कोण पंतप्रधान? न्यायालयच श्रेष्ठ!

एखाद्या माजी पंतप्रधानास कोर्टाचे समन्स पाठवण्यात आल्याची बातमी वाचली की त्याच्या ऊरात एकाएकी आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागतात! आपल्या दैनंदिन कर्तव्याची साधी जाण नसलेल्या नागरिकांनी आज मनातल्या मनात माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंगाना शिक्षा ठोठावून दहा वेळा तरी तुरूंगात पाठवले असेल! मनमोहनसिंगांनी नेव्हिली लिग्नाईट कॉर्पोरेशन ह्या सरकारी क्षेत्रातल्या कंपनीला डावलून बिर्लांच्या हिंडाल्को ह्या देशातल्या सर्वात मोठ्या अल्युमिनियम कंपनीस ओडिशातली कोळशाची खाण दिली होती. म्हणून आता इतक्या वर्षांनंतर त्यांना आरोपी म्हणून सीबीआय कोर्टापुढे हजर करण्याचा आदेश विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ह्यांनी दिला. सालस स्वभावाच्या मनमोहनसिंगांसारख्या प्रमाणिक व्यक्तीवर आता कोर्टकचे-या करण्याची पाळी येणार ह्याला न्यायालयाचा नाइलाज आहे. दुसरे म्हणजे त्यांच्याविरूद्ध पंतप्रधान म्हणून नाही तर कोळसा मंत्री म्हणून समन्स काढण्यात आले आहे. त्यांना शिक्षा होवो अथवा न होवो! मनस्ताप मात्र नक्की होणार आहे. म्हणून काय झालं? लष्कराच्या भाक-या भाजणा-यांना सा-यांनाच हा अनुभव येत नाही का?

1991 साली देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवून मनमोहनसिंगांनी देशाला जागतिकीकरणाची कास धरायला लावली असेल! त्यांनी बजावलेल्या कर्तबगारीमुळे देशातले वीज, पाटबंधारे, महामार्ग प्रकल्प मार्गी लागले असतील. पण त्यात त्यांनी विशेष असे काय केले?  कायदा म्हणजे कायदा. नेव्हेली लिग्नाईटला खाण बहाल करण्याची अधिकारीवर्गाची शिफारस डावलून त्यांनी बिर्लांच्या कारखान्याला काय म्हणून खाण द्यावी? बिर्लांची शिफारस करणारे पत्र ओडिशाचे मुख्यमंत्री नबिन पटनायक ह्यांनी मुळात लिहावेच का? वास्तविक नेव्हेली लिग्नाईटचा कारखाना ओडिशातच निघणार होता. तरीही त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र का लिहावे? पंतप्रधान मोठे की खाणवाटपाचे निकष-नियम ठरवणारी अधिकारीवर्गाची समिती मोठी? अहो, तुम्हाला कळत कसं नाही?  मनमोहनसिंग, कोळसा खात्याचे सचिव, पंतप्रधान कार्यालयातले अधिकारी, कुमारमंगलम् बिर्ला, हिंडाल्कोचे वरिष्ठ अधिकारी आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री ह्या सगळ्यांनी सरकाला फसवण्याचा कट केला ही साधी गोष्ट कशी तुमच्या ध्यानात येत नाही? तुम्ही अगदीच सामान्य माणूस आहात बुवा!  

मागे नाही का बहुभाषिक, कर्तृत्ववान, लेखक, स्क़ॉलर असलेल्या नरसिंह रावांसारख्या पंतप्रधानास नाही का धडा शिकवण्यात आला होता? बिच्चारे ‘पंतप्रधान’ नरसिंह राव! त्यांनादेखील मनस्ताप सहन करावा लागला? उतारवयात कोर्टकचे-यापायी त्यांना आपल्या मुलीची मेडिकलची फीदेखील भरता आली नाही. फी आणि वकिलांच्या फिया भरताना ते मेटाकुटीस आले. हे सगळे लक्षात आणून देण्याचा तुमचा प्रयत्न म्हणजे हार्डक्रिमिनल आरोपीला सहानुभूती दाखवण्याचा दुबळा प्रयत्न नाही तर काय? जामीन न मिळाल्यामुळे त्यांना तुरूंगवास भोगावा लागला. असेल! गुन्हेगारला जामीन देणे न देणे हा सर्वस्वी कायद्याचा प्रश्न आहे. जस्टीस अकॉर्डिंग टु रूल्स हे मुळी तत्त्वच आहे! हैद्राबाद शहरातली बंजारा हिलवरील आपले घरही नरसिंह रावांना विकावे लागले. असेल! त्यांच्यावरचा आरोप तुम्हाला माहीत आहे काय?  इंग्लंडमध्ये राहणा-या लखुभाई पाठकनामक लोणच्याच्या व्यापा-याकडून एक लाख डॉलर्सची लाच घेताना नरसिंह रावांना काहीच कसे वाटले नाही? लखुभाईला म्हणे कागदाचा लगदा पुरवण्याचा ठेका हवा होता!  आता लोणच्याच्या व्यापा-याला कागदाचा लगदा पुरवण्याचा ठेका मिळवून काय करायचेय् असा प्रश्न पडण्याचे कारण नाही! सीबीआयमधल्या असामान्य बुद्धिवान अधिकारी  आणि न्यायालयातील असामान्य विद्वान न्यायाधिशांना असे प्रश्न पडत नसतात. कारण, कायद्याची प्रक्रिया पुरी केलीच पाहिजे ह्या कर्तव्युद्धीने दोघांनाही चांगलेच जखडून ठेवले आहे. सदा सर्वकाळ कर्तव्यबुद्धीच श्रेष्ठ, असे आपल्या ऋषिमुनींनी सांगून ठेवले आहे. शिवाय भारतीय लोकशाहीत स्कॉलर पंतप्रधान आणि स्मगलर दाऊद ह्या दोघांना कायदा समान आहे ह्याची प्रचीति जनतेला करून दिलीच पाहिजे ना! म्हणून तर सगळे कामाला लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नरसिंह रावांना दोषमुक्त केले नसते तर नरसिंह रावांना चांगसे सातआठ वर्षे खडी फोडायला पाठवले असते वाजपेयी सरकारने! परंतु परमेश्वरदेखील नको तया वेळी कनवाळू होतो. काही महिन्याच्या आतच त्या जगन्नियंत्याने त्यांना शरीराच्या कुडीतून मुक्त केले.

पंतप्रधानपदावर आरूढ झालेले चरणसिंगांनी सहा महिन्यांत भले संसदेत एकही भाषण केले नसेल; परंतु सत्तेवर येताच त्यांच्या सरकारने इंदिरा गांधी ह्यांना अटक करून कोर्टापुढे उभे केले. त्यावेळी इंदिराजींचे वकील रामराव आदिकांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाला पृच्छा केली, माझे अशिल इंदिरा गांधी ह्यांना  कुठल्या कलमाखाली अटक करण्यात आली ह्याचा खुलासा प्रॉसिक्युटर करतील का? गंमतीचा भाग म्हणजे पोलिस प्रॉसिक्युटरना अटक करण्यासाठी कुठली कलमे लावण्यात आली ह्याचा खुलासा करता आला नाही! कदाचित त्यांना ती कलमे आढवली नसतील! त्यामुळे इंदिराजींना सोडून देण्यावाचून मॅजिस्ट्रेटसमोर पर्याय उरला नाही.  राजीव गांधींवर कोर्टकचे-या करण्याची वेळच आली नाही. तमिळ अतिरेक्यांनी त्यांचा बळी घेतल्याने ते सुटले!  राजीव गांधींसारख्या व्यक्तीवर नजर ठेवण्यासाठी यःकश्चित सबइन्स्पेक्टरची नेमणूक केली असल्या वैयक्तिक कारणावरून चंद्रशेखर सरकारचा बाहेरून दिलेला पाठिंबा काँग्रेसने काढून घेतला. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे सोने गहाण ठेवणारे चंद्रशेखर सरकार क्षणार्धात कोसळले. एवढेच काय ते गालबोट राजीवजींना लागले!

अशी आहे भारताची स्ट्राँग लोकशाही! नाही तर तिकडे अमेरिकेत! विरोधी पक्षातल्या अंतर्गत निवडणुकीत सामान्य नउमेदवार निवडून यावा ह्यासाठी हेरगिरी करण्याचा गुन्हा सिद्ध होऊनही अध्यक्ष निक्सनविरूद्ध इंपीचमेंट प्रोसेडिंग चालवण्याऐवजी त्याला सोडून देण्यात आले. क्लिंटननी आपल्याविरूद्धचा पुरावा दडपण्याचा प्रयत्न केला. तरीही त्यांच्या सन्मानपूर्वक निवृत्तीच्या आड येण्याचे अमेरिकने नाकारले!  अमेरिकेची लोकशाही मुळात लेचीपेची! लोकशाही कशी पाहिजे? भारतासारखी स्ट्राँग!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com