पुन्हा उपमुख्यमंत्री

गेल्या खेपेस  ८० तास उपमुख्यमंत्रीपद सांभाळून स्वगृही परतणारे अजितदादा पवार पुन्हा राष्ट्रवादीचे घर सोडून गेले आहेत. कदाचित्‌ संधी मिळताच त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे आमिषही दाखवण्यात आले असेल. फुटीर शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे ह्यांना केंद्रीय भाजपाने मुख्यमंत्रीपद दिले होते ह्या पार्श्वभूमीवर अजितदादांना मुख्यमंत्रीपदाची बढती अजितदादांना देण्यात आले नाही. बाकी शिवसेना न फोडता  मविआ सरकारमध्ये नगरविकासमंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे देण्यात आले. सत्तेचा तोच फंडा अजितदादांच्या बाबतीतही अवलंबण्यात आला. मात्र, त्यांना बढती न देता ! अर्थात २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपर्यंत त्यांना थांबावे लागणार.  काही गडबड झाली असे आहे असे केंद्रीय नेत्यांना वाटले तर राष्ट्रपती राजवट जारी करण्याचा पर्याय त्यांना उपलब्ध आहे. प्रॉमिसरी नोटेवर आकडा किंवा अक्षरी संख्येची जागा रिकामी ठेवून सह्या घेण्याचा प्रघात असतो. तोच प्रकार तूर्त तरी अजितदादांना उपमुख्यमंत्रीपद देताना केंद्राने अवलंबला आहे. ह्याचा अर्थ अजितदादांकडे पर्याय नाही असे नाही. त्यांच्याकेडही अनेक पर्याय आहेतच !

अजितदादादेखील काकांविरूद्ध राजकारण करू शकतात. देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्या कारभारात थेट ढवळाढवळ करणार नाहीत ; पण विनंती न करता कागद पास ऑन करू शकतात. सामान्यत : पासऑन करण्यात आलेल्या कागदवरील विनंती कोणी नाकारत नाही. ह्याचे कारण दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना एकमेकांचे हितसंबंध सांभाळावेच लागतात. दोघांनीही एकमेकांचे हितसंबंध सांभाळण्यालाच सत्तेचे राजकारण म्हणतात! ज्यावेळी हितसंबंध सांभाळण्याच्या बाबतीत गफलत होते त्यावेळी राजिनाम्याचे खंजीर खुपसायला दोघेही मोकळे असतात. खुद्द शरद पवारांनी वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची कथा आधी मंत्रालयात आणि नंतर वर्तमानपत्रात खूप वर्षे गाजली होती.

एकदा गमावलेली संधी पुन्हा मिळत नाही असेही नाही. राजकारणात संधी मिळाली नाही असे नाही. संधी मिळत नसते, ती हिसकावून घ्यावी लागते. आज तरी अजितदादांनी संधी हिसकावून घेतली आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शर पवार ह्यांना मात्र पुन्हा दौरे करणे आले. आज शरदरावांचे राजकीय गुरू यशवंतराव चव्हाण ह्यांच्या समाधीस्थळी जाऊन येण्यासाठी ते निघाले आहेत. किती खासदार-आमदार अजितदादा पवार ह्यांच्या बाजूने आहेत किंवा किती फुटू शकतात ही चर्चा चालू घडीला तरी निरर्थक आहे. कोर्टकचे-याही अर्थशून्य झाल्या आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका किंवा राज्याच्या विधानसभा निवडणुका जेव्हा घोषित होतील तेव्हा पाठिंब्याच्या मुद्दा महत्त्वाचा ठरेल.

 थोडक्यात, अजितदादांचे सत्तेत पदार्पण पाहता  महाराष्ट्र राज्याचा बिहार किंवा उत्तरप्रदेश झाला आहे !

रमेश झवर