सीबीआय नामक क्राईम नाव्हेल

जुनी पिढी पेरी मॅसन आणि शेरलॉक होम वाचण्याची शौकिन होती! आजच्या पिढीला वेळ घालवण्यासाठी पेरी मॅसन किंवा शेरलॉक होम वाचण्याची गरज नाही. अलीकडची जुनी पिढी जेम्स हॅडले चेस आणि सिडनी वाचण्याच गुंग झाली. चेस आणि सिडनीमुळे त्यांचा चांगला 'टाईमपास' होत होता. आता जेम्स हॅडले चेस किंवा स़िडनी वाचण्याची गरज नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या ह्यांच्या अखत्यारीखाली असलेल्या 'सीबीआयची नाव्हेल वाचणे हा जेम्स हॅडले चेस किंवा स़िडनीला चांगला पर्याय आहे! सीबीआय नामक नाव्हेलमध्ये मात्र एक उणीव आहे. कामोत्तेजक आणि हिंसा प्रसंगांची मात्र ह्या कादंबरीत उणीव आहे. भ्रष्टाचार आणि लाचलुचपत ह्या विषयापुरतीच ही कादंबरी मर्यादित आहे. राजीव गांधींच्या हत्या, मुंबई आणि देशातल्या अन्य मोठ्या शहरात पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी घडवून आणलेले बाँबस्फोट ह्यासारख्या घटना वगळता सीबीआय नामक कादंबरीत हिंसाचाराला थारा नाही. कांदालसूण वर्ज मानणा-या वाचकांनाही ह्या कादंबरीचा आनंद लुटता येईल. सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा आणि उपप्रमुख राकेश अस्थाना ह्यांच्यात जुंपलेल्या भांडणाच्या बातम्या हे नवे 'प्रकरण' ह्या कादंबरीत लिहले जात आहे. वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्या विस्कळीत आहेत हे खरे असले तरी त्या वाचल्या तरी वाचकांची भूक भागू शकेल.

संचालक आलोक वर्मा आणि त्यांचे सहाय्यक असलेले खास संचालक राहूल अस्थाना ह्या संबंध नुसतेच विकोला गेले असे नाही तर राहूल अस्थाना आणि त्यांच्या पथकातील तपास अधिक्षक हुद्द्याचे अधिकारी देवेंदरकुमार ह्यांच्याविरुध्द आलोक वर्मांनी चक्क फिर्याद दाखल केली. देवेंदरकुमार आणि राहूल अस्थाना ह्यांच्यावर 3 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप केला आहे. वर्मांनीच लाच घेतल्याचा आरोप अस्थानांनी केला आहे. ह्या दोन्ही घटनांवर कळस म्हणजे अस्थानांच्या टीममधील देवेंदरकुमारांना अटक झाल्याची घटना! सीबीआय ही सर्वोच्च तपासयंत्रणा परंपरेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या पंतप्रधानकडे आहे. त्यामुळे ह्या प्रकरणात मोदींनी स्वतः लक्ष घातले. वर्मांना त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयात बोलावून घेतले. नंतर अस्थानांनादेखील स्वतंत्रपणे बोलावून घेतले!  ह्या प्रकरणी मोदींनी केलेल्या चौकशीतून काय निष्पन्न झाले ह्याबद्दल अद्याप काहीच स्पष्ट झाले नाही.

आपल्याच कार्यालयातील क्रमांक दोनवर असलेल्या अधिका-याविरुध्द कारवाईचा बडगा सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मांनी उचलला. राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्ट्या हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. विशेषतः राहूल अस्थाना हे गुजरात केडरचे असून त्यांनीच गोध्रा प्रकरणाचा तपास केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे अस्थाना सीबीआयमध्ये येऊन बसले ही वस्तुस्थितीदेखील ह्या प्रकरणाने तमाम जनतेला माहित झाली. काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे चौघा न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशंविरुध्द तक्रार करण्यासाठी प्रेसकॉन्फरन्स घेतल्याच्या अभूतपूर्व घटनेची आठवण सीबीआय प्रकरणाने करून दिली. सर्वोच्च न्यायामूर्ती हे विचारवंतांच्या वर्गात मोडणारे होते. सरन्यायाधीशांविरुध्द केलेले आरोप उगाळता न बसता त्यांनी नित्याप्रमाणे कामकाज सुरू ठेवले. आता तर सरन्यायाधीश हे निवृत्त झाले असून त्यांच्यावर आरोप करणा-या न्यायाधीशांपैकी एक न्यायमूर्ती सरन्यायाधीशपदावर आरूढदेखील झाले आणि ते प्रकरण विस्मृतीत जमा झाले.

न्यायमूर्ती आणि आयपीएस अधिकारी ह्यांची खरे तर तुलना करण्याचे कारण नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालय आणि सीबीआय ह्या लोकशाही भारतातल्या सर्वोच्च संस्था आहेत हे लक्षात घेता सीबीआयचे संचालक आणि त्यांचे 'नंबर टू' ह्यांच्यातील भांडणाची दखल भाजपाने नाही घेतली तरी देश घेणारच. सीबीआयचे दोन्ही संचालक हे पूर्वाश्रमिचे आयपीएस आणि उच्चाधिकारीही. दोघांनी एकमेकंवर कारवाई करण्यावर भर दिला. त्यांनी एकमेकांविरुध्द केलेल्या कारवाईमागे सणसणीत 'लाच प्रकरण' आहे. जबानीत बदल करण्यासाठी देण्यात म्हणे ही लाच (?) देण्यात आली. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि राजकारणी ह्यांच्याविरुध्द ज्या प्रकारच्या गुन्ह्यांविरुध्द  सामान्यपणे सीबीआय चौकशीची मागणी केली जाते अगदी तशाच प्रकारचा हा गुन्हा असून तो खुद्द सीबीआयमध्ये घडला आहे!  ह्या गुन्ह्याबद्दल भाष्य करून राजकीय लाभ उचलण्याचा प्रयत्न विरोधी नेते ह्या नात्याने राहूल गांधींनी केला नसता  तरच नवल होते. अपेक्षेप्रमाणे ते सीबीआय प्रकरण लावून धऱतील ह्यात शंका नाही. पण राहूल गांधींची टीका फेटाळून लावण्यासाठी भाजपा प्रवक्त्या मीनाक्षी लेखी पुढे सरसावल्या हेदेखील अपेक्षेप्रमाणेच! त्या पुढे सरसावल्या हे ठीक; परंतु राहूल गांधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला उत्तर देण्याऐवजी बलात्काराच आरोप असलेले केरळचे माजी मुख्यमंत्री चंडी ह्यांचा राहूल गांधी बचाव कशासाठी करत आहेत, असा असंबंध्द मुद्दा त्यंनी उपस्थित केला. लेखींचा हा मुद्दा केवळ टीकेसाठी टीका ह्या सदरात मोडणारा आहे. कदाचित वक्तव्यातील मुद्द्यासंबंधी त्यांना भाजपा नेत्यांकडून अद्याप काही सांगण्यात आले नसावे. त्यांनी फक्त एवढेच सांगितले की लोकहो, सीबीआयवर विश्वास ठेवा!

सीबीआयमधील कारवाई-प्रतिकारवाई  आणि त्यामागील 'लाच'प्रकरणी तूर्त तरी मौन धारण करण्याचेच धोरण भाजपाकडून अवलंबण्यात आले आहे. अब्रूरक्षणाची मोहिम सुरू करण्यासाठी एखादा नवा मुद्दा सुचल्यावर कदाचित आज उद्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा मौन सोडतील!  लाच देण्याचा ज्यांच्यावर आरोप आहे त्या सगळ्या संबंधितांनी मात्र लाच दिल्याघेतल्याचा इन्कार केला. हे प्रकरण आता कोर्टात गेलेच आहे. ते मागे घेणारा अर्ज सरकारने केला आणि न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर करतीलही. परंतु ह्या प्रकरणामुळे उडालेला धुरळा खाली बसण्याची शक्यता कमीच आहे. उलट जसजशा लोकसभा निवडणुका जवळ येतील तसतशी ही धूळ भाजपा नेत्यांच्या डोळ्यात जाणारच!  काँग्रेसिविरुध्द ख-याखोट्या प्रचाराची राळ उडवण्यात भाजपा यशस्वी झाला होता. आता भाजपावर बाजू उलटवण्याची संधी काँग्रेसला मिळणार हा काव्यगत न्याय म्हणावा लागेल.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

'मी टू' ची कु-हाड!

जॉर्ज वॉशिंग्टन सहा वर्षांचा असताना वडिलांनी त्याला एक कु-हाड भेट दिली. त्या कु-हाडीचा वापर करून बालवॉशिंगट्नने आपल्या घरासमोरील बागेत वडिलांनी लावलेले चेरीचे झाडच तोडून टाकले. चेरीचे झाड कुणी तोडले ह्याची जेव्हा वडिलांनी चौकशी सुरू केली तेव्हा बालवाशिंग्टनचेच हे काम असल्याचे वडिलांच्या लक्षात आले. वडिलांना वॉशिंगट्नचा खूप राग आला. वॉशिंग्टनला चांगलेच खडसावले पाहिजे असे वडिलांना वाटू लागले. पण वॉशिगटनची जेव्हा वडिलांची भेट झाली तेव्हा वॉशिंग्टन वडिलांना शांतपणे म्हणाला, 'मी तुम्ह्ला खोटं सांगणार नाही. माझ्या कु-हाडीने मी चेरीचे झाड तोडून टाकले! त्याचे प्रामाणिक उत्तर ऐकून वडिलांचा राग शांत झाला. उलट, त्याचा प्रामाणिकपणावर ते खूश झाले. चेरीच्या एक हजार झाडांपेक्षा वॉशिंग्टनाचा प्रमाणिकपणा महत्त्वाचा आहे असे त्यांचे मत झाले. त्यांनी वॉशिंग्टनला अजिबात शिक्षा केली नाही. अमेरिकेत सुरू झालेल्या 'मी टू ' मोहिमेला वालवॉशिंग्टनचे उदाहरण लागू पडणारे आहे!

चार वर्षांपूर्वी अमेरिकेत सुरू झालेली 'मी टू' मोहिम आता भारतात आली आहे. ह्या मोहिमेचा अमेरिकेत स्त्रियांना किती फायदा झाला हे कळू शकलेले नाही. मुळात मी टू मोहिमेला मोहिम म्हणायचे की चळवळ  ह्याबद्दलही विचारवंतात मतभेद आहेत. भारतातल्या मी टूकडे स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या नेत्यांचे अजून लक्ष गेले नाही. किंवा लक्ष गेले असले तरी मी टूबद्दल पध्दतशीर मांडणी अजून तरी करण्याचा प्रयत्न कुणी केलेला दिसत नाही. सामाजिक माध्यमात लेखक-वाचक म्हणून वावरणा-यांनी मी टूचे सर्वसामान्यपणे स्वागत केले असे सध्याचे चित्र आहे. परंतु मी टू प्रकरण एवढ्यावर थांबेल असे वाटत नाही. नाना पाटेकरविरुध्द पोलिस तक्रार तसेच महिला आयोगाकडून नानाला जारी करण्यात आलेली नोटिस पाहता तनुश्री दत्त आणि नाना पाटेकर प्रकरणाला कुठले वळण लागते ते लौकरच स्पष्ट होईल. आतातर मी टू प्रकरणात परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री एम जे अकबर, चित्रपटनिमार्ते सुभाष घई हेही सापडले आहेत. सध्याचे वातावरण पाहता अनेक नामवंत-यशवंतांवर 'मी टू' ची कु-हाड चालू शकते!

विनयभंगापासून ते लैंगिक सुखाची मागणी करण्यापर्यंतचे नैतिक किंवा कायद्याच्या व्याख्येत बसू शकणारे लहानसहान गुन्हे करून सहीसलामत निसटलेले अनेक उच्चपदस्थ आज समाजात प्रतिष्ठेशी शाल खांद्यावर टाकून वावरत असतील. ह्यापैकी किती जणांनी आपल्या अधिकाराचा, पदाचा कसकसा दुरूपयोग केला हेही सांगत येणार नाही. कारण खुनाच्या गुन्ह्यात जसे 'फिंगरप्रिंट' ला महत्त्व असते. सामाजिक माध्यमात हॅशटॅगअंकित लेखातील आरोप सिध्द करण्याला बिल्कूल महत्त्व नाही. नव्हे, ते आरोप सिध्द करण्याची आशा बाळगून सक्षम यंत्रणेला पुरावे सादर करावे करण्याचा मुळी लेखकांचा इरादा नाही. पूर्वाश्रमिच्या ज्येष्ठ सहका-याची वा बॉसची बदनामी हीच त्याला शिक्षा असा मी टूचा खाक्या आहे. म्हणूनच ' मी टू' लेखात फक्त खरेपणा आणि प्रमाणिकपणाच महत्त्वाचा ठरतो. हा प्रमाणिकपणा बालवॉशिंग्टनने दाखवलेल्या प्रमाणिकपणासारखा ठरेल. अन्यथा मोठ्या उत्साहाने सुरू झालेली मी टू मोहिमेमागे लबाडपणा असेल तर ही मोहिम बरबरटून जाणार. असे झाले तर मूळ उद्दिष्टांपासून ह्या चळवळीची फारकत व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही.

तरूण स्त्रियांच्या अगतिकतेचा फायदा केवळ विभिन्न व्यवसायक्षेत्रातच घेतला जातो असे नाही. अनेकदा वरवर सोज्वळ वाटणा-या कुटुंबातही तो घेतला जाऊ शकतो. गलिच्छ कामूक चाळ्यांचा त्रास सहन करणे एवढाच एक पर्याय आतापर्यंत होता. हा त्रास त्यांनी सहन केला ह्याचा आणखी एक अर्थ असा की भविष्यकाळात मिळणारी यशाची संधी त्यांना हवी होती. लाच प्रकरणात लाच घेणारा जसा गुन्हेगार तसा लाच घेणाराही गुन्हेगार असतो. त्याप्रमाणे यशासाठी नको ती तडजोड करणे हादेखील गुन्हाच असा युक्तिवाद कोणी केला तर तोही मान्य होण्याचा संभव आहेच. अर्थात तो संभव बाजूला सारला तर बॉसच्या दुष्कृत्यावर प्रकाश टाकण्याचा आत्मकथनात्मक मी टू लेख हा नवा पर्याय हमखास उपोयगी पडणारा आहे हे मान्य कारवे लागेल. हा पर्याय सध्या तरी जितका उपयुक्त वाटतो तितका तो येणा-या काळात उपयुक्त राहील की नाही ह्याबद्दल मात्र शंका केल्यावाचून राहवत नाही.

हातात कु-हाड मिळाली आहे. परंतु ती सपासप चालवायची नसते. हे प्रकरण कुठल्याही स्वरूपात न्यायालयात जाऊ शकेल. हे प्रकरण न्यायालयात जाणार नाही असे हॅशटॅगवाल्यांना कितीही वाटत असले तरी ते त्यांच्या हातात नाही. मी टू लेखामुळे ज्यांची अब्रू वेशीवर टांगली गेली ते ही प्रकरणे न्यायालायत नेल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही.  एकदा का ही प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाली की त्या प्रकरणांच्या चिंधड्या उडण्याची शक्यताच अधिक. प्रश्न एखाद्या अब्रूनुकसानीच्या दाव्याचा नाही, तर सामाजिक माध्यमामुळे गवसलेल्या मी टूची कु-हाडीची धार बोथट होण्याचा धोका निश्चितपणे नजरेआड करता येणार नाही. मागे वॉलस्ट्रीटविरूध्द न्यूयॉर्कमध्ये आंदोलन उसळल्याची आठवण मुद्दाम नमूद करावीशी वाटते. नेतृत्वाभावी ते आंदोलन थंड पडले. आता तर त्या आंदोलनाचा मागमूसही शिल्लक राहिला नाही. उद्दिष्ट चांगले असूनही ते आंदोलन अपेशी ठरले. योग्य मार्गदर्शनाभावी आणि समंजस नेतृत्वाअभावी मी टू मोहिमेचा बोजवारा उडण्याचीच शक्यता अधिक!

रमेश झवर

rameshzawar.com

फटके लगावणारे गांधी

1937 च्या प्रांतिक विधिमंडळांच्या निवडणुकात काँग्रेसला 11 पैक 6 प्रांतांत बहुमत मिळाले नि उरलेल्या 5 प्रांतांत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून तिलाच मान मिळाला. 1585 जागांपैकी फक्त 657 जागा सर्वसामान्यांना खुल्या होत्या. त्यामुळे काँग्रेसने ज्या 715 जागा जिंकल्या त्यांना विशेष महत्त्व होते. गांधीजींनी 1934 पासून काँग्रेसशी औपचारिक संबंध तोडले होते तरी संघटनेत नि विचारात त्यांचेच नेतृत्व मानले जात होते.

मध्यप्रांतात डॉ. ना. भा. खरे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे मंत्रिमंडळ स्थापन झाले आणि लौकरच तिथे मराठी नि हिंदी मंत्री असा वाद उद्भवला. या वादातून खरे यांनी आपल्या दोन मराठी सहका-यांसह राजिनामा दिला; जेव्हा तीन हिंदी मंत्र्यांनी राजिनामा देण्याचे नाकारले तेव्हा गव्हर्नरने आपल्या अधिकारात त्यांना काढून टाकले आणि खरेंनी स्वतःच्या पसंतीच्या नव्या मंत्रमंडळासह मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. या सर्व कृतीत खरे यांनी काँग्रेसच्या अधिकारमंडळाचे मार्गदर्शन घेतले नव्हते, एवढेच नव्हे तर त्यांना जे मार्गदर्शन मिळाले होते तेही त्यांनी धुडकावून लावले होते. यानंतर काँग्रेसच्या कार्यसमितीने त्यांच्यावर ठपका ठेवला. त्यांनी मंत्रिमंडळाचा राजिनामा दिलाच होता, पण मध्यप्रांताच्या पक्षप्रमुत्वाचाही राजिनामा त्यांना द्यावा लागला. शुक्ला मग पक्षप्रमुख म्हणून निवडले गेले आणि मुख्य मंत्री झाले.

या प्रकरणातून सांसदीय नि घटनात्मक शिष्टाचाराचा बराच वाद मागून निघाला आणि काँग्रेसच्या विरोधकांनी असा आरोप केला, की कार्यकारिणीचे वर्तन हुकूमशाहीला शोभेसे झाले नि मुख्य मंत्री म्हणून ख-यांना अधिक स्वातंत्र्य मिळालायला हवे होते. खरे प्रकरण गांधीजींच्या पुढ्यात नि त्यांच्याशी सल्लामसलत होऊन झाले होते. खरे आणि काँग्रेसप्रमुख या उभयपक्षांनी शेगावला जाऊन बोलणी केली होती. तेव्हा, 6 ऑगस्ट 1938 या दिवशी, गांधीजींनी एका जोमदार लेखात भलभलत्या आरोपांना चोख उत्तर दिले. त्यांनी म्हटले, 'पार्लमेंटरी बोर्डाच्या पूर्वसूचना ख-यांनी धाब्यावर बसवल्या आणि गव्हर्नरच्या हातचे बाहुले बनून आपल्या नेतृत्वाचे दिवाळे वाजवले. कार्यकारी-मंडळाने आपल्या चुकांची कबुली देण्याचा सल्ला त्यांना दिला. पण तोही नाकारून त्यांनी पहिल्या बेशिस्तीत भर घातली. ख-यांनी मला मोलाची मदत केलेली आहे. माझा सल्ला घेतलेला आहे. मित्रांना मुक्त हस्ताने मदत ते पैशाची मदत करतात. "These are qualities of which anyone may be proud. But these qualities need not make the possessor a good prime minister or administrator." या वर्षी सुभाषचंद्र बोस काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. 'आपली पदच्युती हा सैतानी सूड, मत्सर नि व्देष यांचा परिपाक होता,' अशा अर्थाचे  उद्गार पुण्याच्या एका सभेत ख-यांनी काढले होते. ते बहुधा लक्षात घेऊन बोस म्हणाले,  "कोणताही खरा सेनापती किंवा हाडाचा मंत्री आपलेच शासन किंवा आपलाच पक्ष यांची नालस्ती करीत, मध्यप्रांताच्या भूतपूर्व मुख्य मंत्र्यांसारखा बेजबाबदारपणे प्रतिष्ठा सोडून यापूर्वी हिंडला नसेल"

गांधीजी बोलायला मृदू, वागायला प्रेमळ होते. पण अनुशासनाचा किंवा सार्वजनिक शिस्तीचा प्रश्न आला की ते फार कठोर होत. त्यांचे मुलायम शब्द मग विजेच्या चाबकासाररखे फटका लगावीत नि अपराध्याला अर्धमेले करीत. त्यांचा हा विशेष खरे-प्रकरणात सहज प्रकाशात आला.

द. न. गोखले

( 'गांधीजी मानव आणि महामानव' या पुस्तकातून )