कोटीच्या कोटी उड्ड्णे!

मुंबई शेअर बाजारात नरेंद्र मोदींसमवेत भाषण करताना ‘गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मला 8 कोटी रुपये  खर्च करावे लागले’ असे सांगून गोपीनाथ मुंडे ह्यांनी राजकीय वर्तुळात धमाल उडवून दिली. पण त्यांची आतापर्यंतची राजकीय कारकीर्द पाहता धमाल उडवून देण्याचा त्यांचा स्वभाव नाही. ज्या ठिकाणी आणि ज्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी हे वक्तव्य केले ते पाहता, मुंबई शेअर बाजाराला खुबीने  ‘संदेश’ देण्याचा अफलातून प्रकार म्हटला पाहिजे. एरव्ही, कुठे काय बोलावे ह्याचे मुंड्यांइतके तारतम्य अनेकांना नाही. भान तर नाहीच नाही!
देशाच्या राजकारणात येण्यासाठी आधी महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांनी दमदार प्रवेश केला होता. विधानसभा निवडणुकीत प्रचारसभातून भाषणे करताना ‘आपण एनरॉन करार समुद्रात बुडवणार’, ‘कविख्यात गुंड दाऊदला मुसक्या बांधून आणणार’ वगैरे विधाने मुंडे करत होते. निवडुकीनंतर महाराष्ट्रात सेना-भाजपा युतीला सत्ता मिळाली. पुढे मुंडे उपमुख्यमंत्री झाले. पण  दाऊदबद्द्ल आपण काय बोललो हे ते साफ विसरून गेले. दाऊदला आणणे जिथे केंद्राला शक्य झाले नाही तिथे महाराष्ट्र राज्याचा काय पाड! राज्य काराभाराचा गाडा हाकताना त्यांनी बोलल्याप्रमाणे एनरॉन करार रद्द केला. थोडा काळ जाऊ दिला. नंतर हळूच तो त्यांनी करार पुनरज्जीवित केला. केंद्राच्या राजकारणात गेल्यानंतर आपली उपेक्षा झाल्याचे कारण सांगून त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये पक्षश्रेष्ठींविरूद्ध अकांडतांडव केले. सर्व आलबेल झाल्यावर राजिनामा मागे घेतला! असे आहेत मुंडे. त्यांच्या पुण्याजवळील चौफुली येथल्या ‘बरखा प्रकरणा’बद्दल मी काहीच लिहीत नाही. कारण ते वैयक्तिक स्वरूपाचे असून त्याचा राजकारणाशी काही जोडणा अप्रस्तुत जोडणे ठरेल.
आशिया खंडात मुंबईसारख्या एका श्रीमंत शेअर बाजारातल्या शेअर दलालांच्या समुदायापुढे भाषण करताना आन् तेही नरेंद्र मोदी ह्या भाजपाच्या भावी पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराच्या उपस्थितीत त्यांनी निवडणूक खर्चाचा मुद्दाम उल्लेख केला असावा. खर्चाचा असा ‘अपडेटस्’ देणे आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले असावे. अनेक शेअर दलालांचे औद्योगिक वर्तुळात वजन आहे. ह्यास्तव निवडणुकीच्या खर्चाबाबत असलेली शेअर दलालांची माहिती जुनी असून उपयोगी नाही, असाही मुंड्यांचा आडाखा असावा. 2014 च्या निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळावे आणि देशाचे नेतृत्व मोदींकडे द्यावे असे प्रामाणिकपणे वाटत असेल तर शेअर दलालांना भाजपाला किती देणग्या मिळवाव्या लागणार हे शेअर दलालांनाच नव्हे तर देशातल्या सगळ्यांना समजले पाहिजे. अलीकडे अनेक बड्या मंडळींना निवडणुकीच्या खर्चाचा वास्तव अंदाज नाही. भांडवलदार वर्गाला तर त्याचा मुळीच अंदाज नाही. कसा असणार? सगळी कामे हस्ते, परहस्ते करण्याची उद्योगपतींना सवय. राज्यसभेत जाणे सोपे, असा अनेक उद्योगपतींचा समज. पण आता तो काळ बदलला आहे. लोकसभेवर निवडून जायचे असेल तर अफाट खर्च करावा लागतोच. उमेदवारांना रात्रीचा दिवस करावा लागतो. त्या मानाने राज्यसभेवर निवडून जाणे सोपे, असा अनेकांचा समज. बहुतेकांचा असा समज आहे की, हात थोडाफार सैल थोडाफार सोडावा लागतो इतकेच!  पण आता परिस्थिती पालटली आहे.
राज्यसभा असू द्या, नाहीतर लोकसभा, तिकीट मिळवण्यापासून ते निवडून येईपर्यंतची सगळी प्रक्रिया मुळीच सोपी नाही. निव्वळ पैसा खर्च करण्याची तयारी असली म्हणजे काम झाले, असा जर कोणाचा समज असेल तर साफ चुकीचा आहे. तिकीट मिळवून निवडून येणे हे दोन कंपन्यांच्या विलीनीकरणाइतके किंवा एखाद्या कंपनीचे शेअर्स एकगठ्ठा संपादन करून एखादी कंपनी ताब्यात घेम्याइतके सोपे नाही. पण एखादी ‘सीट’ मिळवून ती लढवणे महाकर्म कठीण! पक्ष प्रादेशिक असो वा राष्ट्रीय, श्रेष्ठींच्या ‘मुंहदिखाई’चा खर्च लाख दोन लाख! त्यानंतर श्रेष्ठींचे स्मित हास्य, एखाददुसरा शब्द वा वाक्य बोलणे, मान किंचित डोलावणे, पुन्हा फिकट हास्य ही सगळी प्रक्रिया जावे त्याच्या वंशा तेव्हाच कळे! सगळे ‘काम’ श्रेष्ठींच्या मुनिमजींमार्फतच! किती चकरा, किती भेटीगाठी, कार्यकारिणींच्या सभासदांशी फोनाफोनी, हेलपाटे, फाइव्हस्टार हॉटेलात जेवणावळी, पर्यायी सोर्स शोधण्याची सावधगिरी, त्यासाठी दिल्ली ट्रिप्स, युतीतल्या अन्य पक्षांच्या नेत्यांचा क्लीअरन्स, वेळ पडली तर चक्क चक्क विरूद्ध पक्षाच्या नेत्याचाही वशिला. एक ना दोन!  साहजिकच खर्चाचा आकडा लाखोंच्या घरात गेला नाही तर आश्र्चर्य.
व्यापारी-उद्योगपतींना राजकारणात जे काही चालले आहे ते पाहून राजकारणापेक्षा आपला व्यापारधंदा बरा, असे नक्कीच वाटणार. बरेच इच्छुक ह्या पाईंटवरूनच माघार घेतात नि किमान पुढा-यांची दोस्ती तर झाली अशा खोट्या समाधानाने कृतकृत्य होतात. मुंड्यांनी फक्त एका खासदाराच्या निवडणुकीचा खर्च सांगितला. एका खासदाराच्या निवडणुकीला 8 कोटी तर 270 (पूर्ण बहुमत) खासदारंच्या निवडणुकीला किती, ह्याचा हिशेबच मुंड्यांनी उपस्थितींना मांडून दाखवला. कदाचित, हा हिशेब त्यांनी नकळत नरेंद्र मोदींनाही मांडून दाखवून दिला असावा. मोदींच्या भाषणात अलीकडे देशप्रेम ओथंबून वाहत असते. पण मोदींच्या देशप्रेमाच्या तलम वस्त्राला मुंड्यांनीनी अस्तर लावून दिले इतकेच!
आता मुंड्यांच्या ह्या अफलातून वक्तव्यामुळे मुंड्यांचे होऊन होऊन काय नुकसान होणार? फार तर, निर्वाचन आयोगाकडून लोकसभा सदस्यत्व उर्वरित काळासाठी रद्द का करण्यात येऊ  नये, अशी शोकॉज नोटिस. एकूणच निवडणूक खर्चाबद्दल निर्वाचन आयोगाला कल्पना नाही असे मुळीच नाही. निवडणुकीच्या ह्या विदारक सत्यावर देशभरात कित्येक चर्चा झाल्या आहेत. पण त्या सगळ्या चर्चा आहेत. निर्वाचन आयोगासमोर जे कामकाज चालते ते साक्षीपुराव्याच्या आधारे! म्हणजेच जास्त खर्च केला हे कायद्याने सिद्ध करावे लागते. मुंडे हे सगळे जाणून आहेत. म्हणूनच कोटींच्या कोटी उड्डाणांची तयारी ठेवा, असाच अप्रयत्यक्ष सल्ला शेअर दलालांना दिला. नव्हे, देशभरातल्या तमाम राजकारण्यांनाही दिला. विशेषत: हस्तीदंती मनो-यात वारणा-या मंडळींना तर तो ध्यानात ठेवलाच पाहिजे. कारवाईला आपण भीत नाही, असे जाहीर करून पक्षासाठीदेखील किचिंत त्याग केल्याचे पुण्यदेखील त्यांना मिळणार!

रमेश झवर
भूपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता