इडी-बिडी

इडी, सीबीआय आणि एनएसए ह्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतल्या देशातल्या मोठ्या तपासयंत्रणा! सर्वसामान्यपणे सरकारी अधिका-यांशी वा राष्ट्रीयीकृत बँकांशी संगनमत करून हवाला रॅकेट ह्यासारख्या आर्थिक गैरव्यवहारातून मिळवलेला बेहिशेबी पैसा त्यांच्या घशातून बाहेर काढतात.  संशयितांच्या घरातील   नोटांची पुडकी, सोनेनाणे आणि वाटेल ती स्थावरमालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटला आहे. एकेकाळी आर्थिक गुन्ह्याला गुन्हा न मानण्याचा संकेत होता. ह्याचे कारण आर्थिक व्यवहाराचे समाधानकारक उत्तर देणे प्रामाणिक माणसाला शक्य असते. कथित आरोपीने दिलेले उत्तर समाधानकारक असेल तर त्याला सोडून दिले जाते.  मात्र, ज्याला स्वत:कडील संपत्तीचे समाधानकारक उत्तर देता येत नसेल तर त्याला कोठडीत डांबले जाते. ह्या संदर्भात  ‘जेल ऑर बेल’ ह्या उक्तीत न्यायालयांचा कल ‘बेलकडे’च अधिक आहे! एखाद्याला बेल नाकारणे म्हणजे त्याचे घटनात्मक स्वातंत्र्य हिसकावून घेण्यासारखे ठरते. कोर्टाच्या निकालानंतरच त्याची सुटका झाली तर झाली! थोडक्यात, एकदा का इडीचा ससेमिरा पाठीमागे लागला की त्यातून त्याची सहीसलामत सुटका होणे दुरापास्तच ! थोडक्यात, बिडी शिलगावून धूर सोडून बोलण्याइतका ‘इडी’चा विषय सोपा नाही.

 ‘दानं भोगो नाशस्त्रयो गतयो भवन्ती वित्तस्य’,असे संस्कृत सुभाषितकार म्हणतात. इडी प्रकरणात सापडलेल्या बहुतेकांच्या बाबतीत सुभाषितकाराचे म्हणणे अक्षरश: लागू पडते. गेल्या ७-८ वर्षात अनेकंविरूध्द इडी वा अन्य केंद्रीय तपास यंत्रणांमार्फत चौकशी सत्र अवलंबण्यात आल्याचा काँग्रेससह बहुतेक विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. त्यांचा आरोप खरा की खोटा ह्यासंबंधीचे मतप्रदर्शन करणे वाटते तितके सोपे नाही. सध्याचे सत्ताधारी वर्षानुवर्षे विरोधी बाकांवर बसत असत. त्या वेळी हा ‘राक्षसी कायदा’ असल्याची भाषणे त्यांनी वारंवार केली आहेत. आता काँग्रेस, शिवसेनादि बरीच मंडळी विरोधी बाकावर बसली आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत ह्या कायद्याविषयी त्यांची मते काय असतील हे निराळे सांगण्याची गरज नाही.

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ह्या केंद्रीय संस्थेला मराठीत सक्तवसुली संचनालय म्हटले जाते. म्हणून आयकर विभागाच्या मदतीला अनेक पोलिस अधिका-यांच्या सेवा ह्या संचनालयात घेतल्या जातात! अफाट अधिकार असलेल्या ह्या संस्थेची निरनिराळ्या मोठ्या शहरात विभागीय कार्यालये आहेत. महाराष्ट्रात मुंबई आणि पुणे येथे ह्या संस्थेची विभागीय कार्यालये आहेत. इडीच्या चौकशीत संशयिताच्या वकिलास फारसा आक्षेप घेता येत नाही. चौकशीनंतर लगेच प्रथम माहिती अहवाल दाखल केला जातो. ह्या प्रकरणात लवादासमोर अपील करण्याचीही मुभा देण्यात येते!

शिसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत ह्यांना ताब्यात घेण्यात आले. कदाचित्‌ त्यांच्यावर अटक वॉरंटही बजावला जाण्याची शक्यता आहे. त्यांना अटक झाल्यास शिवसेनेची मुलूखमैदान तोफ बंद पडण्याचा धोका निश्चितपणे दिसत आहे. शिवसेना पक्षसंघटनेची वाटचालही धोक्यात येण्याची भीती आहे.

रमेश झवर