एखाद्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी न्यायालयाचा मार्ग अवलंबावा की आंदोलनाचा? संसदेतले विवेकशून्य बहुमत आणि विरोधकांबद्दल अनादराची आणि वैमन्यस्याची
भावना ह्यामुळे गेल्या काही वर्षात संसदीय चर्चेचा मार्ग प्रभावशून्य ठरला आहे. आंदोलनाचा
मार्ग अवलंबणेही प्राप्त परिथितीत योग्य ठरत नाही. कारण, आंदोलने पाहता पाहता
समाजकंटकांच्या हातात जाण्याचा धोका समोर दिसत आहे. ह्या परिस्थितीत न्यायालयाच्या
मार्ग त्यातल्या त्यात योग्य ठरतो. नागरिकत्व देण्याचा आणि नागरिकत्व नोंदणीपुस्तकाचा
कायदा तसेच ह्या कायद्याशी जनगणना नोंदणी पुस्तकचा कायदा संलग्न करण्याच्या सरकारच्या
प्रयत्नावरून देशात मोठे राजकीय वादळ उसळले. ह्या पार्श्वभूमीवर नागरिकत्व
दुरूस्ती कायद्याच्या अमलबजावणीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला
हे योग्यच झाले. ह्या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या १४४ याचिकांची सुनावण
करण्यासाठी ५ न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन करण्याचा आणि सरकारला आपली बाजू मांडण्याचा
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश स्वागतार्ह आहे.
ह्या प्रकरणी मह्त्त्त्वाची गोष्ट अशी की ह्या
प्रकरणांत गुंतलेल्या घटनात्मक मुद्द्याचा विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला
पुरेसा अवधी हवा आहे. सर्वोच्च न्यायालय जनभावनेच्या लाटेवर आरूढ व्हायला तयार
नाही. नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या घटनात्मकतेबद्दल न्यायालयीन युक्तिवादांमुळे
निकाल लांबणीवर पडेल ही भीती निरर्थक आहे. ह्याचे कारण कुठल्याही परिस्थितीत सप्टेंबरमध्ये
सुरू होणारी जनगणना थांबवण्याचा निकाल न्यायालयाकडून दिला जाण्याचा संभव दिसत
नाही. राजकारणातल्या सा-या व्यक्तींनी न्यायालयान किमान विश्वास ठेवला पाहिजे. नागरिकत्व
कायद्यात मुस्लिम वगळता अन्य धर्मांचा उल्लेख करण्यात आल्यामुळे कायद्याच्या
घटनात्मकतेबद्दल संशय निर्माण झाला आहे. तो संशय निर्माण होण्याची कारणे आहेत. आधार
कायद्यासह अनेक कायदे सरकारने वित्तीय विधेयक कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न
केला होता. जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट जारी केलेली असताना काश्मीर आणि
लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. हे करत असताना काश्मिरी
नेत्यांना स्थानबध्द करण्यात आले. इंटरनेट आणि मोबाइल सेवा खंडित करण्यात आल्या.
हे सगळे सरळपणे करण्याऐवजी सरकारला आडमार्गाने का जावे लागले हा प्रश्न आहे!
निवडणुकीच्या विरोधकांना प्रचंड बहुमत मिळाले
तरी देशाचे भवितव्य बदलून जाईल अशा प्रकारच्या बदल कायद्यात करताना विरोधकांना
विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न सरकारने केला नाही. तसा प्रयत्न करावा असेही सरकारला
वाटले नाही. इंदिरा गांधी पंतप्रधन असताना त्यांच्यावर एकतंत्री कारभाराचा आरोप करण्यात
आला होता. हा आरोप करण्यात भाजपानेही पुढाकार घेतला होता. इंदिरा गांधींची निदान ‘कोटरी’ तरी होती. सरकारी निर्णय प्रक्रियेत पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ह्या दोघांखेरीज कोणाला महत्त्व दिले जात नाही हे अनेक
वेळा दिसून आले. अर्थ खात्याचा कारभार निर्मला सीतारामने पाहतात की पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी पाहतात? संसदीय लोकशाहीत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत
चर्चा अपेक्षित असते. अलीकडे निर्मला सीतारामन् ह्यांनी नागरिकत्व कायद्यासंबंधी
वक्तव्य केले तर अर्थखात्याशी संबंधित वक्तव्य प्रकाश जावडेकरांनी केले! हे सगळे विचित्र आहे. भाजपाच्या
पक्षाध्यक्षपदी जे. पी. नड्डा ह्यांची नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर आयोजित करण्यात
आलेल्या कार्यक्रमात प्रेसला महत्त्व देण्याची गरज नाही;
तुम्ही थेट जनतेशी संपर्क ठेवा असा उपदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाजपातील दुय्यम
पुढा-यांना केला. सत्ताप्राप्तीनंतर सहा वषे होत आली तरी त्यांना प्रेसबद्दल
विश्वास वाटत नसेल तर तो त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातला उणेपणा आहे. त्यांचे
व्यक्तिमत्त्व लोकशाही राजकारणाला अनुकूल नाही असेच म्हणणए भाग आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेबद्दल सर्वसाधारण
जनतेचे काहीही मत असले तरी विरोधकांनी मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेबद्दल आदर बाळगणे
आवश्यक आहे. नागरिकत्व कायदा आणि लोकसंख्या नोंदणी कायदा ह्यांची अमलबजावणी
करण्यास नकार देण्याचा पवित्रा केरळ आणि पंजाब ह्या दोन राज्यांनी घेतला. इतकेच
नव्हे तर तसा त्यांच्या विधानसभांनी ठराव संमत केला आहे. आणखीही काही राज्यात असा ठराव
संमत होण्याचा शक्यता आहे. राज्यांचा हा पवित्रा बेकायदेशीर ठरेल असा इशारा कपिल
सिब्बल ह्यांनी दिला. नागरिकत्वाचा कायदा करण्याचा अधिकार केंद्राचा असून त्या
कायद्याला विरोध करण्यास मर्यादा आहेत. म्हणूनच न्यायालयीन लढाईचाच मार्ग तूर्त
तरी योग्य ठरतो असाच कपिल सिब्ब्ल ह्यांच्या इशा-याचा गर्भित अर्थ आहे. विरोधी
पक्षाला लढाई तर जिंकायची आहे आणि तहात हरायचे मात्र नाही!
रमेश झवर
