धगधगत्या मणीपूरचा इशारा

 मणीपूरमध्ये दोन जमातीमधील कलहामुळे पेटलेला संघर्ष शमण्याची चिन्हे अजून तरी दिसत नाही. दोन स्त्रियांना विवस्त्र करून त्यांची धिंड काढण्याचा प्रकार वास्तविक गेल्या मे महिन्यात घडला होता. त्याचा व्हिडियो  प्रसिध्द झाल्यानंतर देशाचे तिकडे लक्ष वेधले गेले. विशेष म्हणजे ह्या राज्यात भाजपाची सत्ता असून मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक केंद्रीय अर्थात केंद्रीय नेत्यांशी चर्चा करण्यात आल्यानंतरच झाली  झाली असणार हे उघड आहे. म्हणूनच मणीपूरमधल्या घडामोडींकडे केंद्रीय नेते लक्ष द्यायला तयार नाहीत. मध्यंतरी गृहमंत्री अमित शहांनी मणीपूरमधील परिस्थितीत थोडे लक्ष घातले; परंतु त्याचा फारसा उपयोग झाल्याचे दिसले नाही. ह्याचा अर्थ असा की केंद्रीय सत्ताधारी पक्ष स्वार्थापलीकडे जाण्यास तयार नाहीत. भाजपाशासित अनेक राज्यात खिंडार पडल्याचे हे चित्र आहे. जे राजकीय निरीक्षकांना दिसते ते केंद्रीय नेत्यांना दिसत नाही हे दुर्दैव आहे.

एका बाजूला मणीपूरची सीमा असामला लागून तर दुसरी सीमा बंगला देशाला लागून आहे. ही वस्तुस्थिती ध्यानात घेतल्यास मणीपूरमध्ये धोकादायक परिस्थिती अधिक काळापर्यंत चालू राहणे देशाच्या दृष्टीने योग्य  नाही. पण हे केंद्रीय नेत्यांना कोण समजावून सांगणार? कुणी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी भाजपा नेते त्यांचे मुळीच ऐकणार नाहीत! उलट सांगणा-यावर प्रत्यारोप करून ते मोकळे होतील. सर्वोच्च   भाजपा नेत्याला असे वाटते की अशी प्रकरणे २०२४ लोकसभा निवडणूक जवळ येत असतानाच्या काळात ह्या काळात उपस्थित होणे भाजपाला निश्चित धोकादायक ठरू शकते. म्हणूनच दोन महिने तिकडे त्यांनी लक्ष दिले नाही.

कर्नाटकात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपाची सत्ता जाऊन काँग्रेसची सत्ता आली. मध्यप्रदेश, राजस्थान. छत्तीसगड, तेलंगण ह्या राज्यातही चालू वर्षात निवडणुका होणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे ईशान्य भारतात त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड आणि मिझोरम ह्या राज्यात निवडणुका जाहीर होणार आहेत. ह्या सा-या  राज्यात सत्ता मिळाली तरच भाजपाचा आगामी लोकसभा निवडणुकीत निभाव लागेल. त्यामुळे मणीपूरमधली अस्वस्थता भाजपाला परवडणारी नाही. त्याच बरोबर हिंदुत्वाचा जाणूबुजून पसरवण्यात आलेला ज्वर ओसण्याची भीती भाजपा नेत्यांच्या मनात आहेच. ‘सबका साथ सबका विकास’ ह्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी केलेल्या घोषणेचा फोलपणा एव्हाना जनतेच्या लक्षात आला आहे. ‘मोदी’  आडनावाविषयी काँग्रेस नेते राहूल गांधी ह्यांनी कोलार येथे काढलेल्या गाफील उद्गाराचे निमित्त करून त्यांच्या लोकप्रतिनिधित्वचा अधिकार मोदी सरकारने संपुष्टात आणला. राहूल गांधींवर कोर्टकचे-या करण्याची पाळी आली. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल त्यांच्या विरोधात गेल्यास राहूल गांधींच्या राजकारणात आडकाठी उभी करण्यात भाजपाला यश मिळाल्यासारखे होईल हे खरे; परंतु नेहरू परिवारातल्या व्यक्तीविरूद्ध  सूड उगवण्याचाच हा प्रयत्न असल्याचीच भावना जनमानसात रुजली  त्याचे काय?

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात बलाढ्य लोकशाही देशाचा नेता अशी आपली प्रतिमा असल्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचा समज झाला आहे. हा त्यांचा समज निव्वळ भ्रम असल्याचे लौकरच स्पष्ट होईल अशी चिन्हे दिसू लागील आहे. समजा त्यांची प्रतिमा चांगली असली तरी त्याचा फायदा विदेश व्यापारातील्या वृध्दीखेरीज फारसा होणार नाही. आणि भारतातल्या जनसामान्यांना भारतीय लोकशाहीविषयक परदेशातल्या मतप्रवाहाशी काही देणेघेणे नाही. सामान्य शेतकरी, गरीब कष्टकरी नोकरदार आणि सुखवस्तु मध्यमवर्ग ह्यापैकी कोणालाही देणेघेणे नाही. मला पामोलीन तेल मिळते की नाही, अंगभर वस्त्र मिळते की नाही शेती पिकली की नाही ह्या सा-याची चिंता दूर होणे महत्वाचे असते. जनतेच्या ह्या आघाडीवर फसवणूक चालत नाही. खपवून घेतली जात नाही. रोकडा व्यवहार पाहण्याचा हा नियम काँग्रेस काळात दिसून आला. म्हणूनच काँग्रेसला त्याचा फटका बसला होता. हा नियम आगामी लोकसभा निवडणुकीत दिसणार हे स्पष्ट आहे.

धगधगत्या मणीपूरचा हा इशारा आहे! तो ओळखण्याची हीच वेळ आहे.

रमेश झवर