शेतीसाठी काय नाही?

सोमवारी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याच्या शेती आणि औद्योगिक प्रगतीला पावसाने दगा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर २०१९-२०२० च्या अर्थसंकल्पात भरघोस तरतुदीचे जोरदार पीक अपेक्षित होते. अर्थमंत्री मनगुंटीवार ह्यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना ती अपेक्षा निश्चितपणे पुरी केली. परंतु अर्थसंकल्पात भरघोस तरतुदी करण्याची परंपरा महाराष्टाराला नवी नाही. २०१४ साली फडणवीस ह्यांच्या नेतृत्लाखाली राज्यात सेना-भाजपा युतीचे सरकार अधिकारावर आले. त्यानंतर वर्षभरात मुख्यमंत्र्यांनी शेततळे योजना जाहीर केली आणि त्या योजनेखाली मायक्रो सिंचन योजनेची अमलबजावणीही केली. पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्याचे शासनाने खूप प्रयत्न केले तरी पावसाने राज्याला नेहमीप्रमाणे दगा दिला आणि सगळे मुसळ केरात गेले.

दरम्यानच्या काळात शेतक-याला दुप्पट उत्पन्न, सिंचनासाठी पाणी, पीकयोजना, हमी भाव वगैरे निरनिराळ्या प्रकारे शेतक-यांना मदत करण्यासाठी सरकार कटिबध्द असल्याचे केंद्र सरकारकडून आणि राज्य सरकारकडून वारंवार सांगण्यात आले. परंतु आत्महत्या आणि शेतक-यांचे विशषतः मराठवाड्यातील शेतक-यांचे मुंबईला स्थलान्तर हे राज्याचे प्राक्तन बदलले नाही. गेल्या वर्षीही राज्यात ९०० शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या! एकूण राज्याच्या प्रगतीशी शेतीचे असलेले वाकडे ही वस्तुस्थिती बदलली नाही. शेतीसिंचनासाठी आणि शेतीपूरक योजनांसाठी मिळून २ हजार ७२० कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पातली १५ हजार ३७५ कोटींची महसुली तूट लक्षात घेता कमी नाही.

रस्तेबांधणीसाठी २२५५ कोटी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग विभागासाठी २ हजार ९६३ कोटी ३५ लाख, स्मार्ट सिटी अभियानात निवड झालेल्या शहरांसाठी ८ शहरांसाठी १३१६ कोटी इत्यादि आकडेवारी देता येईल. एसटीच्या प्रस्तावित मालवाहतूक योजनेसाठी ४० कोटी, पत्रकारांसाठी गेल्या वर्षीच्या तरतुदीत १० कोटींची भर हीही आकडेवारी भरीस भर आहेच. पीकविमा, विहीरींची योजना, मनरेगातील कामे ह्या सगळ्यांसाठी भक्कम तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. थोडक्यात, असे एकही काम नाही की ज्याच्यासाठी वाढीव तरतूद करण्यात आलेली नाही. समृध्दीमार्ग. विदेशी गुंतवणूक, मेक इन महाराष्ट्र, काजू उद्योगासाठी जादा निधी वगैरेंसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी कमी आहेत असे म्हणता येणार नाही.

खर्चाची ही नेहमीची कुळे! एकही कुळ ह्या अर्थसंकल्पातून वगळण्यात आले नाही. त्यांच्यासाठी कमीअधिक तरतुदी करण्यात आल्या आहेतच. त्या तरतुदींबद्दल ना सरकारला समाधान ना संबंधितांना समाधान! म्हणूनच की काय, उत्स्फूर्त कवितांच्या ओळी, ओजस्वी भाषाशैली वगैरे असे वक्तृक्वपूर्ण भाषण करून सुधीरभाऊ मुनगंटीवारांनी नेहमीप्रमाणे अर्थसंकल्प सादर केला. अलीकडे ‘कुठेही पैसा कमी पडू देणार नाही’ हे वाक्य अधुनमधून भाषणात फेकण्याचा देशभरातल्या अर्थमंत्र्यांचा रिवाज आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सुधीरभाऊंनी तो रिवाज इमानदारांनी पाळला आहे. भाजपा आमदारांनी ‘भारतमाता की जय’च्या घोषणा करून अर्थमंत्र्यांना साथ दिली. देशभक्तीचे हे प्रदर्शन हे निव्वळ राजकीय आहे. अर्थिक विषयांचा त्याचा काडीक संबंध नाही. सभागृहातले सारेच कामकाज भारतमातेसाठीच चालले आहे ह्याचा बहुधा आमदारांना विसर पडलेला दिसतो.

अर्थसंकल्पावरील भाषणांवर मुद्देसूद टीका करण्याचा एके काळी सभागृहाचा प्रघात होता. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांचे भाषण लक्षपूर्वक ऐकले जायचे. परंतु नव्या पिढीतील आमदारांचा, विशेषतः सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांचा एक गैरसमज आहे. तो म्हणजे आपल्या अर्थमंत्र्यांवर टीका करायाची नाही असा समज त्यांनी करून घेतला आहे. विरोधी पक्षांच्या आमदारांचाही असा गैरसमज आहे की आपण फक्त टीकाच करायची! वस्तुतः तालुक्याच्या दृष्टीकोनातून अर्थसंकल्पातील तरतुदी पुरेशा आहेत का उघड उघड अपु-या आहेत हे प्रत्येक आमदाराने निदर्शनास आणले पाहिजे. किंबहुना ते त्यांचे कर्तव्य आहे.

अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या या तरतुदी प्रत्यक्षात शेवटच्या चार महिन्यात फिरवण्यात येतात असा जाणकार राजकारण्यांचा अनुभव आहे! वजनदार आमदारांच्या मतदारसंघाकडे तो पैसा वळवला जातो. म्हणूनच राज्याच्या प्रगतीत समतोल बिघडल्याची कितीतरी उदाहरणे देता येतील. पशिच्म महाराष्ट्राची प्रगती आणि मराठवाड्याचे मागासलेपण ही त्याची बोलकी उदाहरणे आहेत.

ह्या योजना तळागाळापर्यंत पोहचतात का असा प्रश्न नेहमीचा उपस्थित केला जातो. त्या प्रश्नाला नेहमीचे उत्तर मिळते- हे सगळे घडून यायला थोडा काळ हा जावाच लागेल! चूक अर्थमंत्र्यांची नाही किंवा मुख्यमंत्र्यांचीही नाही. ज्या जिल्ह्यात अमलबजावणी झाली नाही त्याबद्दल त्या जिल्ह्यांच्या कलेक्टर्सना धारेवर धरले जाते का? त्यासाठी दर महिन्याला कलेक्टकरांकडून माहिती घेण्याची परंपरा मुख्यमंत्र्यंना निर्माण करावी लागेल ही यंत्रणा अस्तित्वात असेल तर ती साफसूफ करण्याची गरज आहे. केंद्रात कार्यक्रम अमलबजावणी नावाचे खाते असते. तशा स्वरूपाचे खाते राज्याकडे नाही. अमलबजावणी हे नवे खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी निर्माण केले पाहिजे. राज्याच्या अर्थवय्वस्थेच्या दृष्टीने हे एक नवे पाऊल ठरेल.

रमेश झवर