अपेक्षित पतधोरण

रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. अर्थात ह्या वेळी जैसे थे धोरण जाहीर होईल असंच सगळ्यांना वाटत होतं. ह्याचं कारण गेल्या दोन महिन्यात ग्राहक निर्देशांक वाढला असून तो 4 टक्क्यांच्या घरात गेला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर  बँक दरात कपात केली जाण्याची आशा मुळी नव्हतीच. क्रुडचा दर ऑक्टोबर महिन्यात 55.36 डॉलर प्रतिबॅरल होता. तो गेल्या महिन्याअखेर 61.60 डॉलर प्रतिबॅरलवर गेला. त्याखेरीज बँक दरात बदल न करण्याचं आणखी एक कारण असं आहे की  मध्यंतरी जीएसटीमधील अनेक टप्प्यातील कराचे दर अर्थमंत्र्यांनी कमी केले होते. आणखीही सध्याचा 4 टप्प्यांची कररचना बदलून ती 2 टप्प्यात करण्याचा विचार वित्तमंत्रालयात सुरू आहे. महागाईमुळे जीडीपीच्या लक्ष्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तसा तो होऊ नये हाही बँकदरात छेडछाड न करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा हेतू असला पाहिजे. जीडीपीचे लक्ष्य 6.7 टक्के ठेवण्यात आल्यामुळे बँकदर कमीजास्त केले तर जीडीपीचं लक्ष्य गाठणं अवघड होण्याची शक्यता आहे. तो धोका पत्करायला रिझर्व्ह बँक बिल्कूल तयार नाही. आज झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या पत धोरण समितीच्या बैठकीत फक्त एका सदस्याने रेटकटची मागणी केली. अन्य सभासदांचा मात्र त्या मागणीला पाठिंबा मिळू शकला नाही. बँकदरात ह्यापूर्वीच घसघशीत कपात झालेली असल्यामुळे व्याजावर गुजराण करणारा देशभरातला पेन्शनरांचा मोठा वर्ग नाराज आहेच. त्यांच्या नाराजीत भर घालण्याची रिझर्व्ह बँकेला इच्छा नाही. अनेक पेन्शनरांनी बँकेतल्या आपल्या ठेवी काढून घेतल्या. ह्या रकमा त्यांनी म्युच्यअल फंडाकडे वळवल्या आहेत. म्युच्युअल फंडाकडून व्याजापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळावं अशी अपेक्षा आहे. आज जाहीर झालेल्या पतधोरणात रेपो रेट किंवा रिव्हर्स रेपो रेट कमी केला असता तर सेन्सेक्सने उसळी मारली असती असं मुळीच नाही. ह्याचं कारण जागतिक वित्त क्षेत्रात थोडी जास्तच सुस्ती आहे ह्याचाही विचार रिझर्व्ह बँकेने केला असला पाहिजे. शेअर बाजाराचं नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेच्या हातात नाही. त्यासाठी सेबी ही स्वतंत्र यंत्रणा आहे. तरीही पतधोरण ठरवताना समग्र वित्तीयक्षेत्राचा विचार करावाच लागतो. सरकारपुढेही वित्तीय तुटीचा धोका आहेच. म्हणूनच पतधोरणात बदल न करणंच इष्ट होतं.

रमेश झवर

( अस्मिता वाहिनीवरील अर्थविशेष कार्यक्रमासाठी दिलेले बाईटस् )