विशेष हक्क कितपत 'विशेष'?

आमदारांचे विशेष हक्क ही काय भानगड आहे?  ह्या प्रश्नाचे सर्वसामान्यांना कळेल असे उत्तर देणे सध्याच्या काळात कठीण आहे. सूर्यवंशीनामक पोलिस अधिका-यास आमदारांनी केलेल्या ‘मारहाणी’चे प्रकरण गाजत असताना तर कधी नव्हे इतके हक्कभंगाचे प्रकरण धसास लागेल असे वाटते. दरम्यानच्या काळात विधानसभेत मारहाण प्रकरणात गुंतलेल्या आमदारांची बडतर्फी. बडतर्फ आमदारांविरूद्ध मॅजिस्ट्रेट कोर्टात भरण्यात आलेला खटला, त्यांची नंतर जामिनावर सुटका तसेच दरम्यान सूर्यवंशींची बडतर्फी आणि ह्या सबंध प्रकणाची चौकशी करण्यासाठी ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेली समिती ह्या सगळ्यांमुळे विधानसभेचे मूळ कामकाज राहिले बाजूला आणि नको त्या प्रश्नांवर राजकारण रंगले.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे विधानसभेला प्राप्त झालेले हक्कभंगाचे हत्यार कोणाविरूद्ध वापरण्यासाठी नसून नि:पक्षपाती भूमिका जास्तीत जास्त प्रभावीपणे मांडण्याच्या आमदार-खासदारांच्या हक्कांचे मजबुतीकरण आहे. म्हणूनच कोणत्याही आमदार-खासदारांविरूद्ध  न्यायालयांना अधिवेशनाच्या काळात सभापतींच्या परवानगीवाचून समन्स, वॉरंट वगैरे बजावता येत नाही. असे वॉरंट बजवायचे असेल तर विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घेणे अत्यावश्यक असते. न्यायसंस्था, सरकार आणि विधानसभा ही शासनव्यवस्थेची तीन स्वतंत्र अंगे असून कोणी कोणाच्या कारभारात ढवळाढवळ करणे घटनेला अपेक्षित नाही.

पोलिस अधिकारी सूर्यवंशी याला मारहाण झाली ती विधानसभेच्या इमारतीत. त्यामुळे आमदारांना अटक करण्यात आली हे खरे;  पण त्या अटकेमुळे विधानसभेच्या अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण झाले किंवा कसे इत्यादि प्रश्न निश्चितपणे उपस्थित होणार. हे सगळे आता विधानसभेतील धुरिणांच्या लक्षात आल्याने अधिका-याला झालेल्या मारहाणीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गणपतराव देशमुख ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा पवित्रा विधानसभेने घेतला. तो योग्यच आहे. अर्थात संबंधित आमदारांना विधानसभेने त्यापूर्वीच डिसेंबरपर्यंत बडतर्फ केले होते. आमदार बडतर्फ; विधानसभेत उपस्थित झालेले इन्स्पेक्टर मात्र कारवाईमुक्त! दोन दिवस दिसलेले हे विपरीत चित्र अनेक आमदारांना खटकल्यामुळे शेवटी सूर्यवंशी ह्यांनाही बडतर्फ करण्यात आल्याची घोषणा गृहमंत्री आर. आर. आबा ह्यांना मनात नसतानाही करावी लागली.

आमदारांनी पोलिस अधिका-यास मारहाण कां केली? त्यांनी कायदा हातात घ्यावा अशी कोणती चूक अधिका-याने केली? सभागृहात हा प्रश्न धसास लावण्याचा मार्ग उपलब्ध असताना तो सोडून डायरेक्ट कारवाई करण्याइतपत आमदारांचा संताप अनावर का झाला?  इत्यादि प्रश्न लोकांच्या मनातील प्रश्नांना उत्तरे मिळणे मात्र गणपतराव देशमुख समितीकडून अशक्यप्राय आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे गुन्हा सिद्ध होण्यासारखा असेल तर आमदारांना सामान्य कायद्यानुसार मिळणारी शिक्षा ते कशी देववणार?

गणपतराव देशमुख समितीच्या अहवालानंतरच आमदारांवरील खटल्याचे भवितव्य अवलंबून राहील हे उघड आहे. विधानसभेच्या हद्दीत अधिवेशन चालू असतानाच्या काळात घडलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात पोलिसांचे अधिकार तसेच त्याबाबतचा खटला चालवण्याचा अधिकार मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेटस् कोर्टास आहे का इत्यादि मुद्दे उपस्थित केले जातील. तूर्तास तरी ह्या घटनेचे सीसी टी व्ही फूटेज मुळात पोलिसांना आणि त्यानंतर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाला उपलब्ध करून द्यायचे का, असा प्रश्न विधानसभा सचिवालयास पडला. म्हणूनच ह्या प्रकरणी सचिवालयाने संसद सचिवालयाचे मत मागवले आहे. ह्या प्रकरणावर संसद सचिवालयाचे मत महत्त्वाचे राहील ह्या शंका नाही.

ह्या संदर्भात माझी एक आठवण येथे देतो. शेषराव वानखेडे हे विधानसभेचे अध्यक्ष असतानाच्या काळात ते एकदा प्रेस गॅलरीत आले. पत्रकारांशी क्रिकेट वगैरे विषयांवर गप्पा निघाल्या. त्या काळात वानखेडे स्टेडियमचे बांधकाम सुरू होते. गप्पांच्या ओघात ‘स्पीकर्सच्या रूलिंग’चा विषय निघाला. तेव्हा वानखेडे म्हणाले, सभापतींचे अधिकार हा प्रिसाईडिंग ऑफिसर्सच्या बैठकीत हा विषय अनेकदा चर्चिला गेला आहे. सभापतीस घटनेने दिलेले अधिकार तर आहेतच; त्याखेरीज घटनेने न दिलेले अधिकारही असतात! त्याचे कारण  सभागृह जेव्हा ‘अनरूली’ असते तेव्हा सभापतींचे रूलिंग हेच महत्त्वाचे मानले जाते. ह्या रूलिंगविरूद्ध सुनावणी करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयासही नाही; सबब सभापतींचे रुलिंग हाच विधानसभेचा घटनात्मक अधिकार!  

अलीकडे सिम्बॉयसिस ह्या पुण्यातील अभिमत विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या विधी महाविद्यालयातील सहप्राध्यापक डॉ. शशिकांत हजारे ह्यांनी केलेल्या संशोधनावरील प्रबंध पुस्तकरूपाने नुकतेच प्रसिद्ध झाला आहे. ह्या ग्रंथात डॉ. हजारे ह्यांनी इंग्लंड, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया ह्या देशात अस्तित्वात असलेल्या विशेष हक्कविषयक तरतुदींचा आणि  न्यायालयीन केसस्टडीजचा अभ्यास केला. आपल्याकडील तरतुदी तसेच न्यायालयीन निवाडे ह्यांचाही त्यांनी तौलनिक अभ्यास सादर केला आहे. त्याबरोबर त्यांनी स्वत:चे निष्कर्षही नमूद केले आहेत.

गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या इमारतीत घडलेल्या मारहाणीच्या प्रकरणी उपस्थित करण्यात आलेल्या हक्कभंग प्रकरणाचा विचार करण्याच्या दृष्टीने हे पुस्तक मार्गदर्शक ठरावे. डॉ. हजारे ह्यांच्या मतानुसार विशेष हक्कामागे एकच भूमिका आहे, ती म्हणजे आमदार-खासदारांना आपली भूमिका अथवा मतप्रदर्शन नि:पक्षपातीपणे मांडता आले पाहिजे. म्हणूनच विशेषाधिकार बजावण्यासाठी आमदार-खासदारांमागे कोर्ट खटल्याची कटकट लावून देण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

आमदारांचे विशेष हक्कभंग आणि न्यायालयीन बेअदबी हे दोन विषय असे आहेत की त्यावर व्यापक चर्चा कोणासही नको आहे. प्रेसविरूद्ध ज्या हक्कभंग प्रकरणाचा बडगा नेहमीच उगारला जातो त्या प्रेसलाही ह्या हक्कभंगावर व्यापक चर्चा नको आहे. कारण प्रेसलाही हक्कभंग प्रकरणाचा उपयोग करून घेऊन वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा मसिहा व्हायचे असते.

वास्तविक ज्या आमदारांवर मारहाणीचा आरोप करण्यात आला त्यांना ‘गुन्हेगार’ म्हणून संबोधण्याचे काही कारण नव्हते. परंतु दोन मराठी वाहिन्यांनी त्या आमदारांना पहिल्या झटक्यातच गुन्हेगार ठरवून टाकले! वास्तविक जे रिपोर्टर तेथे हजर होते त्यांनी मारामारीचे ‘आखोदेखा हाल’ वर्णन करूनच चॅनेलनी थांबायला हवे होते. पण चॅनेलवरील शहाण्या अँकर्सनी आमदारांची छायाचित्रे दाखवून आमदारांना गुन्हेगार संबोधून शिक्षा देऊन टाकली. परिणामी चॅनेलनाही हक्कभंगाच्या नोटिसा निघाल्या. लोकशाहीत टीका करण्याचा, मतप्रदर्शनाचा हक्क सगळ्यांनाच आहे. पण आमदार आणि पत्रकार हा अधिकार जितका ‘विशेष’ समजतात तितका तो ‘विशेष’ नाही. घटनेचे वस्तुनिष्ठ वृत्तांकन करणा-या पत्रकारांना तर असा कोणताच अधिकार देणे इष्ट  नाही. देशातल्या सर्वच घटनात्मक संस्थांना असलेल्या अधिकाराला मर्यादा आहेत. दुर्दैवाने प्रत्येक जण स्वत:च्या मर्यादा विसरून इतरांच्या मर्यादांवर बोट ठेवायला लागला आहे. एखाद्या पोलिस अधिका-यास आमदारांनी मारहाण करावी, त्यातून हक्कभंगादि चर्चेचे रामायण घडावे हे चित्र लोकशाहीच्या दृष्टीने निश्र्चितच खेदजनक आहे !

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता