सुशासन आणि निवडणूक-विजय

इंग्लंड आणि अमेरिका ह्या दोन देशात लोकशाही शासनाची परंपरा रूढ झालेली असतानाच रशियात ऑक्टोबर क्रांती झाली. झारशाही उलथून पाडण्यात आली. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूभाव ह्या त्रिसूत्रीच्या फ्रेंच क्रांतीत उद्घोष झाला. तेव्हापासून अनेक देशात प्रस्थापित सत्तेविरूध्द बंडाचे वारे वाहू लागले. जगभर लोकशाही राज्यपध्दतीची स्वप्ने समाजमन पाहू लागले. युध्दातदेखील लोकशाही देशाला पराक्रम गाजवता येतो हे दुस-या महायुद्धात दिसून आले. त्यानंतर लोकशाही देशांनी राष्ट्रांचा काळात जगभरातील सत्त्तेविरूध्द बंडाळी माजायला सुरूवात झाली. जगभरात सर्वत्र स्वातंत्र्य हा श्वास आणि लोकशाही शासनव्यवस्था हा ध्यास झाला. तलवारीला विचारस्वातंत्र्याचा पर्याय निर्माण झाला. ‘लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाला जबाबदार असलेले सरकार’ ह्या संकल्पनेची लोकमानसाला मोहिनी पडावी हे निव्वळ कल्पातीतच आहे!  आहे. भारताचे पाऊल तर अधिक पुढे पडले. भारतात स्वातंत्र्यलढ्याला अहिंसेच्या तत्त्वांची जोड मिळाली. हिंसा बूमरँग होण्याचा संभवच अधिक ही विचारसरणी गांधींजींच्या नेतृत्वाखाली देशात दृढमूल झाली. ‘हिंसते प्रतिहिंसताम्’ हे महाभारततले तत्त्व मागे पडून परमतसहिष्णुतेचे दुसरे टोकाचे तत्त्व विजयी ठरले. वैचारिक पातळीवर हे सगळे ठीक होते.

प्रत्यक्ष लोकशाही शासन सुरू झाल्यानंतर संसदेत सरकारच्या कारभाराबद्दल लोकप्रतिनिधींची एकच पृच्छा महत्त्वाची ठरली. ती म्हणजे Whether the government deliver the good?  सरकारकडूनही प्रत्त्युत्तराच्या भाषणात Yes, goverment has delivered the good as promised  असेच उत्तर दिले जाते.  सामान्य माणूस आणि लोकनियुक्त सरकार ह्यांच्यातला व्यवहार कसा आहे?  सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुखकर झाले का? ह्या दोन्ही प्रश्नांच्या उत्तरात सुशासनाचे– good governance चे  निकष दडलेले आहेत. विशेष म्हणजे ह्या निकषांचा राज्यघटनेतील तत्त्वांशी मेळ बसला पाहिजे. अन्यथा सगळेच शासन लोकशाही शासनाऐवजी ‘पोलिस राज’, ‘जुलमी सरकार’,  ‘ सरंजाशाही ‘, ‘नाझी’ , ‘ फॅसिस्ट ‘ इत्यादि शस्त्रांचाच पंतप्रधानांवर किंवा अध्यक्षांवर वर्षाव केला जातो. सरकारप्रमुखास हटवण्याची भाषा विरोधकांच्या तोंडी खिळते. ह्या पार्शवभूमीवर प्रगत लोकशाही देशातदेखील सुशासनास किती महत्त्व प्राप्त झाले आहे हेच लक्षात येते. विशेषतः निवडणुकीच विजयी ठरलेला पक्ष कोणताही असो, सुशासनाची अपेक्षा सत्ताधारी पक्षाकडून लोकांना असतेच असते.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1952 साली जेव्हा नेहरूंचे पहिले शासन स्थापन झाले तेव्हा भारतीय जनतेच्या आशाआकांक्षा आणि अपेक्षा अफाट वाढल्या.  लोकांचे शिष्टमंडळ जेव्हा मंत्र्यांना भेटायला जात तेव्हा मंत्र्यांना ‘तुम्ही केवळ जनतेचे सेवक आहात’ असे सुनवायला ते कमी करत नसत. प्रशासकीय अधिका-यालाही अनेक मंत्री ‘तुम्ही जनतेचे नोकर आहात’ असे सुनावत असत. देशातले हे वातावरण हळुहळू पालटले. मंत्री आणि कलेक्टर हे ‘साहेब’ झाले. मामलेदार पूर्वीप्रमाणे ‘रावसाहेब’च राहिले. अधिका-यांचा रूबाब कायम राहिला. जनतेशी वागताना रूबाब आणि मंत्र्यांशी वागताना मात्र लांगूलचालन असे दुटप्पी वर्तनही सुरू झाले. प्रशासनाकडून लोककल्याणार्थ अनेक योजना राबवल्या गेल्या तरी त्याचा लाभ पात्र लोकांकडे क्वचितच पोचतो असेही चित्र निर्माण झाल्याचे दिसले. भेटायला आलेल्या एनजीओच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना  अनेकदा अधिकारीवर्ग ‘You are asking for the moon which I can`t give!’  असे सुनावले जायचे.

मोठी कामे, मोठा फायदा हे सगळे बाजूला ठेवले तरी नागरी जीवन सुसह्य व्हावे अशा दृष्टीने सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयाचा ‘स्वाभाविक फायदा’ जनतेला मिळाला नाही तर पुढच्या निवडणुकीत आपल्याला लोक मतदान करणार नाहीत ह्याची खात्री अनेक राजकारण्यांना वाटू लागले. ते खरेही होते. म्हणून नगरसेवक, आमदार, खासदारांनी आपल्या मतदारांच्या साध्यासुध्या कामाचा पाठपुरावा करणे सुरू केले. परंतु त्याचा ‘रिझल्ट’ दिसेनासा झाला. नेहरूंच्या काळात कल्याणकारी योजनांचा फायदा गोररीबांच्या पदरात पडावा म्हणून कार्य करण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांनी भारत सेवक समाज नावाची संघटनाही स्थापन केली. अगदी अलीकडच्या काळात शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी लोकांची कामे करून वैयक्तिक लोकप्रियता मिळवली. त्यामुळेही शिवसेनेचा निवडणुकीच्या राजकारणात प्रवेश सोपा झाला. नगरपालिका आणि महापालिकांच्या राजकारणात प्रवेश करून मंत्रालयापर्यंत मुसंडी मारली.

एके काळी फक्त महसूल खात्यापर्यंत सीमित असलेली भ्रष्टाचाराची कीड अन्य सरकारी विभागात केव्हा पसरली हेही कळले नाही. राजकारण उद्योगव्यापाराचा संबंध नसलेल्या अनेक सेवा सरकारकडून सामान्य माणसास पुरवल्या जातात. रीतसर शुल्क भरूनही त्या सेवा प्राप्त करून घेण्यासाठीही लाचलुचपतीची अपेक्षा जेव्हा बाळगण्यात येऊ लागली तेव्हा गव्हर्नन्स संपुष्टात आले आणि लोकशाही सरकारबद्दल जनतेचा एकूण विश्वास डळमळीत झाला. ह्या परिस्थितीत प्रशासनापासून मंत्रिस्तरापर्यंत सरकार जेव्हा जनतेला जुमेनासे झाले तेव्हा एकूणच लोकशाही राज्यपध्दतीबद्दल लोकांचा भ्रमनिरास वाढत गेला. लोकशाहीच्या ह्या परीक्षेत नवे आणि जुने लोकशाही देश अनुत्तीर्ण होऊ लागले. अनेक नवलोकशाही देशातली परिस्थिती अतिशय गंभीर होत चालली आहे. सरकारवर होणारे राजकीय आरोपप्रत्यारोप आणि प्रत्यक्ष शासनक्षमता ह्यातला विरोधाभास लपून राहिलेला नाही. खर्चिक न्यायव्यवस्था, निष्प्रभ संसद आणि अविश्वासनीय सरकार ह्या लोकशाहीच्या तीन स्तंभांच्या जोडीला असलेला प्रसारमाध्यमांच्या चौथ्या स्तंभाचा अपेक्षित स्तरही घसरला. ह्या परिस्थितीत सुशासनाचे गांभीर्य लक्षात घेणे जरूरीचे आहे.

सुशासन सुशासन म्हणजे तरी नेमके काय? असा प्रश्न जर कुणी उपस्थित केला तर त्या प्रश्नाचे एकच एक एक द्यावे लागते. घटनेने घालून दिलेल्या कायद्याच्या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच कल्याणकारी राज्याच्या धोरणानुसार सरकारकडून दिल्या जाणा-या सेवांच्या बाबतीत सगळ्यांना सारखे नियम लागू करण्याचे सूत्र घालून देणे! नियमभंगाच्या बाबतीत यत्किंचितही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाता नये. हे तत्त्व आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय तसेच अगदी खालच्या स्तरावरील प्रशासनास आणि कॉर्पोरेटनाही लागू झाले पाहिजे. निरनिराळ्या समाजघटकात एकमेकांशी असलेल्या संबंधांना आणि व्यवहारांनाही हाच नियम लागू आहे. आंतरराष्ट्रीय विकासासंबंधी जे लेखन उपलब्ध आहे त्यानुसार सुशासनाची ही व्याख्या निष्पन्न होते. सरकार हे काही फक्त निवडक लोकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी नाही तर सबंध जनसमुदायाचे हितसंबंध जपण्यासाठी आहे हाही सुशासनाचा गाभा आहे. सुशासनाची व्याख्या ही विश्वव्यापी आहे. त्याबबातीत संकुचित विचार करता येत नाही. किंबहुना संकुचित विचार म्हणजे सुशासनाच्या मूलभूत तत्त्वाचाच भंग म्हणावा लागेल.

सुशासनाची उपरोक्त संकल्पना स्पष्ट केल्यानंतर असा प्रश्न उपस्थित होतो की भारतापुरते सुशासन कशाला म्हणता येईल? पाणीपुरवठा, मलनिस्सारणाच्या सोयी, रहदारी व्यवस्थापन, वीजपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, सार्वजनिक ठिकाणी अपंग, स्त्रिया, मुले, वृध्द इत्यादींसाठी विशेष सोयी हा सुशासनाचा पाया आहे. चढत्या क्रमाने शैक्षणिक संस्थांत प्रवेश देण्याचे समान नियम, शासकीय सेवेत प्रवेश करण्याची समान संधी इत्यादि उच्च प्रकारच्या अपेक्षा करण्याची उमेद बाळगते ते सुशासन. शेती, व्यापारधंदा उद्योग स्थापन करू इच्छिणा-यांसाठी

विशिष्ट प्रकारच्या सेवा सरकारकडून अपेक्षित असते. त्यासाठी आवश्यक असलेले परवाना- शुल्क भरून विशिष्ट्य मुदतीत त्यांचे काम मार्गी लागले पाहिजे. नेमका ह्या बाबतीत सरकारी कार्यालयांत उत्साहाचे वातावरण दिसत नाही. एखादे काम केव्हा होईल ह्याची खात्री देता येत नसेल तर त्या शासनाला सुशासन म्हणण्याऐवजी कुशासन म्हटले पाहिजे.

आज घडीला सरकार दरबारची कामे वेळेवर होत नाही हा सर्रास अनुभव आहे. वस्तुतः शासनात संगणकाचा वापर सुरू झाल्याने संगणकीय फाईल पुढे सरकण्याचा प्रश्न निकालात निघायला पाहिजे. एखादी सेवा प्राप्त करून घेण्यासाठी किती खिडक्यांवर आवेदकाला जावे लागणार हाही प्रश्न मह्त्वाचा आहे. अनेक कार्यालयात कार्यपध्दतीशी संबंधित हा मुद्दा कळीचा होऊन बसला आहे. सामान्यतः सातबाराचा उतारा, जन्ममृत्यूचे दाखले, नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र, सवलतप्राप्त जातीचे प्रमाणपत्र, बांधकामास ना हरकत प्रमाणपत्र, रेशनिंग कार्ड, आधारकार्डावरील बायोमेट्रिक्स टेस्टची पडताळणी, घरपोच पासपोर्ट आणि व्हिसा, कंपनी स्थापन करण्याची प्रक्रिया, पर्यावरण खात्याचे प्रमाणपत्र, स्थावरमालमत्ता नोंदणी व्यवहार, जिथे धोरणात्मक स्पष्ट नसेल तिथे ती बाब स्पष्ट करून घेण्यासाठी एखाद्या मध्यम स्तरावरील अधिका-यास किती वेळ लागू शकेल ह्यासंबंधीची निश्चित मुदत, रिझर्व्ह बँकेकेकडून मिळणा-या परवानग्या, करभरण्याच्या पावत्या, जादा कर भऱला गेल्यास आयकर खात्याकडून लगेच रिफंड मिळण्याची व्यवस्था इत्यादि नाना प्रकारच्या सेवा नागरिकांना हव्या असतात. ह्या सेवा प्राप्त करून घेणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे ह्यात शंका नाही. सरकारलाही ते मान्य आहे. परंतु त्याची अमलबजावणी होत नाही असा लोकांचा सार्वत्रिक अनुभव आहे.

नैसर्गिक संकट आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाच्या बाबतीत आता लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. वाटमारी, दरोडा, दंगल इत्यादि घटना घडताच पोलिस व्हॅन काही मिनीटात पोहचली पाहिजे आणि गुन्हेगारीचा तपास विनाविलंब सुरू व्हावा हे सुशासनात बसणारे आहे. आग, अपघात, पूर संकट इत्यादी आपत्तीत तर संबंधित प्रशासनाकडून विशेष अपेक्षा आहे. काही मिनीटात तंत्रसज्ज वाहनांचा ताफा घटनास्थळी हजर होऊन मदतकार्य सुरू व्हायला हवे. अमेरिकासारख्या देशात हॉटेले, शासकीय आणि खासगी इमारती बँका, चित्रपटगृहे, इत्यादि बहुतेक सार्वजनिक ठिकाणी स्वयंचलित अलार्म सिस्टीम बसवण्यात आली असून थोडा धूर जरी निघाला तरी अलार्म यंत्रणा कार्यान्वित होते. काही मिनीटातच तंत्रसज्ज वाहने घटनास्थळी हजर होतात. अशा वेळी लाईव्ह कव्हरेजसाठी प्रेसही तेथे हजर होते. घटनेची कारणे शोधून काढण्याचे कामही लगेच सुरू होते आणि काही तासातच वृत्तचॅनेलवर आणि दुस-या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात बातम्यांचा ओघ सुरू होता. वैद्यकीय मदत देणारी यंत्रणाही त्याच वेळ कार्यान्वित होते. आपल्याकडे ह्या बाबतीत अजूनही बाल्याव्यवस्थाच आहे.

आजच्या सुशासन दिनानिमित्त हे सगळे बदलले पाहिजे. अन्यथा आपल्या देशातले सरकार लोकानुवर्ती नाही असाच निष्कर्ष काढावा लागेल. स्वातंत्र्याचे सुराज्य होणार नसेल तर लोकशाही नको ह्या निष्कर्याप्रत यावे लागणार. सुशासन ही लोकशाहीला संजीवनी तर कुशासन हे लोकशाहीवर प्राणसंकट आहे! म्हणूनच लोकसभा निवडणूक प्रचारसभात नरेंद्र मोदींनी सुशासनाच्या मुद्द्यावर भर दिला होता. ह्या दृष्टीकोनातून मोदी सरकारचे प्रगतीपुस्तक तपासून पाहण्याची गरज आहे. 

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

htt://elokmat