वक्तृत्वाचे काडी पहिलवान!

2014 साली होणा-या लोकसभा निवडणूक घोषित होण्यास अजून अवकाश असताना यंदा निवडणूक प्रचाराची भाषणे सुरू झाली असली तरी भाषण करणारे निवडणुकीचे स्टार प्रचारक मात्र वक्तृत्वकलेच्या दृष्टीने पाहिले तर काडी पहिलवान! त्यांच्या भाषणात ना गुद्दे ना मुद्दे! खणखणीत भाषण म्हणजे भरघोस मते आणि हमखास विजय हे समीकरण निवडणुकीच्या राजकारणात कधीच जुळलेले नाही हे खरे आहे; पण एखाद्या नेत्याचे भाषण चांगले झाले नाही तर त्याच्याकडे सांगण्यासारखे काहीच नाही असा निष्कर्ष मात्र काढल्याशिवाय लोक राहात नाही. एकच सूर आणि एकच राग आळवणा-या गवयाची बैठक हळुहळू ओस पडू लागते. गवयाच्या हे जसजसे लक्षात येऊ लागते तसतसा त्या गवयाचा आत्मविश्वास संपुष्टात येतो! नेत्यांच्या बाबतीतही हे तितकेच खरे आहे. असा प्रकार घडत गेला की त्याची निवडणूक धोक्यात येण्याचा संभव दाट होत जातो. अलीकडे नरेद्र मोदी आणि राहूल गांधी ह्यांच्या बाबतीतही हे घडेल की काय अशी शंका वाटू लागली आहे.
नरेंद्र मोदी ह्यांचे पहिले प्रचार-भाषण उद्योगपतींच्या एका संघटनेत झाले तर  राहूल गांधींच्या प्रचार-भाषणाची सुरूवात उद्योगपतींच्याच सभेत पण दुस-या संघटनेत झाली. पण दोन्ही नेत्यांच्या प्रचारसभा वाढत चालल्या तसतशी त्यांच्या भाषणंची रंगत संपत चालली असून त्यांच्याकडे सांगण्यासारखे काही नाही असा लोकांचा समज होऊ लागला आहे. उदाहरणार्थ गुजरातचा विकास आपण कसा घडवला ह्या पलीकडे त्यांच्या बाजूने सांगण्यासारखे काहीच नाही. देशाचा विकास घडवण्याचा आत्मविश्वास आपल्या एकट्याकडेच आहे हे ठासून सांगण्यासारखे मुद्दे त्यांच्याकडे बिलकूल नाहीत. तेच राहूल गांधींच्या बाबतीही म्हणता येईल. ग्रामीण रोजगार, भाकरीचा हक्क, वगैरे योजनांबद्द्ल त्यांनी बोलणे ठीक आहे. नव्हे प्रचार सभात ह्याच मुद्द्यांवर भर देण्याची गरज आहे. पण त्यांनी सोनियाजींच्या डोळ्यात अश्रू तरळले वगैरे सांगतिल्यामुळे विनोदच झाला. सोनियाजींच्या डोळ्यात अश्रू तरळले खरे, पण ते मतदान करता आले नाही म्हणून! गरिबांबद्दल आमच्या घरात वंशपरंपरेने कणव आहे, माझी आईदेखील त्याला अपवाद नाही, असे सांगितले असते तर त्याचा योग्य परिणाम झाला असता.
आपल्या आजीचा आणि वडिलांचा खून झाला; आणि आता आपलाही खून होऊ शकतो, असे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगायला सुरूवात केली. लोकांची सहानभूती मिळवण्याच्या दृष्टीने ह्या मुद्द्याचा उपयोग होण्यासारखा आहे. गांधीजींच्या हत्येचा काँग्रेसने अनेक निवडणुकीत फायदा उचलला. किंबहुना भाषणांच्या जोरावरच काँग्रेसने निवडणुका त्या काळात सगळऴ्याच पक्षांच्या नेत्यांनी फायदा घेतला. अगदीच काही नेहरू, लोहिया, यशवंतराव चव्हाण, इंदिरा गांधी वाजपेयी वगैरेंच्या भाषणांचे दाखले देण्याची गरज नाही. खुद्द राहूल गांधींच्या मातोश्रीचे उदाहरण घेतले तरी पुरेसे आहे. आपल्या पहिल्यावहिल्या भाषणात त्यांनी लोकांची मने जिंकल्याचे उदाहरण ताजे आहे. मध्यप्रदेशात नर्मदेकाठावरच्या कुठल्याशा गावात त्यांचे निवडणूक प्रचार सभेत भाषण झाले. त्या भाषणाची सुरूवात त्यांनी नर्मदास्तवनाच्या संस्कृत श्लोकाने केली होती. त्यामुळे मध्यप्रदेशातल्या सामान्य माणसांची मने सोनियाजींनी जिंकली. परंतु स्क्रीप्ट रायटरने लिहून दिलेले भाषण वाचून दाखवताना मात्र राहूल गांधींचा दमछाक होत असल्याचे श्रोत्यांना स्पष्ट जाणवले. मग त्यांच्या सभांना गर्दी कशी वाढणार? म्हणता म्हणता त्यांनी काँग्रेसला सत्ता मिळवून दिली. राहूल गांधींची सभा मध्यप्रदेशात शहडोल येथे झाली तेव्हा त्यांनी अन्न सुरक्षा बिलाच्या वेळी मतदान करता आले नाही म्हणून सोनियाजींच्या डोऴ्यांत अश्रू तरळल्याचे राहूल गांधींनी सांगितले. मुळात अघळपघळ बोलण्याची राहूल गांधींना सवय नाही. त्यामुळे मध्येच अश्रूंचा उल्लेख करून त्यांनी काय साधले हे त्यांचे त्यांनाच अन् त्यांचे स्क्रीप्ट लिहीणा-यालाच माहित! अश्रूंची मते होणार का?
उत्तरप्रदेशात एकदा विमानप्रवास करत असताना त्यांचे विमान हायजॅक करण्याचा प्रयत्न जैश-एमहम्मदने केला होता. त्या प्रयत्नामागे राहूल गांधींचे अपहरण करण्याचा इरादा होता, अशी कबुली पकडण्यात आलेल्या एका आरोपीने दिली होती. पण ज्यांचे अपहरण करण्याचे अतिरेक्यांनी ठरवले होते त्यांच्या यादीत अटलबिहारी वाजवेयी, लालकृष्ण आडवाणी वगैरे नेत्यांचाही समावेश होता अशी माहिती आता उजेडात आली आहे. आपल्या खुनास देशात जातीय राजकारणाचे वातावरण भाजपा तयार करत आहे असे सांगून त्यांनी 'आपला खून होऊ शकतो' असे विधान केले असते तर त्यांच्या म्हणण्याला अर्थ होता. पण तसे काही ते बोलले नाही. निदान प्रसिद्ध झालेले नाही. किंवा त्यांच्या भाषणाचे रिपोर्टिंग बरोबर झाले नसावे. उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि आता राजस्थानमध्ये त्यांच्या प्रचार-भाषणासाठी एक दोन दौरे झाले. पण त्यांच्या भाषणाचा इंपॅक्ट म्हणावा तसा झाल्याचे दिसत नाही. लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांबरोबर नेत्यांनाही जिवाचे रान करावे लागते हे सत्य त्यांना उमगायचे आहे!
अतिरेक्यांमुळे राजकारण्यांना मुक्त संचार अवघड झाला आहे. झेड सिक्युरिटीखेरीज मोठे नेते वावरू शकत नाहीत हेही खरे आहे. पण बाबरी मशिद उद्ध्वस्त करण्यात आल्यानंतर विरोधकांनी जे राजकारण केले त्यानंतरच मुंबईत दंगल पेटली. बाँबस्फोटांची मालिका मुंबईत 1992 साली झाल्यानंतर पाकलष्कराच्या अखत्यारीत असलेले हेरसंस्थेच्या भारतात बाँबस्फोट घडवून आणण्याचा आणि कारगिलमध्ये सैनिक घुसवण्याचा कारवायांना जोर आला ह्या वस्तुस्थितीकडे बोट दाखवून राहूल गांधींना प्रचाराची तोफ डागता आली असती. नेहरू-घराण्याच्या त्यागानंतर इंदिरा गांधीं आणि राजीव गांधींचा बलिदान हा विषय तर लोकांच्या भावनांना हात घालणारा असाच आहे. परंतु राहूल गांधींच्या बरोबर डी टीम आहे त्यांना हे तर्कशुद्ध मुद्दे मांडता आले असते.कादचित त्यांची ह्यापुढील भाषणं अधिक प्रभावी होऊ शकतील. पण अलीकडच्या राहूल गांधींच्या भाषणांमुळे त्यांची बूंदसे गई वो हौदोंसे नही आएगी अशी स्थिती आहे.
रमेश झवर                                           
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

स्वयंमन्य सीबीआय!

सुप्रीम कोर्ट, मिडिया आणि बहुमत न मिळाल्याने विरोधी बाकांवर बसण्याची पाली आलेल्या 'विरोधी पक्षा'ना गेल्या काही वर्षांपासून राज्य चालवण्याची सुरसुरी आली आहे. आता सरकारमध्ये चालणा-या भ्रष्टाचाराचा तपास करण्यासाठी स्थापन झालेल्या सीबीआयलाही 'सरकारी धोरण' ठरवण्याची आकांक्षा उत्पन्न झाली असून देशावर अनवस्था प्रसंग ओढवला आहे असे म्हटल्यास मुळीच अतिशयोक्ती होणार नाही. कुमारमंगलम् बिर्ला आणि कोळसा खात्याचे सचिव पी. सी. पारख ह्यांच्यविरूद्ध प्रथम माहिती अहवाल दाखल करून कोळसा खाण वाटप अनियमिततेची चौकशी करणा-या अधिका-यांनी आपल्या बेअकलीपणाचे प्रदर्शन केले आहे. ते कमी झाले की काय म्हणून सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा हयांनी आपल्या खात्यातील अधिका-यांवर पांघरूण घालण्यासाठी वर्तमानपत्राला मुलाखत दिली. ह्या मुलाखतीत त्यांनी कुमारमंगलम् बिर्ला आणि माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारख ह्या दोघांवर दाखल करण्यात आलेल्या प्रथम माहिती अहवालाचे समर्थन केले. वास्तविक वृत्तपत्राशी बोलण्याचे त्यांना काही कारण नव्हते. आपल्या हाताखाली काम करणा-यांची चूक निस्तरण्याची संधी त्यांनी साधली. आमच्याकडे पुरावा आहे वगैरे सांगून झाल्यावर जाबजबाबानंतर बिर्लांविरूद्ध कट केल्याचा पुरावा न मिळाल्यास त्यांच्या विरूद्धचा प्रथम माहिती अहवाल खारिजही होऊ शकेल, असे त्यांनी सांगितले. हे सगळे काय प्रकरण आहे?
नेव्हेली लिग्नाईटसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपनीला देण्यासाठी म्हणून राखून ठेवलेल्या दोन कोळसा खाणींचे टापू कुमारमंगलम् बिर्ला ह्यांच्या हिंडालको कंपनीला देण्यात आले हे खरे असले तरी कोळसा खात्याच्या सचिवांनी ह्या खाणी देताना अर्ज घेणे, कोळसा मंत्र्यांची संमती मिळवणे वगैरे सरकारी प्रक्रिया पार पाडल्या. ह्या सगळ्या प्रकणात नियमभंग नाही की धोरणात्मक गुंता नाही. पण तरीही सीबीआयच्या तपास अधिका-यांना त्यात देवाणघेवाणीच्या व्यवहाराचा वास आला. तपास कोळसा खाणीच्या वाटपातील अनियमितता अथवा गैरव्यवहार ह्यासंबंधी चौकशी करण्याचे सरकारने मान्य केले ह्याचा अर्थच मुळी ह्या प्रकणी गैरव्यवहार झाला नसल्याची सरकारला मुळी खात्री होती. गेल्या वर्षभरात सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालात सरकारने टेंडर काढले नाही म्हणून सरकारी खात्यांच्या अधिका-यांवर ठपका ठेवण्यात आले. तसे ते त्यांच्यावर ठेवताच आपण मंत्र्याच्या सांगण्यावरून विनाटेंडर कामे दिली, अशी भूमिका अधिकारीवर्ग घेतील हे ओळखून अनेक मंत्र्यांनाही गोवण्याचा सपाटा सीबीआयने लावला. अधिकारीवर्गानेही पलटी खाऊन मंत्र्यांना पण कोर्टात खेचण्याचे सत्र आरंभले. (माजी सचिव पारख ह्यांनीदेखील युक्तिवाद करण्याच्या भरात मनमोहनसिंग ह्यांचाही संगनमताच्या आरोपात समावेश करून घ्या असे उद्गार काढले!)
एफआरआयचे हे प्रकरण सीबीआयने सुरू करण्याचे कारण अनाकलनीय आहे. एखादा निर्णय बदलण्यासाठी खात्याचा प्रमुख असलेल्या सचिवास सीबीआयची, विरोधी नेत्यांची संमती घेतली पाहिजे असा समज बहुधा सीबीआयच्या अधिका-यांनी करून घेतला असावा. स्क्रीनिंग कमिटीच्या शिफारशीत फेरफार करण्याचा सचिवाला हक्क असून मंत्रालयात मंत्र्यांच्या संमतीने त्याला तो बजावता येतो. पण वृत्तपत्रात आलेले 'अर्धवट  वार्ताहर', संसदेतले 'फर्स्ट टर्म' खासदार आणि सुप्रीम कोर्टात नेमणूक झालेले एके काळचे वकील असलेल्या मंडऴीला सध्या लोकशाहीगंडाने इतके पछाडले आहे की निरक्षीरविवेकबुद्धीचा विसर पडला आहे. प्रशासकीय कामकाज कसे चालते ह्याचा त्यांना गंध नाही. त्याचप्रमाणे कनिष्ट पदावर असलेल्यांच्या मनात खदखदत असलेल्या दुष्मनदाव्याचीही त्यांना कल्पना नाही. त्यामुळे इतरांच्या खरेपणाबद्दल संशय घेत त्यांना आपण ठरवलेली कामकाजाची पद्धतच तेवढी बरोबर वाटू लागली आहे. आता ह्या स्वयंमन्य मंडऴीत सीबीआय अधिका-यांचीही भर पडली आहे. म्हणूनच कुमारमंगलम् बिर्ला, रतन टाटा (राडिया प्रकरण) इत्यादींना किमान आरोपींच्या पिंज-यात उभे करण्याचा उफराटा खटाटोप त्यांनी सुरू केला. सरकारी टेंडर शक्यतों भरायचे नाही, हे बिर्ला कंपन्यांचे घनश्यामदास बिर्लांच्या काळापासून चालत आलेले धोरण ह्या मंडऴींच्या गावीही नाही. मागे एकदा टाटांनी खोपोली वीज प्रकल्पाचा विस्तार करण्याची महाराष्ट्र सरकारकडे परवानगी मागितली असता महाराष्ट्र सरकारने तो अर्ज बासनात बांधून ठेवून दिला. आपल्या अर्जाचे काय झाले ह्याची चौकशी करण्याच्या भानगडीत टाटाही पडले नाही. जेव्हा राज्यात भीषण वीजटंचाई भासू लागली तेव्हा क्षमता विस्तारासाठी टाटांचा अर्ज पेंडिंग असल्याची सरकारला विधानसभेत केविलवाणी कबुली द्यावी लागली होती! टाटांना बोलावून महाराष्ट्र सरकारने क्षमताविस्ताराची परवानगी दिली.
कोळसा खाण वाटपाचे भ्रष्टाचाराच्या चौकशीबद्दलच्या बातम्यांनी मिडियाचा वेळ आणि रकाने भरले. कोळसा खाणीत उत्पादन सुरू झाले का? सुरू झाले असेल तर ते किती झाले? उत्पादित कोळशात कोळसा कमी वाळूच जास्त का असते, अनेक खासगी वीज कंपन्यांनी आयातीत कोळसा का मागवला? इत्यादी अनेक प्रश्न आहेत पण दीर्घव्देषाने पछाडलेल्या मंडळींकडून पुरवल्या जाणा-या पत्रकारांना ते कसे सुचणार? ह्या प्रश्नांची उत्तरे मिडियाने शोधली तर त्यांच्या बाणेदारपणाचे कसे होणार? भ्रष्टाचारनिर्मूलनवाद्यांची बाजू सोडून देणे म्हणजे 'डर्टी साईड'ला जाणे! हा धोका मिडिया कसा पत्करणार? देशातल्या विचारवंतांची आणि विरोधी पक्षांचीही समस्या ह्यापेक्षा वेगळी नाही. नैतिकतेचा टेंभा मिरवण्याच्या नादात आपण देशाचे नुकसान करत आहोत ह्याचे त्यांना भान उरलेले नाही.

रमेश झवर
                                        
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता                     

दुसरे ते राजकारण!

समर्थ रामदासांनी हरिकथेला पहिले स्थान दिले असून राजकारणाला दुसरे स्थान दिले आहे. समर्थ रामदासांनी सुचवलेल्या ह्या युक्तीचा महराष्ट्रातले तमाम नेते उपयोग करत आले आहेत. ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे तर ह्या युक्तीचा अवलंब करण्याच्या बाबतीत माहीर आहेत. गेल्या आठवड्यात त्यांनी केलेल्या निवडणूकपूर्व राजकारणाच्या खेळीला विजया दशमीच्या दिवशी शिवसेना मेळाव्यातच फळ आले. मनोहर जोशींना शिवसैनिकांनी व्यासपीठावरून हाकलून लावल्यामुऴे मनोहर जोशी चीत न होता शिवसेनाच चीत झाली. दसरा मेळाव्याच्या दिवशी मनोहर जोशी ह्यांना भर सभेत शिवसैनिकांनी 'चले जाव'च्या घोषणा देऊन व्यासपीठ सोडण्यास भाग पाडले. हा काही शिवसैनिकांचा उत्स्फूर्त संताप नव्हता. उद्धव ठाकरे ह्यांच्या नेतृत्वाबद्दल सनोहर जोशींनी शिवसेना खासदार भारतकुमार राऊत ह्यांच्या उपस्थितीत तोफ डागली तेव्हाच हे स्पष्ट झाले होते की, मनोहर जोशींची शिवसेनेतून हकालपट्टी अटळ आहे. फक्त ती कशा प्रकारे केली जाणार हेच फक्त गुलदस्त्यात होते.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मनोहर जोशी हरले तेव्हापासूनच ते अडगळीत पडले होते. खरे तर, युतीच्या सत्तेची सुरूवात झाली तेव्हापासूनच मनोहर जोशींवर 'मातोश्री'ची खप्पा मर्जी व्हायला सुरूवात झाली होती. त्या खप्पा मर्जीला शरद पवारांबरोबर असलेल्या मनोहर जोशींच्या घसटीची पार्श्वभूमी होती हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. परंतु व्यापक राजकारणाचा विचार करून मनोहर जोशींचे काँग्रेस स्टईल 'ऑपरेशन' करण्याच्या भानगडीत बाळासाहेब पडले नाही. राजकीयदृष्ट्या त्यांना ते परवडणारेही नव्हते. परंतु युतीच्या सत्तेच्या शेवटच्या वर्षांत नारायण राणेंना मुख्यमंत्रीपद देऊन त्यांनी मनोहर जोशींचे ऑपरेशन केलेच. अर्थात त्याला कारणे होती.  

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मनोहर जोशी महापौर असतानाच्या काळातले मनोहर जोशी राहिले नाही! महापालिकेचा गाडा हाकणे वेगळे आणि राज्याचा गाडा हाकणे वेगळे ह्याचे भान मनोहर जोशींनी विधान परिषदेवर निवडून आल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यातच झाले. खुद्द बाळासाहेबांना मात्र ते भान आले नाही. ह्या उलट इतर पक्षांशी सौदेबाजी करताना पक्षप्रमुखांचा 'अपर हँड' राहिलाच पाहिजे ह्याची बाळासाहेबांना जशी जाण होती तितकी जाण मनोहर जोशींना मात्र राहिली नाही. त्यामुळेच सुरेश प्रभू, मोहन रावले, मोरेश्र्वर सावे, अडसूळ, मनोहर जोशी ह्या सगळ्यांना मातोश्रीने एकाच मापाने मोजले. त्याचा स्पष्ट परिणाम युतीच्या कारभारावर तर झालाच; पण शिवसेनेच्या अंतर्गत राजकारणावरही झाला. काँग्रसबरोबर सम अंतर ठेवून चालायचे, की अधुनमधून अंतर कमजास्त करत राहायचे ह्याचा निर्णय बाळासाहेबच घेणार हे उघड होते. मनोहर जोशींना हे माहित नव्हते अशातला भाग नाही. पण बाळासाहेबांच्या नाकाखाली वावरत असताना शरद पवारांबरोबरची घसट कमी करणे काही मनोहर जोशींना जमले नाही ते नाहीच. राज्याच्या राजकारणात याचाच फायदा घेत मनोहर जोशी दिल्लीच्या राजकारणात गेले. गोड गोड संभाषण आणि संबंध राखण्याच्या कलेत निष्णात असलेल्या दिल्लीतही मनोहर जोशींच्या यशाचा मार्ग मोकळा झाला.

त्यांच्या गोड गोड संभाषण चातुर्याचाच फायदा घेऊन त्यांनी राष्ट्रवादीच सर्वेसर्वा शरदराव पवार ह्यांची भेट घेतली. अर्थात पवारांकडे जाण्याचा त्यांचा मार्ग आधीपासूनच प्रशस्त असल्यामुळे त्यांच्या दृष्टने अडचण काहीच नव्हती. पवारांनी मनोहर जोशींची भेट घेतली तशी नितिन गडकरींच्या पूर्ती ग्रुपच्या कार्यक्रमात व्यासपीठावर  हजेरी लावली. मनोहर जोशींची भेट आणि नितिन गडक-यांच्या कार्यक्रमाला हजेरी हे म्हटलं तर शरद पवारांचे राजकारण, म्हटलं तर त्यातून काहीही अर्थ न निघता फक्त पोलिटिकल नायसिटीज् हा अर्थ तर निश्चितच निघणार! ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बाळासाहेबांच्या स्मारकांचे निमित्त करून उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाबद्दल अनुदार उद्गार काढण्याचे धाडस मनोहर जोशींनी केले असेल तर तीही त्यांची खेळीच म्हटली पाहिजे. अर्थात ह्या पार्श्वभूमीला जोड मिळाली ती मनोहर जोशींच्या विरूद्ध होर्डिंग्ज लावण्यास महापालिकेच्या यःकश्चित नगरसेवकाला उध्दवजींनी दिलेल्या परवानगीची! मुळात येत्या लोकसभा निवडणुकीत मनोहर जोशींना घरी बसवायचे तर त्यांच्याविरूद्ध कोणाला तरी फूस देणे शिवसेनेला गरजेचे होऊन बसले होतेच. मनोहर जोशींना शिवसैनिकांचा जोरदार पाठिंबा तसा कमीच. त्यांची सगळी भीस्त ही राजकारणावर. त्यामुळे मनोहर जोशींना आपले स्थान टिकवण्यासाठी काहीतरी करणे भागच होते. शरद पवारांबरोबरच्या हार्दिक संवादामुळे त्यांना बंडाचा झेंडा फडकवण्यास बळ मिळाले ह्यात शंका नाही. अर्थात झेंडा फडकवण्याचे कौशल्य मात्र मनोहर जोशींचे स्वत:चे!

मनोहर जोशींच्या बंडाच्या झेंड्याचा ठाकरी स्टाईलने निषेध करण्याची कामगिरी शिवसैनिकांवर सोपवून उद्धव ठाकरे मोकळे झाले. आता पुढे काय, असा प्रश्न निश्र्चितपणे विचारला जाईल. पण ह्या प्रश्नाचे खरे उत्तर आहे, पुढे काही नाही किंवा खूप काही ! राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे ह्यांच्यात समेट घडवून आणून दोन्ही सेना एक कराव्या असा पर्याय सुचवणा-यात मनोहर जोशीदेखील होते. पण ते जमणे शक्य नाही असे लक्षात येताच हा विषय बाजूला पडला. आता शिवसेना सोडण्याचा नवा विषय सुरू झाता असून उपनेत्यांसह अनेक शिवसैनिकांनी मनसेचा रस्ता धरला आहे. मनोहर जोशींना 'चले जाव' म्हणणा-यांना मनोहर जोशींच्या पंथातल्या शिवसैनिकांनीच परभारे उत्तर दिले आहे. अर्थात् हे उत्तर किती चपखल ठरते ते आता बघायचे. मनसे मोठी होणार का? की राष्ट्रवादीची ताकद वाढणार? सेना-भाजपा युतीची ताकद कितपत कमी होणार? का एखादी नवीच युती अस्तित्वात येणार? राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची ताकद खच्ची करण्याचा जणू पृथ्वीराज चव्हाणांनी विडाच उचलला आहे. त्यांनाही चपराक लगावणे ही राष्ट्रवादीची गरज! मुद्दा फक्त एवढाच आहेः हे सगळे जे घडणार आहे ते निवडणुकीपूर्वी की निवडणुकीनंतर?

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता