राजकीय घमासान

आगामी लोकसभा निवडणुकीत सत्ता कशी टिकवावी ह्याची भाजपाला काळजी तर एकूण 60 वर्षें उपभोगलेली सत्ता पुन्हा कशी मिळवावी ह्याची काँग्रेसला काळजी!  आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला सत्ता मिळाली की भाजपाला 50 वर्षे तरी सत्तेतून कुणी हटवू शकणार नाही, असा भाजपा अध्यक्षआंचा दावा आहे. अमित शहांचे हे 'राजकीय विश्लेषण' अहंकारातून आले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्तिशः उपसलेल्या कष्टामुळे भाजपाला सत्ता मिळाली होती. म्हणून भाजपाची सत्ता टिकणारच, असे अमित शहांचे विश्लेषण आहे. ह्या विश्लेषणामागे शहांचे एक अजब तर्कशास्त्र आहे. ते तर्कशास्त्र असे की 1947 मध्ये काँग्रेसला मिळालेली होती, ती 1967 सालापर्यंत टिकली!   त्याचप्रमाणे 2014 साली मिळालेली सत्ता काँग्रेसप्रमाणेच 60 वर्षे भाजपाकडे  टिकून राहणार. एखाद्या पक्षाकडे दीर्घकाळ सत्ता का टिकली ह्याचे इतके सोप्पे विश्लेषण केवळ भाजपा अध्यक्षच करू शकतात!  जगातल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला इतके सोपे विश्लेषण करता येणे शक्य नाही.  भाजपाची ही त-हा तर काँग्रेसची त-हा आणखी वेगळी आहे. महाआघाडी स्थापन झाली की सत्ता लांब नाही असे काँग्रेसला वाटते.

गेल्या साठसत्तर वर्षांत अनेकदा विरोधकांनी देशव्यापी बंद पुकारले. त्या बंदांमुळे काँग्रेस सरकार  हैराण झाले होते. अर्थात सत्ताधारी आणि विरोधक ह्यांच्यातल्या साठमारीमुळे जनतेलाही काही कारण नसताना त्रास झाला ! परंतु कालान्तराने बंदच्या त्रासाची सरकारांना आणि जनतेलाही इतकी सवय झाली की बंदचे गांभीर्यच संपुष्टात आले. सत्तेवर असताना बंदला काँग्रेसने सतत विरोध केला होता. बंदचा हाच प्रयोग करण्याची पाळी काँग्रेसवर आली. असे असले तरी बंदचे कारण मात्र पुष्कळच समर्पक आहे. म्हणूनच बंदला जनतेची सहानुभूती लाभली आहे. पेट्रोल-डिझेलची महागाई ही देशभरातल्या एकूणच महागाईच्या मुळाशी आहे. महागाई निर्देशांक वाढता राहणार हे खुद्द रिझर्व्ह बँकेलादेखील मान्य आहे.

गेल्या चारपाच वर्षांत इंधन आणि विमा प्रिमियमचा खर्च भरमसाठ वाढला आहे. ह्या वाढत्या खर्चाचा बोजा अन्नधान्य आणि भाजीपाला तसेच अन्य जीवनावश्यक मालाचा व्यवसाय करणा-या व्यापा-यांवर वाहतूक व्यवसायाने टाकून दिला. कराचा बोजा सगळे व्यावसायिक अंतिमतः ग्राहकांवरच टाकतात. त्याप्रमाणेच ह्याही कराचा बोजा जनतेवर टाकण्यात आला आहे. काही मूठभर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, आमदार-खासदार वगळता सामान्य जनतेलाच महागाईची खरी झळ बसली आहे. पेट्रोल-डिझेल कर जीएसटी करप्रणालीतून वगळण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. त्याचा फायदा घेऊन राज्य सरकारे पेट्रोलियमवर मनमानी कर आकारायला सुरूवात केली. पेट्रोल-डिझेलवर महाराष्ट्र सरकारने तर विशेष अधिभार लावला. अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेल अन्य कोणत्याही राज्यांपेक्षा महाग आहे. हा बोजा मध्यंतरी केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून राज्य सरकारने थोडा कमी केला होता. पण त्यानंतर डिझेल-पेट्रोलचे दर सतत वाढत राहिल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने केलेली करकपात कापरासारखी उडून गेली.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढत असून क्रूडची महागाई जनतेला सहन करावीच लागेल अशी आडमुठी भूमिका सरकारने घेतली. वास्तविक केंद्र सरकारला उत्पादनशुल्क कमी करायला वाव होता. परंतु तो कमी करण्याचा साधा विचारसुध्दा केंद्र सरकारने केला नाही. पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन खर्चाएवढेच उत्पादन शुल्क आकारणारा भारत हा जगातला एकमेव देश असावा. ही वस्तुस्थिती अडाणी वाहन चालकालाही माहित आहे. त्यामुळे महागाईच्या निषेधार्थ पुकारण्यात आलेल्या बंदला पाठिंबा नसला तरी वाहतूक व्यवसायाची सहानुभूति आहे.

जे पेट्रोल आणि डिझेलबद्दल करासंबंधी तेच जीएसटीतील अन्य अंतर्भूत कराबद्दलही म्हणता येईल. करवाढ करायची एकही संधी मोदी सरकारने सोडली नाही. गेल्या शनिवारी जीएसटीची नोंदणी मर्यादा दीड कोटी करण्याचा निर्णय मंत्रि-परिषदेत घेण्यात आला. करकपातीचे हे पाऊल आताच का उचलण्यात आले? ते सरकारला जीएसटीची लागू करताना का नाही सुचले? लोकसभा निवडणूका जसजशा जवळ येत आहेत तसतसे अचानक एखाददुसरी सवलत देण्याचे वा कर कमी करण्याचे हे तंत्र आहे. अशा घोषणांची रेलचेल सरकारकडून ह्यापुढील काळात होत राहणार! लोकसभा निवडणूक जिंकायच्या तर हा ग्रँट रिडक्शन सेल लावण्याचा भाजपाचा इरादा स्पष्ट आहे. अशा प्रकारच्या 'क्लृप्तीविजया'ने आपल्याला 60 वर्षे सत्तेवर सहज राहता येईल असे भाजपा वाटत असावे.

निरव मोदी आणि विजय मल्ल्यामुळे मोदी सरकारची अब्रू पार गेली. बँकांची हालत खस्ता झाली. ह्या दोन्ही बाबतीत सरकारने काही पावले टाकली आहेत. परंतु अजून तरी यश दृष्टीपथात नाही. उलट, हे पाप काँग्रेसच्या माथी फोडण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न भाजपाने केला. काँग्रेसची सत्ता 60 वर्षे टिकली म्हणून भाजपाचीही सत्ता 60 वर्षे टिकेल हा निष्कर्ष तितकाच हास्यास्पद आहे. उसन्या आत्मविश्वासाखेरीज त्यात काही नाही.    

बंद आयोजित करून जनतेची सहानुभूती मिळेल, पण सत्ता हस्तगत करण्यापर्यंत मजल मारणे वाटते तितके सोपे नाही. क्लृप्तीविजयाचे भाजपाचे मनसुबेदेखील जितके अवघड तितकेच काँग्रेसचेही महाआघाडी स्थापन करण्याचे किंवा स्वबळावर सत्ता मिळवणे अवघड  असे हे चित्र आहे !  ह्या सगळ्या प्रकारात कळकळीच्या प्रयत्नाखेरीज जनतेला गृहित धरण्याचाच भाग अधिक आहे. जाहीर सभातून आणि समाजमाध्यमांतून काँग्रेसविरुध्द खराखोटा प्रचार करून भाजपाला विजय मिळाला होता. काळा पैसा बाहेर काढून प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा पंधरा लाख रुपये जमा करणार ही भाजपाची लोणकढी तर गरीब, भोळ्याभाबड्या लोकांना भावून गेली. 12 कोटी तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिले. आता आणखी 12 कोटी तरुणांना रोजगार उफलब्ध करून देऊ अशीही लोणकढी थाप मारली जाण्याचे भाजपाने ठरवले असावे. निदान कार्यकारिणीया बैठकीत अमित शहांनी केलेल्या भाषणावरून तसा निष्कर्ष कोणी काढला तर तो चुकीचा ठरणार नाही.

काँग्रेसची महाआघाडी ही धूळफेक असल्याची टीका अमित शहांनी केली आहे. परंतु रॅफेल विमानांच्या खरेदीत करण्यात आलेली 'गडबड' ह्या आरोपाचे उत्तर त्यांनी दिलेले नाही. रॅफेल व्यवहाराचे नवे अस्त्र काँग्रेसच्या हातात आले असून त्याचा वापर केल्याशिवाय काँग्रेस स्वस्थ बसणार नाही. डिसेंबर महिन्यात मध्यप्रदेश आणि राजस्थान ह्या भाजपाशासित राज्यात विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यात आता तेलंगणच्या विधानसभा निवडणुकीची भर प़ली आहे. ह्या तीन राज्यात महाआघाडीला मुळातच फारशी संधी नाही. लोकसभा निवड़णुका लांब असल्या तरी तीन राज्यंच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी काँग्रेस आणि भाजपात हे राजकीय घमासान सुरू झाले आहे.

सरकारने केलेल्या कामाचा ढोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मनकी बातमधून आणि सर्वत्र जाहीर भाषणातून  बडवत आले आहेत. तो ते पुढील काळातही तयाच वाजवत राहतील. ह्याउलट, भाजपाच्या विरोधात जाणारा रॅफेल विमान खरेदीचे धारदार शस्त्र काँग्रेसने परजले आहे. अजून तरी रॅफेल प्रकरणी भाजपाने पटण्यासारखे स्पष्टीकरण दिले नाही. ह्या राष्ट्रीय दृष्टीने महत्त्वाचे हे मुद्दे सोडले तर त्या त्या राज्यांशी संबंधित असे अनेक मुद्दे आहेत. दोन्ही पक्षातले राजकीय धमासान राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून तर सुरू राहीलच; त्याखेरीज राज्याशी निगडित मुद्द्यांवरूनही ते सुरू राहील. विजयश्री कोणाच्या गळ्यात माळ घालणार हे येत्या तीन महिन्यात राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट होईल.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com