चार वर्षांपूर्वी अमेरिकेत सुरू झालेली 'मी टू' मोहिम आता भारतात
आली आहे. ह्या मोहिमेचा अमेरिकेत स्त्रियांना किती फायदा झाला हे कळू शकलेले नाही.
मुळात मी टू मोहिमेला मोहिम म्हणायचे की चळवळ ह्याबद्दलही
विचारवंतात मतभेद आहेत. भारतातल्या मी टूकडे स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या नेत्यांचे
अजून लक्ष गेले नाही. किंवा लक्ष गेले असले तरी मी टूबद्दल पध्दतशीर मांडणी अजून
तरी करण्याचा प्रयत्न कुणी केलेला दिसत नाही. सामाजिक माध्यमात लेखक-वाचक म्हणून
वावरणा-यांनी मी टूचे सर्वसामान्यपणे स्वागत केले असे सध्याचे चित्र आहे. परंतु मी
टू प्रकरण एवढ्यावर थांबेल असे वाटत नाही. नाना पाटेकरविरुध्द पोलिस तक्रार तसेच
महिला आयोगाकडून नानाला जारी करण्यात आलेली नोटिस पाहता तनुश्री दत्त आणि नाना
पाटेकर प्रकरणाला कुठले वळण लागते ते लौकरच स्पष्ट होईल. आतातर मी टू प्रकरणात
परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री एम जे अकबर, चित्रपटनिमार्ते सुभाष घई हेही सापडले
आहेत. सध्याचे वातावरण पाहता अनेक नामवंत-यशवंतांवर 'मी टू' ची कु-हाड चालू
शकते!
विनयभंगापासून ते लैंगिक सुखाची मागणी करण्यापर्यंतचे नैतिक किंवा
कायद्याच्या व्याख्येत बसू शकणारे लहानसहान गुन्हे करून सहीसलामत निसटलेले अनेक उच्चपदस्थ
आज समाजात प्रतिष्ठेशी शाल खांद्यावर टाकून वावरत असतील. ह्यापैकी किती जणांनी
आपल्या अधिकाराचा, पदाचा कसकसा दुरूपयोग केला हेही सांगत येणार नाही. कारण
खुनाच्या गुन्ह्यात जसे 'फिंगरप्रिंट' ला महत्त्व असते. सामाजिक माध्यमात हॅशटॅगअंकित लेखातील
आरोप सिध्द करण्याला बिल्कूल महत्त्व नाही. नव्हे, ते आरोप सिध्द करण्याची आशा
बाळगून सक्षम यंत्रणेला पुरावे सादर करावे करण्याचा मुळी लेखकांचा इरादा नाही.
पूर्वाश्रमिच्या ज्येष्ठ सहका-याची वा बॉसची बदनामी हीच त्याला शिक्षा असा मी टूचा
खाक्या आहे. म्हणूनच ' मी टू' लेखात फक्त खरेपणा
आणि प्रमाणिकपणाच महत्त्वाचा ठरतो. हा प्रमाणिकपणा बालवॉशिंग्टनने दाखवलेल्या
प्रमाणिकपणासारखा ठरेल. अन्यथा मोठ्या उत्साहाने सुरू झालेली मी टू मोहिमेमागे लबाडपणा
असेल तर ही मोहिम बरबरटून जाणार. असे झाले तर मूळ उद्दिष्टांपासून ह्या चळवळीची
फारकत व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही.
तरूण स्त्रियांच्या अगतिकतेचा फायदा केवळ विभिन्न व्यवसायक्षेत्रातच
घेतला जातो असे नाही. अनेकदा वरवर सोज्वळ वाटणा-या कुटुंबातही तो घेतला जाऊ शकतो.
गलिच्छ कामूक चाळ्यांचा त्रास सहन करणे एवढाच एक पर्याय आतापर्यंत होता. हा त्रास
त्यांनी सहन केला ह्याचा आणखी एक अर्थ असा की भविष्यकाळात मिळणारी यशाची संधी
त्यांना हवी होती. लाच प्रकरणात लाच घेणारा जसा गुन्हेगार तसा लाच घेणाराही
गुन्हेगार असतो. त्याप्रमाणे यशासाठी नको ती तडजोड करणे हादेखील गुन्हाच असा
युक्तिवाद कोणी केला तर तोही मान्य होण्याचा संभव आहेच. अर्थात तो संभव बाजूला
सारला तर बॉसच्या दुष्कृत्यावर प्रकाश टाकण्याचा आत्मकथनात्मक मी टू लेख हा नवा
पर्याय हमखास उपोयगी पडणारा आहे हे मान्य कारवे लागेल. हा पर्याय सध्या तरी जितका
उपयुक्त वाटतो तितका तो येणा-या काळात उपयुक्त राहील की नाही ह्याबद्दल मात्र शंका
केल्यावाचून राहवत नाही.
हातात कु-हाड मिळाली आहे. परंतु ती सपासप चालवायची नसते. हे प्रकरण कुठल्याही
स्वरूपात न्यायालयात जाऊ शकेल. हे प्रकरण न्यायालयात जाणार नाही असे हॅशटॅगवाल्यांना
कितीही वाटत असले तरी ते त्यांच्या हातात नाही. मी टू लेखामुळे ज्यांची अब्रू
वेशीवर टांगली गेली ते ही प्रकरणे न्यायालायत नेल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. एकदा का ही प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाली की त्या
प्रकरणांच्या चिंधड्या उडण्याची शक्यताच अधिक. प्रश्न एखाद्या अब्रूनुकसानीच्या
दाव्याचा नाही, तर सामाजिक माध्यमामुळे गवसलेल्या मी टूची कु-हाडीची धार बोथट
होण्याचा धोका निश्चितपणे नजरेआड करता येणार नाही. मागे वॉलस्ट्रीटविरूध्द न्यूयॉर्कमध्ये
आंदोलन उसळल्याची आठवण मुद्दाम नमूद करावीशी वाटते. नेतृत्वाभावी ते आंदोलन थंड
पडले. आता तर त्या आंदोलनाचा मागमूसही शिल्लक राहिला नाही. उद्दिष्ट चांगले असूनही
ते आंदोलन अपेशी ठरले. योग्य मार्गदर्शनाभावी आणि समंजस नेतृत्वाअभावी मी टू
मोहिमेचा बोजवारा उडण्याचीच शक्यता अधिक!
रमेश झवर
rameshzawar.com
No comments:
Post a Comment