खासदारकी घालविणारा कायदा

 सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी एका प्रचार सभेत केलेल्या भाषणात ‘मोदी’ आडनाव असलेल्या सर्वांची सरसकट बदनामी केल्याबद्दल दोषी ठरून दोन वर्षांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा झाल्याने काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व संपुष्टात आले आहे. सन २०१९ च्याच निवडणुकीत केरळच्या वायनाड मतदारसंघातून राहुल गांधी लोकसभेवर निवडून गेले होते. परंतु बदनामीच्या एका फौजदारी खटल्यात सूरत येथील मुख्य महामगर दंडाधिकारी न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्याने संविधानाचा अनुच्छेद १०२ (१) आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ८ अन्वये राहुल गांधी लोकसभा सदस्य राहण्यास दि. २३ मार्च, २०२३ पासून अपात्र ठरले असल्याची अधिसूचना लोकसभा सचिवालयाने शुक्रवारी जारी केली. कायद्यानुसार राहुल गांधी यांना ही अपात्रता दोन वर्षांची शिक्षा भोगून झाल्यानंतरही त्यापुढील सहा वर्षे लागू राहील. म्हणजेच या काळात ते संसदेची किंवा कोणत्याही राज्य विधिमंडळाचीही निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.
अपात्रतेच्या या गंभीर राजकीय संकटातून बाहेर पडण्यासाठी राहुल गांधींना आता प्रदीर्घ आाणि खडतर कायदेशीर लढाई लढावी लागेल. यासाठी त्यांना कदाचित सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय अशा क्रमाक्रमाने वरच्या न्यायालयांमध्ये अपिले करावी लागतील. दंडाधिकार्‍यांच्या निकालास या वरिष्ठ न्यायालयांकडून सर्वप्रथम स्थगिती मिळविणे आणि अंतिमत: तो निकाल रद्द करून घेणे हा एकमेव मार्ग त्यांच्यापुढे आहे. ही स्थगिती केवळ शिक्षेला मिळविणे पुरेसे नाही, तर त्यांना दोषी ठरविण्याच्या दंडाधिकार्‍यांच्या निष्कर्षालाही त्यांना स्थगिती मिळवावी लागेल. अशी स्थगिती त्यांना मिळविता आली तर ती स्थगिती लागू असेपर्यंत त्यांची अपात्रताही स्थगित राहील. या दरम्यानच्या काळात त्यांना लोकसभेचे गेलेले सदस्यत्व परत मिळेल व पुढची निवडणूक लढण्यासही ते पात्र ठरतील. अंतिमत: हा निकाल रद्द करून घेण्यात ते यशस्वी ठरले तर त्यांच्यावरील अपात्रतेची टांगती तलवार कायमची दूर होईल. मात्र अंतिम निकाल त्यांच्या विरुद्ध गेला तर त्यांची स्थगित राहिलेली शिक्षा व अपात्रता त्या दिवसापासून पुन्हा लागू होईल. म्हणजे अंतिम निकालानंतर त्यांना शिक्षेच्या दोन वर्षांसह एकूण आठ वर्षांची अपात्रता लागू होईल.
राहुल गांधीची शिक्षा व अपात्रता यावरून सत्ताधारी व विरोधक परस्परांवर तुटून पडले आहेत. राहूल गांधींना अपील करण्याची फुरसतही न देता त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई सुडाने करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. निव्वळ कायद्याच्या दृष्टीने विचार करता या आरोपात काही तथ्य नाही, असेच म्हणावे लागेल. राहुल गांधीना ही अपात्रता प्रचलित कायद्यानुसार आपोआप लागू झाली आहे. त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरविण्याची कारवाई कोणी केली आहे, असे म्हणता येत नाही. लोकसभा सचिवालयाने काढलेली अधिसूचना ही राहुल गांधींना अपात्र ठरविणारी नाही. तर ते  दि. २३ मार्चपासून लोकसभेचे सदस्य राहण्यास अपात्र ठरले आहेत, ही कायदेशीर वस्तुस्थिती त्या अधिसूचनेत केवळ नमूद करण्यात आली आहे.
लोकशाहीमध्ये लोकांनी निवडणुकीच्या माध्यमातून केंद्रीय संसद व राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये निवडून पाठवायच्या प्रतिनिधींना कोणत्या प्रकारची अपात्रता केव्हा लागू होते, याची मूळ तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०१ व १९१ मध्ये आहे. अनुच्छेद १०१ मधील तरतूद लोकसभा व राज्यसभेच्या सदस्यांसाठी आहे. तर राज्य विधिमंडळांच्या सदस्यांसाठी अशीच तरतूद अनुच्छेद १९१ मध्ये आहे. ही अपात्रता व्दिस्तरीय आहे. म्हणजे लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्याच्या टप्प्याला ती जशी लागू होते तशीच ती निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनाही लागू होते. आज संविधानात जो अनुच्छेद क्र. १०१ आहे तो संविधानाच्या मूळ मसुद्यात अनुच्छेद क्र. ८३ होता. संविधानसभेत त्यावर सन १९४९ मध्ये १९ मे व १३ ऑक्टोबर या दोन दिवशी चर्चा झाली व तो अनुच्छेद मंजूर झाला. तसेच आज संविधानात असलेल्या अनुच्छेद क्र. १९१ संविधानाच्या मूळ मसुद्यात तो अनुच्छेद क्र. १६७ होता. दि. २ जून, १९४९ रोजी झालेल्या चर्च नंतर संविधानसभेने तो अनुच्छेद मंजूर केला.
अनुच्छेद १०१ व १९१ या दोन्हींची भाषा एकसारखी आहे. या दोन्ही अनुच्छेदांच्या पहिल्या कलमाच्या अ, ब, क आणि ड या उपकलमांमध्ये सरकारमध्ये ‘लाभाचे पद’ धारण करणे, मानसिक संतुलन ठीक नसणे, कोर्टाकडून दिवाळखोर घोषित केलेले असणे, भारताचा नागरिक नसणे, अन्य देशाचे नागरिकत्व स्वेच्छेने स्वीकारलेले असणे आणि परदेशाच्या बंधनात किंवा बांधिलकीत असणे असे अपात्रतेचे निकष नमूद केलेले आहेत. पोटकलम ‘इ’ने याखेरीज अन्य स्वरूपाच्या अपात्रतेसाठी संसदेने कायदा करावा, असे म्हटले असून संसदेने तसा कायदा केला तर त्यानुसार ठरलेली अपात्रताही लागू होईल, असे नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे संविधानामध्ये याप्रमाणे अपात्रतेची केवळ निकष दिलेले आहेत. मात्र अपात्रतेचे स्वरूप व कालावधी किती असेल याचा उल्लेख त्यात नाही.
भारताचे संविधान २६ जानेवारी, १९५० पासून लागू झाले. संविधानानुसार लकसभेची पहिली निवडणूक सन १९५२ मध्ये झाली. या दरम्यान सन १९५० व १९५१ मध्ये संसदेने दोन लोकप्रतिनिधित्व कायदे (Representation ऑफ Peoples Act) केले. त्यापैकी सन १९५१ च्या कायद्यात कलम ८ मध्ये संसद व राज्य विधिमंडळावर सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी व निवडून आलेले पदावर कायम राहण्यासाठी कोणकोणत्या कारणाने अपात्र ठरतील याची सविस्तर तरतूद केली गेली. या कलम ८ च्या १, २ व ३ या तीन पोटकलमांमध्ये डझनावारी कायद्यांची जंंत्री देऊन त्या कायद्यान्वये दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावाधीची कारावासाची शिक्षा झालेल्या व्यक्ती निवडणूक लढण्यास किंवा निवडून आल्यावर लोकप्रतिनिधी म्हणून कायम राहण्यास अपात्र ठरविण्यात आल्या. नंतर संविधान दुरुस्तीने पक्षांतरबंदी कायदा झाल्यावर त्यानुसार अपात्र ठरणारे लोकप्रतिनिधीही कलम ८ च्या अपात्रतेच्या कक्षेत आणले गेले. न्यायालयाने  शिक्षा ठोठावल्यापासून ही अपात्रता लगेच लागू होईल व ती शिक्षा भोगून पूर्ण झाल्यावरही पुढील सहा वर्षे ही अपात्रता लागू राहील, अशी तरतूद त्यात केली गेली.
राहुल गांधींचे वडील स्वर्गीय राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांच्या सरकारने सन १९८९ मध्ये सन १९५१ च्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात दुरुस्ती केली आणि त्यातील कलम ८ मध्ये पोटकलम (४) नव्याने समाविष्ट केले. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना कलम ८ मधील अपात्रता लागू होईल अशी शिक्षा झाली तरी ती अपात्रता त्यांना लगेच लागू होणार नाही, अशी तरतूद या नव्या पोटकलमाने केली गेली. पदावर असलेल्या लोकप्रतिनिधीस कलम ८ ला अभिप्रेत अससेली शिक्षा झाली तरी शिक्षा झाल्यावर सुरुवातीस तीन महिन्यांपर्यंत व त्या शिक्षेविरुद्ध संबंधित लोकप्रतिनिधीने अपील केल्यास त्या अपिलाचा निर्णय होईपर्यंत अपात्रता लागू होणार नाही, असे संरक्षण या दुरुस्तीने दिले गेले.
लिली थॉमस या वकील व ‘लोकप्रहरी’ ही स्वयंसेवी संघटना अशा दोघांनी कलम ८ मधील या क्र. (४)च्या पोटकलमाच्या वैधतेस आव्हान देणाºया जनहित याचिका सन २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात केल्या. दि. १३
जुलै, २०१३ रोजी न्यायालयाने या दोन्ही याचिका मंजूर करून कलम ८ मध्ये पोटकलम (४) चा समावेश करणारी संसदेने केलेली घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली. न्यायालयाने हा निकाल पश्चातलक्षी परिणामाने लागू केला. हा निकाल झाला तेव्हा राहुल गांधींच्या मातोश्री सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्ष होत्या व त्यांनी उभे केलेले डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’च्या सरकारची पाच वर्षांची दुसरी ‘इनिंग्ज’ सुरु होती.  डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली. सोबतच लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात दुरुस्ती करून पदावर असताना शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींना, न्यायालयाने काढून घेतलेले अपात्रताविरोधी कवच पुन्हा बहाल करण्यासाठी एक विधेयकही राज्यसभेत सादर केले गेले.
डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार त्यावेळी चहूबाजूंनी जेरीला आले होते. लालू प्रसाद यादव यांचे राष्ट्रीय जनता दल या ‘संपुआ’मध्ये होते व स्वत: लालूप्रसाद आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारमध्ये सन २००४ ते २००९ अशी पाच वर्षे रेल्वेमंत्रीही राहिले होते. चारा घोटाळ््याशी संबंधीत पहिल्या खटल्याचा निकाल लागून लालूप्रसाद यांना शिक्षा होईल, अशी स्पष्ट चिन्हे होती. सरकार वाचविण्यासाठी लालूप्रसाद यांना शिक्षा झाल्यावर अपात्रतेपासून वाचविणे निकडीचे होते. त्यामुळे कायदा दुरुस्तीची वेळकाढू संसदीय प्रक्रिया करण्याऐवजी वटहुकूम काढून ती दुरुस्ती तातडीने करण्याचे ठरले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळाने वटहुकूमाच्या मसुद्यास मंजुरी देऊन तो संमतीसाठी राष्ट्रपतींकडेही पाठविला. त्यावेळी राहुल गांधी  काँग्रेसचे उपाध्यक्ष होते. वटहुकुमावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन तो जारी होण्याआधी २७ सप्टेंबर, २०१३ रोजी राहुल गांधी यांनी, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत, त्या वटहुकुमाची ‘Complete Nonsense’ अशा शब्दांत हेटाळणी करून त्याची प्रत फाडून केराच्या डब्यात फेकली! एवढा जाहीर पाणउतारा झाल्यावर तो वटहुकूम राष्ट्रपतींकरवी जारी करून घेण्याचे धारिष्ट्य दाखविणे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या आवाक्याबाहेरचे होते.
राहुल गांधी यांनी त्यावेळी तो वटहुकूम निघू दिला असता तर आज त्याचेच संरक्षण त्यांना मिळाले असते. राहुल गांधींनी त्या वेळी तो वटहुकूम फाडून स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेतला, एवढेच नव्हे तर आपल्या पित्याने केलेल्या कायद्यास पुनरुज्जीवित करण्याच्या संधीसही कायमची मूठमाती दिली.

अजित गोगटे