महागाई एका दिवसात वा महिन्यात वाढत नाही. महागाई वाढण्याची प्रक्रिया तशी अखंड सुरू असते. उदाहरणार्थ डाळींचे भाव दर वर्षी १२ टक्क्यांनी वाढतात. जीवनावश्यक मालाच्या महागाईची सुरूवात डाळींपासून झाली. ६० ते ८० रुपये किलो दराने मिळणारी डाळ १५० रूपये किलोवर गेली. एका बड्या उद्योगाने डाळ खरेदी करण्याचा सपाटा लावला होता त्यावेळी अनेक मोठे व्यापारी चक्रावून गेले. परंतु डाळींचा भाव का वाढतो हे त्यांच्या लक्षात येईपर्यंत डाळींचा भाव १००-१२५ रुपयांवर स्थिर झाला. हेच भाजीपाल्याच्या बाबतीतही सुरू झाले आहे. अतिवृष्टीमुळे भाजीपाला आणि कांद्याचे नुकसान झाले. ते भरून काढण्याचा स्वस्त दराने खरेदी आणि महाग दराने विक्री हाच राजमार्ग अवलंबला जातो. हाच पारंपरिक मार्ग दरवर्षांप्रमाणे ह्याही वर्षी अवलंबण्यात आला असावा! आता कांद्याचे नवे पीक आले तरी तो शंभर-ऐंशीच्या घरात स्थिर होईल असा रागरंग दिसतो. बटाटे आणि टोमॅटो वगळता अन्य भाज्या ५० ते ६० रुपये किलोच्या घरात ह्यपूर्वीच गेल्या आहेत.
शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे धोरण मोदी सरकारने जाहीर केले होते. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले की नाही हे माहित नाही. पण महागाई मात्र दुप्पट झाली. एके काळी महागाई रोखण्यासाठी पावले टाकण्याच्या दृष्टीने विचार करणे हे प्रश्न नागरी पुरवठा खात्याचे काम होते. बदलत्या वातावरणात नागरी पुरवठा खात्यात हे काम राहिले असेल असे वाटत नाही. कारण, व्यापारी मंडळी हे भाजपाचे समाजबांधव आहेत. शिवाय गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे राजकारणात ‘शेतकरी कमॉडिटी’ अति संवेदनशील झाली आहे. देशात राजकीय वर्चस्व टिकवायचे असेल तर शेतकरी आणि स्वकीय व्यापारी ह्या दोन्ही वर्गास दुखावणे हे कोणालाच परवडणारे नाही, भाजपा सरकारला तर ते मुळीच परवडणारे नाही.
कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्याचे एक पेटंट कारण सरकारी अर्थतज्ज्ञ नेहमीच देतात. डिसेंबर महिन्यात वाढलेल्या महगाईचे खापरदेखील पेट्रोलियम पदार्थावर फोडले जाणार. पेट्रोलियम का महाग होत चालले ह्याचे कारण मात्र सरकार सांगत नाही. तेल शुध्दिकरणानंतर पेट्रोलियमचा जो दर निष्पन्न होईल त्या दरावर तितक्याच दराने कर आकारला जातो हे मात्र सरकारने कधीच सांगितले नाही.
जीएसटीमधील कराचे अनेक टप्पे हेदेखील महागाईचे आणखी एक कारण आहे. मालवाहतूक, मोबाईल रिचार्जिंग, रेल्वे प्रवास, मेडिक्लेम, वाहनांचा वाढीव विमा, बँकिंग व्यवहार, बाजारात शेवचिवड्यासकट पॅकेज स्वरूपात मिळणारे खाद्यपदार्थ अशा एक ना दोन गोष्टी सरकारने जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या! जीएसटी कायद्यातील भरमसाठ दरांचे अनेक टप्पे ठेवण्याच्या आततायीपणांमुळेही महागाईत भर पडली हे नाकारता येणार नाही. ह्या संदर्भात सुप्रसिध्द अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर ह्यांनी पुण्यात एका कार्यक्रमात काढलेले उद्गार मार्मिक आहेत. जीएसटीत कराचा एकच एक टप्पा असला पाहिजे असे मत विजय केळकर ह्यांनी व्यक्त केले. परंतु आता महागाईची कारणे समजून उपयोग नाही. कारण महागाईच्या राक्षसाने अर्थ आणि पुरवठा ह्या सरकारच्या दोन खात्याचे हातपाय पुरते बांधून टाकले आहेत.
तीन महिन्यंपूर्वी मंदीच्या प्रश्नावर अर्थसंत्री निर्मला सीतारामन ह्यांनी सरकारतर्फे कोणताही खुलासा केला नाही. नंतर करकपात वगैरेसारख्या योजना त्यांनी जाहीर केल्या. महागाईच्या नव्या वास्तवावरही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् कदाचित खुलासा करणार नाही. आता तर त्या अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत गुंतलेल्या आहेत. घरी स्वयंपाक आणि नॉर्थ ब्लॉकमध्ये अर्थसंकल्पाच्या प्रस्ताव ह्यात त्या इतक्या गुंतल्या आहेत की त्याची अज्ञ जनतेला कल्पनाही करता येणार नाही! फारतर, व्यापारीवर्गाच्या प्रतिनिधींशी त्या चर्चा करतील. पतधोरणाच्या बाबतीत जरी आस्तेकदम चालण्याचा सल्लाही रिझर्व्ह बँकेला देतील! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे दोघेही नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा आणि लोकसंख्या रजिस्टरवरून उसळलेला वाद झेलण्यात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे महागाईच्या प्रश्नावर बोलून उगाच मधमाशांचे मोहोळ उठवण्याच्या भानगडीत ते दोघेही पडणार नाहीत.
शिवाय काही प्रश्न आपोआप सुटतात ह्यावर त्यांचा विश्वास असावा. फक्त ते प्रश्न सुटेपर्यंत कळ काढावी लागते एवढेच! दरम्यानच्या काळात महागाईच्या राक्षसाला अडवण्याचे काम कुणी करील असे वाटत नाही, त्याचे हातपाय पसरण्याचे काम सुरूच राहील!
No comments:
Post a Comment