आत्मविश्वासाचा अभाव!

सेना-भाजपा युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी ह्या दोन आघाड्यांत जागावाटपाबाबत एकमत झाल्याची घोषणा झाली तरी त्या घोषणेला फारसा अर्थ नाही. एखाद्या उमेदवाराला टांग मारून कसे पाडावे ह्याचे विधिनिषेधशून्य गुप्त समझौते करण्याबद्दल महाराष्ट्र आणि हरयाणा ही दोन्ही राज्ये कुप्रसिध्द आहेत.  किंबहुना पाय खेचून पाडण्याच्या कोणी उद्या पीएचडी करायचे ठरवले तर त्याला ती सहज मिळू शकेल; मात्र ह्या विषयावर पीएचडी करण्याची एखाद्या विद्यापीठाची मंजुरी मिळायला हवी!

एकमेकांबरोबर जागावाटपावर वाटाघाटी सुरू असताना स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची एक डरकाळीही फोडायची असते. डरकाळी फोडण्याच्या बाबतीत शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ह्या चारी पक्षांचे नेते एकाच माळेचे मणी आहेत उद्धव ठाकरे ह्यांनी स्वबळाची भाषा सुरू करताच भाजपा नेत्यांनीही स्वबळाची भाषा सुरू केली. आपल्याकडे ‘स्वबळ’  आहे तर मग वाटाघाटींचा खटाटोप करत बसण्याची गरज काय, असा प्रश्न शहा, फडणविस, ठाकरे ह्यांना अजून तरी कोणी विचारलेला  नाही.

जी स्थिती युतीची तीच स्थिती काँग्रेस आण राष्ट्रवादी आघाडीची आहे. सेना-भाजपा नेत्यांना लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या देदीप्यमान यशाची पार्श्वभूमी आहे तर काँग्रेसला ग्रामीण भागातल्या निडणुकीच्या राजकारणातली समीकरणे सोडवण्याचा दांडगा अनुभव तर आहेच; खेरीज वाटाघाटींच्या सहाआसनी गाडीत सातआठ माणसे कोंबून चालवण्याचेही कौशल्यही आहे.

एकदोन दिवसात जागांबाबत एकमत झाल्याच्या घोषणा जरी झाल्या तर त्या निव्वळ घोषणाच राहतील. सांधलेल्या यंत्राचे पार्ट मधेच निखळून पडावेत तसे युती-आघाडीतील आमदार केव्हाही निखळून पडतील असे चित्र आहे. युतीतल्या वाटाघाटीत माथूर-फडणविस आणि ठाकरे-संजय राऊत ह्यांचा समावेश असला तरी माथूर-फडणीस ह्यांच्यावर शहा-मोदींचा जसा अंकुश आहे तसा ठाकरे-राऊत ह्यांच्यावर नाही. दुसरे म्हणजे संजय राऊत हे शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्तेही असल्यामुळे ते रोज नवा नवा मुद्दा उपस्थित करून भाजपाच्या सौद्यात नित्य नवा वांधा टाकू शकतात! अर्थात अमित शहा ह्यांची योग्यता ह्या सगळ्यांचे गुरु ठरावेत अशी आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीत तर अजून राष्ट्रवादीला वाटाघाटींचे आवतनही गेले नाही. ते खरे असावे. कारण स्वबळावर निवडणुकीची घोषणा कधी नव्हे ती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांनी स्वतःच केली आहे. तुम्ही जास्त जागा मागणे कसे चुकीचे आहे हे राष्ट्रवादीला पटवून सांगण्याचे कामही काही मंडळींवर सोपवण्यात आले असावे.  तेही सुरूच आहे. जास्त जागा मागितल्या की आपल्याला हव्या असलेल्या जागा मिळतील असा राष्ट्रवादींच्या नेत्यांचा समज जुना आहे तो चुकीचाही नाही. काँग्रेसवाल्यांना तो माहीत नाही असे मुळीच नाही. म्हणूनच पृथ्वीराजजींनी स्वळाची घोषणा करून सगऴ्याच जागांची मागणी केली असावी. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना घाबरवण्याचा तो एक मार्ग असतो. पक्षाच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी उपचारासाठी परदेशात गेलेल्या आहेत. त्या परत येईपर्यंत काँग्रेसमध्ये काही घडणार नाही हे उघड आहे. परंतु थिएटरमध्ये कार्यक्रम सुरू होईपर्यंतच्या वेळेत ध्वनीक्षेपकावरून सतत काही तरी बोलत राहावे लागते. आघाडीचा तो कार्यक्रम सुरू आहे. दरम्यान भय्याजींसारखी  सरकारी संतमंडळीही कामाला लागली आहेत. ह्या मंडळींचे एक बरे असते. त्यांना मध्यस्थी करायला या असे निमंत्रण द्यावे लागत नाही. ते ‘सु मोटो’  ह्या कामाला लागतात. बरे, नाही जुळले तर केव्हाही हात झटकून मोकळे होता येते. आजीमाजी मंत्री त्यांना मदतही करत असतात.

दोन्ही तंबूतल्या वाटाघाटींत एक मात्र चांगले आहे. कोणी कोणाची फिरकी घेत नाही. ‘एक्स्ट्रा पोलाईटनेस’ची इंजेक्शनं मस्ट असावीत. दरम्यानच्या काळात आमदारांचा ह्या पक्षातून त्या पक्षात प्रवास सुरू आहे. तो मुद्दाम घडवूनही आणला जात असावा. हे उघड आहे. त्या गुप्त वाटा सगळ्याच पक्षांच्या नेत्यांना माहीत आहेत. अधिकृत वाटाघाटीं सुरू ठेवताना मध्यंतरीत जो काही थोडाफार अवसर मिळतो  तो ह्या गुप्त वाटांवरील प्रवाशांचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी उपयोगात आणला जातो हे आता ‘ओपन सिक्रेट’ आहे.

ज्यांच्यासाठी रात्रंदिन वाटाघाटी सुरू आहेत ते आमदार कसे आहेत? सध्याच्या 288 पैकी 148 आमदारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असून त्यापैकी 94 जणांवर खून, अपहरण आणि दरोडेखोरी ह्यासारखे गंभीर गुन्हे  नोंदवलेले आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या बाबतीत कोणत्याही पक्षाचा अपवाद नाही. काँग्रेसच्या 81पैकी 24 आमदारांविरद्ध गुन्हे नोदण्यात आले आहे तर राष्ट्रवादीच्या 61 पैकी 25 आमदारांविरूद्ध गुन्ह्यांची नोंद आहे. भाजपाच्या 46 पैकी 28 आमदारांविरूद्ध खटले असून शिवसेनेच्या 45 पैकी 35 आमदारांविरूद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 198 आमदार करोडपती असून बहुतेकांची संपत्ती सरासरी चारसाडेचार कोटींच्या घरात आहे. हे सगळे आमदार तिकीटेच्छू असून यंदा तिकीट नको असे म्हणायला कोणी तयार नाही. सगळ्यांना ह्या ना त्या कारणासाठी तिकीटे द्यावीच लागतील!  इतकेच नव्हे तर, वेळ आली तर त्यांच्या मुलांनाही तिकीट द्यावे लागेल.

हे सगळे आमदार लोकप्रिय असून त्यांच्याकडे काँग्रेसस्थापित निवडणूक मेरिटच्या निकषावर सगळे जण खणखणीत वाजणारे नाणे आहेत. परंतु वैधानिक कामकाजात त्यांची कामगिरी कशी होती हा प्रश्न विचारण्यात हशील नाही. प्रशासन यंत्रणेला वाकवून कामे करवून घेण्याच्या बाबतीत ह्या सगळ्यांचा हातखंडा आहे. त्यांना उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून रोखण्याची तरतूद लोकप्रतिनिधी कायद्यात नाही. परंतु त्यांच्या पक्षाचे नेतेही त्यांना तिकीटापासून वंचित ठेवू शकत नाहीत. यदा कदाचित त्यांना तिकीट नाकारलेच तर बहुमताचा आकडा गाठण्याच्या मार्गावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे ठरेल. म्हणून तर वाटाघाटीतल्या दोन्ही बाजूंचे मुद्दे सकृतदर्शर्नी बिनतोड वाटत असले तरी दोन्ही बाजूंत असलेला आत्मविश्वासाचा अभावही प्रकर्षाने जाणवत राहतो.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता