अन्नधान्याचे राजकारण!

संसदेत अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर करण्याचा विचार बाजूला सारून केंद्र सरकारने शेवटी वटहुकूम काढलाच. केंद्र सरकारने लोकशाही प्रथा, संकेत पाळला नाही, वगैरे टीका भाजपा, सपाचे नेते करीत असले तरी त्यांना टीका करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. लोकशाही राज्यपद्धतीत संसद अत्यंत पवित्र मानली गेली आहे. पण गेल्या दोन वर्षांत ह्या ना त्या मुद्द्यावरून भाजपाने संसदीय कामकाज बंद पाडण्याचा पवित्रा घेतला. त्यामुळे संसदेचे पावित्र्य संपुष्टात आणण्याची कामगिरी ‘यशस्वी’ रीत्या बजावली त्याचे काय? लोकशाही प्रणाली मुळातच संथ वाहणारी कृष्णामाई! त्यात लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या विधेयकावर तपशीलवार चर्चा करण्याऐवजी आरडाओरडा, सभात्याग ह्या संसदीय नियमांचा निकाल लावणा-या हिणकस संसदीय राजकारणाची सवयच ‘विरोधी पक्षा’त बसणा-या सगळ्याच मंडळींना जडली आहे. न थांबणारी घोषणाबाजी करून कामकाज बंद पाडले की दुस-या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात हेडलाईन हमखास येणारच ह्याची खासदारांना अलीकडे खात्री वाटते! त्यामुळे अडाणी मतदारांवर चांगले ‘इंप्रेशन’ पडते!
वास्तविक संसदेत कामकाज चालू न देण्याच्या तथाकथित ‘क्रायसिस’मुळे बातमीच्या निकषाची पूर्तता होते हे खरे; पण ह्या बातमीला किती महत्त्व द्यायचे? पण बदललेल्या पत्रकारितेत न्यूज इव्हॅल्यूएशन नावाची चीज संपुष्टात आली आहे. वर्तमानपत्रांतले बॉसेस आजघडीला तरी फक्त कव्हरेजवर संतुष्ट आहेत. त्यामुळे संसदीय कामकाज अधिनियमांचा पार निकाल लागल्याचे चित्र दिसते. संसदेत किती विधेयक मार्गी लागले ह्याची आकडेवारी किती पत्रकारांनी दिली? भ्रष्ट्राचाराविरूद्ध खंबीर भूमिका घेण्याच्या खेळीमुळे संसदीय लोकशाहीत महत्त्वाचा घटक असलेल्या संसदेचे कामकाज निकालात निघाले.
आधी चिदंबरम ह्यांच्यावर बहिष्कार, नंतर अधिवेशनात कामकाजच न होऊ न देण्याचा पवित्रा, असल्या आक्रसताळ्या पवित्र्याचे राजकीय लाभ भाजपाच्या पदरात निश्चितपणे पडले. एक म्हणजे जनमानसात काँग्रेस आघाडी सरकारची प्रतिमा रसातळाला गेली. मनमोहनसिंगांच्या सरकारला ‘धोरण-लकवा’ (हा शब्द इंग्रजी वर्तमानपत्रांनी रूढ केला.) झाल्याची टीका करण्याची संधी विरोधकांना मिळून गेली. कोणत्याही निर्णयाला संसदेची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. तशी मंजुरी मिळाली नाही तर सरकारला निर्णय घेण्याची उभारी राहणे शक्यच नाही. परिणामी धोरण-लकवा होणार नाही तर काय होणार? मनमोहनसिंग सरकारवर हल्ला चढवल्यामुळे सरकार कोलमडले तर कोलमडले, असा आडाखा मनाशी धरूनच संदीय कामकाज बंद पाडण्याचा धूर्त पवित्रा भाजपा टाकत आले, हे स्पष्ट आहे.
अन्न सुरक्षा कायदा संसदेत संमत करून घेण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असता तर नसती खुसपटं काढून तो हाणून पाडण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी निश्चितपणे केला असता. विरोधकांचे डावपेच यशस्वी होऊ न देण्यासाठी मुलायमसिंग, बसपा आणि इतर सटरफटर पक्षांच्या खासदारांची काँग्रेसला नेहमीप्रमाणे मनधरणी करावी लागली असती. ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी खासदारांना लाच दिल्याखेरीज सरकार सत्तेत टिकून राहणे अशक्य असल्याचा बोभाटा सर्वत्र झाला आहे. नव्हे, अलीकडे ते भारतीय राजकारणातले वास्तव बनत चालले आहे.
सभागृहात केले जाणारे भ्रष्ट्राचाराचे आरोप सिद्ध करण्याची खासदारांची जबाबदारी नाही हे सगळ्यांना मान्य. पण विरोधकांची चौकशीची मागणी मनमोहनसिंग सरकारने सहसा फेटाळली नाही किंवा भ्रष्ट्राचारी मंत्र्य्यांना त्यांनी पाठीशी घातले नाही हे विसरून कसे चालेल?  टु जी प्रकरणी कॅगने संदर्भकक्षा ओलांडून अहवाल दिला. तरीही सरकारने संसदीय चौकशी समिती नेमली. डी. राजा ह्यांना मंत्रिपदावरून काढून टाकले. प्रकरण सीबीआयकडे सोपवल्यानंतर मंत्री म्हणून मानाने वावरणा-या डी. राजांना पोलीस कोठडीची हवा खावी लागली, हा विरोधी पक्षाचा संसदीय राजकारणाचा विजय होता. पण त्या विजयावर विरोधकांचे समाधान झालेले दिसले नाही. उन्मादी अवस्थेत गेलेल्या भाजपा नेत्यांना कामकाज चालू न देण्याचा पवित्रा बदलण्याची बुद्धि काही सुचली नाही.
संसदीय राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर अन्न सुरक्षा विधेयक संसदेत मांडण्याऐवजी वटहुकूम काढण्याचा सावध पवित्रा सरकारने घेतला असेल तर काँग्रेस आघाडी सरकारचे फारसे चुकले असे म्हणता येत नाही. राजकारण करणे हा काही फक्त विरोधी पक्षाचाच मक्ता नाही. हे अधिवेशन ससदेत मांडले असते तर ते कोणत्यातरी फाल्तू कारणावरून अडवण्यात आले असते. अन्न सुरक्षा हा काँग्रेस जाहीरनाम्यातला विषय! काँग्रेस आघाडीला लोकांनी सत्तेवर निवडून दिले ते ह्या जाहीरनाम्यावर विश्वास ठेऊन. जाहीरनाम्यात दिलेले आश्वासन पाळण्यासाठी वाटेल ते राजकारण करण्याचा सत्त्ताधारी पक्षाला हक्क आहे. कोणताही वटहुकूम सरकारला 6 महिन्यांच्या आत संसदेत मंजुरीसाठी ठेवावाच लागतो. अन्न सुरक्षा वटहुकूमही आज ना उद्या सरकारला संसदेत ठेवावाच लागेल. त्यावेळी वटहुकूमाला मंजुरी मिळवण्यासाठी सरकारला राजकारण करावे लागेल; पण तोपर्यंत सरकारला फुरसदच फुरसद मिळालेली असेल. राजकारण करणे हा काही फक्त विरोधी पक्षाचाच मक्ता नाही.  अमेरिकेतदेखील भात, मका, कापूस, सोयाबिन, गहू ह्या पाट पिके घेणा-या शेतक-यांना सवलती देण्यासाठी तेथले सरकार 35 अब्ज डॉलर्स खर्च करते. हाही अमेरिकन राजकारणाचा भाग आहे. भारतातही शेती अन् शेतक-यांना जगवण्यासाठी सरकारला अफाट खर्च करावा लागतो. त्यामुळे अन्नधान्या चे उत्पादन वाढले हे खरे; पण अन्नधान्य महाग होत चालले आहे. अलीकडे ब-यापैकी उत्पन्न बाळगून असलेल्या कुटुंबांनाही त्याचा फटका बसत चालला आहे हे कसे नाकारणार?
67 टक्के गरीब जनतेला 1 रु. किलो दराने मका, 2 रु. किलो दराने गहू, आणि 3 रू. दराने तांदूळ पुरवण्याच्या कार्यक्रमास कोणीही शहाणा माणूस विरोध करणार नाही. अन्न सुरक्षा कायद्याला विरोध म्हणजे गरिबांना मदत करण्यास विरोध असेच सर्वत्र मानले जाईल. निव़डणूक येऊ घातली असताना राजकारणातला हा धागा पकडण्याची चलाखी काँग्रेसने दाखवली.  निवडणूक तोंडावर आली म्हणून सरकारने अन्न सुरक्षा वटहुकूम काढला ही टीका काही खोटी नाही. पण अनेक राज्यांनी गोरगरिबांना स्वस्त धान्य देण्याची योजना केंद्र सरकारच्या कितीतरी वर्षें आधीपासून राबवली आहे. खरे तर, ती राज्येच अन्न सुरक्षा कायद्याचे जनक आहेत! नेमके सांगायचे तर आंध्रचे दिवंगत मुख्यमंत्री एन. टी. रामराव ह्यांनी दोन रुपये किलो दराने तांदूळ देण्याची घोषणा देशात सर्वप्रथम केली होती. महराष्ट्राने सुरू केलेली ‘मागेल त्याला काम’ ही पागे समितीने सुचवलेली होती. ती योजना उचलून केंद्राने महात्मा गांधी रोजगार योजना ह्या नावाने स्वत:ची म्हणून सुरू केली. त्याबद्दल महाराष्ट्राचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख न करणे हा महाराष्ट्रालर आणि व्यक्तिश: वि. स. पागे हयांच्यावर अन्याय आहे!
ज्या काही चांगल्या गोष्टी राज्यांकडून, मग भली ती विरोधकांची का असेना, त्या सर्वांचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख काँग्रेस नेत्यांनी केला तर राजकीय शुचितेकडे टाकलेले स्वागतार्ह पाऊल ठरेल. पण भाजपा नेत्यांप्रमाणेच काँग्रेस नेत्यांचेही डोके कुठे ठिकाणावर आहे?  अन्न सुरक्षा वटहुकूमाच्या निमित्ताने ते ठिकाणावर आले तर गढूळ राजकारणात निवळी टाकल्यासारखे ठरणार!
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता