अवघाचि आभासु !

 

 ‘मेरा  भारत  महान 'ही घोषणा खोटी नाही. नव्याने बांधण्यात आलेल्या संसदेत भगवी वस्त्रे ल्यालेल्या गोसाव्यांच्या  उपस्थितीत राजदंड स्थापित करण्यात आला. ह्या कार्यक्रमाला बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी मात्र अनुपस्थितीत होते. अर्थात स्वत:ला फकीर म्हणून घोषित करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला आणि त्यांनी निवडलेले मान्यवर उपस्थित होते. विरोधी खासदारांनी स्वत:हून कार्यक्रमावर बहिष्कार घातलेला असल्यामुळे त्यांचा उपस्थितीचा प्रश्नच नव्हता. संसदीय कामकाज मंत्र्यांच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधकांचे मन वळवण्याचा प्रयत्नही कुणी केल्याचे वृत्त नाही. सगळा कार्यक्रम नवी विटी नवे राज्य ह्या धर्तीवर पार पडला.

ब्रिटिश व्हायसराय लॉर्ड माऊंटबॅटन ह्यांनी किंग जॉर्जच्या वतीने हा राजदंड नेहरूंना सुपूर्द केला होता. आजही हा राजदंड प्रयाग म्युझियममध्ये जपून ठेवण्यात आला आहे. मोदींनी केलेल्या राजदंड स्थापनेमुळे पहिले  पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या हस्ते स्वतंत्र भारताच्या सत्ता स्थापनेनिमित्त राजदंड स्वीकारल्याच्या घटनेचे महत्त्व अजिबात कमी होणार नाही.

जुने संसद भवनाचे काय केले जाणार ह्यासंबंधी केंद्र सरकारने अजून तरी सुस्पष्ट  खुलासा केला नाही. परंतु ही इमारत हेरिटेज कायद्याखाली असल्याने त्यासंबंधी सरकारला निर्णय घेता येणार नाही. जुने संसदभवन हे भारतीय लोकशाहीचे खरेखुरे स्मारक आहे. इथेच घटनासमितीचे अधिवेशन भरले होते.  संमत झालेल्या घटनेनुसार देशाची वाटचाल पंचाहत्तर वर्षे झाली हे निर्वािवाद आहे. अर्थात त्याला काही अपवाद आहेत. अपराध करणा-यांना जनतेने निवडणुकीत पाडले ही वस्तुस्थिती आहे. ज्या जमिनावर उभी आहे ती जमीन बिल्डरच्या घशात जाणार नाही एवढीच अपेक्षा आहे. नव्या संसदभवनाचे बांधकाम पुरे होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्या राजदंडाची स्थापना केली. राजदंडाची स्थापना करताना २०२४ मध्ये होणा-या निवडणुकीपूर्वी स्वत:चे नाव देशाच्या इतिहासात नोंदवले गेले पाहिजे हे एकच इप्सित त्यांनी ठेवले असावे. विरोधकांनी कार्यक्रमावर बहिष्कार घातल्यामुळे ह्या ऐतिहासिक घटनेला गालबोट लागले. वास्तविक सर्वपक्षीय खासदारांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला असता तर पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंचे नाव झाले  तसे  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचेही नाव झाले असते. त्यांच्या   नावाचीही इतिहासात नोंद झाली असती.  त्या नोंदीबरोबर  विरोधकांच्या बहिष्काराचीही नोंद होईल! असो.

अलीकडे नव्या पिढीतील विद्यार्थ्यांना इतिहासात स्वरस्य नाही. त्यांना गणित-विज्ञान इत्यादि विषयात रस अधिक आहे. इतिहासकार नोंदी करोत वा ना करोत. भविष्यकाळाच्या उदरात सद्यकालीन वस्तुस्थितीचा थोडाफार अंश शिल्लक राहिला तर राहिला. मात्र, संघपरिवारात आजच्या दिवसाच्या आठवणी   घोळवून घोळवून सांगितल्या जातील.

कोणी कितीही भरमसाठ दावा केला तरी बदलत्या काळाचा इतिहासात बदलत्या काळाची नोंद आपसूक होत असते.  एका अर्थाने इतिहासच स्स्ववत: नोंदी करत असतो. मोदीप्रणित भाजपाला बहुमत मिळाले खरे, परंतु इव्हीएम मशीन एडिट करताना त्यात ‘गडबड’ केल्याच्या आरोपाची नोंद इतिहासात झाली आहे.  विरोधकांवर धाडी टाकण्यास सीबीआय, एन्फोर्समेंट डायरेक्टर इत्यादि केंद्रीय यंत्रणांना मोदी सरकारने उत्तेजन दिले. राज्य सरकारे पाडण्याचे आटोकाट प्रयत्न मोदी सरकारने केले ह्यांच्या नोंदीही  इतिहासात झाल्याखेरीज कशा  राहतील?

शिवाजीमहाराजांच्या तलवारी किंवा टिपू सुलतानाचे खड्ग ब्रिटिशांकडून आणण्याचा प्रयत्न आपण करू अशा घोषणा आजवर अनेक राज्यातल्या नेत्यांनी केल्या आहेत. अजून तरी त्यात कोणालाही भरघोस यश मिळालेले नाही. मिळण्याची शक्यताही नाही. ख-या प्रश्नावरून जनसामान्यांचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच अशा प्रकारच्या घोषणा करण्यात आल्या. महागाई, अर्थव्यवस्थेचे अपयश, बेरोजगारी इत्यादि प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. काँग्रेस काळातील अनेक योजानांची नावे बदलून मोदी सरकारने बदलली. मात्र, योजनांच्या अमलबजाणीत झालेला भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी इत्यदि अपप्रवृत्तींचा नायनाट ज्या दिवशी होईल त्या दिवशी संसदीय लोकशाही यशस्वी झाल्याचे चित्र दिसेल. राजदंड स्थापनेच्या लोकशाही यशस्वी झाल्याचा आभास मात्र उत्पन्न झाला आहे.

रमेश झवर