखले आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर आपण निवडणुका जिंकू शकतो असे भाजपा नेत्यांना वाटत होते. परंतु विकास कामावर आजवर कोणी निवडणुका जिंकल्या नाही. त्यात भाजपा नेत्यांची कामापेक्षा भाषणेच अधिक! ही वस्तुस्थिती भाजपा नेत्यंच्या नजरेतून सुटलेली नाही.  

काळ्या पैशाविरुध्द युध्द पुकारण्याच्या हेतूने 1000 आणि 500 रुपये किंमतीच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केली होती. भारी कितीच्या नोटा रद्द केल्या की काळा पैसा बाळगणारे आपसूकच थंड पडतील अशी मोदी सरकारची अटकळ होती. परंतु ही अटकळदेखील चुकीची ठरली हे रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालावरून लक्षात आले आहे. माल व सेवा कर कायद्याचीही तीच गत झाली. जीएसटी कायद्याच्या सदोष अमलबजावणीपायी सर्वसामान्य जनतेला महागाईचा फटकाच अधिक सहन करावा लागला. गेल्या चार वर्षांत इंधन दरात सरकारने भरमसाठ वाढ केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूडचे दर वाढत असल्याने पेट्रोलियम दरवाढ अपरिहार्यच म्हटली पाहिजे असा खुलासा सरकार वेळोवेळी करत आले आहे. परंतु तो जनतेने स्वीकारला का? पेट्रोलियमच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक कर लादण्यात आल्यामुळे पेट्रोलियमचे दर जवळ जवळ दीडपट झाला हे खऱे कारण आहे. ते अडाणी ड्रायव्हरांनाही माहित आहे. किंबहुना सरकार चालले आहे ते एकूण महसुलात पेट्रोलियमावरील 46 टक्के कराच्या कमाईमुळे हेही आता गुपित राहिले नाही.

ह्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी समाजसेवा क्षेत्रात वावरत असलेले माओवादाच्या कच्छपी लीगलेले बुध्दिवंतदेखील हिंदुत्वादींइतकेच घातक आहेत हे दाखवून देणारा मुद्दा पुणे पोलिसांनी उपलब्ध करून दिला. हिंसक माओवादी चळवळीशी बुधद्धिवंतांचे संगनमत पुणे पोलिसांना सिध्द करता येवो अथवा न येवो, पण त्यामुळे दिल्लीत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा रूबाब नक्कीच वाढेल! आणि पंतप्रधान मोदींची हत्त्या घडवून आणण्याचा कट उघडकीस आणला हे निवडणुकीच्या काळात किंवा नंतरही पोलिसांना सिध्द करता आला तर सोन्याहून पिवळे! भिमा कोरेगाव दंगल आणि एल्गार परिषद ह्या दोन्ही प्रकरणांचा तपास कसा हाताळायचा ह्यासंबंधी पोलिसांना मार्गदर्शन करण्याइतके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मूर्ख नाहीत. 'चीत भी मेरी पट भी मेरी' हा दिल्लीचा खाक्या आहे. काँग्रेसकाळात तो होता. भाजपाचा काळ त्याला अपवाद ठरण्याचे कारण नाही. भिमा कोरेगाव दंगल आणि एल्गार परिषदेच्या तपासाचे श्रेयापश्रेय फडणविसांच्या पदरात बांधून भाजपाश्रेष्ठी मोकळे होणार!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com