कोटीच्या कोटी उड्ड्णे!

मुंबई शेअर बाजारात नरेंद्र मोदींसमवेत भाषण करताना ‘गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मला 8 कोटी रुपये  खर्च करावे लागले’ असे सांगून गोपीनाथ मुंडे ह्यांनी राजकीय वर्तुळात धमाल उडवून दिली. पण त्यांची आतापर्यंतची राजकीय कारकीर्द पाहता धमाल उडवून देण्याचा त्यांचा स्वभाव नाही. ज्या ठिकाणी आणि ज्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी हे वक्तव्य केले ते पाहता, मुंबई शेअर बाजाराला खुबीने  ‘संदेश’ देण्याचा अफलातून प्रकार म्हटला पाहिजे. एरव्ही, कुठे काय बोलावे ह्याचे मुंड्यांइतके तारतम्य अनेकांना नाही. भान तर नाहीच नाही!
देशाच्या राजकारणात येण्यासाठी आधी महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांनी दमदार प्रवेश केला होता. विधानसभा निवडणुकीत प्रचारसभातून भाषणे करताना ‘आपण एनरॉन करार समुद्रात बुडवणार’, ‘कविख्यात गुंड दाऊदला मुसक्या बांधून आणणार’ वगैरे विधाने मुंडे करत होते. निवडुकीनंतर महाराष्ट्रात सेना-भाजपा युतीला सत्ता मिळाली. पुढे मुंडे उपमुख्यमंत्री झाले. पण  दाऊदबद्द्ल आपण काय बोललो हे ते साफ विसरून गेले. दाऊदला आणणे जिथे केंद्राला शक्य झाले नाही तिथे महाराष्ट्र राज्याचा काय पाड! राज्य काराभाराचा गाडा हाकताना त्यांनी बोलल्याप्रमाणे एनरॉन करार रद्द केला. थोडा काळ जाऊ दिला. नंतर हळूच तो त्यांनी करार पुनरज्जीवित केला. केंद्राच्या राजकारणात गेल्यानंतर आपली उपेक्षा झाल्याचे कारण सांगून त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये पक्षश्रेष्ठींविरूद्ध अकांडतांडव केले. सर्व आलबेल झाल्यावर राजिनामा मागे घेतला! असे आहेत मुंडे. त्यांच्या पुण्याजवळील चौफुली येथल्या ‘बरखा प्रकरणा’बद्दल मी काहीच लिहीत नाही. कारण ते वैयक्तिक स्वरूपाचे असून त्याचा राजकारणाशी काही जोडणा अप्रस्तुत जोडणे ठरेल.
आशिया खंडात मुंबईसारख्या एका श्रीमंत शेअर बाजारातल्या शेअर दलालांच्या समुदायापुढे भाषण करताना आन् तेही नरेंद्र मोदी ह्या भाजपाच्या भावी पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराच्या उपस्थितीत त्यांनी निवडणूक खर्चाचा मुद्दाम उल्लेख केला असावा. खर्चाचा असा ‘अपडेटस्’ देणे आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले असावे. अनेक शेअर दलालांचे औद्योगिक वर्तुळात वजन आहे. ह्यास्तव निवडणुकीच्या खर्चाबाबत असलेली शेअर दलालांची माहिती जुनी असून उपयोगी नाही, असाही मुंड्यांचा आडाखा असावा. 2014 च्या निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळावे आणि देशाचे नेतृत्व मोदींकडे द्यावे असे प्रामाणिकपणे वाटत असेल तर शेअर दलालांना भाजपाला किती देणग्या मिळवाव्या लागणार हे शेअर दलालांनाच नव्हे तर देशातल्या सगळ्यांना समजले पाहिजे. अलीकडे अनेक बड्या मंडळींना निवडणुकीच्या खर्चाचा वास्तव अंदाज नाही. भांडवलदार वर्गाला तर त्याचा मुळीच अंदाज नाही. कसा असणार? सगळी कामे हस्ते, परहस्ते करण्याची उद्योगपतींना सवय. राज्यसभेत जाणे सोपे, असा अनेक उद्योगपतींचा समज. पण आता तो काळ बदलला आहे. लोकसभेवर निवडून जायचे असेल तर अफाट खर्च करावा लागतोच. उमेदवारांना रात्रीचा दिवस करावा लागतो. त्या मानाने राज्यसभेवर निवडून जाणे सोपे, असा अनेकांचा समज. बहुतेकांचा असा समज आहे की, हात थोडाफार सैल थोडाफार सोडावा लागतो इतकेच!  पण आता परिस्थिती पालटली आहे.
राज्यसभा असू द्या, नाहीतर लोकसभा, तिकीट मिळवण्यापासून ते निवडून येईपर्यंतची सगळी प्रक्रिया मुळीच सोपी नाही. निव्वळ पैसा खर्च करण्याची तयारी असली म्हणजे काम झाले, असा जर कोणाचा समज असेल तर साफ चुकीचा आहे. तिकीट मिळवून निवडून येणे हे दोन कंपन्यांच्या विलीनीकरणाइतके किंवा एखाद्या कंपनीचे शेअर्स एकगठ्ठा संपादन करून एखादी कंपनी ताब्यात घेम्याइतके सोपे नाही. पण एखादी ‘सीट’ मिळवून ती लढवणे महाकर्म कठीण! पक्ष प्रादेशिक असो वा राष्ट्रीय, श्रेष्ठींच्या ‘मुंहदिखाई’चा खर्च लाख दोन लाख! त्यानंतर श्रेष्ठींचे स्मित हास्य, एखाददुसरा शब्द वा वाक्य बोलणे, मान किंचित डोलावणे, पुन्हा फिकट हास्य ही सगळी प्रक्रिया जावे त्याच्या वंशा तेव्हाच कळे! सगळे ‘काम’ श्रेष्ठींच्या मुनिमजींमार्फतच! किती चकरा, किती भेटीगाठी, कार्यकारिणींच्या सभासदांशी फोनाफोनी, हेलपाटे, फाइव्हस्टार हॉटेलात जेवणावळी, पर्यायी सोर्स शोधण्याची सावधगिरी, त्यासाठी दिल्ली ट्रिप्स, युतीतल्या अन्य पक्षांच्या नेत्यांचा क्लीअरन्स, वेळ पडली तर चक्क चक्क विरूद्ध पक्षाच्या नेत्याचाही वशिला. एक ना दोन!  साहजिकच खर्चाचा आकडा लाखोंच्या घरात गेला नाही तर आश्र्चर्य.
व्यापारी-उद्योगपतींना राजकारणात जे काही चालले आहे ते पाहून राजकारणापेक्षा आपला व्यापारधंदा बरा, असे नक्कीच वाटणार. बरेच इच्छुक ह्या पाईंटवरूनच माघार घेतात नि किमान पुढा-यांची दोस्ती तर झाली अशा खोट्या समाधानाने कृतकृत्य होतात. मुंड्यांनी फक्त एका खासदाराच्या निवडणुकीचा खर्च सांगितला. एका खासदाराच्या निवडणुकीला 8 कोटी तर 270 (पूर्ण बहुमत) खासदारंच्या निवडणुकीला किती, ह्याचा हिशेबच मुंड्यांनी उपस्थितींना मांडून दाखवला. कदाचित, हा हिशेब त्यांनी नकळत नरेंद्र मोदींनाही मांडून दाखवून दिला असावा. मोदींच्या भाषणात अलीकडे देशप्रेम ओथंबून वाहत असते. पण मोदींच्या देशप्रेमाच्या तलम वस्त्राला मुंड्यांनीनी अस्तर लावून दिले इतकेच!
आता मुंड्यांच्या ह्या अफलातून वक्तव्यामुळे मुंड्यांचे होऊन होऊन काय नुकसान होणार? फार तर, निर्वाचन आयोगाकडून लोकसभा सदस्यत्व उर्वरित काळासाठी रद्द का करण्यात येऊ  नये, अशी शोकॉज नोटिस. एकूणच निवडणूक खर्चाबद्दल निर्वाचन आयोगाला कल्पना नाही असे मुळीच नाही. निवडणुकीच्या ह्या विदारक सत्यावर देशभरात कित्येक चर्चा झाल्या आहेत. पण त्या सगळ्या चर्चा आहेत. निर्वाचन आयोगासमोर जे कामकाज चालते ते साक्षीपुराव्याच्या आधारे! म्हणजेच जास्त खर्च केला हे कायद्याने सिद्ध करावे लागते. मुंडे हे सगळे जाणून आहेत. म्हणूनच कोटींच्या कोटी उड्डाणांची तयारी ठेवा, असाच अप्रयत्यक्ष सल्ला शेअर दलालांना दिला. नव्हे, देशभरातल्या तमाम राजकारण्यांनाही दिला. विशेषत: हस्तीदंती मनो-यात वारणा-या मंडळींना तर तो ध्यानात ठेवलाच पाहिजे. कारवाईला आपण भीत नाही, असे जाहीर करून पक्षासाठीदेखील किचिंत त्याग केल्याचे पुण्यदेखील त्यांना मिळणार!

रमेश झवर
भूपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

प्रतिमेचा बळी!

भाजपामध्ये गेल्या तीन दिवसात ज्या वेगाने घटना घडल्या त्या वेगामुळे पक्षाचे शिल्ल्क राहिलेला जुना खांब कोसळतो की काय अशी तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. पण प्रत्यक्षात खांब कोसळला नाही तरी लालकृष्ण आडवाणींनी कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड आणि निर्चाचन समितीचे सदस्यत्वाचा राजिनामा राजिनामा देताना केलेल्या आरोपांमुळे भाजपाच्या प्रतिमेला हादरा बसला. भाजपामध्ये फक्त विचित्र तणाव निर्माण झाला असून तो दूरही होईल, असे अनेकांना वाटत होते. तणाव संपला हे खरे; पण अशक्तपणा मागे ठेऊन!  सुदैवाने आडवाणींजीमधील भावविवशतेवर त्यांच्यातल्या विवेकबुद्धीने मात केल्यामुळे त्यांनी मोहन भागवत ह्यांचे ऐकून राजिनामा मागे घेतला. तणाव निवळला. पक्षात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे. परंतु हा आनंद फार काळ टिकणारा नाही.

आडवाणीजी आता नव्वदीकडे झुकत चाललेले आहेत. ह्याही वयात पक्षात विचारविनिमयाची बैठक असो अथवा काही निर्णय घेण्यासाठीची बैठक असो, आडवाणी ती बैठक चुकवणार नाहीत. किंवा तो प्रश्न टाळणार नाही. परंतु गोव्याला भरलेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत आपण हजर राहणार नाही असे जेव्हा आडवाणींनी कळवले तेव्हा मोदींच्या नावाला विरोध करण्यासाठीच त्यांनी हे पाऊल टाकले असे सर्वांना वाटू लागले. पण भाजपाचे सध्या काही बरोबर चालेले नाही, जो तो स्वत:चा अजेंडा राबवत असून निवडणुकीच्या तोंडावर तो पक्षाला घातक ठरणारा आहे एवढेच त्यांना अभिप्रेत होते. ते हुषार राजकारणी असल्यामुळे त्यांनी राजिनाम्याचे शस्त्र उगारले. ह्याचा अर्थ मोदींच्या नावाला त्यांचा विरोध होता असा नाही. कदाचित मोदींइतकेच अन्य लायक उमेदवार भाजपात आहेत, असेही त्यांचे मत असावे. मोदींच्या नावाबरोबर त्यांच्याही नावांची चर्चा झाली पाहिजे असे त्यांना वाटलेले असू शकते. किमान मोदींच्या नावावर विचारविनिमयाचा लोकशाही मार्ग स्वीकारावा, अशीही त्यांची भूमिका असू शकते. परंतु मोदींचे घोडे दामटणा-यांना लोकशाही मार्गाचे भान राहिले नाही. त्यांनी पक्षबैठकीचा मार्ग सोडून दिला. मिडियाचे दरवाजे ठोठावण्याचा मार्ग त्यांनी पत्करला. बैठकीपूर्वी आडवाणींची प्रत्यक्ष भेट घेऊन राजनाथ आणि मोदी ह्यांनी त्यांच्याशी विचारविनिमय केला असता तर कदाचित आडवाणींनी आढेवेढे घेऊऩ का होईना, मोदींच्या नावाला संमती दिली असती. कारण मोदींच्या नावाला देशभरात मिळणारा वाढता पाठिंबा आहे हे वास्तव नाकारण्याइतके आडवाणी मूर्ख नाहीत.

अडवाणींनी नेहमीच पक्षाला सर्वोपरी मानले आहे. पक्षासाठी स्वत:च्या महत्त्वाकांक्षेवर पाणी सोडून त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांना पाठिंबा दिला होता. अर्थात अटलजींची जनमानसातली प्रतिमा लक्षात घेऊऩ त्यांनी स्वत:ची पंतप्रधान होण्याची महत्ताकांक्षा बाजूला सारली होती. निवडणुकीपूर्वी भाजपाचे भावी पंतप्रधान वाजपेयीच राहतील अशी नि:संदिग्ध घोषणा केल्यामुळेच भाजपाला सत्ता प्राप्त झाली होती. इंदिरा गांधींच्या काळात संसदेत वावरताना अटलजी आणि आडवाणी ह्यांची मैत्री जुळली होती. हे मैत्रीचे नाते त्यांनी सत्ता मिळवण्यापूर्वी अन् सत्ता मिळाल्यानंतरही निभावले. उपपंतप्रधानपद स्वीकारून त्यांनी आपल्या अटलजींबरोबरच्या नात्यावर शिक्कामोर्तब केले. पूर्वायुष्यात भाजपासाठी त्यांनी केलेल्या ह्या त्यागाबद्दल त्यांनी कधी बक्षीसाची आशा मुळीच बाळगली नाही. पक्षात घेतल्या जाणा-या मोठ्या निर्णयांबाबत आपल्याशी विचारविनिमय केला गेला पाहिजे असे मात्र त्यांना अलीकडे वाटू लागले असेल तर त्यात वावगे काहीच नाही. नव्हे, ते अत्यंत स्वाभाविक मानली पाहिजे. मोदी आणि राजनाथ ह्यांच्या कंपूने मात्र आडवाणींच्या ह्या भावनेवर पाणी फिरवले. खरे तर, काँग्रेसमध्ये पूर्वी इंदिरा गांधी, नंतर राजीव गांधी आता सोनिया गांधी ह्यांचे जे स्थान आहे तसे वाजपेयी-आडवाणी ह्यांचे असले पाहिजे. पण नव्या पिढीतील भाजपा नेत्यांना राजकारणातला सूक्ष्म विचार माहीतसुद्धा नाही. म्हणूनच भाजपा जास्त काळ विरोधी पक्ष म्हणून राहू शकला;  पण जास्त काळ राहू शकला नाही!

नरेंद्र मोदी हे खरे तर आडवाणींचे चेले. गोधरा हत्याकांडाच्या वेळी मोदींच्या विरोधात काहूर उठले तेव्हा वाजपेयींनी त्यांना राजिनामा देऊन ‘राजधर्मा’चे पालन करा,  असे सुचवले होते. त्या काळात हिंदुत्ववादी आडवणीच मोदींच्या बाजूने उभे राहिले. मोदींच्या गुजरातमधूनच आडवाणींनी गांधीनगर मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. प्रचाराला एकदाही न जाता मोदींनी त्यांना निवडून आणले. ह्या यशामुळे मोदी आणि आडवाणी ह्या दोघांची राजकीय प्रतिमा प्रथमच उजळून निघाली. राममंदिर आंदोलनामुळे भाजपाला यश मिळाले असेल; पण ‘निदर्शकांना आवरू न शकणारा नेता’ अशी आडवाणींची काहीशी मलीन प्रतिमादेखील निर्माण झालीच. त्या मलीन प्रतिमेने त्यांचा बराच काळ पिच्छा पुरवला हे कसे नाकारता येईल? आपील मलीन पुसून टाकण्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानात जाऊन जिनांबद्दल गौरवोद्गार काढले. बाबरीचे भूतही ते काही अंशी गाडू शकले. पण तरीही देशात उसळलेला इस्लामी दहशतवाद मात्र अजूनही शमलेला नाही.

मिडियीत आडवाणींच्या विरोधात प्रचाराची आघाडी नेहमीच उघडलेली असते. ह्या पार्श्वभूमीवर आडवाणींच्या मोदीविरोधाचे संशोधन बरेचसे कपोलकल्पित आहे. परंतु मिडिया मोगल एक विसरतात, वय झाल्यामुळे लालकृष्ण अडवाणी काहीसे भावविवश झाले हे खरे असले तरी त्यांच्या विवेकबद्धीने मात्र अजूनतरी त्यांची साथ सोडलेली नाही. भले संघाच्या सांगण्यावरून का होईना, त्यांनी दोन दिवसात राजिनामा परत घेतला. आपले मित्र अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांच्या मदतीने ज्यांनी पक्ष उभा केला ते पक्षात कटुता मागे ठेऊन जातील असे कोणालाच वाटले नव्हते. पंतप्रधान होण्यासाठी मोदींना ज्या आक्रमक हालचाली केल्या त्या मात्र आडवाणींना खटकलेल्या असू शकतात. त्याला कारणेही आहेत. मोदींच्या नावाला नितिशकुमारांचा विरोध. यशवंत सिन्हांसारख्या स्वकियांचाही विरोध! हे सगळे घटक आडवाणी दृष्टीआड कसे करू शकतील? म्हणूनच साधकबाधक चर्चेनंतर मोदींचे नाव पुढे आलेले जास्त चांगले असा पोक्त विचार आडवाणींनी केला नसेल कशावरून? राजकीय जीवनात प्रत्येकाला फेससेव्हिंग दिले पाहिजे. भाजपामधल्या अनेक नेत्यांना ह्या तत्त्वाचे आकलनदेखील नाही.   पण भाजपामध्ये राजनाथसिंगांसह असे अनेक जण असे आहेत की जे अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले आहेत. कोणत्याही प्रश्नावर फक्त व्यवहारवादी भूमिकेतून विचार करण्याची त्यांना सवय लागली आहे. ह्या मंडळींनी असे गृहित धरले की आडवाणींची फारशी फिकीर करण्याचे कारण नाही. ते दोनचार दिवस त्रागा करतील नंतर नंतर मुकाट मान्यता देतील! भाजपाचा हा व्यवहारवाद खोटा आहे असेही म्हणता येत नाही हेच राजिनामा-प्रकरणाने दाखवून दिले. पण भाजपाच्या प्रतिमेचा बळी गेलाच!

रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता
 

नारायण! नारायण!!

महाभारतात एक प्रसंग आहे. अठरा दिवसांच्या युद्धानंतर युधिष्ठराला राज्याभिषेक झाला. त्यानंतर पाची पांडव आणि श्रीकृष्ण असे सगळे जण शिळोप्याच्या गप्पा मारत बसले होते. त्या गप्पांच्या ओघात अर्जुनाने भगवान श्रीकृष्णाला अशी विनंती केली, मला तू युद्धाच्या आरंभी जसा उपदेश केला तसाच उपदेश तसाच उपदेश आम्हा सगळ्या पांडवांना पुन्हा एकदा कर! त्यावर भगवान श्रीकृष्ण हसून म्हणाले, त्यावेळी मी जो उपदेश केला तसा उपदेश मला आता पुन्हा करता येणार नाही. मी करूही शकणार नाही!

  इन्फोसिस टेक्नॉलाजी ह्या नारायण मूर्तींनी स्थापन केलेल्या कंपनीची खालावलेली अवस्था सुधारण्यासाठी जेव्हा नारायण मूर्तींना कंपनीत पुन्हा पाचारण करण्यात आले तेव्हा मला महाभारतातल्या वरील गोष्टीची आठवण झाली. नारायण मूर्ती ह्यांच्या कर्तृत्वाबद्दल, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाद्दल माझ्या मनात नितांत आदर आहे. देशात त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. त्यांचे सहकारी, त्यांच्या हाताखाली काम केलेले तज्ज्ञ आणि एकूणच सॉफ्टवेअर क्षेत्रातल्या सगळ्यांना त्यांच्याबद्दल आदर वाटतो. इतकेच नव्हे, तर त्यांना सर्वत्र मानाचे स्थान आहे. म्हणूनच त्यांना सरकारने पद्मपुरस्कार देऊन त्यांचा गौरवदेखील केला. त्याचे कारणही आहे. एकवेळ अर्धशिक्षित कामगारांचा सहभाग असलेली कंपनी चालवणे सोपे, पण सॉफ्टवेअर तज्ज्ञांना गोळा करून भारतात सॉफ्टवेअर सेवा देणारी कंपनी स्थापन करून ती चालवणे हे महाकर्म कठीण! परंतु त्यांनी हां हां म्हणता इन्फोसिस कंपनी नावारूपाला आणली. इतकेच नव्हे, तर ‘टीसीएस’सारख्या कंपनीच्या अगदी नजीकच्या स्थानावर आणून उभी केली. त्यांच्या कंपनीमुळे भारताच्या निर्यात उत्पन्नात लक्षणीय भर पडली.

  नारायण मूर्तींनी असा काय चमत्कार केला की ज्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या कंपनीला परदेशातली कामे मिळाली! त्यांनी कोणता असा चमत्कार केला की ज्यामुळे कोणत्याही कंपनीला हाणून पाडण्यात वाकबगार असलेल्या मुंबई शेअरबाजारातील दलालांना इन्फोसिसला हाणून पाडता आले नाही? इन्फोसिसचे शेअर अनिच्छेने घेणा-या शिपाई, ड्रायव्हर, कारकून आदींना आयुष्यात लक्षाधीश होण्याचा योग आला. नारायण मूर्तींनी कंपनीचे धोरण राबवताना गुणवत्ताधिष्ठितेला महत्त्व दिले. वशिलेबाजी, चुगल्या-चहाड्या, नातेवाईकांची भरती हे सगळे दोष भारतातल्या कंपन्यांच्या पाचवीला पूजलेले आहेत. इन्फोसिस चालवताना मूर्तींनी हे दोष आपल्या कंपनीत शिरू दिले नाही. त्याचप्रमाणे सहका-यांवर हुकूमशाही न करता त्यांच्या योग्य निर्णयांचे कौतुक केले. पण फाजील लाड करून त्यांना डोक्यावर मात्र बसू दिले नाही. आर्थिक व्यवहाराची शिस्त त्यांनी स्वत: ना कधी मोडली की कोणला मोडू दिली. मध्यमवर्गियात नेहमी आढळणा-या रागव्देष, मत्सरादि दोषांपासून स्वत:ला अलिप्त ठेवले, बरोबरीच्या सगळ्या सहका-यांनाही ह्या दोषांपासून अलिप्त ठेवले. सहका-यांना त्यांनी कधीही ‘हाताखालचे’ मानले नाही. की डोक्यावरही बसू दिले नाही. टार्गेट देण्यापेक्षा मार्गदर्शन केले. हुकूमशाहीचा मोह टाळला. टीमला सृजनशीलतेचा आदर्श घालून दिला. त्यामुळे भांडणे, कुरबुरी अन् कुरघोडीचे राजकारण मुळात उद्भवलेच नाही. लोकांना ‘य़ुटोपियन’ वाटावी अशा त-हेने इन्फोसिस चालवली. इन्फोसिसच्या यशात ह्या सगळ्यांचा मोठा वाटा आहे. इन्फोसिस सोडून गेलेल्यांपैकी कोणीही नारायण मूर्तींबद्द्ल अनुदार उद्गार काढल्याचे एकही उदाहरण नाही. काहींनी नोक-या सोडल्या असतीलही; पण आपल्या महत्त्वाकांक्षेला अधिक वाव मिळण्यासाठी!   नारायण मूर्ती वयोमानानुसार कंपनीतून सेवानिवृत्त झाले. काही काळ निवांत घालवल्यानंतर व्हेंचर कॅपिटल कंपनी काढून करिअरच्या नव्या वाटेवरून त्यांनी प्रवास सुरू केला. त्यांची प्रकृती चांगली आहे. सुदैवाने त्यांच्या अर्धांगिनी सुधा मूर्ती ह्यांनीही त्यांना चांगली साथ दिली आहे. चांगले कौटुंबिक आयुष्य हा तर त्यांचा मोठा असेट आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली इन्फोसिसला पुन्हा सुगीचे दिवस येतील असा विश्वास अनेकांना वाटत असावा. किंबहुना तसा वाटतो म्हणूनच त्यांचे इन्फोसिसमध्ये पुनरागमन झाले! पण खरी गोम इथेच आहे. त्यावर बोट ठेवण्यासाठी ह्या लेखाचा प्रपंच!   जीवनाचे कोणतेही क्षेत्र असो, विभूतीपूजेशिवाय भारतात कोणाचेही पान हलत नाही. मग सॉफ्टवेअर-क्षेत्र तरी त्याला अपवाद कसे राहील? राजकारणाचे उदाहरण घेतले तर नेहरूंच्या निधनानंतर सूर्यास्त झाला अशी लोकांची भावना झाली. लालबहादूर शास्त्रींच्या अल्प कारकीर्दीनंतर आलेल्या इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या. त्यांच्या काळात झालेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धाचा मोहरा इंदिरा गांधींनी हां हां म्हणता फिरवला. पूर्व पाकिस्तानच्या ठिकाणी बांगला देश अस्तित्वात आला. पण त्यांच्या ह्या यशात जनरल माणेकशॉ आणि त्यांच्या नेतृवाखाली लढणा-या फौजेचा मोठा वाटा होता. त्यांच्यानंत सत्तेवर आलेल्या राजीव गांधींनी तर संगणक आणि टेलिकॉम क्षेत्रात क्रांतीच घडवली. मनमोहन सिंग हे नरसिंह रावांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असताना त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवला. तेच मनमोहनसिंग पंतप्रधान असूनही त्यांच्या सरकारवर प्रचंड अपय़शाला तोंड देण्याची पाळी आली.   टाटांच्या टीसीएसमधून बाहेर पडलेल्या नारायण मूर्तींनी सॉफ्टवेअर व्यवसायात अशा प्रकारचे बदल केले की ज्यामुळे त्यांना मागे वळून पाहावेच लागले नाही. ह्या कामी त्यांना नंदन निलकेणी आणि अनेक सहका-यांची साथ मिळाली ह्यात शंका नाही. त्याखेरीज सॉफ्टवेअर क्षेत्रातल्या प्रज्ञावंत मुलांनी केलेली विक्रमी मेहनतही इन्फओसिसच्या उभारणीत नारायण मूर्तींना उपयोगी पडली नसेल काय?   सतत बदलत चाललेल्या अमेरिकन व्यवसाय पद्धतीच्या सूक्ष्म अभ्यास, निरीक्षणानेही नारायण मूर्तींच्या नेतृत्वाला धुमारे फुटले असतील. यशाचे रसायन नेहमीच गूढ असते. त्यात कधी कधी परिस्थितीचाही वाटा असतो. नेतृत्व काळाला घडवते तसे काळही नेतृत्व घडवत असते! नारायण मूर्तींच्या यशात नाही म्हटले तरी काळाचाही वाटा आहेच. ह्या पार्श्वभूमीवर नारायण मूर्तींच्या नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे.   नारायण मूर्तींसाठी इन्फोसिस आणि सॉफ्टवेअर व्यवसाय नवा नाही हे खरे. पण काळ मात्र नवा आहे. नारायण मूर्तींना इन्फोसिसला वर काढणे हे नारायण मूर्तींपेक्षाही काळाच्या हातात अधिक आहे. आपण म्हणतो, काळ बदलला. खरे तर, काळ बदलत नाही. Change denotes time!  काळ अनंत आहे, अनादि आहे. पण नारायण मूर्तींबरोबरची माणसे बदलली आहेत. इन्फोसिसमध्ये प्रत्येक पातऴीवरील माणसे बदलली असतीलच. म्हणूनच काळ बदलला! पण मला वाटते नारायण मूर्तीदेखील बदलले आहेत. इन्फोसिसचे कार्यकारी अध्यक्षपद स्वीकारताना त्यांनी आपल्या मुलाला स्वत:चा एक्झिक्युटिव्ह सेक्रेटरी म्हणून बरोबर आणले आहे. वास्तविक त्यांनी स्वत:च घालून दिलेल्या तत्त्वाच्या हे विरूद्ध आहे. त्यांच्या अपयशाची ही सुरूवात तर नाही ना?   इन्फोसिस सावरण्याच्या बाबतीत त्यांना कितपत य़श मिळते हे लौकरच दिसेल. ‘आता काही मला पुन्हा गीता सांगता येणार नाही’, असे भगवान श्रीकृष्णावर सांगण्याची पाळी आली होती. तशीच पाळी नारायण मूर्तींवर येते का, हे आता पाहायचेय्.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता