साठी उलटलेली येस्टी

 एके काळी देशभरात प्रवासी वाहतुकीचा मानदंड निर्माण करणा-या महाराष्ट्र राज्य वाहतूक महामंडळातील एका कर्मचारी संघटनेने आततायी संप पुकारल्याने ह्या महामंडळाची पार रया गेली आहे! ह्या महामंडळातील कर्मचारी २८ संघटनात विभागले गेले आहेत. खरे तर, ह्या सर्व संघटनांची मान्यता महामंडळाने तडकाफडकी रद्द करणे आवश्यक आहे. एका क्षेत्रात एकच युनियन हवी ह्या तत्त्वाचा पुरस्कार काँग्रेसच्या सत्ता काळात सातत्याने करण्यात आला होता. आता तर एकाच सार्वजनिक उपक्रमात अनेक संघटना स्थापन होतात. त्या कशा खपवून घेतल्या जातात? केवळ ५४२ कर्मचा-यांना बडतर्फ करून संप आटोक्यात येऊल असे नाही. संपामुळे राज्यभरातील जनतेला एवीतेवी त्रास झालेलाच आहे. म्हणून संप हाताळणाच्या बाबतीत महाविकास आघाडीने ठाम भूमिका घेतली तर फारसे बिघडणार नाही. उलट, संपाच्या बाबतीत ठाम भूमिका घेण्याची हीच वेळ आहे हे शिवसेना, कांग्रेस आणि राष्ट्रवादी ह्या तिन्ही  पक्षांनी मनावर घेण्याची गरज आहे.

ह्या संपाला भाजपाचा पाठिंबा असल्याच्या बातम्या आहेत. त्या ख-या असतील तर संपाकडे राज्यकर्त्यांनी अधिक गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. औद्योगिक कलह कायद्यात मनमानी दुरूस्त्या करून कामगारवर्गाचे हित डावलले गेले तेव्हा भाजपाचे नेते आणि चिल्लर पुढारी तोंडात मिठाची गुळणी धरून बसले होते. भाजपा पुढा-यांच्या वागण्याबोलण्यातल्या दुटप्पीपणावर शस्त्रक्रिया करण्याची हीच वेळ आहे.  ह्या  प्रसंगी हेही सांगणे गरजेचे आहे की एसटी कामगारांच्या वेतनविषयक मागण्या सरकारने अवश्य मान्य कराव्या. त्यासाठी भाडेवाढ करावी लागली तरी चालेल! प्रवासी भाड्यात रेल्वे, विमान वाहतूक कंपन्या मनमानी भाडेवाढ करतात हे सगळ्यांना माहित आहे. कोरोनाच्या नावाखाली वयस्कर नागरिक, पत्रकार, महिला इत्यादींना रेल्वे भाड्यात  मिळणा-या सवलती बंद केल्या. केवळ अदानी समूहाला स्वारस्य आहे म्हणून रेल्वे गाड्या भाड्याने चालवायचा घाट घातला आहे. थोडक्यात, प्रवासी वाहतुकीचा देशभर खेळखंडोबा सुरू आहे. ह्या परिस्थितीत  संपकरी एसटी कर्मचा-यांची गय करून चालणार नाही.

एसटी कर्मचा-यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे अशी एसटी कर्माचा-यांची एक मागणी आहे. ही मागणी अजबच म्हटली पाहिजे. एसटी कर्मचा-यांनाही सरकारी कर्मचा-यांप्रमाणे वेतन मिळावे अशी मागणी करणे वेगळे आणि एसटी कर्मचा-यांना सरकारी नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी करणे वेगळे! मुळात प्रवासी वाहतुकीचे स्वरूप हे व्यवसायिक आहे. त्याखेरीज जनसेवेचा महत्त्वाची भूमिका ह्या महामंडळाच्या स्थापनेमागे होती. सुरूवातीच्या काळात बरीचशी महामंड‍ळे ’ना नफा ना तोटा’ चालवण्याचे राज्यकर्त्यांचे धोऱण होते. हळुहळू ह्या धोरणात फरक पडला. नफ्याला गौण मानण्यास अनेक महामंड‍ळांनी नकार दिला. ह्याचा अर्थ व्यावहारिक शहाणपणाची जोड एसटी महामंड‍ळासह  अनेक महामंड‍ळांना मिळाली. तरीही एस. टी महामंडळाला राज्य सरकारकडे मदतीची याचना करावी लागली, अजूनही करावी लागत आहे. सरकारनेही वेळोवेळी एसटीची मागण्या मान्य केल्या असल्याचे गेल्या अनेक वर्षांच्या अर्थसंकल्पांकडे नजर टाकल्यास सहज ध्यानात येते.

एसटी महामंडळांवर अध्यक्ष आणि अन्य संचालकांच्या नेमणुका हा स्वतंत्र विषय आहे. ज्यांना आमदारकीचे तिकीट मिळाले नाही त्यांची एसटी महामंडळावर वर्णी लावण्याचे धोरण राज्यकर्त्यांनी अंगीकारले. त्याचप्रमाणे एसटी महामंडळावर मर्जीतल्या आयएएस अधिका-याची उपाध्यक्ष कम्‌ महाव्यवस्थापकपदी बसवण्याचा खाक्याही राज्य सराकरींनी लावला. ह्या प्रकारामुळे एसटी कारभाराचे आपोआपच सरकारीकरण झाले. ह्या पार्श्वभूमीवर एसटीच्या कारभारात कालानुरूप बदल करण्याचा विचार साफ मागे पडला ही वस्तस्थिती नजरेआड करता येणार नाही.

हीच अनागोंदी राज्यभर धावणा-या एसटी बसेसच्या बाबतीतही आहे. एसटी कर्मचा-यांची विश्रांती,  त्यांच्यावरील कामाचा बोजा, आगारांची आणि स्टँडची दुर्दशा इत्यादि बाबींकडे एसटी महामंड‍ळांच्या धुरिणांनी कधीच लक्ष दिले नाही. शिस्तभंगाच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी एसटी महामंडळात जनरल मॅनेजत हुद्द्याचा अधिकारी होता. सर्वार्थाने प्रागतिक विचारसरणी बाळगणारे एसटी महामंडळ काळाच्या ओघात बंद पडले नाही हे राज्यातील जनतेचे नशीब! गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश ह्या राज्यातील प्रवासी वाहतूक मंडळे आपल्या एसटीपेक्षा कितीतरीपट अधिक कार्यक्षम आहेत ह्याचा अनुभव परराज्यात प्रवास करणा-यांनी अनेक वेळा आला असेल.

संप चिरडून काढणे एवढेच एककल्ली धोरण न ठेवता राज्याची ही वडिलोपार्जित संपत्ती जपण्याच्या, ती वृध्दिंगत करण्याच्या विचाराने पावले टाकणे राज्य सरकारकडून अपेक्षित आहे.

रमेश झवर