सिलीकॉन व्हॅली बँक बुडाल्यानंतर अमेरिकेतील बँक व्यवसायात चिंतेचे वातावरण पसरले. ह्या चिंतेचे प्रतिबिंब अमेरिकेवासी भारतीय आयटी व्यवसायातही पडले. कारण, अनेक आयटी कंपन्यांचे उत्पन्न ह्या बँकांवर अवलंबून होते. अजून ह्या बँकबुडीचा भारतावर कितपत परिणाम होईल ह्याचा पध्दतशीर अभ्यास अर्थ मंत्रालयाने केलेला नाही. एक समिती नेमण्यात आली असून त्या समितीचा नेमका अजेंडा काय हे अजूनही कोणालाही नीटसे उमगलेले नाही. अठराव्या शतकात हुंडी वटवण्याचा व्यवसाय करणा-या मारवाडी-गुजराती पेढ्यांच्या मनमानी कारभाराच्या तक्रारी कंपनी सरकारने कशा हाताळल्या ह्याची माहिती गोविंद नारायण माडगावकर ह्यांच्या ‘मुंबईचे वर्णन’ पुस्तकात वाचायला मिळाली. अनबँकिंग रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल हे ठरवण्यासाठी १७२० साली तत्कालीन कंपनी सरकारने मुंबईतील व्यापा-यांची एक बैठक बोलावली.
ह्या बैठकीस हंडणावळीचा व्यवसाय करणारे सावकार, नाणावटी वगैरे मंडळी आवर्जून हजर होती. हुंडी वटवण्याचा व्यवसाय करणारे हुंडीवाल्यांकडून भरमसाठी कमिशन तर आकारायचेच, शिवाय हुंडी वटणा-यांकडे रक्कम कमी पडल्यास त्यांना भरमसाठ व्याजाने पैसे द्यायचे. ह्या बेबंद व्यवसायाचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी बँक काढण्याचा कल्पना कंपनींच्या अधिका-यांनी सुचवली. त्यानुसार सभा घेण्यासाठी दवंडी पिटवली. त्या सभेत कंपनीच्या अधिका-यांनी ह्या पहिल्यावहिल्या बँकेसाठी १ लक्ष रुपयांचा निधीही जमा झाला. बँकेत बचत खाती सुरू करण्याची कल्पना राबवण्यात आली. दिवसास शेकडा एक दुगाणी ( २ पया ) व्याजही देण्याचे ठरले. हुंडी वटवण्याचा व्यवसाय ह्या बँकेकडे सोपवण्यात आला. परंतु सावकारी करणा-यात निष्णात असलेल्या मारवाडी- गुजराती मंडळींनी ह्या बँकेचा पैसा वापरून आपला जुना धंदा चालू ठेवला. शेवटी बँकेचा पैसा त्यांच्याच हातात खेळत राहिला. ज्यांनी तो वापरला. वेळच्या वेळी परत करण्याचे नाव त्यांनी काढले नाही. परिणामी ही पहिलीहिली बँक बंद पडली ! १८४० साली बँक स्थापन करण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न झाला. मागच्या चुका टाळल्यामुळे ह्या बँकेकडे ५२ लाख २५ हजार रुपयांचे भांडवल जमा झाले. त्या भांडवलामुळे बँकेकडे ३ कोटींचे खेळते भांडवल तयार झाले. सेव्हिंग बँकेची कल्पना जोरदार पध्दतीने राबवण्यात आली. बचतीवर सालिना ४ टक्के व्याज देण्याचा निर्णय झाला. ह्याच धर्तीवर अन्य ७ बँका निघाल्या.
त्या काळात बँकिंग व्यवसाय करण-या बँकांना बँक पेढी असेच संबोधले जायचे. ह्या बँकांना रेल्वेचे, वाढत्या आयातनिर्यात व्यापाराचाही फायदा झाला. आर्थिक व्यवहारात प्रामाणिकपणाला अत्यंत महत्त्व असेत. ते ओळखून ह्या बँकांचा कारभार जास्तीत जास्त पारदर्शी करण्यात आला. त्या काळी स्थावरमालमत्ता गहाण ठेवणा-यांना बँकिंग पेढ्यांकडून पध्दतशीर कर्ज मर्यादा मंजूर केल्या गेल्या. मुंबई शहरात झालेली व्यापारउद्योगांची भरभराट हे त्याचा दृश्य परिणाम आहे. जे कुठल्याही शहराला जमले नाही ते मुंबई शहराला जमले.
मुंबई शहराच्या व्यवसायाचा फायदा गुजरातला होत राहावा म्हणून फाजलअली कमिशनच्या शिफारशी डावलून महाराष्ट्राची गुजरातबरोबर सांगड बांधण्यात आली. आजही केंद्रातल्या गुजराती नेत्यांचा मुंबईवर डोळा आहेच !
रमेश झवर
No comments:
Post a Comment