‘उठापटक की’ राजनीती

‘उठापटक की राजनीती’ साठी प्रसिध्द असलेल्या  उत्तरप्रदेशात राजकारणाला सुरूवात झाली असून माजी मंत्री स्वामीप्रसाद मौर्य आणि धरमसिंग सैनी हे अखिलेश यादव ह्यांच्या समाजवादी पार्टीत दाखल झाले आहेत. मौर्य  ह्यांच्याबरोबर ६ आमदारांचा गटही  सपात  दाखल झाला. ह्या पक्षान्तरामुळे  विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचे जातीचे गणित पार विस्कळीत झाल्याचा दावा सपाचे अखिलेश  यादव ह्यांनी केला आहे. योगी आदित्यानाथ सरकारच्या विकेटस्‌ धडाधड पडत आहेत, असे अखिलेश यादव ह्यांचे म्हणणे आहे. आता योगीजींनी  पुन्हा गणिताची शिकवणी लावलेली बरी, असे उपरोधिक उद्गार त्यांनी काढले. अलीकडेच मंत्रीपद सोडून बाहेर पडलेले दारासिंग चौहान हेदेखील रविवारी सपात दाखल होणार आहेत.

दरम्यान सपाबरोबर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय  दलित नेते चंद्रशेखर आझाद ह्यांनी जाहीर केले. त्यांची आज चर्चा सुरू झाली. बदौन मतदारसंघातील खासदार मौर्या ह्यांची कन्या  संघमित्रा मौर्य ह्या मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्याशी  ’एकनिष्ठ‘ राहणार आहेत. एवढ्या  सा-या घटना  घडत  असताना  योगी  आदित्यनाथ  स्वस्थ  बसणे शक्यच  नाही. सर्वांच्या पक्षप्रवेशानिमित्त  आयोजित करण्यात आलेल्या मेळाव्यास हजर असलेल्या  २५०० कार्यकर्त्यांविरूद्ध  तर कोविद  नियमान्तर्गत तक्रारी दाखल केल्याच; शिवाय उच्च वर्ण विरूद्ध मागासवर्ग ह्या नव्या मुद्द्यानिशी प्रचाराची तोफ डागली. एका दलिताच्या घरी मकर संक्रातीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या सहभोजनप्रसंगी त्यांनी हा वाद सुरू केला  हा नवा मुद्दा त्यांनी काढला. सपाच्या  ह्या नव्या धोरणामुळे `सामाजिक न्याया’च्या सपाच्या वल्गना  निरर्थक ठरणार आहेत. मतदारसंघनिहाय तपशील देऊन योगी आदित्यनाथांनी अखिलेश यादवांच्या जोरदार टीकेला प्रत्त्युत्तर दिले.

२०२२ च्या निवडणूक ही उठापटक नाटकाची २०२४ मध्ये होणा-या लोकसभा निवडुणकीची रंगीत तालीम ठरेल हे सांगायला तथाकथित Aराजकीय निरीक्षकांची गरज नाही. उत्तरप्रदेश आणि बिहार ह्या दोन् राज्यात आयाराम – गयाराम रंगण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. मुळात ‘आयाराम-गयाराम’ हा शब्दप्रयोगही पहिल्यांदा उत्तरप्रदेशातल्या राजकारणाला उद्देशून वापरला गेला होता. केंद्रात नरेंद्र मोदी ह्याच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होताच ह्या आयाराम-गयारामांचा फायदा भाजपाला झाला. ह्या वेळी तो फायदा कोणाला होईल हे आताच स्पष्ट होणार नाही. केंद्रात सत्तापालट फक्त उत्तरप्रदेशच घडवून आणू शकतो ह्या अहंकाराने उत्तरप्रदेशातल्या नेत्यांना पछाडले आहे. भाजपा नेते नरेंद्द्र मोदींनी प्रथम राजनाथ सिंहांशी जुळवून घेतले आणि नंतरच पुढचे पाऊल टाकले होते. काँग्रेसला सत्ताभ्रष्ट  करण्यात भले मोदींना यश मिळाले असेल; परंतु बिहारमधील नीतिशकुमारांना ते सत्ताभ्रष्ट करू. शकले नाही. अखिल भारतीय राजकारणात कोणत्याही राजवटीला देशात एकछत्री साम्राज्य स्थापन करता आले नाही. एकछत्री साम्राज्य स्थापन करण्यात य़शस्वी झाले तरी त्यांचे साम्राज्य दीर्घ काळ टिकले नाही हे इतिहासावर ओझरती नजर जरी टाकली तरी सहज लक्षात येते !  

उत्तरप्रदेशात घडत असलेल्या राजकीय घडामोडींकडे तूर्त तरी सा-या देशाचे लक्ष लागले आहे. कदाचित्‌ लौकरच जगाचेही लक्षे वेधले जाईल.

 रमेश झवर    

सांगाडा हवा की जागरूकता हवी?

उत्तर भारतात कोरोनाच्या जोडीला निवडणुकांचाही हंगाम आला आहे. अर्थात निवडणूक जिंकण्यासाठी कराव्या लागणा-या राजकारणसाठी सत्ताधारी पक्षाला पुरेपूर वेळ दिल्यानंतर  उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पंजाब, गोवा आणि मणीपूर ह्या ५ राज्यात विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्वाचन आयोगाने घोषित केले. घटनात्मक दृष्ट्या निर्वाचन आयोग ही स्वायत्त यंत्रणा असली तरी ती नावापुरती आहे. उत्तरप्रदेशातील निवडणुका ७ टप्प्यात घेण्याची गरज होती का?  कोरानाच्या नव्या आवृत्तीचा प्रादूर्भाव वाढलौ म्हणून की सत्ताधारी पक्षाची ती सोय आहे? विधानसभा निवडणूक ही नेहमीच लोकसभा निवडणुकीची  रंगीत तालीम ठरत आली आहे. विजयाच्या रंगीत तालमीची व्यवस्था नीट पार पडली की २०२४ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक हमखास जिंकू असा विश्वास सत्ताधा-यांना वाटत असावा.

दरम्यानच्या काळात मोदी सरकारला सत्ताभ्रष्ट करून केंद्रात  येणा-या सरकारवर आपले वर्चस्व राहावे ह्यासाठी काँग्रेसेतर पक्षांचे नेते पुढे सरसावले आहेत. तृणमूल काँग्रेसला गोव्याच्या निवडणुकीत आणि आम आदमी पार्टीला पंजाबच्या निवडणुकीत जास्त रस वाटू लागला आहे. वास्तविक सघ्याच्या लोकसभेत काँग्रेसचे संख्याबळ इतर कोठल्याही पक्षापेक्षा अधिक आहे. अन्य राज्यातही लोकसभेच्या जागा मिळवल्यास काँग्रेसच्या नेतृत्वाने टाकलेल्या मंत्रिपदाच्या तुकड्यावर आपल्याला जास्त अवलंबून राहण्याची गरज नाही अशी अंतर्गत मांडणी बहुतेक पक्षांनी केली आहे. २५-३० लहानमोठ्या पक्षांनी वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेला आवर घातला नाही तर ‘भाजपाला विरोध’ हा मुद्दा काहीसा धूसर होण्याचा संभव आहे. ग्रामीण भाषेत बोलायचे तर ’पानी मां म्हस भट भटनीले मारस’ अशी स्थिती आहे. निदान उत्तक प्रदेशा विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी हा फार दूरचा विचार करण्याची गरज नाही.

उत्तरप्रदेश आणि बिहार ह्या राज्यातून काही जिल्हे अलग करून दोनतीन वेगळी राज्ये अस्तित्वात आली त्याला अनेक वर्षे झाली.  तरीही उत्तरप्रदेश आणि बिहार ह्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे महत्त्व कायम राहिले. भविष्यातही राहील. देशात वाहणा-या वा-यांची दिशा पाहात बसण्यापेक्षा देशात अनुकूल वारे कसे निर्माण कसे करता येईल ह्यावर ह्या प्रादेशिक पक्षांनी लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. आपल्या राजकीय पक्षाच्या ताकदीची वाढ का झाली नाही हे तपासून पाहण्याची त्यांना गरज आहे. कदाचित्‌ विधानसभा निवडणुकीत ती गरज नसेलही, परंतु आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षाच्या ताकदीचा अंदाज घेण्याची वेळ नक्की येईल.

आघाडी, युती सीट, शेअरींग वगैरे काहीही नाव दिले तरी आघाड्यांचे राजकारण संपुष्टात येण्याची वेळ आली आहे. मुळात राजकारणाचा हा गढूळ प्रवाह म्युनिसिपालिटी, जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांच्या राजकारणातून आला आणि तो देशाच्या राजकारणात हा हा म्हणता मिसळून गेला. इंदिरा गांधी सक्रीय राजकारणात येण्यापूर्वी राजकारणात आयाराम- गयाराम पर्व होते. पक्षान्तरविरोधी कायदा संमत झाला.  नगरसेवकांना तीर्थयात्रेला घेऊऩ जाणे किंवा बाह्य जगाशी टेलिफोन वा मेसेजिंगने व्दारा संपर्क करता येऊ नये अशा हॉटेलात त्यांना ठेवणे इत्यादि ‘खास प्रकारां’ची देणगी राज्याच्या राजकारणाला मिळाली. एवढे सगळे करूनही सत्ता टिकवण्यात बहुतेक पक्ष अपेशी ठरले आहे.

राजकारणात आणखी एक मिथक जवळ जवळ मान्य झाले. ते म्हणजे काँग्रेस पक्षात घराणेशाही आहे. परंतु घराणेशाही केवळ नेहरू घराण्याचीच होती असे नाही. सगळे पक्ष घराणेशाहीच्या रोगाने ग्रस्त आहेत हे खासदार आणि आमदारांच्या ‘हूज हू’वर वरवर नजर टाकली तरी सहज लक्षात येईल. काँग्रेसला विरोध करण्यासाठी हा मुद्दा विरोधकांकडून नेहमीच पुढे करण्यात आला. काँग्रेसच्या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की पक्षाकडून नेता निवडीच्या वेळी पाठवले जाणारे निरीक्षक! परस्परांचे तिकीट कापणे, एखाद्याला मंत्रीपद मिळू न देणे इत्यादी पक्षाची वाट लावणारे गैरप्रकार काँग्रेसमध्ये घडले. काँग्रेस कार्यकारिणीत सभासद नेहमीच कुणाची ना कुणाची पाठराखण करत आले आहेत. माजी मुख्यमंत्र्याला अखिल भारतीय काँगेसचे सेक्रेटरी नेमण्याचा किंवा बुजूर्ग राजकारण्यास राज्यपालपदी नेमण्याच्या प्रथापरंपरा काँग्रेसने राबवल्या. अर्थात भाजपाही काँग्रेसची जुळी बहीण शोभावी! निवडणुकीच्या राजकारणापेक्षा मतदान यंत्र एडिट करून त्यात कुठलेही बटण दाबले तरी ठराविक उमेदवारालाच मत मिळेल अशी व्यवस्था करणा-यांवर पाळत ठेवण्याच्या दृष्टीने कार्यकर्ते तयार करणण्याला काँग्रेसने प्राधान्य दिले तर सत्ताधारी पक्षाला अधिक चांगल्या प्रकारे आव्हान देता येईल.

निवडणुकीची घोषणा ठीक, पण त्याच्या जोडीला राजकीय पक्ष आणि निर्वाचन आयोगातील सर्व संबंधितांची जागरूकताही हवीच. अन्यथा देशात लोकशाहीचा केवळ सांगाडा अशीच भारताची प्रतिमा जगात निर्माण होईल.

रमेश झवर

हवा राजकारणाची अन् निसर्गाची !

भटिंडातील  हवेबरोबर पंजाबमधील  राजकीय  हवादेखील  भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या विरोधात गेलेली दिसते.  पंजाबमध्ये हुसेनीवाला येथे हुतात्मा स्मारकाला भेट देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचे पंजाबच्या दौ-यात आखण्यात आलेले सरकारी आणि पक्षाने आखलेले कार्यक्रम  रद्द  करण्याची नामुष्की  केंद्रातल्या सत्ताधारी पक्षावर आली. ‘गिरा तो भी मेरी टांग उपर’ असाच नवशिक्या भाजपा बहुतेक नेत्यांचा आणि कार्यकत्यांचा  खाक्या आहे हेही पंतप्रधानांनी पंजाबचा दौरा अर्धवट सोडल्याच्या घटनेवरून स्पष्ट झाले.

दिल्ली ते भटिंडा विमानाने आणि भटिंडाहून  हेलीकाफ्टरने हुसेनीवाला आणि फिरोजपूरला जायचे त्यांचे ठरले होते. परंतु वाईट हवामानामुळे त्यांना हेलिकाप्टरने न जाता रोडने जाण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. पंजाबच्या पोलिस प्रमुखांशी सुरक्षिततेची खातरजमाही त्यांनी करून घेतल्यानंतरच मोदींच्या मोटारींचा ताफा ‍‍ फिरोजपूरकडे निघाला होता. ह्या रस्त्यावर मोदींविरूध्द निदर्शने करणा-या शेतक-यांचा जमाव असल्याचे लक्षात येताच हुसेनीवालापासून सुमारे ३० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पुलावर त्यांचा ताफा अडवणे पोलिसांना भाग पडले. एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेत पंतप्रधानांनी दौरा रद्द केला आणि  ते दिल्लीला जाण्यासाठी मागे फिरले.  पंतप्रधान, राष्ट्रपती वगैरे व्हीआयपींचे  दौरे रद्द करण्याचे किंवा दौ-याचा कालावधी कमी करण्याचे प्रसंग देशात ह्यापूर्वी अनेकदा घडले आहेत. अशा घटना घडण्याची शक्यता दिसत असते तेव्हा किंवा घटना घडून गेल्यानंतर राज्याच्या गुप्तचर विभागाकडून  अनेकदा अहवाल मागवण्यात आले आहेत.  पंतप्रधानांच्या दौ-याप्रकरणी पंजाब सरकारकडून केंद्राने अहवाल मागवला असेल तर त्यात नवे काहीच नाही. नवे असेल तर ते एवढेच की अर्धवट सोडण्यात आलेल्या सुरक्षाव्यवस्थेवरून पंजाब भाजपाने केलेले राजकारण !

नेहरू आणि इंदिराजी ह्यांना देशात अनेक राज्यात काळे झेंडे दाखवण्यात आले आहे. नुसते काळे झेंडे दाखवले असे नाही तर त्याची विरोधी पक्षांनी आपल्या इराद्याच्या घोषणाही केल्या आहेत. निदर्शकांना काही अंतरावर अडवण्याचे पोलिसांचे तंत्र जुनेच आहे. कधी ते निदर्शकांना व्हॅनमध्ये भरून लॉकअपमध्ये टाकतात आणि नंतर तासादोन तासात सोडूनही देतात !  पंतप्रधानांच्या दौ-याच्या वेळी कदाचित् पंजाब पोलिसांनी अशीच सौम्य स्वरूपाची कारवाई केली असती. निर्धारपूर्वक पुढे जाण्याऐवजी पंतप्रधान स्वतःच दौरा अर्ध्यावर सोडत असतील तर पंजाब पोलिस तरी काय करणार ? कारण उघड आहे. पंजाबमध्ये शेतकरी मोर्चावर लाठीमार करण्यासारखा चुकून अनुचित प्रसंग आल्यास त्याचा उत्तरप्रदेशाच्या निवडणुकीत प्रचार सभांवर गंभीर  परिणाम होऊ शकेल ह्याची भयावह जाणीव पंतप्रधान मोदींना झाली असावी.  दुसरे म्हणजे सभेत  ७०० जणांची बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली असता अवघे ७० लोक उपस्थित आहेत ही माहिती कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधानांपर्यंत पोहचवली असावी.  म्हणूनच दौरा अर्धवट सोडण्याचा प्रशस्त मार्ग मोदींनी पत्करला असावा.  त्याचे खापर मात्र पंजाब सरकारवर फोडून ते मोकळे झाले.  

पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीतसिंग चन्नींनी त्यांच्या मार्गावर सुरक्षिता कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आल्याचा दावा केला. पंतप्रधानांच्या वाहतूक व्यवस्थेत ऐनवेळी बदर करण्यात आल्यामुळे राज्य पोलिसांची पंचाईत झाली असल्याचे चन्नी ह्यांनी मान्य केले. बडे नेते, मंत्री, कलावंत इ्त्यादींच्या आयुष्यात  असे प्रसंग येतातच ! लोकशाहीत बाहेर शांततामय निदर्शने करण्यास आणि संसदेत आवाज उठवण्यास मज्जाव नाही. ह्या घटनेनंतर ‘मी भटिंडा विमानतळावरून जिवंत परतलो त्याबद्दल तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद कळवा’ असे पंजाबच्या अधिका-यांना पंतप्रधानांनी जाता जाता सांगितले.  ‘माझ्या रक्ताचा सांडलेला प्रत्येक थेंब देशाच्या कारणी लागेल’ असे हत्येच्या काही दिवस आधी जाहीर सभेत बोलणा-या इंदिराजी कुणीकडे आणि मी जिवंत परतत आहे असे सांगणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कुणीकडे !

रमेश झवर