बोलघेवड्यांचा अर्थसंकल्प!

भाजपा नेत्यांना वाचाळतेचे वरदान लाभले आहे. महाराष्ट्र राज्यावरील कर्जाचा डोंगर कमी करून राज्याच्या विकासाला चालना देणारी एखादी तरी योजना ते सुचवतील असे वाटत होते;  पण ह्या विषयाचा त्यांचा सुतराम संबंध नाही असेच अर्थसंत्री सुधाकरराव मुनगंटीवार ह्यांचे भाषण ऐकणा-यांना वाटले असेल. राज्यावरी कर्जाचा बोजा मात्र 31000 कोटींच्या घरात जाईल असा स्पष्ट अंदाज आहे. राज्यातील बिल्डरांना एफएसआय वाढवून दिल्याबद्दल त्यंच्याकडून 3 ते 5 हजार कोटी रुपये मात्र खेचून घेण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे भाजपा जेव्हा विरोधी पक्षात होता तेव्हा राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा केल्याचा आरोप करण्याची एकही संधी तत्कालीन विरोधी नेते एकनाथ खडसे ह्यांनी सोडली नव्हती. राज्याची स्थिती ताळ्यावर आणण्यासाठी राज्य सरकारच्या मालकीच्या 35 महामंडळांपैकी तोट्यात चालणारी महामंडऴे बेधडक बंद करणे, एसटीसारखी महामंडळांना जादा भांडवल पुरवून राज्याच्या विकासाचा वाटा उचलण्याच्या बाबतीत एसटीला भागीदार करून घेणे, राज्यवीज मंडळास स्वतःच्या मालकीच्या तीन वीज कंपन्यांचा कारभार चोख करायला भाग पाडणे, महाराष्ट्र औद्योगिक मंडऴाची ताकद वाढवून राज्याच्या विकासाचे चक्र फिरते ठेवण्यास मदत करणे ह्यापैकी एकही ठोस नवी योजना सुधाकर मुनगंटीवारांनी 15-16च्या महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली नाही.

लोकशाहीत राज्याचा गेल्या वर्षीचा जमाखर्च विधानसभेपुढे मांडत असताना आगामी वर्षातील आर्थिक योजनांवरील खर्च कसकसा करण्याचा सरकारचा इरादा आहे ह्याचे सुंदर विवेचन अर्थमंत्र्यांनी करावे अशी अपेक्षा आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून अर्थसंकल्प सादर करणे म्हणजे आमदारांसमोर एक शानदार जाहीर भाषण ठोकणे! असे भाषण ठोकण्याची संधी अर्थमंत्री ह्या नात्याने सुधाकर मुनगंटीवार ह्यांना मिळाली ह्यापलीकडे अर्थसंकल्पाच्या ‘घटने’ने काही साध्य झालेले नाही. भाजपाच्या जन्मजात बोलघेवडेपणाखेरीज ह्या भाषणात काहीच नव्हते. अधूनमधून छत्रपती  शिवाजीमहाराज आणि बाबासाहेब ह्या दोन महापुरूषांची नावे ते आपल्या भाषणात पोरकट पेरणी ते करीत राहिले. ह्या दोघांच्याही स्मारकाच्या तरतुदी वाढवण्यात आल्या हे ठीक आहे. ह्या तरतुदी वाढवण्याची सरकारवर पाळी का आली हे त्यांनी सांगितले असते तर जास्त बरे झाले असते.

शिवाजीमहाराज आणि बाबासाहेब आंबेडकर महापुरुष खरे; पण ते मते मिळवून देण्यापुरते! पुन्हा त्यांच्यावर मालकी  आलम दुनियेची. काँग्रेसवाल्यांनाही हे लक्षात आलेच होते. म्हणून त्यांनी एक एक करत यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण ह्या नव्या महापुरुषांच्या स्वतंत्र स्मारकाचे प्रकल्प पुढे रेटले. य़शवंतराव चव्हाणांचे स्मारक मात्र अतिशय भव्य स्वरूपात मुंबईत उभे राहिले. नेहरू स्मारकाप्रमाणे य़शवंतरावजींच्या स्मारकाचे कार्यदेखील अतिशय योजनाबद्ध चालले आहे. परंतु ही स्मारके म्हणजे काँग्रेसलवाल्यांची मिरासदारी असे भाजपाला वाटत असावे. म्हणून प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंढे ह्या दोघांच्या स्मारकांची आणि शिवसेनेचा हक्काचा कोटा म्हणून बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्याही स्मारकाची घोषणाही मुनगंटीवारांनी केली. केली म्हणण्यापेक्षा त्यांना पक्षाने भाग पाडले असेल का? त्यासाठी उचित निधी देणे हे ओघाने आले. तोही त्यांनी हात न आखडता दिला.

बड्यांच्या बड्या स्मारकांना निधी देणे हे ठीक, पण सामान्य आमदारांचे काय?  त्यांनीही आपल्या परीने काही नावे सुचवली असावीत. संत सेवालाल, संत मुंगसाजी महाराज, महात्मा बसवेश्वर आणि संत तुकडोजीमहाराज ह्यांच्या समाधीस्थळांचाही विकास झाला पाहिजे असे आता सरकारने मनावर घेतले आहे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी. त्यामुळे इथे समाधीस्थळांचा तोटा नाही. ज्या कोणी आमदाराने वरील समाधीस्थळे सुचवली त्या सगळ्यांना मुनगंटीवारांनी उदार अंतःकरणाने स्वीकार केला. समाधीस्थळांच्या विकासाची खबर बहुधा एकनाथ खडसे ह्यांना लागली नसावी. नाहीतर त्यांनीही जळगावजवळ असलेल्या नशिराबादेतील झिप्रूअण्णांच्या समाधीस्थळाच्या अथवा मुक्ताईच्या समाधीस्थळाच्या विकासासाठी नक्कीच निधीची मागितला असता. आणि तो मुनगंटीवारांना नाकारताही आला नसता!  चर्चेच्या वेळी सभागृहात खडसे झोपत नाहीत हे खरे पण इतर आमदार मागण्या करत होते त्यावेळी ते झोपलेले असावेत.

काय आहे ह्या अर्थसंकल्पात? एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा. एलबीटी म्हणजे नगरपालिकांच्या क्षेत्रातला जुना ऑक्ट्राय! मालाच्या ने-आणीवर हा कर व्यापा-यांकडून तो वसूल केला जाण्याची वहिवाट आहे. नुसतीच वहिवाट नव्हे तर पालिकांच्या उत्पन्नाचे ते एक महत्त्वाचे साधन. आता उत्पन्नाचे हेही साधन सरकारने हिसकावून घेतले आहे. व्हॅट अधिक दोन टक्के ह्या स्वरूपात हा ‘स्थानिक’ कर वसूल केला जाणार! म्हणजेच पालिकांना वठणीवर आणण्याचे आणखी एक साधन सरकारला आयतेच प्राप्त झाल्यासारखे ठरणार आहे. ज्या ज्या योजनांसाठी सरकारने निधी उपलब्ध केला त्या बहुतेक योजना केंद्र-राज्य सहकार्याने राबवायच्या आहेत. त्यासाठी राज्याने पैसा उपलब्ध केला गेला नाही तर केंद्राकडून मिळणा-या अनुदानाला राज्यास मुकावे लागणार हे प्रशासनातले गहिरे सत्य अनेकांना माहीत नाही. राज्यांच्या सदोष अमलबजावणीमुळे हे अनुदान न मिळालेल्या राज्यांची मोठी यादी आहे. त्यात महाराष्ट्रदेखील फार खाली नाही.

शेतक-यांच्या आत्महत्येचे भांडवल न करणे भाजपालाही तरी कसे परवडणार? कारण गेल्या निवडणुकीत शेतक-यांनी काँग्रेसला उखडून फेकून सेना-भाजपाला शेतक-यांनी निवडून दिले आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर शेतक-यांसाठी भरभक्क्म तरतुदी करणे आवश्यक होते. त्या नेहमीप्रमाणे करण्यात आल्या. परंतु शेतक-यांच्या आत्महत्येप्रकरणी केस बाय केस स्टडी करावा असे काही सरकारला वाटत नाही. त्यांची कर्जे का थकली? शेतक-यावर आत्महत्त्येची पाळी येईपर्यंत स्थानिक प्रशासन किंवा स्थानिक राजकीय पक्ष का झोपले होते? त्यांच्या आत्महत्त्येचा प्रयत्न रोखण्यासाठी सरकारने काय प्रयत्न केले?

अर्थसंकल्पीय खिरापतीचा वाटा मिळावा ह्यासाठी प्रत्येक खात्यातर्फे मोर्चेबांधणी सुरू असते. ह्या वेळी जे जे इस्पितळ, एशियाटिक लायब्ररी अशा काही निवडक संस्थांचे नशीब उघडलेले दिसते. तेवढेच मध्यमवर्गियांना बरे वाटावे. मुंबई, पुणे आणि नागपूरसाठी रकमेची तरदूद करण्यात आली आहे. ती पुरेशी नाही हे उघड आहे. ती रक्कम भूमिअधिग्रहण कायद्याच्या अमलबजावणीनंतर कापरासारखी उडून जाणार हे सहज ध्यानात येण्यासारखे आहे. पाटबंधारे, आदिवासी विकास, रस्ते आणि शिक्षण ह्या सर्वच योजनांसाठी वाढीव तरतुदी आहेत. त्याही प्रकल्पांचे खर्च वाढवून देण्यासाठीच खर्ची पडतील अशी स्थिती आहे. मोदी सरकारने त्यांच्या भाषणात कुप्रशासन निपटून काढून सुशासन आणण्याची निदान घोषणा तरी केली. फ़णवीस सरकारची घोषणा वगैरे काही नाही. हां, जनतेप्रती ख्याली खुशालीची भावना मात्र जरूर दिसते. ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानाचा हवाला देऊन मुनगंटीवारांनी ती व्यक्त केली आहे. तरीही तुम्ही सुखी झाला नाही तर मुनगंटीवारांनी सभागृहात म्हटलेली शेरो-शायरी आठवा आणि खूश व्हा!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com