स्वयंमन्य सीबीआय!

सुप्रीम कोर्ट, मिडिया आणि बहुमत न मिळाल्याने विरोधी बाकांवर बसण्याची पाली आलेल्या 'विरोधी पक्षा'ना गेल्या काही वर्षांपासून राज्य चालवण्याची सुरसुरी आली आहे. आता सरकारमध्ये चालणा-या भ्रष्टाचाराचा तपास करण्यासाठी स्थापन झालेल्या सीबीआयलाही 'सरकारी धोरण' ठरवण्याची आकांक्षा उत्पन्न झाली असून देशावर अनवस्था प्रसंग ओढवला आहे असे म्हटल्यास मुळीच अतिशयोक्ती होणार नाही. कुमारमंगलम् बिर्ला आणि कोळसा खात्याचे सचिव पी. सी. पारख ह्यांच्यविरूद्ध प्रथम माहिती अहवाल दाखल करून कोळसा खाण वाटप अनियमिततेची चौकशी करणा-या अधिका-यांनी आपल्या बेअकलीपणाचे प्रदर्शन केले आहे. ते कमी झाले की काय म्हणून सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा हयांनी आपल्या खात्यातील अधिका-यांवर पांघरूण घालण्यासाठी वर्तमानपत्राला मुलाखत दिली. ह्या मुलाखतीत त्यांनी कुमारमंगलम् बिर्ला आणि माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारख ह्या दोघांवर दाखल करण्यात आलेल्या प्रथम माहिती अहवालाचे समर्थन केले. वास्तविक वृत्तपत्राशी बोलण्याचे त्यांना काही कारण नव्हते. आपल्या हाताखाली काम करणा-यांची चूक निस्तरण्याची संधी त्यांनी साधली. आमच्याकडे पुरावा आहे वगैरे सांगून झाल्यावर जाबजबाबानंतर बिर्लांविरूद्ध कट केल्याचा पुरावा न मिळाल्यास त्यांच्या विरूद्धचा प्रथम माहिती अहवाल खारिजही होऊ शकेल, असे त्यांनी सांगितले. हे सगळे काय प्रकरण आहे?
नेव्हेली लिग्नाईटसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपनीला देण्यासाठी म्हणून राखून ठेवलेल्या दोन कोळसा खाणींचे टापू कुमारमंगलम् बिर्ला ह्यांच्या हिंडालको कंपनीला देण्यात आले हे खरे असले तरी कोळसा खात्याच्या सचिवांनी ह्या खाणी देताना अर्ज घेणे, कोळसा मंत्र्यांची संमती मिळवणे वगैरे सरकारी प्रक्रिया पार पाडल्या. ह्या सगळ्या प्रकणात नियमभंग नाही की धोरणात्मक गुंता नाही. पण तरीही सीबीआयच्या तपास अधिका-यांना त्यात देवाणघेवाणीच्या व्यवहाराचा वास आला. तपास कोळसा खाणीच्या वाटपातील अनियमितता अथवा गैरव्यवहार ह्यासंबंधी चौकशी करण्याचे सरकारने मान्य केले ह्याचा अर्थच मुळी ह्या प्रकणी गैरव्यवहार झाला नसल्याची सरकारला मुळी खात्री होती. गेल्या वर्षभरात सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालात सरकारने टेंडर काढले नाही म्हणून सरकारी खात्यांच्या अधिका-यांवर ठपका ठेवण्यात आले. तसे ते त्यांच्यावर ठेवताच आपण मंत्र्याच्या सांगण्यावरून विनाटेंडर कामे दिली, अशी भूमिका अधिकारीवर्ग घेतील हे ओळखून अनेक मंत्र्यांनाही गोवण्याचा सपाटा सीबीआयने लावला. अधिकारीवर्गानेही पलटी खाऊन मंत्र्यांना पण कोर्टात खेचण्याचे सत्र आरंभले. (माजी सचिव पारख ह्यांनीदेखील युक्तिवाद करण्याच्या भरात मनमोहनसिंग ह्यांचाही संगनमताच्या आरोपात समावेश करून घ्या असे उद्गार काढले!)
एफआरआयचे हे प्रकरण सीबीआयने सुरू करण्याचे कारण अनाकलनीय आहे. एखादा निर्णय बदलण्यासाठी खात्याचा प्रमुख असलेल्या सचिवास सीबीआयची, विरोधी नेत्यांची संमती घेतली पाहिजे असा समज बहुधा सीबीआयच्या अधिका-यांनी करून घेतला असावा. स्क्रीनिंग कमिटीच्या शिफारशीत फेरफार करण्याचा सचिवाला हक्क असून मंत्रालयात मंत्र्यांच्या संमतीने त्याला तो बजावता येतो. पण वृत्तपत्रात आलेले 'अर्धवट  वार्ताहर', संसदेतले 'फर्स्ट टर्म' खासदार आणि सुप्रीम कोर्टात नेमणूक झालेले एके काळचे वकील असलेल्या मंडऴीला सध्या लोकशाहीगंडाने इतके पछाडले आहे की निरक्षीरविवेकबुद्धीचा विसर पडला आहे. प्रशासकीय कामकाज कसे चालते ह्याचा त्यांना गंध नाही. त्याचप्रमाणे कनिष्ट पदावर असलेल्यांच्या मनात खदखदत असलेल्या दुष्मनदाव्याचीही त्यांना कल्पना नाही. त्यामुळे इतरांच्या खरेपणाबद्दल संशय घेत त्यांना आपण ठरवलेली कामकाजाची पद्धतच तेवढी बरोबर वाटू लागली आहे. आता ह्या स्वयंमन्य मंडऴीत सीबीआय अधिका-यांचीही भर पडली आहे. म्हणूनच कुमारमंगलम् बिर्ला, रतन टाटा (राडिया प्रकरण) इत्यादींना किमान आरोपींच्या पिंज-यात उभे करण्याचा उफराटा खटाटोप त्यांनी सुरू केला. सरकारी टेंडर शक्यतों भरायचे नाही, हे बिर्ला कंपन्यांचे घनश्यामदास बिर्लांच्या काळापासून चालत आलेले धोरण ह्या मंडऴींच्या गावीही नाही. मागे एकदा टाटांनी खोपोली वीज प्रकल्पाचा विस्तार करण्याची महाराष्ट्र सरकारकडे परवानगी मागितली असता महाराष्ट्र सरकारने तो अर्ज बासनात बांधून ठेवून दिला. आपल्या अर्जाचे काय झाले ह्याची चौकशी करण्याच्या भानगडीत टाटाही पडले नाही. जेव्हा राज्यात भीषण वीजटंचाई भासू लागली तेव्हा क्षमता विस्तारासाठी टाटांचा अर्ज पेंडिंग असल्याची सरकारला विधानसभेत केविलवाणी कबुली द्यावी लागली होती! टाटांना बोलावून महाराष्ट्र सरकारने क्षमताविस्ताराची परवानगी दिली.
कोळसा खाण वाटपाचे भ्रष्टाचाराच्या चौकशीबद्दलच्या बातम्यांनी मिडियाचा वेळ आणि रकाने भरले. कोळसा खाणीत उत्पादन सुरू झाले का? सुरू झाले असेल तर ते किती झाले? उत्पादित कोळशात कोळसा कमी वाळूच जास्त का असते, अनेक खासगी वीज कंपन्यांनी आयातीत कोळसा का मागवला? इत्यादी अनेक प्रश्न आहेत पण दीर्घव्देषाने पछाडलेल्या मंडळींकडून पुरवल्या जाणा-या पत्रकारांना ते कसे सुचणार? ह्या प्रश्नांची उत्तरे मिडियाने शोधली तर त्यांच्या बाणेदारपणाचे कसे होणार? भ्रष्टाचारनिर्मूलनवाद्यांची बाजू सोडून देणे म्हणजे 'डर्टी साईड'ला जाणे! हा धोका मिडिया कसा पत्करणार? देशातल्या विचारवंतांची आणि विरोधी पक्षांचीही समस्या ह्यापेक्षा वेगळी नाही. नैतिकतेचा टेंभा मिरवण्याच्या नादात आपण देशाचे नुकसान करत आहोत ह्याचे त्यांना भान उरलेले नाही.

रमेश झवर
                                        
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता