न्या. सत्यव्रत सिन्हा ह्यांच्या स्मृत्यर्थ रांची येथे आयोजित करण्यात आलेल्या व्याख्यानमालेत स्वतःच खटला चालवत असल्याचा आव आणणा-या प्रसारमाध्यमांना सरन्यायाधीश एन व्ही रमण ह्यांनी खडे बोल सुनावले हे योग्यच आहे… थँक्यू मिलॉर्ड! अलीकडे न्यायालयासमोर सुरू असलेल्या खटल्याच्या संदर्भात वार्ताहर, अँकर वगैरे मंडळी स्वतःचे मत दडपून लिहीत असतात, बोलत असतात! वस्तुत: प्रसारमाध्यमांत कायद्याचे पदवीधर असलेल्या पत्रकारांची संख्या कमी आहे. ज्यांच्याकडे कायद्याची पदवी असते त्यांनीदेखील चालू न्यायालयीन सुनावणीच्या काळात मतप्रदर्शन करणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. ह्याचे भान अनेकांना नाही. मुळात पत्रकारांना अभिव्यक्त स्वातंत्र्य असले पाहिजे हे मान्य केले तरी त्यांना मिळालेले स्वातंत्र्य ‘क्वालिफाईड’ स्वरूपाचे आहे. दुस-या शब्दात सांगायचे तर पत्रकारांच्या अधिकारांचे संहिताकरण झालेले नाही. ह्याचाच अर्थ पत्रकारांच्या तथाकथित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात्या संदर्भात संबंधित न्यायाधीशाचे मत अंतिम मानले जाते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चर्चा अधुनमधून सुरू आहे ह्याचे कारणही हेच आहे. लोकसत्तेतले माझे सहकारी अजित गोगटे हे सेशन्स कोर्टातील महत्त्वाच्या खटल्यांचे आणि मुंबई हायकोर्टातील अपिलांच्या सुनावणीचे रिपोर्टिंग करत असत. गोगटे ह्यांनी दिलेल्या बातम्यांवद्दल सेशन्स अथवा हायकोर्टाच्या न्यायनूर्तींनी एकदाही व्यक्तिश: त्यांच्यावर किंवा लोकसत्तेवर ठपका ठेवला नाही!
पत्रकारांकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची तलवार आहे हे वादातीत आहे; फक्त लढाई करताना त्याने ती मोडून घ्यायची नसते! खूप वर्षांपूर्वी जळगाव येथे पत्रकारसंघाच्या परिसंवादात भाग घेताना मी माझे मत व्यक्त केले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुंबई सकाळचे त्यावेळचे संपादक माधव गडकरी होते. त्यांनी मला प्रतिप्रश्न केला, ’तलवार मोडली तर काय होईल?’
‘तलवार मोडली तर पत्रकार लढाईत पराभूत होणार! त्याला दुसरी तलवार मिळेपर्यंत त्याचा कदाचित् मुडदाही पडू शकेल!’
माझ्या उत्तरावर गडकरी खळाळून हसले.
रमेश झवर
No comments:
Post a Comment