कळिकाळाची चाहूल नको!

भिंतीवर टांगलेला नकाशा वा-यामुळे फडफडला म्हणजे देशात धरणीकंप होत नाही, असे सुभाषित लिहणारे राम गणेश गडकरी आज असते तर त्यांनी म्हटले असते, कॅलेंडर बदलले म्हणजे काळ बदलत नाही! आज घरोघर कॅलेंडर बदलले असेल. आज मध्यरात्री संपणआर ते वर्ष 2018, आज मध्यरात्रीनंतर उजाडणार ते वर्ष 2019 ! परंतु वर्ष बदलले तरी, काळ खरोखरच बदलतो का? काळाला भौतिकतः रूप नाही. तो अनादि अनंत आहे. तो कधीच बदलत नाही. काळाबद्दलचे हे चिरंतन सत्य बहुतेक तत्त्वज्ञांना आणि वैज्ञानाकांना मान्य आहे. सभोवतालच्या परिस्थितीत बदल झाला की काळ बदलला असे आपण म्हणतो! ह्या पार्श्वभूमीवर 2019 च्या मार्च-एप्रिलमध्ये होणा-या लोकसभा निवडणुकीमुळे निदान भारतातला तरी काळ बदलेल अशी आशा लाखो लोकांना वाटू लागली आहे!

थोर शास्त्रज्ञ आइन्स्टीन म्हणतो, 'The

passage of time is merely a feature of our consciousness and has no objective physical significance. Thus past, present and future has the value of  mere illusion' आइन्स्टीनच्या म्हणण्याचा अर्थ इतकाच की बदलाचा प्रत्यय येणे महत्त्वाचे. माणसाला काळ बदलल्याचा प्रत्यय येणार नसेल तर माणसाच्या दृष्टीने काळ बदललाच नाही. उपनिषदाचेही म्हणणे काहीसे असेच आहे. संवत्सराचे चक्रात्मक आणि यज्ञात्मक असे दोन प्रकार असतात. ज्या बिंदूपासून पृथ्वीचे सूर्याभोवती परिभ्रमण सुरू झाले त्या बिंदूवर पृथ्वी जेव्हा परत येते तेव्हा होणारा बदल हा चक्रात्मक बदल. चक्रात्मक बदलाचा अनुभव येत असतानाच्या काळातच अग्नी-सोम-मिथुन प्रक्रियेमुळे जीवसृष्टीचा विकास व विनाश असे दोन्ही प्रकारचे बदल घडून येत असतात. म्हणून यज्ञातामक संवत्सर हाच खराखुरा बदल. जीवन-यज्ञाची ही प्रक्रिया अप्रतिहत सुरू असते. सृष्टीतली ही प्रक्रिया हेच 'यज्ञात्मक संवत्सर'! 

आगामी 20 वर्षांच्या काळात ह्या पृथ्वीतलावर नैसर्गिक बदल तर होतीलच. त्याखेरीज अनेक मानवनिर्मित बदल घडणार आहेत. माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार क्षेत्रात झालेली क्रांती ह्यामुळे तशी मानवनिर्मित बदलाची प्रक्रिया गेल्या काही वर्षांत सुरू झालेलीच आहे. तीच प्रक्रिया 2019 वर्षात अधिक गतिमान होणार आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. कसे असतील हे बदल?  त्याचे स्वरूप कसे राहील?  त्यामुळे मानवजातीने आजवर जोपासलेली जीवनमूल्ये उध्दवस्त तर होणार नाहीत? सात सफऱीपैकी एका सफरीत एका बेटावर एक राक्षस सिंदबादनच्या मानगुटीवर बसतो. तो मानगुटीवरून खाली उतरायला तयार नसतो! टेक्नालॉजीचा राक्षस मानगुटीवर मानवाच्या मानेवर बसणार की तो मानवाला साह्यभूत होणार? 'टेक्नालॉजी व्हर्सेस ह्युमॅनिटी' ह्या पुस्तकात जेर्ड लिओनार्डने भविष्यकाळाचा वेध घेतला आहे.

जेर्डच्या मते, गेल्या तीनशे वर्षांत लागलेल्या शोधांमुळे जग जेवढे बदलले त्यापेक्षा येत्या 20 वर्षांत होणा-या तांत्रिक प्रगतीमुळे जग कितीतरी पट बदलून जाणार! अनारोग्य, पाणी, अन्न, उर्जा इत्यादि समस्यांचे उत्तर शोधण्यासाठी ह्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाणार असला तरी माणूस तंत्रज्ञानावर आरूढ होतो की तंत्रज्ञान माणसावर आरूढ होतो असा प्रश्न माणसाला पडेल! आर्टिफिशियल इंटिलेजन्स, ब्लॉकचेन, थिंग्ज ऑफ इंटरनेट, थ्री डी प्रिंटिंग ह्या पाच प्रकारांमुळे माणसाचे आयुष्य बदलून जाईल. समाज बदलून जाईल. 'पॉवर्ड मोबाईल' आणि वेगवेगळे 'अप्स' ह्यामुळे माणसाला जवापाडे असलेले सुख पर्वतासारखे भासू लागेल. रिमोट शस्त्रक्रिया तर ह्यापूर्वीच सुरू झाल्या आहेत. पुढची पायरी म्हणजे नर्सच्या हातातील उपकरण किंवा तुमच्याकडील मोबाईलचा उपयोग पॅथालॉजिकल निरीक्षण-विश्लेषण ह्यावर आधारित उपचारासाठी केला जाईल. इस्पितळातले बहुतेक उपचार आर्टिफिशयल इंडेलिजन्सच्या मदतीने करता येणे सहज शक्य होईल.

वीजेवर चालणा-या ड्रायव्हररहित मोटारी येत्या रस्त्यावर धावू लागतील. ड्रायव्हर नको, लर्निंग लायसेन्स काढण्याची कटकट नको! फार काय, स्वतःची कार बाळगण्याचीही गरज नाही. स्वतःच्या मालकीची एकही कार नसताना उबेर ही जगातली सर्वात मोठी टॅक्सी कंपनी आहे. ह्याच धर्तीवर जितक्या तासांचा प्रवास करायचा तितक्या तासांचे पैसे कार कंपनीला दिले की खुशाल झोप काढत प्रवास करण्याची चित्तचक्षुचमतकारिक सुविधा उपलब्ध झालेली असेल असे जेर्ड म्हणतो. शेती आणि कारखान्यातील सर्व कामे महासंगणकाच्या आज्ञेनुसार रोबो पार पाडणार. फार काय, माणसाच्या भावभावना वाचून त्यानुसार हव्या त्या सुखसुविधा पुरवणारी संदेशवहन व्यवस्था कार्यान्वित झालेल्या असतील. सोफिया नावाची स्त्री रोबो तयार करण्यात आली असून तिला सौदी अरेबियाने नागरिकत्वही बहाल केले आहे.

समुद्राचे पाणी अत्यल्प खर्चात पिण्यायोग्य करण्याच्या यंत्रणेमुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाईची समस्या म्हणजे नेमकी काय, असा प्रश्न पडू शकेल. तेच उर्जेचे!  मुबलक सौरउर्जा पुरवू शकणारी व्यवस्था कार्यान्वित झालेल्या असतील. त्यामुळे रोजचा जीवनातील स्पर्धा संपणार. अर्थशून्य भासणारा जीवनकलह जवळ जवळ संपुष्टात आलेला असेल. जोडीला आजारपणावर अचूक उपचारांची रेलचेल! ह्या नवलाईमुळे माणसाचे आयुर्मान उंचावून ते शंभरपर्यंत गेले तर आश्चर्य वाटायला नको. ह्या सगळे वाचल्यानंतर वाचकांचा प्रश्न राहील. हे सगळे बदल भारतात घडणार का?

हे सगळे भारतात घडवून आणायचे की नाही ह्याचाच निर्णय राज्यकर्त्यांना घ्यावा लागेल. भारत महासत्ता होण्याच्या मार्गावर असल्याची ग्वाही जागतिक संघटनांचे अहवाल अलकडे देऊ लागले आहेत. राज्यकर्त्यांना तशी स्वप्ने पडू लागली आहेत. कृषी, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण आणि शहरे ह्या 5 क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्याचे नीती आयोगाने निश्चित केले आहे. त्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सशी संबंधित संशोधन प्रकल्प राबवण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. ह्या कार्यक्रमांचा हेतू स्तुत्य आहे ह्याबद्दल वाद नाही. परंतु आधारकार्डचा प्लॅटफॉर्म ज्या बेगुमानपणे वापरला गेला तो पाहता उपरोल्लेखित प्रकल्प कशा प्रकारे राबवले जातील ह्याबद्दल मनात शंकेची पाल चुकचुकली तर कोणाला दोष देणार?

दरम्यानच्या काळात फेसबुक आणि गूगल ह्या दोन महान कंपन्यांची भारतात 'डाटा वसाहत' स्थापन झाल्यात जमा आहे. आधारकार्डाचे सर्वोच्च न्यायालयात जसे वाभाडे निघाले तसे ह्या कंपन्यांचे वाभाडे कोर्टात निघाले नाही हे खूप लक्षणीय आहे. सरकार आणि खासगी कंपन्या ह्यांच्या सहकार्याने सुरू झालेल्या आर्टिशियल इंटेलिजन्सच्या संशोधऩ प्रकल्पाचे नेमके स्वरूप तूर्त तरी गूढगम्य आहे. ह्या संशोधनाचा फायदा कोणत्या कंपन्यांना मिळणार हे गौडबंगाल तर भल्याभल्याच्याही लक्षात येण्यासारखे नाही. अलीकडे 'स्कील डेव्हलपमेंट'ची भाषा वारंवार बोलली गेली. त्यामुळे बेकारीनिवारण होऊ शकेल असा राज्यकर्त्यांचा दावा आहे. वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. बेगोजगारीत बेसुमार वाढ होत आहे. ह्याबद्दल खुलासेवार माहिती कोण देणार? एक मात्र सांगता येईल, भारतात तंत्रज्ञान माणसाच्या मानगुटीवर आरूढ होण्याचा धोका जरा जास्त दिसत आहे. धोका म्हणण्याचे कारण असे की बायोमेट्रिक्स पडताळून पाहिले जात असताना आधारकार्ड बेभरवशाचे असल्याचा अनुभव गेल्या नोव्हेंबरात अनेक पेन्शनधारकांना आला.

नोटबंदीनंतर पैशाच्या व्यवहारात ज्या प्रकारे डिजिटल टेक्नालॉजी राबवण्याचा प्रयत्न झाला तो पाहता गरीब शेतकरी, कुशल-अर्धकुशल कामगार आणि लहान व्यापारी कदाचित रोजीरोटीपासून वंचित झाला नसतीलही, परंतु आयुष्याचा अत्यंत खडतर काळ त्यांनी अनुभवला. आर्टिफिशियल इंटेलेजन्समुळे कामगारांचा, शेतक-यांचा वर्ग समूळ संपुष्टात येतो की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. त्या भीतीचे निराकरण जाणत्यांनी करावे अशी अपेक्षा आहे. आजवर फक्त कामगार जात्यात सापडत आला. परंतु येत्या 20 वर्षांच्या काळात कामगारांचे पोशिंदे 'मालक'  आणि त्यांचे कारभारी जात्यात सापडणार नाहीत कशावरून? कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि स्मार्ट मोबाईल ह्यामुळे मनुष्यबळाची गरजच मुळी राहणार नाही!

-असा हा काळ बदलून टाकणारे नवे वर्ष सुरू होत आहे. पुराणकारांच्या मते, कळिकाळ तर केव्हाच सुरू झाला. तरीही कळिकाळाची भीषणता मानव जातीला तशी अनुभवावी लागली नाही हे सुदैव. लौकरच सुरू होणारे 2019 वर्ष कळिकाळाच्या भीषणतेची चाहूल न ठरो. नववर्षाच्या शुभेच्छा!

रमेश झवर

लोकसत्तेचा पुराणपुरूष

लोकसत्तेचे मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर कृ. पां. सामक ह्यांचे वयाच्या सत्त्याण्णव्या वर्षी निधन झाले. सामक ह्यांना संपादकापदाच्या आणि दिल्ली प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याच्या ऑफर्स अनेक वेळा आल्या. परंतु लोकसत्तेतल्या ह्या पुराणपुरूषाने मोठे पद स्वीकारण्यास नेहमीच नकार दिला. अन्य वर्तमानपत्रातली उच्चपदे भूषवून मोठे होण्यापेक्षा त्यांच्या स्वतःच्या कर्तृत्वामुळे लोकसत्तेतले त्यांचे पद आपोआप उच्च झाले. हल्ली मंत्रालय आणि विधिमंडळात काम करणा-या पत्रकारांना 'पोलिटिकल एडिटर'चे पद दिले जाते. सामक ज्या काळात मंत्रालय आणि विधिमंडळाचे वार्ताहर म्हणून काम करत होते त्या काळात वर्तमानपत्रात 'पोलिटिकल एडिटर' नेमण्याची मुळी पध्दतच नव्हती. साहजिकच सामकांना पोलिटिकल एडिटर म्हणून कधीच नेमण्यात आले नाही. पोलिटिकल एडिटर म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली नसेल; परंतु लॉबीमधे भेटलेला प्रत्येक आमदार आणि मंत्री त्यांना नेहमीच आदराने संपादक म्हणून संबोधत असे! सभागृहाचे कामकाजाचे रिपोर्टिंग करताना सरकार पक्षाकडून दिलेल्या उत्तराइतकेच चर्चेत भाग घेण-या विरोधी आमदारांच्या भाषणातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा सामक बातमीत आवर्जून समावेश करायचे. लॉबीमध्ये चालणारे राजकारणही ते समजून घेत आणि त्यावर स्वतंत्र बातमी देत.  साहजिकच लोकसत्तेची बातमी हा आमदारवर्गात चर्चेचा विषय होत असे. विधानसभेतून ऑफिसला परत येता येता आमदार निवासात चक्कर मारण्याचाही त्यांचा शिरस्ता होता. व्दिभाषिक मुंबई राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री मोरारजीभाई देसाईंनंतर यशवंतरान चव्हाण मुख्यमंत्री व्दिभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. दोन वर्षांच्या काळातच चव्हाणांना पंडित नेहरूंनी दिल्लीत बोलावून घेऊन संरक्षण मंत्रीपद दिले. यशवंतराव चव्हाणानंतर मा. सां. कन्नमवार, वसंतराव नाईक आणि शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. ह्या सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या कारकिर्दीचा राजकीय इतिहास सामक ह्यांच्या लेखणीने टिपला. त्यांच्या रिपोर्टिंगमध्ये कोणत्याही नेत्याला वा संपादकाला खोट काढता आली नाही हे विशेष! त्याचप्रमाणे सामक लोकसतेतेच प्रतिनिधी असतानाच्या काळात आजीमाजी आमदारांच्या मनात सामकांबद्दल आदराचे स्थान कायम राहिले. पत्रकार म्हणून काही काळ काकासाहेब नवरे ह्यांच्यासमवेत अल्पकाळ काम केल्यानंतर प्रदीर्घ आयुष्य लाभलेला सामक लोकसत्तेत वार्ताहर म्हणून रूजू झाले आणि त्यांच्याकडे मंत्रालयाचे कामकाज सोपवण्यात आले.

सामक ह्यांच्याबरोबर सहवार्ताहर म्हणून काम करण्याची संधी मला मिळाली हा माझा आयुष्याचा भाग्ययोग! विधानसभेत मी काम सुरू केल्यानंतर दुस-याच दिवशी त्यांनी मला प्रश्नोत्तराचा तास आणि झिरो अवर्सची जबाबदारी सोपवली. त्या काळात टाईम्सचे शामराव देशपांडे आणि, दाते, केसरीचे राजाभाऊ कुलकर्णी, मटाचे चंद्रकांत ताम्हाणे, पीटीआयचे लक्ष्मण, हिंदूचे तिवारी, फ्रीप्रेसचे भालचंद्र मराठे, आकाशवाणीचे खाड्ये, मधु शेट्ये, हिंदुस्थान समाचारचे दात्ये अशी बडी मंडळी विधानसभा कव्हर करत. ह्या बुजूर्गांबरोबर काम करण्याचा वेगळाच आनंद होता. अनेक आमदार असेंब्लीच्या प्रेसरूममध्ये चक्कर टाकत. सरकार बदलले की मंत्री बदलत, एखादा वार्ताहर सेवानिवृत्त झाल्यानंतरच प्रेसरूममध्ये बदल व्हायचा. रोव्हिंग कॉरस्पॉडंट म्हणून सामकांची नेमणूक झाली तरी राजकारणात काय चालले ह्याचा कानोसा घेण्यासाठी ते मंत्रालयात किंवा अधिवेशन सुरू असेल तर विधानभवनात एखादी तरी फेरी मारत!

सामक ह्यांची पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यांनतर राज्यात सर्वत्र त्यांच्या सत्काराचे कार्यक्रम सुरू झाले. त्या कार्यक्रमांमुळे सामक खूप वैतागले. शेवटी त्यांनी सत्काराचा कार्यक्रमाला स्पष्ट नकार द्यायला सुरूवात केली तेव्हा कुठे सत्काराचे कार्यक्रम थांबले. मुंबई मराठी पत्रकार संघाला स्वतःची जागा मिळवून देण्याचे काम सामक पत्रकारसंघाचे अध्यक्ष असतानाच धसास लागले. पत्रकार संघाचे अध्यक्ष असतानाच्या काळात कार्यालयाच्या नेहमीच्या कामाकडे त्यांनी कधीच दुर्लक्ष केले नाही किंवा लाटेंसाहेबांकडून कुठलीही सवलत मागितली नाही. लाटेसाहेबांचे वसंतराव नाईकांशी थेट संबंध होते. तरीही सामकांशी लाटेसाहेब रोज चर्चा करत आणि मगच अग्रलेख लिहायला घेत. ही एक प्रकारे सामकांच्या विश्वासार्हतेला पावतीच म्हटली पाहिजे. न्यूजडेस्कवर साहित्य, नाटक-सिनेमा, अध्यात्म इत्यादी अनेक विषयांवर चर्चा चालायच्या. त्या चर्चांत सामकांनी कधीच रस घेतला नाही. मात्र, वर्षांतून एकदा ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकरमहाराजांच्या समाधीला दर्शनाला जाण्याचा त्यांचा नियम होता. त्या नियमात कधी खंड पडला नाही. दर वर्षी कोजागिरीच्या रात्री चंदु तांबोळी दमेक-यांसाठी एक शिबीर घेत. त्या शिबिराची बातमी सोडली तर राजकारणाव्यतिरिक्त एकही बातमी देण्याची गळ त्यांनी चीफसबला घातली नाही. मला खात्री आहे, सामकांच्या निधनाची बातमी देण्याची गळ कुठल्याही वर्तमानपत्राच्या संपादकाला घालावी लागणार नाही.

रमेश झवर

rameshzawar.com

निकालाचा घंटानाद!

मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोरम आणि नवनिर्मित तेलंगण ह्या पाच राज्यातला मतदारांचा कौल हा शंभऱ टक्के काँग्रेसच्या बाजूने नसला तरी तो भाजपाविरोधी नक्कीच आहे. त्याहीपेक्षा ते मोदींविरोधी आहे. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मत दिले ह्याचा अर्थ लोकसभा निवडणुकीतही लोक काँग्रेसला मत देतील असा नाही हा आजवर करण्यात आलेला यु्क्तिवाद अनेक तथाकथित राजकीय विश्लेषक पुन्हा करतील. परंतु हा युक्तिवाद अत्यंत भोंगळ आहे. देशात बदलेल्या राजकीय वातावरणात हा जुन्या काळातला युक्तिवाद लागू पडणार नाही. कारण, सतत बदलत्या जनमनाचा कानोसा घेण्याची प्रसारमाध्यम आणि दूरसंचारमाध्यम ह्या दोन्ही माध्यमांची क्षमता कैक पटीने वाढली आहे. आपले आयुष्य दुःसह का झाले हे खेड्यापाड्यातल्या स्त्रीपुरूषांनाही कळू लागले आहे. पाच राज्यांपैकी राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड ह्या तीन मोठ्या राज्यात काँग्रेसने भाजपाला पर्यायाने नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ह्या जोडगोळीला पराभूत केले. ह्या तीन राज्यांपैकी मध्यप्रदेशातल्या निकालाचे आकडे कदाचित कांग्रेसला सत्ता मिळू देणार नाही!

भाजपाचा पराभव ‘अँटीइन्कंबन्सी’ घटकामुळे झाला ह्या भाजपाच्या दाव्यात अजिबात तथ्य नाही. भाजपाचा पराभव हा त्यांच्या जनविरोधी धोरणांचा पराभव आहे. हा पराभव पंतप्रधानांच्या ‘मनकी बात’ विरुद्ध आहे. हा पराभव म्हणजे नोटबंदीच्या आततायी निर्णयाबद्दल जनतेने मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला फर्मावलेली शिक्षा आहे. परदेशातून तथाकथित गुंतवणूक आणून देश चालवण्याच्या आर्थिक धोरणाचाही हा पराभव आहे. निवडक बलाढ्य उद्योगपतींचे उखळ पांढरे करणारे छुपे निर्णय घेण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रवृत्तीचा हा पराभव आहे. रोजगार मिळण्याची सामान्य माणसाची संधी हिरावून घेण्याविरूद्ध हा कौल आहे. शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याच्या धोरणाचा हा पराभव आहे. जनतेला फक्त करवसुलीसाठी वेठीस धरण्याच्या धोरणाचाही हा पराभव आहे. लहान  व्यापारी,  लघु  आणि  मध्यम  उद्योग, सलूनवाले, हॉटेलवाले, छोटीमोठी रोजंदारी करून पोट भरणारे ह्या सगळ्यांचा सामान्य जनतेत समावेश आहे! रामाच्या नावावर दगडविटांचे मंदिर उभारण्याचा संकल्प सोडून प्रत्येकाच्या अंतःकरणात वसत असलेल्या संसारसाक्षी श्रीरामाविरूध्द हा निकाल आहे! मुख्य म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या संभाव्य निकालाचा इशारा देण्यासाठी पाच राज्यांनी केलेला हा घंटानाद आहे!

भारत काँग्रेसमुक्त करण्याच्या वल्गना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केल्या होत्या. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारविरूद्ध 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी रणकल्लोळ माजवला होता. तो माजवताना त्यांना शिवराजसिंह चौहान ह्यांचा व्यापमं घोटाळा दिसला नाही. शेवटी ह्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा हुकूम सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसंधरा राजे ह्यांचे आणि देशातून पळून गेलेले ललित मोदी ह्यांचे साटेलोटे मोदी सरकारला दिसले नाही. इशान्य भारतात मिझोरम आणि दक्षिण भारतात तेलंगणात भाजप आणि काँग्रेस ह्यापैकी कुणालाही सत्ता मिळली नाही. ती त्यांना मिळणार नव्हतीच. किंबहुना ह्या राज्यात सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही हे दोन्ही पक्षांना माहित होते.

राजस्थान आणि मध्यप्रदेश ह्या दोन्ही राज्यात मायावतीच्या बसपाने कांग्रेसचे नुकसान केले तर छत्तीसगडमध्येही मायावती आणि अजित जोगी ह्यांच्या युतीने काँग्रेसपेक्षा भाजपाचेच अधिक नुकसान केले असे सकृतदर्शनी दिसते. निवडणुकीचा निकालदेखील पहाटेपर्यंत पुरतेपणाने हाती आला नाही हे एक कोडेच आहे. जनादेश आपण नम्रपणे स्वीकारल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले आहे. हीच नम्रता त्यांची आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील आणि पक्षातील सहका-यांची गेल्या चार साडेचार वर्षांत दिसली असती तर कदाचित् ह्या निवडणुकीत वेगळे चित्र दिसले असते. गेल्या चारसाडेचार वर्षांत स्वस्तुती आणि नेहरू निंदा ह्यावरच मोदींनी भर दिला. त्या खालोखाल राहूल गांधींना पप्पू संबोधून त्यांची खिल्ली उडवण्यासाठीच त्यांनी व त्यांच्या चेल्याचपाट्यांनी वेळ खर्च केला. भूतपूर्व दिवंगत पंतप्रधान नेहरूंच्या नेृत्तवाखाली भारताने पुढाकार घेऊऩ स्थापन केलेल्या नाम (नॉन अलाईन्मेंट मूव्हमेंट) परिषदेच्या अधिवेशनालाही पंतप्रधान ठरवून गैरहजर राहिले.

अमेरिका, चीन आणि जपानच्या राष्ट्रप्रमुखांशी जवळिक राखली की बस्स झाले असा सोयिस्कर समज मोदींनी करून घेतला. विदेशी गुंतवणूक ठीक! परंतु विदेशी गुंतवणुकीच्या भरवशावर उभारण्यात येणारे कारखाने शेवटी देशातल्या शेतक-यांच्याच जमिनीवर उभारले जाणार आहेत. मग ते शेतकरी मध्यप्रदेशातले असतील, राजस्थानातले असतील, महाराष्ट्रातलेही असतील! शेतक-यांच्या जमिनीवर तुळशीपत्र ठेवायला लावण्याचा अधिकार मोदी  सरकारने  भले संसदेत कायदा संमत करून मिळवला असेल. तरी शेतक-यांची जमीन कवडीमोलाने हिसकावून घेऊन त्यांना बेदखल करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. सरकारचा पाठिंबा असलेल्या उद्योगांना, व्यापा-यांना नाही. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत हेही मुद्दे महत्त्वाचे ठरलेलेच नसतील असे समजण्याचे कारण नाही. लोकसभा निवडणुकीतले मुद्दे वेगळे, विधानसभा निवडणुकीतले मुद्दे वेगळे हे आतापर्यंतचे राजकीय ठोकताळेवजा गृहितक कधीच बाद ठरले आहे. हिंदूंच्या भावनांना हात घालण्याचा भाजपाचा प्रयत्न फारसा यशस्वी ठरलेला नाही. ‘सबका साथ सबका विकाल’ ही सत्तेवर आल्यानंतर सुचलेली घोषणादेखील पोकळ ठरली हे विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने दाखवून दिले.

रमेश झवर

एमटीएनएल अपमृ्त्यूच्या दिशेने

सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे  51 टक्के भांडवल सरकारच्या मालकीचे तर 49 टक्के भांडवल खासगी म्हणजे जनतेचे असे तत्त्व  नरसिंह रावांच्या मंत्रिमंडळातले अर्थमंत्री मनमोहनसिंगांनी अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवताना निश्चित केले होते. परंतु नंतरच्या काळात मनमोहनसिंगांनी निश्चित केलेले तत्त्व कॅबिनेटच्या ठरावापुरतेच सीमित राहिले. सत्तेवर आलेल्या मंडळींनी देशविदेशातील भांडवलदारांशी संगनमत करून खासगीकरणाचा मानमानी मार्ग निश्चित केला. तो अमलात आणला. तो मार्ग असाः एकीकडे सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची बदनामीची मोहिम राबवायची आणि दुसरीकडे त्या कंपन्यांना स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबवण्यास भाग पाडून त्या कंपन्यात गैरकारभारराचे बीजारोपण करायचे. हळुहळू त्या कंपन्या बंद पडण्याची वाट बघायची!  त्या कंपन्या मृत्यूपंथास लागल्या की खासगी कंपन्यांची गिधाडे गोळा होणार. आधीच बेशुध्द पडलेल्या, थोडीशी धुगधुगी शिल्लक असलेल्या सरकारी कंपन्यांचे लचके तोडायचे. ह्याच पध्दतीने एअर इंडिया ह्या हवाई वाहतूक कंपनीस 52 हजार कोटींच्या कर्जाच्या खड्ड्यात ढकलण्याच्या उद्योग केंद्र सरकारच्या हवाई वाहतूक विभागाने केला. आता त्या कंपनीच्या मृत्यू घडवून आणण्याची सगळे जण वाट पाहात आहेत.

एअऱ इंडियानंतर आता महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड कंपनीवर ती पाळी आली आहे. 11 हजार कोटींच्या कर्जाव्यतिरिक्त एमटीएनएलचा तोटा गेल्या दोन वर्षांत 2900 कोटींच्या घरात गेला. चालू तिमाहीतच 800 कोटींचा तोटा आला. नोव्हेंबरचा पगार कसाबसा काढण्यात आला. येत्या काही महिन्यात पगार कसा द्यायचा ही समस्या असल्याने स्वेच्छा निवृत्ती योजना लागू करण्याचा विचार कंपनीने सुरू केला. 11 हजारपैकी 9 हजार कर्मचा-यांना ‘नारळ’ देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. ही सेवानिवृत्तीची योजना नसून एमटीएनएलचा अपमृत्यू घडवून आणण्याचीच योजना आहे!  एमटीएनएल बंद होण्यापूर्वी कंपनीचे लटके तोडण्यास अनेक खासगी गिधाडे टपून बसली आहेतच. सुरूवातीला एमटीएनएलचे किंवा बीएसएनएलचे टॉवर वापरूनच खासगी टेलिकॉम कंपन्यांनी मोबाईल सेवा सुरू केल्या. 4 जी आणि 5 जी आणण्याची आणि डाटा सेवांचा मनमुराद विस्तार करण्याची खासगी कंपन्यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिली नाही. त्याखेरीज एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या दागंवरही खासगी कंपन्यांचा डोळा असू शकतो.   आपले मनसुबे आणि इरादे बोलून न दाखवता सरकारी मालकीच्या कंपन्यांवर सतत टीकेची झोड उठवत राहण्याचे खासगी भांडवलदारांचे जुनेच तंत्र आहे. हे तंत्र नागरी विमान वाहतूक, बँकिंग क्षेत्रात यशस्वीरीत्या वापरले गेले. दरसंचार क्षेत्राच्या बाबतीतही तेच तंत्र खासगी भांडवलदारांकडून अवलंबले जात आहे. मजेची बाब अशी की त्यासाठी कामगार संघटनांच्या बावळट नेतृत्वाचा पध्दतशीर उपयोग केला जात आहे.

मुळात कर्मचारी कमी न करता नव्या तंत्रज्ञानाचे त्यांना प्रशिक्षण देऊऩ व्हाईस आणि डाटा सेवेची गुणवत्ता वाढवण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी स्वेच्छा निवृत्तीचा आत्मघातकी मार्ग संचालकवर्गाने स्वीकारलेला दिसतो. खरे तर, सध्याच्या संचालक मंडळावरील सभासदांना सरकारने तडखाफडकी बडतर्फ का करू नये? सध्या सरकारच्या सेवेत तंज्ञज्ञानाती पदवी असलेले अजयभूषण पांडेसारखे अनेक अधिकारी आहेत. त्या अधिका-यांना ह्या एमटीएनएल आणि बीएसएनएल महामंडळाची संचालकपदे दिली पाहिजे. परंतु सध्याचे सरकार ते करणार नाही. कारण विकून खाणे आणि एखाद्या महामंडळाचे लौकरात लौकर श्राध्द घालण्याची प्रवृत्ती सरकारमध्ये बोकळली आहे. देशभराच्या सार्वजनिक उपक्रमात तेच सुरू आहे. हे उपक्रम बंद पाडून त्यांच्या जागा खासगी उद्योगांना लीजने विकणे हा सरकारीमधील अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या आवडता छंद!

एखादी आख्खी कंपनी विकता येत नसेल तर त्या कंपनीचा नफ्यात चालणारे डिपार्टमेंट विकण्याची कल्पकता ह्या मंडळीकडे आहे. एअर इंडियाचे ग्राऊंड सर्व्हिस डिपार्टमेंट विकून टाकणे हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. रेल्वेतील अनेक सेवांचे खासगीकरण सपाटा सरकारने लावला. प्रवाशांना ब्लँकेट आणि पांढरी स्वच्छ चादर आणि नास्ता-जेवण पुरवण्यासाठी खासगीकरणाचा मार्ग रेल्वे प्रशासनाने शोधून काढला. ह्या खासगी कंत्राटदारांकडून फाटकी ब्लँकेटस् आणि महाग नास्ता-जेवण पुरवले जाते. असे हे अजब खासगीकरण! परंतु तिकडे लक्षच द्यायचे नाही असे रेल्वे प्रशासनाने किंवा रेल्वे मंत्र्यांने ठरवले असावे.

सरकारचा हा गलथाणपणा असला तरी तो ठरवून सुरू केलेला गलथानपणा आहे. त्या गलथानपणाला भांडवलदारांची फूस आहे. एमटीएनलचेही तसेच आहे. 5 जीच्या आगमनापूर्वी एमटीएनएलला गाशा गुंडाळावा लागावा अशी पध्दतशीर योजना आहे. ती योजना सरकारला हाणून पाडता येणार नाही असे नाही. वास्तविक स्पेक्ट्रम लिलावाची एमटीएनला फ्रँचायसी देण्याची किंवा डाटा वितरणाचा एकाधिकार एमटीएनला देणे सरकारला सहज शक्य होते. ते करण्यापेक्षा देशभक्तीचा टेंभा मिरवण्यातच सत्ताधारी पक्षास धन्यता वाटते.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com