सांगाडा हवा की जागरूकता हवी?

उत्तर भारतात कोरोनाच्या जोडीला निवडणुकांचाही हंगाम आला आहे. अर्थात निवडणूक जिंकण्यासाठी कराव्या लागणा-या राजकारणसाठी सत्ताधारी पक्षाला पुरेपूर वेळ दिल्यानंतर  उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पंजाब, गोवा आणि मणीपूर ह्या ५ राज्यात विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्वाचन आयोगाने घोषित केले. घटनात्मक दृष्ट्या निर्वाचन आयोग ही स्वायत्त यंत्रणा असली तरी ती नावापुरती आहे. उत्तरप्रदेशातील निवडणुका ७ टप्प्यात घेण्याची गरज होती का?  कोरानाच्या नव्या आवृत्तीचा प्रादूर्भाव वाढलौ म्हणून की सत्ताधारी पक्षाची ती सोय आहे? विधानसभा निवडणूक ही नेहमीच लोकसभा निवडणुकीची  रंगीत तालीम ठरत आली आहे. विजयाच्या रंगीत तालमीची व्यवस्था नीट पार पडली की २०२४ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक हमखास जिंकू असा विश्वास सत्ताधा-यांना वाटत असावा.

दरम्यानच्या काळात मोदी सरकारला सत्ताभ्रष्ट करून केंद्रात  येणा-या सरकारवर आपले वर्चस्व राहावे ह्यासाठी काँग्रेसेतर पक्षांचे नेते पुढे सरसावले आहेत. तृणमूल काँग्रेसला गोव्याच्या निवडणुकीत आणि आम आदमी पार्टीला पंजाबच्या निवडणुकीत जास्त रस वाटू लागला आहे. वास्तविक सघ्याच्या लोकसभेत काँग्रेसचे संख्याबळ इतर कोठल्याही पक्षापेक्षा अधिक आहे. अन्य राज्यातही लोकसभेच्या जागा मिळवल्यास काँग्रेसच्या नेतृत्वाने टाकलेल्या मंत्रिपदाच्या तुकड्यावर आपल्याला जास्त अवलंबून राहण्याची गरज नाही अशी अंतर्गत मांडणी बहुतेक पक्षांनी केली आहे. २५-३० लहानमोठ्या पक्षांनी वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेला आवर घातला नाही तर ‘भाजपाला विरोध’ हा मुद्दा काहीसा धूसर होण्याचा संभव आहे. ग्रामीण भाषेत बोलायचे तर ’पानी मां म्हस भट भटनीले मारस’ अशी स्थिती आहे. निदान उत्तक प्रदेशा विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी हा फार दूरचा विचार करण्याची गरज नाही.

उत्तरप्रदेश आणि बिहार ह्या राज्यातून काही जिल्हे अलग करून दोनतीन वेगळी राज्ये अस्तित्वात आली त्याला अनेक वर्षे झाली.  तरीही उत्तरप्रदेश आणि बिहार ह्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे महत्त्व कायम राहिले. भविष्यातही राहील. देशात वाहणा-या वा-यांची दिशा पाहात बसण्यापेक्षा देशात अनुकूल वारे कसे निर्माण कसे करता येईल ह्यावर ह्या प्रादेशिक पक्षांनी लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. आपल्या राजकीय पक्षाच्या ताकदीची वाढ का झाली नाही हे तपासून पाहण्याची त्यांना गरज आहे. कदाचित्‌ विधानसभा निवडणुकीत ती गरज नसेलही, परंतु आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षाच्या ताकदीचा अंदाज घेण्याची वेळ नक्की येईल.

आघाडी, युती सीट, शेअरींग वगैरे काहीही नाव दिले तरी आघाड्यांचे राजकारण संपुष्टात येण्याची वेळ आली आहे. मुळात राजकारणाचा हा गढूळ प्रवाह म्युनिसिपालिटी, जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांच्या राजकारणातून आला आणि तो देशाच्या राजकारणात हा हा म्हणता मिसळून गेला. इंदिरा गांधी सक्रीय राजकारणात येण्यापूर्वी राजकारणात आयाराम- गयाराम पर्व होते. पक्षान्तरविरोधी कायदा संमत झाला.  नगरसेवकांना तीर्थयात्रेला घेऊऩ जाणे किंवा बाह्य जगाशी टेलिफोन वा मेसेजिंगने व्दारा संपर्क करता येऊ नये अशा हॉटेलात त्यांना ठेवणे इत्यादि ‘खास प्रकारां’ची देणगी राज्याच्या राजकारणाला मिळाली. एवढे सगळे करूनही सत्ता टिकवण्यात बहुतेक पक्ष अपेशी ठरले आहे.

राजकारणात आणखी एक मिथक जवळ जवळ मान्य झाले. ते म्हणजे काँग्रेस पक्षात घराणेशाही आहे. परंतु घराणेशाही केवळ नेहरू घराण्याचीच होती असे नाही. सगळे पक्ष घराणेशाहीच्या रोगाने ग्रस्त आहेत हे खासदार आणि आमदारांच्या ‘हूज हू’वर वरवर नजर टाकली तरी सहज लक्षात येईल. काँग्रेसला विरोध करण्यासाठी हा मुद्दा विरोधकांकडून नेहमीच पुढे करण्यात आला. काँग्रेसच्या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की पक्षाकडून नेता निवडीच्या वेळी पाठवले जाणारे निरीक्षक! परस्परांचे तिकीट कापणे, एखाद्याला मंत्रीपद मिळू न देणे इत्यादी पक्षाची वाट लावणारे गैरप्रकार काँग्रेसमध्ये घडले. काँग्रेस कार्यकारिणीत सभासद नेहमीच कुणाची ना कुणाची पाठराखण करत आले आहेत. माजी मुख्यमंत्र्याला अखिल भारतीय काँगेसचे सेक्रेटरी नेमण्याचा किंवा बुजूर्ग राजकारण्यास राज्यपालपदी नेमण्याच्या प्रथापरंपरा काँग्रेसने राबवल्या. अर्थात भाजपाही काँग्रेसची जुळी बहीण शोभावी! निवडणुकीच्या राजकारणापेक्षा मतदान यंत्र एडिट करून त्यात कुठलेही बटण दाबले तरी ठराविक उमेदवारालाच मत मिळेल अशी व्यवस्था करणा-यांवर पाळत ठेवण्याच्या दृष्टीने कार्यकर्ते तयार करणण्याला काँग्रेसने प्राधान्य दिले तर सत्ताधारी पक्षाला अधिक चांगल्या प्रकारे आव्हान देता येईल.

निवडणुकीची घोषणा ठीक, पण त्याच्या जोडीला राजकीय पक्ष आणि निर्वाचन आयोगातील सर्व संबंधितांची जागरूकताही हवीच. अन्यथा देशात लोकशाहीचा केवळ सांगाडा अशीच भारताची प्रतिमा जगात निर्माण होईल.

रमेश झवर