सध्या देशातील बहुतेक पक्षप्रवक्त्यांना
वेड लागायचे बाकी राहिले आहे. पक्षाने घेतलेल्या निर्णायाची माहिती देणे, सरकारने
घेतलेल्या निर्णयावर टीकात्मक भाष्य करणे वगैरे समजू शकते. कोण त्याला आक्षेप
घेणार नाही. एखाद्या घटनेवर त्यांच्या पक्षाची अपवादात्मक भूमिका स्पष्ट
करण्यासाठी जर त्यांनी वार्ताहरांना पाचारण करून भाष्य केले तर तेही समजू शकते. नित्यनेमाने
पाट्या टाकणा-या रिपोर्टर्सना गोळा करून त्यांना प्रश्न विचारण्यास प्रवृत्त करण्याचा
उद्योग सध्या बहुतेक राजकीय पक्षांच्या प्रवक्त्यांनी सुरू केला आहे. ह्या
उद्योगापायी भाजपाचे प्रवक्ते चंदन मित्र ह्यांनी स्वत:चेच हसे करून घेतले. अर्थात त्यामुळे भाजपाचेही हसे झाले.
नोबेल
पुरस्कारविजेते अमर्त्य सेन हे नुकते भारत दौ-यावर आले आहेत. ह्या दौ-यात
दारिद्र्य निमूर्लनाच्या दृष्टीने देशात सुरू असलेल्या प्रयत्नांच्या संदर्भात
बिहार, ओडिशा आणखी काही अन्य राज्यांनी बजावलेल्या स्तुत्य कामगिरीचा अमर्त्य सेन
ह्यांनी गौरव केला. हा गौरव करताना त्यांनी नरेंद्र मोदी आणि गुजरातबद्दलची आपली
मते मांडली. गुजराते मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यांना पंतप्रधानपदाची उमेदवारी
मिळून उपयोग नाही; कारण जातीयतेच्या
प्रश्नावर मोदींची मते आणि भूमिका मला मान्य होणारी नाही. गुजरातमधील विकासाचे
मोदींचे मॉडेलही देशाला उपयोगी पडणारे नाही, असेही अमर्त्य सेननी स्पष्टपणे
सांगितले. झाले. भाजपातील मोदीवाद्यांचे पित्त खवळले. लावालावी म्हणजेच बातमी असे
मानणा-यांना चार पत्रकारांना भाजपाच्या चंदन मित्रमहोदयांनी गोळा करून भारतरत्न
मिळालेल्या व्यक्तीने भावी पंतप्रधान मोदींबद्दलची अशा प्रकाराची मते व्यक्त करणे बरोबर
आहे का, असा सवाल उपस्थित केला. अमर्त्य सेननी भारतरत्न पदवीची शोभा घालवली आहे,
असेही उद्गार काढले.
भारतरत्न
हा सन्मान आपल्याला अटलबिहारींच्या काळातच मिळाला; मला भारतरत्न मिळू नसे असे भाजपाला वाटत असेल तर वाजपेयींनी मला
सांगावे, मी भारतरत्न परत करायला तयार आहे, असे अमर्तय सेननी सांगून मित्रांची
बोलती बंद करून टाकली. लालकृष्ण अडवाणी, यशवंत सिन्हा वगैरे मंडळी आपले मित्र आहेत
हेही त्यांनी जाता जाता सांगून टाकले. अमर्त्य सेन हे जागतिक कीर्तीचे
अर्थशास्त्रज्ञ असून दारिद्र्यनिर्मूलनाच्या संदर्भात त्यांनी केलेल्या
चिंतनाबद्दलच त्यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला. त्यांना नोबेल मिळाल्याचे पाहून
त्यावेळचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांनी स्वतः अमर्त्य सेनना भारतरत्न
देण्याची शिफारस केली. त्यानुसार सेनना भारतरत्नचा सम्मान देण्यातही आला. एका
भारतीय अर्थशास्त्रज्ञाचा जगात गौरव होतो अन् भारतवासियांना त्याचे काहीच कौतुक
नाही ही स्थिती सरकारला तरी शोभणारी नाही हे लक्षात घेता अमर्त्य सेनना सन्मानित
करण्याचा वाजपेयींचांचा निर्णय बरोबरच होता. अनेकदा निर्णय संकुचित पक्षभावना
बाजूला ठेवून घ्यावा लागतो. ह्याचे वाजपेयींना चांगलेच भान होते. पण भाजपातील अनेक
गणंगांना ते भान तेव्हा नव्हते. आजही नाही. कुठे वाजपेयी अन् कुठे चंदन मित्र!
कोणाचाही
मुलाहिजा न बाळगता विचारवंत, कलावंत, शास्त्रज्ञ, लेखक वगैरे मंडऴींनी आपली मते
परखडपणे व्यक्त करावीत अशी त्यांच्याकडून सुबद्ध नागरिकांची अपेक्षा असते. ह्याउलट
स्वार्थप्रेरित मत व्यक्त करणे म्हणजे चापलूसी, हांजीहांजीखोरपणा ठरतो. भारतात
सुदैवाने स्पष्टपणे आपली मते मांडण्याची परंपरा आहे. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीची
घोषणा केल्यानंतर विनोबांनी ‘हे तर अनुशासनपर्व!’अशी सुटसुटीत प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अशी प्रतिक्रिया
व्यक्त करण्यामागे नक्कीच विनोबांचे काहीतरी राजकारण असले पाहिजे, असा जावईशोध
अनेकांनी लावला. वास्तविक विनोबांच्या प्रतिक्रियेत खोल अर्थ दडलेला होता. युधिष्टराला
राजधर्म समजावून सांगण्यासाठी महाभारतकारांनी अनुशासन पर्व लिहीले असून श्रीकृष्णाच्या
सूचनेनुसार भीष्माने युधिष्टराला राजधर्म समजावून सांगितला. न्यायाने राज्य
करण्याचा सल्ला विनोबांनी इंदिरा गांधींना दिला होता. त्याचप्रमाणे सैन्याला बंज
करण्याची चिथावणी देणा-या जयप्रकाशजींनाही विनोबांची चपराक असू शकते. गांधींजींना
त्यांच्या तोंडावर तुमचे चुकले असे सांगणारे अनेकजण होते. त्यात कुमारअप्पा हे एक
होते. गांधींजींच्या मतांची ते त्यांच्या तोंडावर खिल्ली उडवत असत. अनेकदा
गांधींना त्यांनी निरूत्तर केलेले आहे.
सध्या
बहुतेक सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी पत्रकारांपासून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी
पक्षप्रवक्त्यांच्या नेमणुका करून घेतल्या आहेत. वास्तविक नेता कितीही मोठा असेना
का, त्याने प्रेसला सामोरे गेले पाहिजे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहूल गांधी
किंवा भाजपा नेते अडवाणी हे प्रेसला का टाळतात? आपण जातीने सामोरे जाण्याइतकी सध्याची प्रेस इंटेलिजंट नाही असे त्यांना
वाटते का? की त्यांना खरोखरच फुरसद नाही? ते वाक्चातुर्यात कमी पडतात का? राजकारणाचा सध्या खेळखंडोबा होण्याची जी अनेक
कारणे आहेत त्यापैकी राजकीय वक्तव्ये करण्यासाठी लागणा-या वाक्चातुर्याचा अभाव हे
असेल का? त्याच त्या प्रश्नांना तीच ती उत्तरे देण्यासाठी
प्रेसब्रीफिंग गिरणी चालत असते. आपले रोजचे दळण दळा आणि घरी जा, असा प्रवक्त्यांना
आदेश दिसतो. त्यामुळेच बहुधा चंदन मित्रासारख्या निर्बुद्ध प्रवक्त्यांना रोजगार
उपलब्ध होत असतो.
रमेश झवर
भूतपूर्व
सहसंपादक, लोकसत्ता
‘मी राष्ट्रीय हिंदू आहे’ असे ‘रॉयटर’ला मुलाखत देताना सांगून भाजपाचे राष्ट्रीय नेते नरेंद्र
मोदी ह्यांनी पुन्हा एकदा जुना वाद उकरून काढला. हा वाद उकरून काढण्यामागे
बहुसंख्य हिंदू मतदारांना आकर्षित करण्याचा त्यांचा हेतू आहे हे उघड आहे. अर्थात
आपल्या हिंदूत्वाचा आणि राष्ट्रीयत्वाचा घोष करण्याचा त्यांना निश्चित अधिकार आहे.
काँग्रेस नेत्यांना आपण
सेक्युलर-धर्मनिरपेक्ष- आहोत हे सांगण्याचा जितका अधिकार आहे तितकाच अधिकार
आपण हिंदूत्व मानणारे आहोत असे सांगण्याचा मोदींना, भाजपा नेत्यांना आहे. परंतु
धर्मनिरपेक्षता आणि हिंदूत्वाद ह्या शब्दांचा राजकारणात गेल्या कित्येक वर्षांपासून घोष सुरू
आहे. पण भाजपावाल्यांचे हिंदूत्व कितपत सच्चे? काँग्रेसवाल्यांचीही धर्मनिरपेक्षता कितपत सच्ची? म्हणूनच काँग्रेसवाल्यांच्या धर्मनिरपेक्षतेबद्द्ल जितका संशय तितकाच भाजपावाल्यांच्या
हिंदुत्वाबद्द्ल सर्वसामान्यांच्या मनात संशय आहे. दुर्दैवाने धर्मनिरपेक्षता आणि
हिंदूत्वाच्या ख-या व्याख्या तपासून पाहायला राजकारणात वावरणा-यांना वेळ नाही. त्यांत
व्याख्या तपासून पाहणे सोयीचेही नाही!
धर्मनिरपेक्षतेचा वारसा काँग्रेसला तसा महात्मा गांधीजींपासून मिळाला तर
हिंदूत्वाचा वारसा प्रामुख्याने हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून
भाजपाला मिळाला आहे.
राजकारणात हिंदुत्वाचा बडिवार फार जुन्या काळापासून माजलेला आहे. महात्मा गांधींच्या
बावन्नकशी हिंदूत्वाची बरोबरी आजच्या तथाकथित हिंदूत्वावाद्यांना मुळीच करता येणार
नाही. मुळात त्यांना महात्मा गांधींच्या हिंदूत्वासंबंधी काडीचीही माहिती नाही.
इतकेच नव्हे तर खरे हिंदूत्व कशात आहे ह्याचा तर त्यांना थांग पत्तादेखील नाही.
महात्माजींच्या हिंदुत्वाला त्याग आणि अहिंसेची पार्श्वभूमी असून अस्पृश्यांबद्दल
कणव आणि शत्रू म्हणून ओळखल्या गेलेल्या मुसलमान, ख्रिश्र्चन, बौद्ध ह्या सर्वांबद्दल
सारखीच आपुलकी हे महात्मा गांधींच्या हिंदूत्वाचे सार होते. महात्मा गांधी स्वत:ला कट्टर हिंदू समजत असत. देऊळ, प्रार्थना, हाती
घेतलेले कार्य कर्मबंधनात न सापडता पुरे करण्याची हातोटी त्यांच्याकडे होती. ते आत्म्याचे
अमरत्व मानणारे, पुनर्जन्मावर विश्वास ठेवणारे, सत्य-अहिंसा आचरणारे,
वर्णाश्रमाप्रमाणे चालणारे, नि गोरक्षणाचा आदर करणारे हिंदू होते. वेद, उपनिषदे,
गीता, रामायण-महाभारतादि ग्रंथ शिरोधार्य मानणारेही होते. हिंदूसकट सर्व समाजाचे हित
पाहणारे होते.
हा आपला, तो परका
असा भेदभाव त्यांना मुळीच मान्य नव्हता. फक्त स्वकीयांबद्दलच झटणारे, केवळ उच्चवर्णियांतच
उठबस करणारे, कनिष्टवर्णियांबद्दल घृणा बाळगणारे अशा प्रकारचे ‘राजकीय हिंदू’ ते मुळीच नव्हते. त्यांचे हिंदुत्व हिंदू महासभेलाच काय, नेहरू-पटेलादि
काँग्रेस नेत्यांनाही परवडणारे नव्हते. जन्माने वैष्णव असलेल्या गांधींत औदार्य,
करूणा, विनम्रता वगैरे वैष्णवांचे सारे सद्गुण एकवटले होते. म्हणूनच, योगानंदांकडून
योगदीक्षा घ्यायला त्यांना मुळीच संकोच वाटला नाही. विवेकानंद, टॉलस्टॉय, टागोर,
बायबल ह्या सर्वांचा त्यांच्या व्यक्तिमत्वार खोल परिणाम झालेला होता. गांधीजींनी सिद्ध
करून दाखवलेली हिंदुत्वाची कसोटी मान्य केली तर किती नेत्यांना त्यांचे हिंदूत्व सिद्ध करून दाखवता येईल?
समजा, करून
दाखवता आली तरी तरी, राजकारण करण्याची वेळ येताच त्यांचे हिदूत्व गळून पडणार!
मोदींच्या
हिंदूत्वालाही करूणेचा ‘साक्षात्कार’ झाला. पण तो फक्त थेरॉटिकल! कुत्र्याचे पिलू गाडीखाली सापडले तर आपण वाहनचालकाच्या सीटमध्ये नसलो
तरी आपल्याला दु:ख होणारच, असे
त्यांनी रॉयटरच्या वार्ताहराला सांगितले. रेलवेच्या डब्यातील मुस्लिमांना जाळून
टाकण्याची घटना नि कुत्र्याचे पिलू अपघातत: गाडीखाली सापडून ठार मारले जाणे
ह्या दोन घटनेतला फरक मोदींना नक्कीच कळतो. म्हणजे कळावा अशी अपेक्षा आहे. एक
माणूस ह्या नात्याने त्यांना गोध्रा येथील मुस्लिमांच्या हत्याकांडाचे नक्कीच दु:ख झाले असणार! पण गुजरातचे शासनकर्ते ह्या नात्याने गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा
देववण्याच्या सुस्पष्ट आदेश त्यांनी तपासयंत्रणेला दिला होता का याबद्दल
संशयाचे वातावरण मात्र निश्र्चितपणे निर्माण झाले होते. भले चौकशी यंत्रणांनी
त्यांनी दोषमुक्त केले असले तरी संशयाचे ते वातावरण आजही कायम आहे. राजधर्माचे
पालन करा, असा स्पष्ट आदेश त्यावेळचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांनी मोदींना
जाहीररीत्या दिला हेही लोक विसरलेले नाहीत. ह्या एकाच घटनेवरून मोदींच्या
हिंदूत्वाची नि राष्ट्रीयत्वाची परीक्षा लोक एकाच वेळी करणार अन् मोदींचे हिंदूत्व
शंभर नंबरी नाही, असा निर्वाळा दिला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
भारतीय
जनमानसाला हिंदुत्वाबद्दल अतीव आदर आहे ह्यात शंका नाही. ‘हिंदूत्व’, ‘राष्ट्रीयत्व’, ‘धर्मनिरपेक्षता’ ह्या शब्दांचा राजकारणात अलीकडे सर्रास वापर सुरू
आहे. पण बारकाईने पाहिले तर राजकारणातल्या ह्या चलनी नाण्यांना हल्ली कोणी किंमत
देत नाही. ही ‘चलनी नाणी’ फेकून निवडणूका जिंकता येतात असे जरी ज्युनियर
राजकारण्यांना वाटत असले तरी तो त्यांचा एक मोठा भ्रम आहे. अलीकडे बाप दाखव नाहीतर
श्राद्ध कर अशी भावना देशवासियात बळावत चालली आहे. सत्य स्वयंप्रकाशित असले तरी ते
सिद्ध करून दाखवावे लागते. आतापर्यंत मोदींना त्यांचे हिंदूत्व नि राष्ट्रीयत्व
सिद्ध करून दाखवावे लागले नसले तरी पंतप्रधानपद मिळवण्यासाठी त्यांना ते सिद्ध
करून दाखवावेच लागणार!
अतिरेकी हिंदूत्ववाद्यांनी
भले बाबरी मशीद उद्धवस्त केली असेल, पण भाजपाला सत्ता मिळाल्यानंतर रामजन्मभूमीवर
देऊळ उभारणी करणे काही त्यांना जमले नाही. भारतातली अनेक देवस्थानांचा कारभार
भ्रष्ट्राचाराने बरबटलेला आहे. त्याची हिंदूं मनाला विषण्ण करणारी जाणीव भाजपाला कधी दूर
करता आली नाही, असाही विचार लोकांच्या मनात येतोच. भाजपाच्या मनात मात्र हा विचार कधी
आला का? काँग्रेस आणि काँग्रेसचे नेते राहूल
गांधी ह्यांनाही जनता हिंदूत्वाच्या आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या कसोटीवर एकाच वेळी पारखून
घेऊन मगच मतदान करणार! काँग्रेसलाही खरी
धर्मनिरपेक्षता अन् खरे हिंदूत्व सिद्ध करून दाखवावे लागणारच. गरीबांबद्दलची कणव
आणि पापभिरू मुसलमानांना अभय तसेच माणूसकीच्या सर्व मर्यादा सोडून बसलेल्या दहशतावद्यांना
कठोर शासन ही सच्च्या हिंदूत्वाची कसोटी आहे. ह्या जनमान्य कसोटीवर दोन्ही
पक्षांना खरे उतरावे लागेल. गरीबाच्या झोपडीत जाऊन एखाद्या वेळी जेवण घेण्यामुळे
गरीबांबद्दलची कणव सिद्ध होते असे मुळीच नाही. किंवा रमजान पार्टीला मुसलमानविशिष्ट
टोपी वापरून रमजान-भोजन समारंभाला हजेरी लावल्यामुळेही सर्वधर्मनिरपेक्षता सिद्ध
होत नसते.
भ्रष्ट्राचारमुक्त अर्थव्यवस्थेचा
लाभ गोरगरीबांपर्यंत पोहचवण्याच्या ध्येयधोरणाची अमलबजावणी करणा-या काँग्रेस आघाडी
सरकारच्या योजना प्रत्यक्षात किती उतरल्या? ह्या योजनांची चोख
अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत काँग्रेसला भविष्यकाळात किती यश मिळेल, हीदेखील
कसोटी मतदार लावणार ह्यात शंका नाही. अजून तरी हिंदुत्वाच्या सच्च्या निकषावर
भाजपाला नि धर्मनिरपेक्षतेच्या सच्च्या निकषावर
काँग्रेसला यश मिळालेले नाही.
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक,
लोकसत्ता
संसदेत अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर करण्याचा विचार बाजूला सारून
केंद्र सरकारने शेवटी वटहुकूम काढलाच. केंद्र सरकारने लोकशाही प्रथा, संकेत पाळला
नाही, वगैरे टीका भाजपा, सपाचे नेते करीत असले तरी त्यांना टीका करण्याचा नैतिक
अधिकार नाही. लोकशाही राज्यपद्धतीत संसद अत्यंत पवित्र मानली गेली आहे. पण गेल्या
दोन वर्षांत ह्या ना त्या मुद्द्यावरून भाजपाने संसदीय कामकाज बंद पाडण्याचा
पवित्रा घेतला. त्यामुळे संसदेचे पावित्र्य संपुष्टात आणण्याची कामगिरी ‘यशस्वी’ रीत्या
बजावली त्याचे काय? लोकशाही प्रणाली
मुळातच संथ वाहणारी कृष्णामाई! त्यात लोकसभेत
सादर करण्यात आलेल्या विधेयकावर तपशीलवार चर्चा करण्याऐवजी आरडाओरडा, सभात्याग
ह्या संसदीय नियमांचा निकाल लावणा-या हिणकस संसदीय राजकारणाची सवयच ‘विरोधी पक्षा’त बसणा-या सगळ्याच मंडळींना जडली आहे. न थांबणारी घोषणाबाजी करून कामकाज
बंद पाडले की दुस-या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात हेडलाईन हमखास येणारच ह्याची
खासदारांना अलीकडे खात्री वाटते! त्यामुळे अडाणी मतदारांवर
चांगले ‘इंप्रेशन’ पडते!
वास्तविक संसदेत कामकाज
चालू न देण्याच्या तथाकथित ‘क्रायसिस’मुळे बातमीच्या निकषाची पूर्तता होते हे खरे; पण ह्या बातमीला किती महत्त्व द्यायचे? पण बदललेल्या पत्रकारितेत न्यूज इव्हॅल्यूएशन
नावाची चीज संपुष्टात आली आहे. वर्तमानपत्रांतले बॉसेस आजघडीला तरी फक्त कव्हरेजवर
संतुष्ट आहेत. त्यामुळे संसदीय कामकाज अधिनियमांचा पार निकाल लागल्याचे चित्र
दिसते. संसदेत किती विधेयक मार्गी लागले ह्याची आकडेवारी किती पत्रकारांनी दिली? भ्रष्ट्राचाराविरूद्ध खंबीर भूमिका घेण्याच्या
खेळीमुळे संसदीय लोकशाहीत महत्त्वाचा घटक असलेल्या संसदेचे कामकाज निकालात निघाले.
आधी चिदंबरम
ह्यांच्यावर बहिष्कार, नंतर अधिवेशनात कामकाजच न होऊ न देण्याचा पवित्रा, असल्या आक्रसताळ्या
पवित्र्याचे राजकीय लाभ भाजपाच्या पदरात निश्चितपणे पडले. एक म्हणजे जनमानसात
काँग्रेस आघाडी सरकारची प्रतिमा रसातळाला गेली. मनमोहनसिंगांच्या सरकारला ‘धोरण-लकवा’ (हा शब्द इंग्रजी वर्तमानपत्रांनी रूढ केला.)
झाल्याची टीका करण्याची संधी विरोधकांना मिळून गेली. कोणत्याही निर्णयाला संसदेची
मंजुरी घेणे आवश्यक असते. तशी मंजुरी मिळाली नाही तर सरकारला निर्णय घेण्याची
उभारी राहणे शक्यच नाही. परिणामी धोरण-लकवा होणार नाही तर काय होणार? मनमोहनसिंग सरकारवर हल्ला चढवल्यामुळे सरकार
कोलमडले तर कोलमडले, असा आडाखा मनाशी धरूनच संदीय कामकाज बंद पाडण्याचा धूर्त
पवित्रा भाजपा टाकत आले, हे स्पष्ट आहे.
अन्न सुरक्षा कायदा
संसदेत संमत करून घेण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असता तर नसती खुसपटं काढून तो हाणून
पाडण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी निश्चितपणे केला असता. विरोधकांचे डावपेच यशस्वी होऊ
न देण्यासाठी मुलायमसिंग, बसपा आणि इतर सटरफटर पक्षांच्या खासदारांची काँग्रेसला नेहमीप्रमाणे
मनधरणी करावी लागली असती. ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी खासदारांना लाच
दिल्याखेरीज सरकार सत्तेत टिकून राहणे अशक्य असल्याचा बोभाटा सर्वत्र झाला आहे. नव्हे,
अलीकडे ते भारतीय राजकारणातले वास्तव बनत चालले आहे.
सभागृहात केले
जाणारे भ्रष्ट्राचाराचे आरोप सिद्ध करण्याची खासदारांची जबाबदारी नाही हे सगळ्यांना
मान्य. पण विरोधकांची चौकशीची मागणी मनमोहनसिंग सरकारने सहसा फेटाळली नाही किंवा
भ्रष्ट्राचारी मंत्र्य्यांना त्यांनी पाठीशी घातले नाही हे विसरून कसे चालेल?
टु जी
प्रकरणी कॅगने संदर्भकक्षा ओलांडून अहवाल दिला. तरीही सरकारने संसदीय चौकशी समिती
नेमली. डी. राजा ह्यांना मंत्रिपदावरून काढून टाकले. प्रकरण सीबीआयकडे सोपवल्यानंतर
मंत्री म्हणून मानाने वावरणा-या डी. राजांना पोलीस कोठडीची हवा खावी लागली, हा
विरोधी पक्षाचा संसदीय राजकारणाचा विजय होता. पण त्या विजयावर विरोधकांचे समाधान
झालेले दिसले नाही. उन्मादी अवस्थेत गेलेल्या भाजपा नेत्यांना कामकाज चालू न देण्याचा
पवित्रा बदलण्याची बुद्धि काही सुचली नाही.
संसदीय राजकारणाच्या
पार्श्वभूमीवर अन्न सुरक्षा विधेयक संसदेत मांडण्याऐवजी वटहुकूम काढण्याचा सावध
पवित्रा सरकारने घेतला असेल तर काँग्रेस आघाडी सरकारचे फारसे चुकले असे म्हणता येत
नाही. राजकारण करणे हा काही फक्त विरोधी पक्षाचाच मक्ता नाही. हे अधिवेशन ससदेत
मांडले असते तर ते कोणत्यातरी फाल्तू कारणावरून अडवण्यात आले असते. अन्न सुरक्षा
हा काँग्रेस जाहीरनाम्यातला विषय! काँग्रेस आघाडीला
लोकांनी सत्तेवर निवडून दिले ते ह्या जाहीरनाम्यावर विश्वास ठेऊन. जाहीरनाम्यात
दिलेले आश्वासन पाळण्यासाठी वाटेल ते राजकारण करण्याचा सत्त्ताधारी पक्षाला हक्क
आहे. कोणताही वटहुकूम सरकारला 6 महिन्यांच्या आत संसदेत मंजुरीसाठी ठेवावाच लागतो.
अन्न सुरक्षा वटहुकूमही आज ना उद्या सरकारला संसदेत ठेवावाच लागेल. त्यावेळी
वटहुकूमाला मंजुरी मिळवण्यासाठी सरकारला राजकारण करावे लागेल; पण तोपर्यंत सरकारला फुरसदच फुरसद मिळालेली असेल. राजकारण
करणे हा काही फक्त विरोधी पक्षाचाच मक्ता नाही. अमेरिकेतदेखील भात, मका, कापूस, सोयाबिन, गहू
ह्या पाट पिके घेणा-या शेतक-यांना सवलती देण्यासाठी तेथले सरकार 35 अब्ज डॉलर्स
खर्च करते. हाही अमेरिकन राजकारणाचा भाग आहे. भारतातही शेती अन् शेतक-यांना जगवण्यासाठी
सरकारला अफाट खर्च करावा लागतो. त्यामुळे अन्नधान्या चे उत्पादन वाढले हे खरे; पण अन्नधान्य महाग होत चालले आहे. अलीकडे
ब-यापैकी उत्पन्न बाळगून असलेल्या कुटुंबांनाही त्याचा फटका बसत चालला आहे हे कसे
नाकारणार?
67 टक्के गरीब
जनतेला 1 रु. किलो दराने मका, 2 रु. किलो दराने गहू, आणि 3 रू. दराने तांदूळ पुरवण्याच्या
कार्यक्रमास कोणीही शहाणा माणूस विरोध करणार नाही. अन्न सुरक्षा कायद्याला विरोध
म्हणजे गरिबांना मदत करण्यास विरोध असेच सर्वत्र मानले जाईल. निव़डणूक येऊ घातली
असताना राजकारणातला हा धागा पकडण्याची चलाखी काँग्रेसने दाखवली. निवडणूक तोंडावर आली म्हणून सरकारने अन्न
सुरक्षा वटहुकूम काढला ही टीका काही खोटी नाही. पण अनेक राज्यांनी गोरगरिबांना
स्वस्त धान्य देण्याची योजना केंद्र सरकारच्या कितीतरी वर्षें आधीपासून राबवली
आहे. खरे तर, ती राज्येच अन्न सुरक्षा कायद्याचे जनक आहेत! नेमके सांगायचे तर आंध्रचे दिवंगत मुख्यमंत्री एन. टी. रामराव ह्यांनी
दोन रुपये किलो दराने तांदूळ देण्याची घोषणा देशात सर्वप्रथम केली होती.
महराष्ट्राने सुरू केलेली ‘मागेल त्याला काम’ ही पागे समितीने सुचवलेली होती. ती योजना उचलून केंद्राने
महात्मा गांधी रोजगार योजना ह्या नावाने स्वत:ची म्हणून सुरू केली. त्याबद्दल महाराष्ट्राचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख न
करणे हा महाराष्ट्रालर आणि व्यक्तिश:
वि. स. पागे हयांच्यावर अन्याय आहे!
ज्या
काही चांगल्या गोष्टी राज्यांकडून, मग भली ती विरोधकांची का असेना, त्या सर्वांचा
कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख काँग्रेस नेत्यांनी केला तर राजकीय शुचितेकडे टाकलेले
स्वागतार्ह पाऊल ठरेल. पण भाजपा नेत्यांप्रमाणेच काँग्रेस नेत्यांचेही डोके कुठे
ठिकाणावर आहे? अन्न सुरक्षा वटहुकूमाच्या निमित्ताने ते
ठिकाणावर आले तर गढूळ राजकारणात निवळी टाकल्यासारखे ठरणार!
रमेश झवर
भूतपूर्व
सहसंपादक, लोकसत्ता
