हम ‘आप’ के है कौन?

आम आदमी पार्टीला सत्तेवर येऊन जेमतेम महिना झाला असेल. आम आदमी पार्टी फुटली. अजून ‘आप’चे दिल्लीतले सरकार मात्र कोसळले नाही! कदाचित इतक्या लौकर कोसळणारही नाही. राजकारण भ्रष्टाचारमुक्त करून भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या देशातल्या बहुतेक सा-या पक्षांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी एल्गार पुकारण्याच्या ‘आप’च्या वल्गना हवेत विरून गेल्या. क्रांतीचा वणवा पेटण्यापूर्वीच विझून गेला. तिकीट वाटपावरून सुरू झालेले यादव-भूषण आणि अरविंद-सिसोदिया ह्यांच्यात सुरू झालेले भांडण कित्येक दिवसांपासून तसे विकोपास गेलेलेच होते. हे भांडवण  मिटवण्यापेक्षा ते कसे धुमसत राहील ह्याचाच प्रयत्न दोन्ही बाजूकडून सुरू होता!

प्रस्थापितांविरूद्ध लढत असताना एकमेकांशी हमरातुमरीवर येत वाद घालण्याची जन्मजात खोड आम आदमी पार्टीतल्या अनेक नेत्यांना आहे. पक्ष स्थापन झाल्यापासून आपापसात वाद सुरू होतेच. सत्ता मिळाल्यानंतर ह्या सगऴ्यांना शहाणपण सुचेल आणि भ्रष्टारमुक्त कारभाराकडे आम आदमीची वाटचाल सुरू होईल असे देशातल्या ख-याखु-या आम आदमीला वाटत होते. देशातल्या राजकारणात नवे युग अवतरणार असेही भोळसर लोकांना आम आदमी पार्टीला यश मिळाल्याचे पाहून वाटू लागले होते. परंतु ‘आम आदमी पार्टी’ असे जरी पक्षाचे नाव असले तरी ह्या पार्टीचा एकही नेता ‘आम आदमी’ नव्हता आणि नाही हे काही जनतेच्या, खास करून दिल्लीच्या जनतेच्या लक्षात आले नाही. वस्तुतः अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाकडे देशभरातले सगळे असंतुष्ट आत्मे राजकारणात पुढे येण्याची संधी म्हणून पाहत होते.  

इंदिरा गांधींच्या आत्मकेंद्रित हुकूमशाहीविरूद्ध जयप्रकाशजींनी लढाई पुकारली तेव्हा सर्व काँग्रेसविरोधक त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले होते. ‘जनता आयी है सिंहासन खाली करो’ असा नारा त्यावेळच्या पक्षांनी दिला होता. अण्णांच्या भोवती एकत्र येण्यामागेही आताच्या मंडळींचा नेमका हाच हेतू होता. काँग्रेस आघाडी सरकारला खाली खेचण्यासाठी अण्णांच्या नेतृत्वाचा उपयोग होण्यासारखा आहे ह्या दृष्टीने हे सगळे असंतुष्ट आत्मे अण्णांभोवती जमले होते. अण्णांमुळे त्यांना आयते व्यासपीठ मिळाले. परंतु अण्णांनी एकाएकी आंदोलन संपवले. अण्णा राळेगण सिद्धीला माघारी निघाल्यामुळे अण्णांभोवती जमलेल्या ह्या सगळ्या स्वयंघोषितांची पंचाईत झाली होती! परंतु त्यांचे नशीब बलवत्तर. दिल्ली विधानसभेची निवडणूक जाहीर होणार हे लक्षात येताच ह्या मंडळींनी आम आदमी पार्टीची स्थापना केली. निवडणूक लढवली. रीतसर दिल्लीची सत्ता काबीज करण्यातही त्यांना यश मिळाले.

सरकार स्थापन करण्यासाठी आणि मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी नको नको म्हणत केजरीवालांनी काँग्रेसचा टेकूही घेतला. पण काँग्रेसने टेकू काढून घेताच केजरीवालांनी राजीनामा दिला. त्यावेळी राजीनामा दिला तरी सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत केजरीवालांना तो फायदेशीर ठरला. लाईट बिल आणि पाणी पट्टीत सवलत कुणाला नको? शाळाकॉलेजात खर्चाविना प्रवेश कुणाला नको? भ्रष्ट सरकारी कर्मचा-यांवर करडी नजर ठेवणारा नेता कुणाला नको आहे? जनता ही नेहमीच वरलिया रंगास भुलणारी असते. आम आदमीचे नेते भोळसर जनतेला एकदम पसंत पडले नसते तरच नवल ठरले असते!

अहोरात्र भांडत राहणे हा आम आदमीच्या नेत्यांचा स्वभाव! त्यांचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. कंबरेत दुखत असेल तर छातीत दुखतेय् असे सांगायची त्यांची पद्धत! आपल्याला पक्षाचे प्रमुखपद हवे वा मंत्रिपद हवे हे भूषण किंवा यादव तोंडाने कसे सांगणार? म्हणूनच केजरीवालांवर घोडेबाजार करत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला. सत्तेत वा पक्षात एखादे उचित पद केजरीवालनी त्यांना दिले असते तर कदाचित गोष्टी ह्या थरापर्यंत गेल्या नसत्या. केजरीलांच्या ते लक्षात आले नाही असे नाही. सत्तेच्या राजकारणातले एक महत्त्वाचे तत्त्व असते. ते म्हणजे सर्व जणांनी मिळून सत्ता भोगायची असते. केजरीवालनी ह्या तत्त्वाकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले! तेच त्यांना नडले. परंतु पार्टीतले आणि सरकारमधले सर्वोच्च पद स्वतःकडेच ठेवायच्या प्रबळ इच्छेने केजरीवालांवर मात केली. विधानसभा निवडणूक प्रचाराची धुरा केजरीवालनी स्वतः एकट्याच्या ताकदीवर सांभाळली होती. आम त्यामुळे सत्तेचे श्रेय सोडून द्यायला ते सहजासहजी तयार होणे शक्यच नाही.

भूषण-यादव यांची राजकीय समितीतून हकालपट्टी करूनही केजरीवालांचे समाधान झाले नाही. अस्तनीतला हा निखारा शक्य तितका लौकर दूर केला नाही तर आपले नेतृत्व जळून भस्मसात होऊन जाईल हे लक्षात येताच यादव, भूषण ह्यांच्यासह चौघांची राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून हकालपट्टी करण्याचा धाडसी निर्णय केजरीवालांनी घेतला. तो अमलातही आणला. आपली सर्व धुणी चव्हाट्यावर येऊनच धुतली पाहिजे असा आपमध्ये सामील झालेल्या मंडऴींचा अलिखित नियम आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीची इत्थंभूत हकिगत यादव-भूषण कंपनीने लगेच प्रेसकॉन्फरन्स घेऊन पत्रकारांना कथन केली. अरविंद केजरीवाल गटाच्या प्रवक्त्यानेही  यादव-भूषण ह्यांचे म्हणणे त्यांनी साफ खोडून काढले. ही धुणी आणखी बराच काळ धुतली जाणार हे उघड आहे.

ह्या भांडणांमुळे केजरीवालांच्या सर्वंकश सत्तेला खिंडार पडण्याची शक्यताही आहे. तरीही सरकार खळकन् कोसळू नये ह्याचा केजरीवाल आणि सिसोदिया हे दोघे कसून प्रयत्न करतील ह्यात शंका नाही. तरीही सामान्य माणसांच्या मनात एकच सवाल गुंजत राहणार, सत्तेवर असलेल्यांना आपल्याशी काही देणेघेणे आहे की नाही? ‘हम आप के है कौन’? हा सवाल शक्य तितक्या लौकर विरून जावा असाच केजरीवालांचा प्रयत्न राहील! दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीला मिळालेल्या यशामुळे देशात उमटलेला आम आदमीचा आवाज मात्र आप पार्टीतल्या भांडणात विरून गेल्यात जमा आहे. अण्णांच्या आंदोलनामुळे निर्माण झालेला ‘जनिंचा प्रवाहो’ हळुहळू वेगवेगळ्या पक्षात मिसळून जाणार की त्या प्रवाहास आणखी वेगळी वळणे लागणार ते कोण कसे सांगणार?  एक मात्र निश्चित, नियती आपले काम पार पाडणार!

रमेश झवर

भूतवूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

मन की बात

गेल्या रविवारी सकाळी नरेंद्र मोदींनी आकाशवाणीवरून राष्ट्राला संबोधित केले. ह्या भाषणात त्यांनी भूमी अधिग्रहण कायद्यासंबंधी काँग्रेसने शेतक-यांच्या मनात निर्माण केलेला भ्रम शक्यतों गोड बोलून दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे भाषण चांगले होते ह्यात शंका नाही. परंतु त्यांचे भाषण फारच गोड असल्यामुळे सर्वसामान्य माणसांना भलभलत्या शंका आलेल्या असू शकतात. शेती वगैरे व्यवसाय करणारे ग्रामीण भागातील लोक तर मुळात जास्त शंकेखोर! सरकारला शेतक-यांच्या जमिनी सक्तीने ताब्यात घ्यायच्या आहेत. जागा घेताना माणसे गोड बोलतात हे शेतक-यांना अनुभवाने माहीत झाले आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी गोड बोलणारच  ह्याबद्दल शेतक-यांना खात्री होती. परंतु त्याच वेळी शेतक-यांच्या मनात भीती चाटून गेली असेल की भाजपाचे कार्यकर्ते, कलेक्टर, मामलेदार हे मोदींप्रमाणे गोड बोलतील का?  गोड बोलले तरी कबुल केलेला जमिनीचा पूर्ण मोबदला त्यांच्या हातात पडेल का, अशीही एक अनुभवसिद्ध शंका त्यांना आली असेल! आजवर जे घडत आले तसेच आताही घडणार नाही कशावरून?   

शेतक-यांकडून घेतलेल्या जमिनी पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप योजनेअंतर्गत निघावयाच्या प्रकल्पांना लगेच हस्तांरित करायच्या आहेत!  उद्योगपती जेव्हा जमीन खरेदी करायला जातात तेव्हा शेतकरी आणि आंदोलनकर्ते नेते कलेक्टरना बिल्कूल बधत नाहीत असा आजवरचा अनुभव आहे. म्हणूनच सक्तीने जमीन देण्याचे कलम मोदी सरकारने कायद्यात घातले, असा      शेतक-यांचा समज करून देण्यात आला आहे. मोदींच्या मनोगतामुळे तो अधिक दृढ झाला.. काँग्रेस सरकारच्या तरतुदींमुळे भांडवलदारांचे समाधान न झाल्याने आता मोदी सरकार सर्व शक्तीनुसार भांडवलदारांच्या पाठीशी उभे राहिले असल्याचा संदेश मोदींच्या भाषणाने दिला गेला! एरव्हीदेखील जमीनखरेदीचे साधे व्यवहार पार पडेपर्यंत खरेदीदार मिठ्ठास वाणीने बोलतात ह्याचाही शेतक-यांना चांगलाच अनुभव आहे. त्यामुळे मोदींच्या उत्कृष्ट भाषणाचे ‘इंगित’ शेतक-यांच्या ध्यानात आले असेलच!

रेल्वे, संपूर्ण परदेशी भांडवलावर निघणारे संरक्षण प्रकल्प, औद्योगिक कॉरिडॉर वगैरेसाठी सरकारला जमिनी हव्या आहेत हे खरे; सरकारने शेतजमीन ताब्यात घेतल्यानंतर जे भोगावे लागते ते अनेक शेतक-यांना माहीत आहे. जमीन कोणत्याही प्रकल्पासाठी घेतली गेली तरी ह्याही वेळी शेतक-यांचा अनुभव पोळणारा ठरला तर काय, अशी भीती त्यांच्या मनात आहे.  स्पेशल एकॉनॉमिक झोन संमत करताना सरकारने जमिनी संपादन करण्याची जबाबदारी पूर्णतः सेझवाल्यांवर टाकण्यात आली होती. सेझ तर सुरू झाले नाहीच; पण शेतकरीमात्र उद्ध्वस्त झाले. हा सगळा मागचा अनुभव जमेस घेऊन मोदींनी त्यावर प्रकाश टाकला असता तर फार बरे झाले असते असे शेतक-यांना वाटून गेले असेल. परंतु ह्या विषयाच्या जास्त खोलात जाणे मोदींना योग्य वाटले नाही.

 लोकसभेत भूमिअधिग्रहण विधेयक संमत झाले असले तरी त्यावर भाषण करताना विरोधी खासदारांनी अतिशय प्रभावी युक्तिवाद केला.  त्याखेरीज अण्णा हजारेंनी शेतक-यांचे देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचे जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे अण्णांच्या आंदोलनात काँग्रेसला बरोबर घेण्यात आलेले नाही. मोदींनी त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीने थेट शेतक-यांना विश्वासात घ्यायचे ठरवले ह्याचे खरे कारण वेगळेच आहे. तूर्तास तरी भूमिअधिग्रहण वटहुकूमाचे कायद्यात रूपान्तर करणारे हे विधेयक संमत होणार नाही हे आता मोदींच्या लक्षात आले आहे. ते गुंडाळून ठेवण्याची वेळ आली नाही म्हणजे मिळवली! राष्ट्रपतींच्या भाषणाबद्दल त्यांचे आभार मानणारा ठराव 3 मार्च रोजी राज्यसभेत 118-57 मतांनी फेटाळला गेला हे मोदी विसरलेले नाहीत. राज्यसभेतल्या पराभवाचा अर्थ अनेकांना उमगला नसला तरी मोदींना मात्र तो पुरेपूर उमगला आहे. राज्यसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा झालेला पराभव हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या  धोकादायक आहे!

दुसरे म्हणजे, दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून ते संमत करून घेता येते हे सगळ्यांना माहित असले तरी त्यातही आकस्मिक अडचणी उभ्या राहण्याचा पूर्ण संभव आहे ह्याची मोदींना पुरेपूर कल्पना येऊन चुकली आहे. महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्रीपद देण्याच्या मागणीवरून अमित शहांनी टोलवाटोलव केली म्हणून वचपा काढण्यासाठी शिवसेनेने भूमिअधिग्रहण काद्याल विरोध केला. आता संयुक्त अधिवेशन बोलावल्यास शिवसेनेला आयती संधि मिळेल. पीडीपी, अकाली दल, तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, संयुक्त दल समाजवादी पार्टी, तेलगू देशम् ह्या पक्षांचा काँग्रेसला जितका विरोध होता तितकाच विरोध भाजपालाही आहे.

मोदींच्या उत्कृष्ट वक्तृत्व शैलीने देश ह्यापूर्वीच भारावून गेला आहे. मनकी बातमुळेही अनेक लोक भारावून गेले ह्यात शंका नाही. मोदी एक भला माणूस अशी त्यांची प्रतिमा मनकी बातमुळे उभी राहिली. राज्यसभेत झालेल्या एखाददुस-या तांत्रिक पराभवाने मोदी सरकारचे फारसे बिघडत नाही अशी सारवासारव भाजपा आघाडीला करता येण्यासारखी आहे. पण ती सारवासारव करणार कोण?  मोदींचे दुर्दैव एवढेच की आजघडीला त्यांची पाठराखण करणारा एकही नेता भाजपा आघाडीत नाही. उलट, मुठभर भांडवलदारांसाठी नरेंद्र मोदी सरकारने भूमिअधिग्रहणाचा हा खटाटोप सुरू केला असा समज मात्र बळकट होणार आहे. नरेंद्र मोदींच्या दृष्टीने हे राजकीय चित्र हानिकारक आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

बोलघेवड्यांचा अर्थसंकल्प!

भाजपा नेत्यांना वाचाळतेचे वरदान लाभले आहे. महाराष्ट्र राज्यावरील कर्जाचा डोंगर कमी करून राज्याच्या विकासाला चालना देणारी एखादी तरी योजना ते सुचवतील असे वाटत होते;  पण ह्या विषयाचा त्यांचा सुतराम संबंध नाही असेच अर्थसंत्री सुधाकरराव मुनगंटीवार ह्यांचे भाषण ऐकणा-यांना वाटले असेल. राज्यावरी कर्जाचा बोजा मात्र 31000 कोटींच्या घरात जाईल असा स्पष्ट अंदाज आहे. राज्यातील बिल्डरांना एफएसआय वाढवून दिल्याबद्दल त्यंच्याकडून 3 ते 5 हजार कोटी रुपये मात्र खेचून घेण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे भाजपा जेव्हा विरोधी पक्षात होता तेव्हा राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा केल्याचा आरोप करण्याची एकही संधी तत्कालीन विरोधी नेते एकनाथ खडसे ह्यांनी सोडली नव्हती. राज्याची स्थिती ताळ्यावर आणण्यासाठी राज्य सरकारच्या मालकीच्या 35 महामंडळांपैकी तोट्यात चालणारी महामंडऴे बेधडक बंद करणे, एसटीसारखी महामंडळांना जादा भांडवल पुरवून राज्याच्या विकासाचा वाटा उचलण्याच्या बाबतीत एसटीला भागीदार करून घेणे, राज्यवीज मंडळास स्वतःच्या मालकीच्या तीन वीज कंपन्यांचा कारभार चोख करायला भाग पाडणे, महाराष्ट्र औद्योगिक मंडऴाची ताकद वाढवून राज्याच्या विकासाचे चक्र फिरते ठेवण्यास मदत करणे ह्यापैकी एकही ठोस नवी योजना सुधाकर मुनगंटीवारांनी 15-16च्या महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली नाही.

लोकशाहीत राज्याचा गेल्या वर्षीचा जमाखर्च विधानसभेपुढे मांडत असताना आगामी वर्षातील आर्थिक योजनांवरील खर्च कसकसा करण्याचा सरकारचा इरादा आहे ह्याचे सुंदर विवेचन अर्थमंत्र्यांनी करावे अशी अपेक्षा आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून अर्थसंकल्प सादर करणे म्हणजे आमदारांसमोर एक शानदार जाहीर भाषण ठोकणे! असे भाषण ठोकण्याची संधी अर्थमंत्री ह्या नात्याने सुधाकर मुनगंटीवार ह्यांना मिळाली ह्यापलीकडे अर्थसंकल्पाच्या ‘घटने’ने काही साध्य झालेले नाही. भाजपाच्या जन्मजात बोलघेवडेपणाखेरीज ह्या भाषणात काहीच नव्हते. अधूनमधून छत्रपती  शिवाजीमहाराज आणि बाबासाहेब ह्या दोन महापुरूषांची नावे ते आपल्या भाषणात पोरकट पेरणी ते करीत राहिले. ह्या दोघांच्याही स्मारकाच्या तरतुदी वाढवण्यात आल्या हे ठीक आहे. ह्या तरतुदी वाढवण्याची सरकारवर पाळी का आली हे त्यांनी सांगितले असते तर जास्त बरे झाले असते.

शिवाजीमहाराज आणि बाबासाहेब आंबेडकर महापुरुष खरे; पण ते मते मिळवून देण्यापुरते! पुन्हा त्यांच्यावर मालकी  आलम दुनियेची. काँग्रेसवाल्यांनाही हे लक्षात आलेच होते. म्हणून त्यांनी एक एक करत यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण ह्या नव्या महापुरुषांच्या स्वतंत्र स्मारकाचे प्रकल्प पुढे रेटले. य़शवंतराव चव्हाणांचे स्मारक मात्र अतिशय भव्य स्वरूपात मुंबईत उभे राहिले. नेहरू स्मारकाप्रमाणे य़शवंतरावजींच्या स्मारकाचे कार्यदेखील अतिशय योजनाबद्ध चालले आहे. परंतु ही स्मारके म्हणजे काँग्रेसलवाल्यांची मिरासदारी असे भाजपाला वाटत असावे. म्हणून प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंढे ह्या दोघांच्या स्मारकांची आणि शिवसेनेचा हक्काचा कोटा म्हणून बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्याही स्मारकाची घोषणाही मुनगंटीवारांनी केली. केली म्हणण्यापेक्षा त्यांना पक्षाने भाग पाडले असेल का? त्यासाठी उचित निधी देणे हे ओघाने आले. तोही त्यांनी हात न आखडता दिला.

बड्यांच्या बड्या स्मारकांना निधी देणे हे ठीक, पण सामान्य आमदारांचे काय?  त्यांनीही आपल्या परीने काही नावे सुचवली असावीत. संत सेवालाल, संत मुंगसाजी महाराज, महात्मा बसवेश्वर आणि संत तुकडोजीमहाराज ह्यांच्या समाधीस्थळांचाही विकास झाला पाहिजे असे आता सरकारने मनावर घेतले आहे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी. त्यामुळे इथे समाधीस्थळांचा तोटा नाही. ज्या कोणी आमदाराने वरील समाधीस्थळे सुचवली त्या सगळ्यांना मुनगंटीवारांनी उदार अंतःकरणाने स्वीकार केला. समाधीस्थळांच्या विकासाची खबर बहुधा एकनाथ खडसे ह्यांना लागली नसावी. नाहीतर त्यांनीही जळगावजवळ असलेल्या नशिराबादेतील झिप्रूअण्णांच्या समाधीस्थळाच्या अथवा मुक्ताईच्या समाधीस्थळाच्या विकासासाठी नक्कीच निधीची मागितला असता. आणि तो मुनगंटीवारांना नाकारताही आला नसता!  चर्चेच्या वेळी सभागृहात खडसे झोपत नाहीत हे खरे पण इतर आमदार मागण्या करत होते त्यावेळी ते झोपलेले असावेत.

काय आहे ह्या अर्थसंकल्पात? एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा. एलबीटी म्हणजे नगरपालिकांच्या क्षेत्रातला जुना ऑक्ट्राय! मालाच्या ने-आणीवर हा कर व्यापा-यांकडून तो वसूल केला जाण्याची वहिवाट आहे. नुसतीच वहिवाट नव्हे तर पालिकांच्या उत्पन्नाचे ते एक महत्त्वाचे साधन. आता उत्पन्नाचे हेही साधन सरकारने हिसकावून घेतले आहे. व्हॅट अधिक दोन टक्के ह्या स्वरूपात हा ‘स्थानिक’ कर वसूल केला जाणार! म्हणजेच पालिकांना वठणीवर आणण्याचे आणखी एक साधन सरकारला आयतेच प्राप्त झाल्यासारखे ठरणार आहे. ज्या ज्या योजनांसाठी सरकारने निधी उपलब्ध केला त्या बहुतेक योजना केंद्र-राज्य सहकार्याने राबवायच्या आहेत. त्यासाठी राज्याने पैसा उपलब्ध केला गेला नाही तर केंद्राकडून मिळणा-या अनुदानाला राज्यास मुकावे लागणार हे प्रशासनातले गहिरे सत्य अनेकांना माहीत नाही. राज्यांच्या सदोष अमलबजावणीमुळे हे अनुदान न मिळालेल्या राज्यांची मोठी यादी आहे. त्यात महाराष्ट्रदेखील फार खाली नाही.

शेतक-यांच्या आत्महत्येचे भांडवल न करणे भाजपालाही तरी कसे परवडणार? कारण गेल्या निवडणुकीत शेतक-यांनी काँग्रेसला उखडून फेकून सेना-भाजपाला शेतक-यांनी निवडून दिले आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर शेतक-यांसाठी भरभक्क्म तरतुदी करणे आवश्यक होते. त्या नेहमीप्रमाणे करण्यात आल्या. परंतु शेतक-यांच्या आत्महत्येप्रकरणी केस बाय केस स्टडी करावा असे काही सरकारला वाटत नाही. त्यांची कर्जे का थकली? शेतक-यावर आत्महत्त्येची पाळी येईपर्यंत स्थानिक प्रशासन किंवा स्थानिक राजकीय पक्ष का झोपले होते? त्यांच्या आत्महत्त्येचा प्रयत्न रोखण्यासाठी सरकारने काय प्रयत्न केले?

अर्थसंकल्पीय खिरापतीचा वाटा मिळावा ह्यासाठी प्रत्येक खात्यातर्फे मोर्चेबांधणी सुरू असते. ह्या वेळी जे जे इस्पितळ, एशियाटिक लायब्ररी अशा काही निवडक संस्थांचे नशीब उघडलेले दिसते. तेवढेच मध्यमवर्गियांना बरे वाटावे. मुंबई, पुणे आणि नागपूरसाठी रकमेची तरदूद करण्यात आली आहे. ती पुरेशी नाही हे उघड आहे. ती रक्कम भूमिअधिग्रहण कायद्याच्या अमलबजावणीनंतर कापरासारखी उडून जाणार हे सहज ध्यानात येण्यासारखे आहे. पाटबंधारे, आदिवासी विकास, रस्ते आणि शिक्षण ह्या सर्वच योजनांसाठी वाढीव तरतुदी आहेत. त्याही प्रकल्पांचे खर्च वाढवून देण्यासाठीच खर्ची पडतील अशी स्थिती आहे. मोदी सरकारने त्यांच्या भाषणात कुप्रशासन निपटून काढून सुशासन आणण्याची निदान घोषणा तरी केली. फ़णवीस सरकारची घोषणा वगैरे काही नाही. हां, जनतेप्रती ख्याली खुशालीची भावना मात्र जरूर दिसते. ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानाचा हवाला देऊन मुनगंटीवारांनी ती व्यक्त केली आहे. तरीही तुम्ही सुखी झाला नाही तर मुनगंटीवारांनी सभागृहात म्हटलेली शेरो-शायरी आठवा आणि खूश व्हा!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

कोण पंतप्रधान? न्यायालयच श्रेष्ठ!

एखाद्या माजी पंतप्रधानास कोर्टाचे समन्स पाठवण्यात आल्याची बातमी वाचली की त्याच्या ऊरात एकाएकी आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागतात! आपल्या दैनंदिन कर्तव्याची साधी जाण नसलेल्या नागरिकांनी आज मनातल्या मनात माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंगाना शिक्षा ठोठावून दहा वेळा तरी तुरूंगात पाठवले असेल! मनमोहनसिंगांनी नेव्हिली लिग्नाईट कॉर्पोरेशन ह्या सरकारी क्षेत्रातल्या कंपनीला डावलून बिर्लांच्या हिंडाल्को ह्या देशातल्या सर्वात मोठ्या अल्युमिनियम कंपनीस ओडिशातली कोळशाची खाण दिली होती. म्हणून आता इतक्या वर्षांनंतर त्यांना आरोपी म्हणून सीबीआय कोर्टापुढे हजर करण्याचा आदेश विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ह्यांनी दिला. सालस स्वभावाच्या मनमोहनसिंगांसारख्या प्रमाणिक व्यक्तीवर आता कोर्टकचे-या करण्याची पाळी येणार ह्याला न्यायालयाचा नाइलाज आहे. दुसरे म्हणजे त्यांच्याविरूद्ध पंतप्रधान म्हणून नाही तर कोळसा मंत्री म्हणून समन्स काढण्यात आले आहे. त्यांना शिक्षा होवो अथवा न होवो! मनस्ताप मात्र नक्की होणार आहे. म्हणून काय झालं? लष्कराच्या भाक-या भाजणा-यांना सा-यांनाच हा अनुभव येत नाही का?

1991 साली देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवून मनमोहनसिंगांनी देशाला जागतिकीकरणाची कास धरायला लावली असेल! त्यांनी बजावलेल्या कर्तबगारीमुळे देशातले वीज, पाटबंधारे, महामार्ग प्रकल्प मार्गी लागले असतील. पण त्यात त्यांनी विशेष असे काय केले?  कायदा म्हणजे कायदा. नेव्हेली लिग्नाईटला खाण बहाल करण्याची अधिकारीवर्गाची शिफारस डावलून त्यांनी बिर्लांच्या कारखान्याला काय म्हणून खाण द्यावी? बिर्लांची शिफारस करणारे पत्र ओडिशाचे मुख्यमंत्री नबिन पटनायक ह्यांनी मुळात लिहावेच का? वास्तविक नेव्हेली लिग्नाईटचा कारखाना ओडिशातच निघणार होता. तरीही त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र का लिहावे? पंतप्रधान मोठे की खाणवाटपाचे निकष-नियम ठरवणारी अधिकारीवर्गाची समिती मोठी? अहो, तुम्हाला कळत कसं नाही?  मनमोहनसिंग, कोळसा खात्याचे सचिव, पंतप्रधान कार्यालयातले अधिकारी, कुमारमंगलम् बिर्ला, हिंडाल्कोचे वरिष्ठ अधिकारी आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री ह्या सगळ्यांनी सरकाला फसवण्याचा कट केला ही साधी गोष्ट कशी तुमच्या ध्यानात येत नाही? तुम्ही अगदीच सामान्य माणूस आहात बुवा!  

मागे नाही का बहुभाषिक, कर्तृत्ववान, लेखक, स्क़ॉलर असलेल्या नरसिंह रावांसारख्या पंतप्रधानास नाही का धडा शिकवण्यात आला होता? बिच्चारे ‘पंतप्रधान’ नरसिंह राव! त्यांनादेखील मनस्ताप सहन करावा लागला? उतारवयात कोर्टकचे-यापायी त्यांना आपल्या मुलीची मेडिकलची फीदेखील भरता आली नाही. फी आणि वकिलांच्या फिया भरताना ते मेटाकुटीस आले. हे सगळे लक्षात आणून देण्याचा तुमचा प्रयत्न म्हणजे हार्डक्रिमिनल आरोपीला सहानुभूती दाखवण्याचा दुबळा प्रयत्न नाही तर काय? जामीन न मिळाल्यामुळे त्यांना तुरूंगवास भोगावा लागला. असेल! गुन्हेगारला जामीन देणे न देणे हा सर्वस्वी कायद्याचा प्रश्न आहे. जस्टीस अकॉर्डिंग टु रूल्स हे मुळी तत्त्वच आहे! हैद्राबाद शहरातली बंजारा हिलवरील आपले घरही नरसिंह रावांना विकावे लागले. असेल! त्यांच्यावरचा आरोप तुम्हाला माहीत आहे काय?  इंग्लंडमध्ये राहणा-या लखुभाई पाठकनामक लोणच्याच्या व्यापा-याकडून एक लाख डॉलर्सची लाच घेताना नरसिंह रावांना काहीच कसे वाटले नाही? लखुभाईला म्हणे कागदाचा लगदा पुरवण्याचा ठेका हवा होता!  आता लोणच्याच्या व्यापा-याला कागदाचा लगदा पुरवण्याचा ठेका मिळवून काय करायचेय् असा प्रश्न पडण्याचे कारण नाही! सीबीआयमधल्या असामान्य बुद्धिवान अधिकारी  आणि न्यायालयातील असामान्य विद्वान न्यायाधिशांना असे प्रश्न पडत नसतात. कारण, कायद्याची प्रक्रिया पुरी केलीच पाहिजे ह्या कर्तव्युद्धीने दोघांनाही चांगलेच जखडून ठेवले आहे. सदा सर्वकाळ कर्तव्यबुद्धीच श्रेष्ठ, असे आपल्या ऋषिमुनींनी सांगून ठेवले आहे. शिवाय भारतीय लोकशाहीत स्कॉलर पंतप्रधान आणि स्मगलर दाऊद ह्या दोघांना कायदा समान आहे ह्याची प्रचीति जनतेला करून दिलीच पाहिजे ना! म्हणून तर सगळे कामाला लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नरसिंह रावांना दोषमुक्त केले नसते तर नरसिंह रावांना चांगसे सातआठ वर्षे खडी फोडायला पाठवले असते वाजपेयी सरकारने! परंतु परमेश्वरदेखील नको तया वेळी कनवाळू होतो. काही महिन्याच्या आतच त्या जगन्नियंत्याने त्यांना शरीराच्या कुडीतून मुक्त केले.

पंतप्रधानपदावर आरूढ झालेले चरणसिंगांनी सहा महिन्यांत भले संसदेत एकही भाषण केले नसेल; परंतु सत्तेवर येताच त्यांच्या सरकारने इंदिरा गांधी ह्यांना अटक करून कोर्टापुढे उभे केले. त्यावेळी इंदिराजींचे वकील रामराव आदिकांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाला पृच्छा केली, माझे अशिल इंदिरा गांधी ह्यांना  कुठल्या कलमाखाली अटक करण्यात आली ह्याचा खुलासा प्रॉसिक्युटर करतील का? गंमतीचा भाग म्हणजे पोलिस प्रॉसिक्युटरना अटक करण्यासाठी कुठली कलमे लावण्यात आली ह्याचा खुलासा करता आला नाही! कदाचित त्यांना ती कलमे आढवली नसतील! त्यामुळे इंदिराजींना सोडून देण्यावाचून मॅजिस्ट्रेटसमोर पर्याय उरला नाही.  राजीव गांधींवर कोर्टकचे-या करण्याची वेळच आली नाही. तमिळ अतिरेक्यांनी त्यांचा बळी घेतल्याने ते सुटले!  राजीव गांधींसारख्या व्यक्तीवर नजर ठेवण्यासाठी यःकश्चित सबइन्स्पेक्टरची नेमणूक केली असल्या वैयक्तिक कारणावरून चंद्रशेखर सरकारचा बाहेरून दिलेला पाठिंबा काँग्रेसने काढून घेतला. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे सोने गहाण ठेवणारे चंद्रशेखर सरकार क्षणार्धात कोसळले. एवढेच काय ते गालबोट राजीवजींना लागले!

अशी आहे भारताची स्ट्राँग लोकशाही! नाही तर तिकडे अमेरिकेत! विरोधी पक्षातल्या अंतर्गत निवडणुकीत सामान्य नउमेदवार निवडून यावा ह्यासाठी हेरगिरी करण्याचा गुन्हा सिद्ध होऊनही अध्यक्ष निक्सनविरूद्ध इंपीचमेंट प्रोसेडिंग चालवण्याऐवजी त्याला सोडून देण्यात आले. क्लिंटननी आपल्याविरूद्धचा पुरावा दडपण्याचा प्रयत्न केला. तरीही त्यांच्या सन्मानपूर्वक निवृत्तीच्या आड येण्याचे अमेरिकने नाकारले!  अमेरिकेची लोकशाही मुळात लेचीपेची! लोकशाही कशी पाहिजे? भारतासारखी स्ट्राँग!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

‘आप’ ला स्वाईन फ्लू!

जिथे सत्ता तिथे स्वार्थ आणि हेवेदावे हा राजकारणाचा स्थायीभाव! दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळताच आम आदमी पार्टीचे सरकार स्थापन झाले. सरकार स्थापन होऊन  महिना उलटण्याच्या आत ‘आप’ला हेव्यादाव्याच्या स्वाईन फ्लूने घेरले आहे. हा स्वाईन फ्लू अद्याप आप मंत्रिमंडळापर्यंत पोहोचला नाही हे नशिब. पण हा स्वाईन फ्लू रोखण्यासाठी अरविंद केजरीवालांनी कितीही उपाययोजना केली तरी तो दीर्घ काळ रोखला जाण्याची चिन्हे दिसत नाही. तूर्तास प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव ह्या दोघांची राजकीय समितीवरून हकालपट्टी करणारा ठराव संमत करण्यात आला. त्याचबरोबर केजरीवालनी देऊ केलेला निमंत्रकपदाचा राजिनामादेखील राष्ट्रीय कार्यकारिणीने फेटाळला. विशेष म्हणजे ह्या दोन्ही बैठकांना केजरीवाल हजर नव्हते.

यादव आणि भूषण ह्या दोघांची राजकीय समितीतून हकालपट्टी करण्यात आली असली तरी आम आदमीला मिळालेल्या देणग्या आणि विधानसभा निवडणुकीत एका उमेदवाराकडून करण्यात आलेला दारूचा मुक्त वापर ह्या दोन्ही आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी मात्र केजरीवालांनी मान्य केली. ह्या दोन्ही मागण्यांसाठी प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव ह्यांनी जोर लावला होता. परंतु साधनशुचितेबद्दल दोघांना वाटणा-य़ा प्रेमाचे खरे कारण वेगळेच असावे. दिल्ली सरकार आणि पार्टी ह्या दोन्हीपैकी एकही पद त्यांच्या वाट्याला आले नाही ही वस्तुस्थिती पुरशी बोलकी आहे. मुख्यमंत्रीपद आणि पार्टीचे निमंत्रकपद ही दोन्ही उच्च पदे केजरीवालांनी बळकावलेली आहेत. ह्या दोन्ही पदांपैकी एखादे पद तरी आपल्याला मिळावे असे यादव आणि भूषण ह्यांना वाटले असेल तर ते चुकीचे ठरत नाही. भ्रष्टाचाराविरूद्धची लढाई हे जोपर्यंत आंदोलन होते तोपर्यंत सगळ्यांनी वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवणे ठीक होते. परंतु आता सत्ता प्राप्त होताच एके काळी अण्णांभोवती गोळा झालेल्या ह्या मंडळीचे पितळ उघडे पडले आहे. तिकीट वाटपापर्यंत त्यांनी कसाबसा संयम टिकवून धरला होता. तो संयम आता संपला आहे. आम आदमी सत्तेवर येताच महिन्याच्या आत आरोपप्रत्यारोपाच्या खेळास जी ही सुरूवात झाली ती उगाच नाही. मुखी सामान्य माणसाचे नाम आणि खिशात नोटांची पुडकी हा खेळ भारतातल्याच बहुतेक पक्षात गेल्या कित्येक वर्षापासून सुरू असलेला खेळ आम आदमी पार्टीतही सुरू झाला असेल का? हा खेळ काँग्रेसमध्ये तर सत्तेवर आल्यापासूनच सुरू होतो. भाजपाही ह्या आघाडीवर काँग्रेसपेक्षा कमी नाही. ज्या ज्या राज्यात भाजपाला सत्ता मिळाली तिथे तिथे काँग्रेसबरोबर स्वतःच्या पक्षातल्या मोह-यांनाही गारद करण्याचा पराक्रम भाजपा नेत्यांना करावा लागला आहे. अडवाणी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा इत्यादी अनेक नेत्यांचे वर्चस्व संघाच्या मदतीने नरेंद्र मोदी आणि राजनाथ ह्यांनी पद्धतशीररीत्या संपुष्टात आणून स्वतःचा मार्ग प्रशस्त केल्याचे ताजे उदाहरण लोकांच्या डोळ्यांपुढे आहेच.

आम आदमी पार्टीचा जन्म अलीकडचा असला तरी मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात त्याप्रमाणे आम आदमी पार्टीचे आणि पार्टीतल्या नवनेत्यांचे पाय पाळण्यात दिसले. फंड गोळा करण्याचा आरोप काय किंवा निवडणूक जिंकण्यासाठी दारूचा वापर काय हे दोन्ही आरोप केजरीवालांना चांगलेच भोवणारे आहेत. दिल्लीत झालेल्या आपच्या दोन्ही बैठकांना ते हजर नव्हते. केजरीवालांच्या गैरहजेरीने त्यांची हुषारी दिसून आली. बैठकीस हजार न राहताही यादव आणि भूषण ह्या दोघा ‘शत्रूं’वर त्यांनी मात केली. आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा आपणच हे केजरीवालांनी अगदी सहज सिद्ध करून दाखवले. आम आदमी पार्टी स्थापन झाल्यापासून त्यांच्या नेतृत्वाविरूद्ध घोंघावलेले हे पहिलेवहिले वादळ त्यांनी यशस्वीरीत्या हाताळले ह्यात शंका नाही. त्यांनी दाखवलेली ही राजकीय हुषारी पहिलीच आहे हे खरे. परंतु आम आदमी पार्टीलादेखील अन्य पक्षांप्राणे राजकीय हेव्यादाव्याची लागण झाली हे सत्य मात्र लपून राहिलेले नाही. ह्या हेव्यादाव्यापायी आपच्या सत्तेला गंडान्तराचा धोका उत्पन्न व्हायला वेळ लागणार नाही हे केजरीवाल ओळखून आहेत. रक्तशर्करेचा त्रास सुरू झाल्यामुळे बंगळूर येथील जिंदल निसर्गोपचार केंद्रात केजरीवालना दाखल होणे भागच होते ही मात्र वस्तुस्थिती आहे. तरीही जिंदलची तारीख त्यांना मागेपुढे करता आली असती. स्वतःचे आजारपण राजकारणासाठी कसे उपयोगी पडले त्याचे उदाहरण खरे! कुठली हालचाल केव्हा आणि कशी करावी ह्याचे ज्ञान म्हणजेच राजकारण.

हकालपट्टीच्या ठरावानंतर यादव आणि भूषण ह्या दोघांची निवेदनेही राजकीय वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण आहेत. आम आदमी पार्टीत राहूनच केजरीवाल ह्यांच्या तानाशाहीला विरोध करण्याचा मनोदय प्रशांत भूषण ह्यांनी जाहीर केला. त्यांचे हे वक्तव्य फेसव्हॅल्यूवर घेण्याचे कारण नाही. दिल्लीच्या राजकारणात जे करायचे ते बोलायचे नसते. जे बोलायचे ते करायचे नसते! राजकारणाचा हा खाक्या आता सर्वांना चांगलाच माहीत आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरूद्ध अण्णां हजारेंच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आलेले सर्व ‘विचारवंत’ सध्या आम आदमी पार्टीत गोळा झाले आहेत. आम आदमी पार्टी स्थापन करून थेट राजकारणात उतरण्यास अण्णांनी विरोध केल्यामुळे ही बुद्धिवंत मंडळी तशी निराधार झालेली होतीच. अरविंद केजरीवालांनी अण्णांविना आम आदमी पार्टी स्थापन करून अनेकांना ‘आधारकार्ड’ मिळवून दिला. परंतु ध्यानीमनी नसताना आरोपप्रत्यारोपांच्या स्वाईन फ्लूने आप पार्टीला घेरले. सुदैवाने सरकारला स्वाईन फ्लूच्या जंतूंचा उपसर्ग अद्याप झालेला नाही. स्वस्त वीज, फुकट पाणी ह्या घोषणांची औषधे केजरीवालांनी आधीच प्रीस्क्राईब केल्यामुळे संभाव्य धोका टळला आहे. शिवाय सरकारचा प्रामाणिकपणाचा मुखवटा अजून तरी कायम राहिला आहे. ताजेतवाने होऊन बंगळूरहून परतल्यावर जनतादरबारही केजरीवाल चालणारच!

रमेश झवर  

                                                                                                     

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com