गुजरातचा किल्ला भाजपाचाच

गुजरात   विधानसभेच्या  निवडणुकीत भाजपाला १५६ जागा मिळाल्या तर काँग्रेसला १७ जागा मिळाल्या. आणि काही कारण नसताना गुजरात निवडणुकीत उतलेल्या आम आदमी पार्टीला अवघ्या ५ जागांवर समाधान मानावे लागले.  निकालाचा अन्वयार्थ सोपा  सुटसुटीत  लावण्यापेक्षा भाजपाला  मिळालेल्या  जागात  झालेली  वाढ  आणि काँग्रेसला मिळालेल्या कमी जागांचा अर्थ सुस्पष्ट आहे. गुजरातचा किल्ला भाजपाचाच आहे! गुजरामध्ये आपला निभाव लागणार नाही असा निष्कर्ष काँग्रेसने आधीपासूनच काढलेला असावा. म्हणूनच प्रचाराकडेही काँग्रेसने म्हणावे तितके लक्ष दिल्याचे दिसत नाही.  ह्याउलट हिमाचलाप्रदेशात मात्र काँग्रेसने ४० जागा जिंकून बहुमत मिळवले. आता हिमाचलप्रदेशात काँग्रेस सरकार अधिकारावर येणार. निवडणुकीच्या राजकारणात वरवर पाहता असे दिसेल की आगामी लोकसभापूर्व  निवडणुकीत काँग्रेस सत्तेत असलेल्या राज्यांची संख्या कमी झालेली नाही. परंतु हे समाधान पोकळ आहे. गुजरातच्या यशामुळे राज्यसभेत भाजपा बहुमतात  येणार आहे. ही वस्तुस्थिती राजकीयदृष्ट्या आज जरी फारशी महत्त्वाची नसली तरी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला यश मिळाल्यास ही स्थिती लाभदायक ठरू शकेल.

गुजराचा विजय खेचून आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ह्यांनी जीवाचे रान केले! गुजरातमध्ये यश निश्चित केले नसते तर केंद्रीय राजकारणातून भाजपाची सत्ता संपुष्टात येण्याचा धोका तर होताच, शिवाय त्याखेरीज आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपली प्रतिष्ठाही धोक्यात येऊ शकेल हे दोन्ही नेत्यांनी वेळीच ओळखले. तुलनेने सध्याचे गुजराचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र ह्यांनी भाजपाच्या विजयासाठी फारसे काही केले नाही. अर्थात हा दिग्विजय कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्माई ह्यांनाही दाखवावा लागेल. आम आदमी पार्टीचा एक किरकोळ फायदा असा झाली की ह्या निवडणुकीमुळे देशव्यापी पक्षाचा दर्जा ‘आप’ला मिळणार आहे. ह्या मुख्य निवडणकीखेरीज देशभरात काही पोट निवडणुकाही झाल्या. त्या ठिकाणी त्या त्या मतदारसंघात विविध पक्षांचे उमेदवार त्याच्य ताकदीनुसार विजयी झालेले आहे. स्थानिक पातळीवर नाणेफेकीइतकेच महत्त्व त्यांच्या  विजयपराजयाला आहे. परंतु नाणेफेक जिंकली ह्याचा अर्थ सामनाही जिंकणार असा निष्कर्ष काढता येत नाही. गुजरात  विधानसभा  निवडणुकीत  आणखी एक  महत्त्वाची  बाब स्पष्ट  झाली. ती म्हणजे  लेवा पाटीदार भाजपाच्या बरोबर आहे. ह्याही बाबतीत असेच म्हणाता येईल की सत्ता तिथे लेवा पाटीदार !  सत्तर वर्षात अपवाद वगळता काँग्रेस सत्तेत होती हे खरे आहे; परंतु संपूर्ण सत्य नाही. मनमोहनसिंग आणि नरसिंह राव ह्यांनाही पंतप्रधानपद मिळाले होती ह्याचा पंतप्रधान मोदी ह्यांना पडलेला विसर सोयिस्कर आहे. मोदी म्हणतात  त्याप्रमाणे  दिल्लीची सत्ता एकाच  परिवाराच्या हातात  राहिली हे तितकेसे खरे नाही.  नेहरूंच्या निधनानंतर हा युक्तीवाद सुरू झाला. इंदिराजींच्या हत्तेनंतर तो अधिक दृढ झाला. राजीव गांधी पंतप्रधान झाले हे खरे; परंतु त्यानंतर त्यांना तामिळ अतिरेक्यांनी बाँबस्फोट करून ठार मारले.  

एकाच परिवाराच्या हातात सत्ता ह्या मुद्द्याच्या संदर्भात एकट्या काँग्रेसला दोष देता येणार नाही. विरोधी पक्षांचा इतिहास फारसा वेगळा नाही. तिथेही  घराणेशाही  कायम  आहे. तत्त्वनिष्ठ राजकारण देछातील कोणत्याही राज्यात रूजलेले नाही. उडियात बिजू पटनायकांचे चिरंजीव निवन पटनायक हे सत्तेवर आले. नविन पटनायक ह्यांचे शिक्षण परदेशात झालेले होते. त्यांना उडिया भाषाही धड बोलता येत नव्हती ही वस्तुस्थिती होती. मध्यप्रदेशात अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांच्या सुचनेवरूनच त्यांच्या भाच्याला तिकीट देण्यात आले होते. महाराष्ट्रात तर सहकार क्षेत्रातील सत्ता एकाच कुंटुंबाच्या हातात राहिल्याचे उदाहरण आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय सत्ताकारणाचा नमुना फारसा वेगळा नाही. अनेक पूर्वमंत्र्यांची मुले, पुतणे, नातेवाईक आमदार-मंत्री झाल्याची उदाहरणे शेकड्याने देता येतील. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात  आमदारकी आणि मंत्री मिळालेल्यांनी त्यांच्या नातेवाईकांची सार्वजनिक उपक्रमांची अध्यक्षपदे देण्यात आली.

राजकारणात सुरू असलेले आरोपप्रत्यारोप ही निव्वळ ढोंगबाजी आहे. हे चित्र बदलण्याचा संभव नाही.

रमेश झवर