एमटीएनएल अपमृ्त्यूच्या दिशेने

सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे  51 टक्के भांडवल सरकारच्या मालकीचे तर 49 टक्के भांडवल खासगी म्हणजे जनतेचे असे तत्त्व  नरसिंह रावांच्या मंत्रिमंडळातले अर्थमंत्री मनमोहनसिंगांनी अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवताना निश्चित केले होते. परंतु नंतरच्या काळात मनमोहनसिंगांनी निश्चित केलेले तत्त्व कॅबिनेटच्या ठरावापुरतेच सीमित राहिले. सत्तेवर आलेल्या मंडळींनी देशविदेशातील भांडवलदारांशी संगनमत करून खासगीकरणाचा मानमानी मार्ग निश्चित केला. तो अमलात आणला. तो मार्ग असाः एकीकडे सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची बदनामीची मोहिम राबवायची आणि दुसरीकडे त्या कंपन्यांना स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबवण्यास भाग पाडून त्या कंपन्यात गैरकारभारराचे बीजारोपण करायचे. हळुहळू त्या कंपन्या बंद पडण्याची वाट बघायची!  त्या कंपन्या मृत्यूपंथास लागल्या की खासगी कंपन्यांची गिधाडे गोळा होणार. आधीच बेशुध्द पडलेल्या, थोडीशी धुगधुगी शिल्लक असलेल्या सरकारी कंपन्यांचे लचके तोडायचे. ह्याच पध्दतीने एअर इंडिया ह्या हवाई वाहतूक कंपनीस 52 हजार कोटींच्या कर्जाच्या खड्ड्यात ढकलण्याच्या उद्योग केंद्र सरकारच्या हवाई वाहतूक विभागाने केला. आता त्या कंपनीच्या मृत्यू घडवून आणण्याची सगळे जण वाट पाहात आहेत.

एअऱ इंडियानंतर आता महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड कंपनीवर ती पाळी आली आहे. 11 हजार कोटींच्या कर्जाव्यतिरिक्त एमटीएनएलचा तोटा गेल्या दोन वर्षांत 2900 कोटींच्या घरात गेला. चालू तिमाहीतच 800 कोटींचा तोटा आला. नोव्हेंबरचा पगार कसाबसा काढण्यात आला. येत्या काही महिन्यात पगार कसा द्यायचा ही समस्या असल्याने स्वेच्छा निवृत्ती योजना लागू करण्याचा विचार कंपनीने सुरू केला. 11 हजारपैकी 9 हजार कर्मचा-यांना ‘नारळ’ देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. ही सेवानिवृत्तीची योजना नसून एमटीएनएलचा अपमृत्यू घडवून आणण्याचीच योजना आहे!  एमटीएनएल बंद होण्यापूर्वी कंपनीचे लटके तोडण्यास अनेक खासगी गिधाडे टपून बसली आहेतच. सुरूवातीला एमटीएनएलचे किंवा बीएसएनएलचे टॉवर वापरूनच खासगी टेलिकॉम कंपन्यांनी मोबाईल सेवा सुरू केल्या. 4 जी आणि 5 जी आणण्याची आणि डाटा सेवांचा मनमुराद विस्तार करण्याची खासगी कंपन्यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिली नाही. त्याखेरीज एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या दागंवरही खासगी कंपन्यांचा डोळा असू शकतो.   आपले मनसुबे आणि इरादे बोलून न दाखवता सरकारी मालकीच्या कंपन्यांवर सतत टीकेची झोड उठवत राहण्याचे खासगी भांडवलदारांचे जुनेच तंत्र आहे. हे तंत्र नागरी विमान वाहतूक, बँकिंग क्षेत्रात यशस्वीरीत्या वापरले गेले. दरसंचार क्षेत्राच्या बाबतीतही तेच तंत्र खासगी भांडवलदारांकडून अवलंबले जात आहे. मजेची बाब अशी की त्यासाठी कामगार संघटनांच्या बावळट नेतृत्वाचा पध्दतशीर उपयोग केला जात आहे.

मुळात कर्मचारी कमी न करता नव्या तंत्रज्ञानाचे त्यांना प्रशिक्षण देऊऩ व्हाईस आणि डाटा सेवेची गुणवत्ता वाढवण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी स्वेच्छा निवृत्तीचा आत्मघातकी मार्ग संचालकवर्गाने स्वीकारलेला दिसतो. खरे तर, सध्याच्या संचालक मंडळावरील सभासदांना सरकारने तडखाफडकी बडतर्फ का करू नये? सध्या सरकारच्या सेवेत तंज्ञज्ञानाती पदवी असलेले अजयभूषण पांडेसारखे अनेक अधिकारी आहेत. त्या अधिका-यांना ह्या एमटीएनएल आणि बीएसएनएल महामंडळाची संचालकपदे दिली पाहिजे. परंतु सध्याचे सरकार ते करणार नाही. कारण विकून खाणे आणि एखाद्या महामंडळाचे लौकरात लौकर श्राध्द घालण्याची प्रवृत्ती सरकारमध्ये बोकळली आहे. देशभराच्या सार्वजनिक उपक्रमात तेच सुरू आहे. हे उपक्रम बंद पाडून त्यांच्या जागा खासगी उद्योगांना लीजने विकणे हा सरकारीमधील अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या आवडता छंद!

एखादी आख्खी कंपनी विकता येत नसेल तर त्या कंपनीचा नफ्यात चालणारे डिपार्टमेंट विकण्याची कल्पकता ह्या मंडळीकडे आहे. एअर इंडियाचे ग्राऊंड सर्व्हिस डिपार्टमेंट विकून टाकणे हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. रेल्वेतील अनेक सेवांचे खासगीकरण सपाटा सरकारने लावला. प्रवाशांना ब्लँकेट आणि पांढरी स्वच्छ चादर आणि नास्ता-जेवण पुरवण्यासाठी खासगीकरणाचा मार्ग रेल्वे प्रशासनाने शोधून काढला. ह्या खासगी कंत्राटदारांकडून फाटकी ब्लँकेटस् आणि महाग नास्ता-जेवण पुरवले जाते. असे हे अजब खासगीकरण! परंतु तिकडे लक्षच द्यायचे नाही असे रेल्वे प्रशासनाने किंवा रेल्वे मंत्र्यांने ठरवले असावे.

सरकारचा हा गलथाणपणा असला तरी तो ठरवून सुरू केलेला गलथानपणा आहे. त्या गलथानपणाला भांडवलदारांची फूस आहे. एमटीएनलचेही तसेच आहे. 5 जीच्या आगमनापूर्वी एमटीएनएलला गाशा गुंडाळावा लागावा अशी पध्दतशीर योजना आहे. ती योजना सरकारला हाणून पाडता येणार नाही असे नाही. वास्तविक स्पेक्ट्रम लिलावाची एमटीएनला फ्रँचायसी देण्याची किंवा डाटा वितरणाचा एकाधिकार एमटीएनला देणे सरकारला सहज शक्य होते. ते करण्यापेक्षा देशभक्तीचा टेंभा मिरवण्यातच सत्ताधारी पक्षास धन्यता वाटते.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com