चार देवीयां

नरेंद्र मोदी सरकारच्या रथाचे चाक जमिनीत रूतण्यास सुरूवात झाली असून भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीत केलेली घोषणा आता हवेत विरून गेली आहे. भाजपाच्या चार उच्चपदस्थ चार देवीयांनी हे चित्र देशात तयार केले आहे. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, मनुष्य बळ विकास मंत्री स्मृती इराणी, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आणि महाराष्ट्राच्या मंत्री पंकजा मुंडे ह्यांच्याकडे देशभरातल्या लोकांची नजर अहे. त्यांचा बचाव करण्यासाठी राजनाथसिंग आणि अमित शहा कामाला लागले आहेत. पंकजा मुंडे ह्यांचा बचाव करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांना पुढे यावेच लागणार आहे. ह्या चौघींनी घेतलेल्या निर्णयांचे समर्थन करण्याची मोदी सरकारची डोकेदुखी निश्चितपणे वाढलेली आहे. चौघींनी जे केले ते चूक की बरोबर हा मुद्दा निराळा, पण मोदी सरकार बोलल्याप्रमाणे चालले नाही असा बट्टा भाजपाला लागल्याशिवाय राहणार नाही. उक्ती आणि कृती ह्यात अंतर वाढत चालल्यामुळे येत्या संसदीय अधिवेशनात नरेंद्र मोदी सरकारची अब्रू पणास लागणार हे निश्चित!

इंग्लंडला स्थायिक होण्याच्या आणि तिथून अन्यत्र पळून जाण्याच्या माजी क्रिकेट कमिश्नर ललित मोदी ह्यांचा इरादा होता की नाही हे स्पष्ट नाही. परंतु ललित मोदींच्या हालचाली पाहता संशयाची सुई त्यांच्याभोवती फिरते आहे हे नक्की. म्हणूनच पोलिस रेकॉर्डनुसार ललित मोदी हे फरारी असून ते पकडले गेले तर पोलिसांना हवे आहे. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराजना हे माहीत नव्हते असे नाही. तरीही त्यांनी ललित मोदींना पोर्तुगालचा व्हिसा मिळवून दिला. आपण  ‘मानवतावादी’ दृष्टिकोनातून ललित मोदींना मदत केली असा खुलासा सुषमाजींनी केला आहे. ! गुन्हेगारी जगात ‘मानवतावादी’ भूमिकेचा अर्थ लहान मुलासही माहीत आहे. भ्रष्टाचाराचे सर्वच व्यवहार हे नेहमीच मानवतावादी भूमिकेतून चालतात. अशाच मानवतावादी भूमिकेतून उद्या दाऊदलादेखील सोडून द्याल का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर सुषमा स्वराज ह्यांच्याकडे नाही.  ललित मोदींची अडचण दूर करण्याची शिफारस राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ह्यांनी सुषमा स्वराज ह्यांना केली होती. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आणि ललित मोदींचे काय साटेलोटे आहे त्यांचे  त्यांनाच माहित! मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ह्यांनी ललित मोदीसाठी काये केले ह्याचा पुरावेच वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध व्हायला सुरूवात झाली आहे. ह्या प्रकरणी अजून तरी नरेंद्र मोदींनी महामौन पाळले आहे. आता दोघींच्या संदर्भात नरेंद्र मोदींना जी भूमिका घ्यावी लागेल ती खुद्द त्यांच्या भूमिकेला छेद देणारी ठरेल! म्हणूनच मोदी काय बोलतात करतात, काय करतात  इकडे जनतेचे लक्ष लागलेले आहे. तूर्तास गृहमंत्री राजनाथसिंग आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांच्यावर सरकारचा चेहरा डागळणार नाही ह्याची काळजी घेण्याची कामगिरी सोपवून मोदी मोकळे झाले आहेत.  ह्या दोन देव्यांकडून गुन्हा घडलेलाच नाही; त्यामुळे  त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे राजनाथसिंग आणि अमित शहा ह्यंनी जाहीर केले आहे. नरेंद्र मोदी ह्या दोघींच्या पाठीशी उभे आहेत का? नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा सुषमाजी त्यांच्या विरोधात होत्या. त्यामुळे सुषमाजींवरील कारवाईस राजकीय आकसाचा वास येत राहणार. नरेंद्र मोदी ‘ न खाऊंगा न खाने दूंगा’  ही घोषणा करून बसले आहेत. संसद अधिवेशनात हे प्रकरण लावून धरलण्याची नामी संधी काँग्रेसला चालून आली आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर मोदी तोंड उघडणार नाहीत. मोदींनी तोंड उघडावे ह्यासाठी काँगग्रेस जंग जंग पछाडणार हे उघड आहे!

मनुष्बळ विकास मंत्री स्मृति इराणी ह्यांच्या पदवी प्रकरणी प्रथमदर्शनी केस दाखल करण्याइतका पुरावा असल्याचा निकाल दिल्लीच्या कोर्टाने दिल्यामुळे स्मृति इराणी त्या निकालास स्टे मिळवण्यासाठी त्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतील. परंतु कोर्टाकडून त्यांना स्थगिती मिळाली तरी त्यांच्यावर हकालपट्टीची टांगती तलवार राहणारच. तिघींची प्रकरणे गाजत असतानाच महाराष्ट्रात पंकजा मुंडे ह्यांच्याविरूद्ध भ्रष्टाचाराची भानगड सुरू झाली. त्यांनी वर्ष संपता संपता एकाच दिवशी 206 कोटी रूपयांच्या खरेदीची कंत्राटे बहाल केली. पंकजा मुंडे ह्यांचा कामाचा झपाटा नजरेत भरण्यासारखा आहे! आपण नियमबाह्य काहीच केले नाही असा खुलासा पंकजांनी केला असला तरी काँग्रेसने त्यांच्याविरूद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यात रीतसर तक्रार दाखल केल्यामुळे लाचलुचपत खात्याच्या महासंचालकांना ह्या प्रकरणाची रीतसर चौकशी नाही; पण अनौपचारिक विचारणा करणे भाग पडले आहे. तशी ती त्यांनी विचारणा सुरूदेखील केली आहे. त्यातून काय निष्पन्न होईल ह्याबद्दल तूर्तास तरी अंदाज बांधता येणार नाही. विनोद तावडे ह्यांचे पदवीप्रकरण सध्या देशात गाजत असलेल्या अन्य प्रकरणांपुढे किरकोळ ठरले आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्याचा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्यापुढे नाही. मात्र, खरी समस्या राहील ती फडणविसांपुढे आहे तो पंकजा मुंडे ह्यांच्याचीच.

अशा प्रकारच्या आरोपांना तोंड देण्याचा प्रसंग पंकजा मुंडे ह्या काही पहिल्याच मंत्री नाहीत. सामान्यतः अशा प्रकरणी मंत्र्याचा राजिनामा घेण्य़ाची पद्धत काँग्रेस कारकिर्दीत किती तरी वेळा अवलंबण्यात आली आहे. अगदी गेंड्याची कातडी असलेल्या मंत्र्यांची हकालपट्टी मुख्यमंत्र्यांनी  केल्याच इतिहास आहे. खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यासही दिल्लीने पद सोडण्यास भाग पाडले आहे. मात्र, फडणविसांना हे प्रकरण श्रेष्ठींच्या सल्ल्यानुसारच हाताळावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री ह्या नात्याने त्यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. पंकजा मुंडे ह्यांना राजिनामा द्यायला लावण्याचे राजकारण सुरू होण्यापूर्वी त्या अन्य मागासवर्गियांच्या नेत्या असल्यामुळेच त्यांना राजकारणातून हद्दपार करण्याचा डाव आहे असा प्रचार पंकजांच्या गोटात सुरू झाला आहे. ह्या राजकारणामुळे केवळ फडणवीस ह्यांचेच हात बांधले जातील असे नाही तर दिल्लीतल्या भाजपाश्रेष्ठींचेही हात बांधले जाऊ शकतात.

मोदी सरकारला अडचणींत आणण्याचा हेतू सुषमा, वसुंधरा, स्मृति आणि पंकजा ह्या चार देवींचा मुळीच नाही. परंतु त्यांच्या अनुनभवी कारभाराचा फटका मोदींना बसणार आहे. आपल्या कारभारास युतीआघाडीच्या सत्तेमुळे मर्यादा पडल्या असे विधान माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंगांनी केले होते. आता नरेंद्र मोदींना मात्र कोणती सबब सांगण्यास वाव नाही.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता  

www.rameshzawar.com

सरकारी ‘योगशॉपी’

योगविद्येला योगशॉपी संबोधून भारताच्या प्राचीन योगविद्येला नावे ठेवण्याचा हेतू नाही. परंतु युनोतर्फे दि. 21 जून रोजी साजरा होणा-या योग दिवसानिमित्त केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने आणि सहभागाने योगदिवसाला आलेले स्वरूप योगशॉपीपेक्षा वेगळे नाही. दिल्ली येथे होणा-या सरकारी कार्यक्रमास योग दिवस म्हणण्यापेक्षा ड्रिल दिवस तर युनोच्या मुख्यालयात होणा-या कार्यक्रमास योगशॉपी म्हणणे जास्त सयुक्तिक ठरेल. वास्तविक ‘योग’ हा काही निव्वळ मनःस्वास्थ्य आणि शरीरस्वास्थ्यासाठी नाही. योगाची संकल्पना व्यापक असून ईश्वराशी युज्य होणे हा योगाचा खरा अर्थ आहे. योगाच्या संकल्पनेबद्दल शास्त्रकारांत तीव्र मतभेद आहेत हे सर्वश्रुत आहे. देशभरातल्या आध्यात्मिक आखाड्यात त्यावर एकमत होण्याची सुतराम शक्यता नाही. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी खटपटीलटपटी करून युनोला योग दिवस साजरा करण्यास प्रवृत्त केले. 21 जून 2015 हा युनोतर्फे साजरा होणारा पहिलाच योगदिवस आहे.

अध्यात्मप्रेमींच्या मते पतंजलींनी लिहीलेले योगसूत्र सोडले तर तोंड वेडेवाकडे करून सर्कस सदृश हालचालींना योग म्हणणे ही योग शब्दाची घोर विटंबनाच आहे! रामदेवबाबांसारख्या आधुनिक योग गुरूंचे टीव्हीवरील योगासनाचे वर्ग पाहताना तर जनसामान्यांना असे वाटू लागते की योग योग म्हणताता तो हाच! ह्या योगात हातपाय, कंबर दुमडण्याला किंवा मान वेडीवाकडी करण्याला महत्त्व आहे. परंतु बारकाईने पाहिल्यास रामदेवबाबा शिकवतात ती योगासने म्हणजे त्यांच्या आयुर्वेदिक मालाची जाहिरात करण्यासाठी हुषारीपूर्वक सुरू करण्यात आलेला स्टंट आहे. रामदेवबाबांच्या योगासनांना ‘हटयोग प्रदीपिका’ ह्या प्राचीन ग्रंथाचा ठोस आधार आहे ह्यात शंका नाही.  योगशास्त्रावर घेरंडसंहिता किंवा योगवासिष्ट ह्यासारखे प्राचीन ग्रंथही आहेत. अजूनही बुद्धीवान वाचकांवर पडलेली त्यांची पडलेली मोहिनी संपलेली नाही. परंतु योगाचा विचार योगासनांहून कितीतरी खोल आहे ह्याची जाणीव सामान्य माणसाला झालेली नाही.  ती होणारही नाही कारण बहुतेक पुस्तके ह्या ना त्या पुस्तकातल्या उचलेगिरीवर आधारलेली असून चित्रवाण्यांवर चालणा-या चर्चेतही तीच ती बडबड सतत चाललेली असते. वास्तविक योग हा गीता-भागवत ह्या सर्वमान्य ग्रंथांनुसार ईश्वराप्रत नेणारा, नव्हे स्वतःत आणि अवघ्या प्राणीमात्रात साक्षात् ईश्वरदर्शन घडवणारा आहे! 

महाराष्ट्रात भक्ती ही योगाचीच दुसरी बाजू आहे असे मानले जाते. ज्ञानेश्वरांना नाथ परंपरेकडून योगदीक्षा मिळाली होती. तीच दीक्षा त्यांनी त्यांच्याबरोबर आलेल्या संतमंडळीला दिली. ज्ञानेश्वरीच्या अठराव्या अध्यायात आपल्याला मिळालेल्या ‘समाधीधना’चा स्पष्ट उल्लेख त्यांनी केला आहे. सर्व प्रांतातल्या होऊन गेलेल्या बहुतेक संतमंडळाची योगाच्या संदर्भात हीच भूमिका आहे. सगळ्या संतांनी योगापेक्षा भक्तीला का महत्त्व दिले?  एक ज्ञानेश्वर वगळता कोणाही अन्य संतांना योगमार्गाची दीक्षा मिळालेली नाही. म्हणून त्यांनी भक्तीचा पुरस्कार केला. परंतु ज्ञानेश्वरांनी योगमार्गाचा प्रसार का केला नाही? ह्याचे कारण योग मार्ग अत्यंत अवघड असून योगाच्या निसरड्या कड्यावर जाताना पाय घसरून पडण्याची शक्यताच अधिक! म्हणून हटयोगापासून ही सगळी मंडळी स्वतःही लांब राहिली असावी. भाळ्याभोळ्या लोकांना त्यांनी योगासनाच्या भानगडीत न पडण्याचाच आडवळणाने केलेला उपदेश केला आहे असे वाटते.

भारत ही योगभूमि असूनही बहुसंख्य माणसे योगापेक्षा भक्ती का श्रेष्ठ मानतात हा एक गूढ प्रश्न आहे. गीतेच्या प्रत्येक अध्यायाच्या पुष्पिकेत योगशासस्त्राचा उल्लेख केला आहे. योगाची ही सुप्त परंपरा पाहता अलीकडे अचानक योगाचे महत्त्व कसे वाढले?  ह्या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. योगामुळे अष्टमहासिद्धी प्राप्त होतात, कोणताही चमत्कार करून दाखवणे योग्याला शक्य आहे, योग्याला पाण्यावरूनदेखील चालता येते, मुसमुशीत तारूण्य योग्याचे दास्य पत्करायला केव्हाही सिद्ध असतो. धंडी ऊनवा-याचापासून कसलाही त्रास होऊ शकत नाही, त्याला हवे ते आणि हवे तसे मिळवता येते असा  शिष्यांचा दृढ समज योगगुरूंनी त्यांच्या करून दिला. परंतु संतांनी मात्र चमत्कारापेक्षा कर्मयोगावर आणि कर्मे करता करता नैषकर्म होण्यावर भर दिला आहे. अर्धशिक्षित शिष्यांचा एकवेळ तसा समज झाला असेल तर ते समजू शकते. परंतु उच्च्पदस्थ अधिकारी, राजकारणी, मोठमोठे धनिक वगैरेंचाही तात्कालिक फायद्यावरच डोळा आहे. आज साजरा होत असलेला योग दिवस हे त्याचे बोलके उदाहरण आहे.

योगाबद्दल लोकांच्या भोळसट कल्पनांची सरकारमधील जाणत्यांना कल्पना नाही असे नाही. परंतु नरेंद्र मोदी ह्यांच्यापुढे कोणाचे चालत नसावे! सर्व महत्त्वाचे कूटनीतिक कामकाज बाजूला सारून योगदिवस साजरा करण्याच्या दृष्टीने सर्व दूतावासांना कामाला लावणारे परिपत्रक परराष्ट्र खात्याने काढले.  परराष्ट्र खात्याने सुरू केलेल्या ह्या दुकानदारीला रमजानच्या पवित्र महिन्याचा अपशकुन होतो की काय अशी साधार भीती राजकीय वर्तुळात वाटू लागली आहे. भारतात साजरा होणा-या योगदिवसात सामील होण्यास अनेक मुस्लिम संघटनांनी विरोध केला असून सूर्य नमस्कार हा योगासानाचा भाग इस्लामच्या तत्त्वाला धरून नाही आहे असे त्यांचे म्हणणे. परंतु भाजपाशी घरोबा केलेल्या काही चारदोन मुस्लिम संघटनांनी सूर्य नमस्कार घालताना नमाज पढताना जे मंत्र म्हणतात त्या मंत्रांचा उच्चार केला किंवा अल्लाचे स्मरण करावे अशी तोड काढली.

जगातला सर्वात मोठा मुस्लिम देश असलेल्या इंडोनेशियाने भारताच्या योग दिनास विरोध केलेला नाही. कारण तेथला धर्म मुस्लिम असला तरी तेथली संस्कृती ही पूर्णतः हिंदू म्हणता येईल अशी आहे. बाली बेट तर हिंदूंचे बलस्थान म्हटले तरी चालेल. त्यामुळे भारतीय दूतावासातर्फे साजरा होणा-या योग दिवसास इंडोनेशियाचा बिल्कूल विरोध नाही. उत्तर आफ्रिका, मध्य आशियातील मुस्लिम देशांचा योग दिवसाबद्दल बरेच उत्साहाचे वातावरण आहे. पण हा उत्साह दुकानात गि-हाईकाने पाय ठेवताच दुकानदारात जसा उत्साह संचारतो तसा आहे.

भारताबरोबर व्यापार वाढला तर आपला फायदाच आहे असे कदाचित् ह्या देशांना वाटत असेल तर त्यात काही चूक नाही. पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया ह्यांच्यासह 10 देशांचा मात्र योग दिनाला सुरूवातीपासून विरोध होता. युनोत योग दिनाचा प्रस्ताव जेव्हा  भारतातर्फे मांडण्यात आला तेव्हाच त्यांनी ह्या प्रस्त्वाचे सूचक म्हणून सहभागी होण्यास विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे हा योगदिववस ह्या देशातील भारतीय दूतावासांना योग दिवस घरगुती स्वरूपात म्हणजे दूतावासापुरताच साजरा करावा लागणार आहे. योगात इस्लामविरोधी असे काहीच नाही हा भारतातर्फे सुरू झालेल्या युक्तिवाद अर्थात त्यांच्या गावी नाही. इंडोनेशियात योगाचा उदोउदो करण्यास मात्र भारताला भरपूर वाव आहे. मलेशियात योग दिवस कसा आणि कितपत साजरा होईल ह्याबद्दल संदिग्धतता असून ह्या संदर्भात सरकारलाही अंदाज नाही.

योग इस्लामी तत्त्वांशी विरोधी आहे की नाही ह्याबद्दल सौदी अरेबियाला काही देणेघेणे नाही. मक्का मदिना ही इस्लामची मूळ भूमि असून ती सौदीच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे हिंदूंची योगाप्रसाराचीची खटपट त्यांना मुळातच मान्य नाही. रोमन कॅथालिक वा ज्यू इत्यादींनी योगदिवसाबद्दल सावध मौन बाळगलेले दिसते. मुस्लिम जगाप्रामणे ख्रिश्चनांच्या विश्वात फारशी प्रतिक्रिया दिसली नाही. अर्थात त्यांच्या मौनात योगाला पाठिंबा की विरोध आहे हे स्पष्ट नाही. परंतु ख्रिश्चन धर्माच्या संदर्भातली युरोप आणि दक्षिण अमेरिकेतील रोमन कॅथालिकांना पोपखेरीज कोणाला फारसे मानत नाहीत. त्यामुळे ते योगाच्या वाटेला जाणार नाहीत.

अमेरिकेत मात्र युनोच्या योग दिवस जाहीर करण्याच्या पूर्वीपासूनच योग लोकप्रिय आहे. योगदिवस साजरा करण्याची भारताने करण्यापूर्वी अमेरिकेत स्वामी विवेकानंद, योगानंद ह्यांच्यामुळे योगविद्येच्या प्रसार झाला होताच. नुसताच प्रसार झाला असे नव्हे तर कुबडी, आसन, पंचा, गुरुशर्ट, नेति जलधोती वगैरे ‘योग अन्सिलरीज’ची तुफान विक्री अमेरिकेत सुरू आहे. समाधीत प्रवेश कसा करावा ह्याचा डेमो, प्रार्थना वगैरेंच्या ध्वनिमुद्रित सीडीजदेखील अमेरिकेत उपलब्ध असून त्या ब-यापैकी खपतात. अमेरिका हा शेवटी व्यावसायप्रधान देश असल्यामुळे तेथे कोणता व्यवसाय केव्हा भरभराटीला येईल ह्याचा नेम नाही. चीनच्या शॅव्हलॉन स्कूनलवरील सिनेमाने प्राचीन चिनी विद्येबद्दल अमेरिकेत अफाट कुतूहल निर्माण झाले. ते ओसरलेही. ह्या पार्श्वभमीवर दि. 21 जून रोजी साजरा होणा-या योग दिवसास अफाट प्रतिसाद मिळाला तरी तो कितपत टिकेल ह्यात शंका नाही.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

‘दिल्ली सरकार’चे तीनतेरा

दिल्लीचे कायदेमंत्री जितेंद्रसिंग तोमर ह्यांना बनावट पदवी सादर केल्याबद्दल अटक करण्यात येत असतानाच आम आदमीचे आमदार सोमनाथ भारती ह्यांच्यावर त्यांच्या पत्नीने मारझोड केल्याचा आरोप केला आहे. ह्या मारझोड प्रकरणी सोमनाथ ह्यांची पत्नी लीपिका हिने महिला आयोगाकडे दाद मागितली असून लवकरच त्या फॅमिली कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. गंमतीचा भाग म्हणजे सोमनाथ महाशयदेखील आधीच्या सरकारमध्ये कायदेमंत्री होते. आम आदमी पार्टीचे आणखी एक आमदार सुरिंदरसिंग ह्यांच्या पदवीचे प्रकरण केव्हाही उपस्थित होऊ शकते. ज्या सिक्कीम विद्यापीठाकडून सुरिंदरसिंगनी पदवी मिळवली त्या सिक्कीम विद्यापीठाविरूद्ध विद्यापीठ अनुदान मंडळाकडून कारवाई सुरू आहे. हे सगळे बहुधा कमीच असावे म्हणून की काय दिल्ली प्रशासनातील अधिका-यांच्या नेमणुका आणि बदल्या ह्यावरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर नजीब जंग ह्यांच्यात रोज भांडण सुरू आहे. आम आदमी पार्टीचे हे सगळे ‘नग’ अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात पुढे आलेले आहेत. अण्णांच्या आंदोलनात सामील झालेली सर्व मंडळी काय लायकीची आहे हे इतक्या लवकर स्पष्ट होईल असे वाटले नव्हते. आपली स्वतःची खरी लायकी लपवण्यासाठीच ही मंडळी रोज अकलेचे तारे तोडत असतात.
अधिका-यांच्या नेमणुका-बदल्या हे तर निमित्त आहे. वास्तविक दिल्ली आणि गोवा हे दोन केंद्रशासित प्रदेश. तरीही त्यांना आपल्य़ा प्रदेशाचा थोडाफार कारभार करण्याची मुभा दिली तर ते लोकशाही तत्त्वाला धरून योग्य ठरेल ह्या उदात्त हेतूने केंद्र सरकारने ह्या दोन प्रदेशांसाठी विधानसभा स्थापन करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली होती. पण दिल्लीच्या संदर्भात केंद्र सरकारने टाकलेले पाऊल तद्दन चुकीचे ठरले असे दिल्लीतला तमाशा पाहून म्हणावेसे वाटते. त्याचप्रमाणे बावळटपणे केलेल्या मतदानामुळे काय होते ह्याचेही चांगले उदाहरण दिल्लीत सध्या पाहायला मिळत आहे. दिल्लीच्या जनतेला स्वतःची विधानसभा मिळाली. परंतु चांगला कारभार मिळाला असे म्हणता येत नाही.
फुकट वीज आणि पाणी देण्याच्या घोषणा करून आम आदमीचे नेते अरविंद केजरीवाल ह्यांनी 2014 च्या निवडणुका जिंकल्या होत्या. त्यांना जनतेने पुन्हा 2015 मध्येही संधी दिली. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात त्यांनी उडी घेताना भ्रष्टाचाराची आपल्याला चीड असल्याचा आभास उत्पन्न करण्यात अरविंद केजरीवाल यशस्वी झाले हे खरे; पण त्यांची भ्रष्टाराची चीडदेखील तोमर ह्यांच्या वनावट पदवीइतकीच बनावट असल्याचे उघड झाले. अभ्यावृत्तीसाठी आयकर खात्याकडून पैसे घेऊन त्यांनी अभ्यासवगैरे काही केला नाही. इतकेच नव्हे, तर नियमानुसार घेतलेले पैसे सरकारला परत करण्याचे सौजन्य केजरीवालनी दाखवले नाही. त्यांनी ट्रस्ट वगैरेच्या भानगडी करून पाहिल्या परंतु त्यात त्यांना यश मिळाले नव्हते. अशीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने अण्णांच्या आंदोलनात सामील झालेल्यांची बहुतेकांची होती. किरण बेदींचा ट्रस्ट, प्रशांत भूषणचे स्टॅम्पड्युटी बुडवणे वगैरे जी जी प्रकरणे उघडीस आली ती सरळ सरळ भ्रष्टाचार ह्या सदरात मोडणारी होती. तरीही ‘मेरी टांग उपर’ अशाच आविर्भावात ही मंडळी  काँग्रेस आणि भाजापाविरूद्ध भ्रष्टाचाराचे नवे नवे आरोप रोज करत होते. परंतु त्यांचे पायदेखील मातीचेच आहेत हे लक्षात न येण्याइतके हे लोक खुळे नाहीत. ह्या सगळ्यांचा हा भ्रष्टाचार मध्यावर्गियांच्या बेरकी जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग आहे.
तोमर ह्यांना पोलिसांनी फसवून अटक केली हे खरे असले तरी तशी फसवणूक केली नसती तर ते पोलिसांच्या हाती लागले नसते हेही तितकेच खरे आहे. पोलिसांनी त्यांना गाडी काढायला लावून आधी त्यांच्या घरी जाण्याचे सोंग केले नसते तर अटकेची कारवाई करणे तोमर ह्यांनी पोलिसांना अशक्य करून सोडले असते. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांना न सांगताच मंत्र्याला कशी काय अटक करता येते असा फुसका मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. तोमर ह्यांना पोलिस स्टेशनामध्ये बसवून जाबजबाब सुरू असताना आशुतोष आणि कुमार विश्वास हे त्यांचे सहकारी मिडियाचा माईक हातात धरून नरेंद्र मोदी, रामनाथ सिंग, नजीब आणि केंद्रीय गृहखाते ह्यांच्याविरूध्द अखंड बडबडत करत होते. केंद्रीय मंत्री स्मृति इराणीलादेखील अटक झाली  पाहिजे अशीही मागणी त्यांनी केली. पोलिस स्टेशनच्या कामकाजाची त्यांना काडीइतकीही माहिती नाही हेच त्यावरून सिद्ध होते. वास्तिवक योग्य वॉरंटानिशी कोणालाही अटक करण्याचा पोलिसांना अधिकार आहे. अगदी एखाद्या आमदाराला, मंत्र्याला, बड्या सरकारी अधिका-यांनादेखील पोलिस केव्हाही अटक करू शकतात. फक्त विधानसभेच्या आवारात आमदाराला अटक करता येत नाही; कारण विधानसभा भवनात सरकारची सत्ता शून्य असते तर विधानसभाध्यक्षांची पूर्ण सत्ता असते. आमदाराला अटक केली तरी 24 तासांच्या आत अटकेची माहिती विधानसभाध्यक्षांना देण्याचे बंधन पोलिसांवर आहे. ह्यालाच कायद्याचे राज्य म्हणतात हे आम आदमी पार्टींच्या गणंगाना माहीत नाही.
कुमार विश्वास आणि आशुतोष ह्यांना कायद्याचे ज्ञान नाही हे समजू शकते परंतु अरविंद केजरीवाल आणि मनोज सिसोदिया ह्या दोघांनाही कायद्याचे ज्ञान कितपत आहे ह्याबद्दल शंका वाटते. तोमर प्रकरणी नरेंद्र मोदी सरकारची कारवाई हा आणीबाणीसदृश असल्याचा साक्षात्कार त्या दोघांना झाला. त्यांचे हे दिव्य ज्ञान अट्टल गुन्हेगारांना असलेल्या ज्ञानासारखेच आहे. आचार्य अत्र्यांच्या  ‘बुवा तेथे बाया’ नाटकात अनंतकोटी ब्रम्हांडनायक राधेश्याम महाराजला जेव्हा पोलिस अटक करायला येतात तेव्हा राधेश्याम महाराज मोठ्याने गर्जना करतो, ‘वंदे मातरम्’! ‘भारतमाता की जय’!! ह्या घोषणा जनतेची निव्वळ दिशाभूल करण्यासाठी त्याने केल्या होत्या! केजरीवाल आणि सिसोदिया ह्यांचा युक्तिवादात आणि राधेश्याम महाराज ह्यांच्या घोषणात तसा काहीच फरक नाही. आम आदमी पक्षाच्या पोतडीत असलेले सगळे लोकोपयोगी कार्यक्रम संपलेले असावेत. म्हणूनच दिल्लीतला लोकशाहीचा हा खेळ लवकर थांबण्याचे चिन्ह नाही.
तूर्त तरी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग ह्यांना वाचाळतेच्या रोगाने पछाडले नाही हे त्यातल्या त्यात जनतेचे नशीब! परंतु केजरीवाल आणि सिसोदिया ह्या जोडगोळीकडून सुरू असलेली करमणूक पाहात बसण्यापलीकडे केंद्रीय गृहखात्याच्या अधिका-यांच्या हातात तरी काय आहे? वास्तविक आयएएस अधिका-यांना विश्वासात घेऊन राज्यकारभार हाकायचा असतो तर कधी त्यांच्याकडून होणा-या चुकांवर पांघरूण घालून! कधी त्यांना आपल्या मनातले सांगून युक्तीने राज्यकारभार करायचा असतो. अनेकदा त्यांना गोंजारून वा भाऊदादा करूनही पूर्वी नेत्यांनी राज्य केल्याची उदाहरणे आहेत. पण राज्यकारभाराचा गाडा पुढे कसा रेटायचा हेच आम आदमीच्या नेत्यांना माहीत नसेल तर त्याला कोण काय करणार! प्रशासनाला कारभाराची दिशा दाखवण्याचा वकूब देशातल्या अनेक नेत्यांकडे नाही हे भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या अधिका-यांना एव्हाना कळून चुकले आहे. दिल्ली प्रशासनाच्या सेवेतील अधिका-यांना हे कळले नसेल असे म्हणता येत नाही. मध्यमवर्गियांतून आलेल्यांच्या हातात सत्ता देण्याचा प्रयोग दिल्लीत रंगला खरा, पण त्या प्रयोगात दिल्ली सरकारचे तीनतेरा वाजलेले आहेत. आम आदमी पार्टीची ती कुवत नाहीच हे कबूल करणे भाग आहे. ह्यापुढे पढिक मध्यामवर्गिय नेत्याला मते देऊन काही उपयोग होणार नाही ह्या निष्कर्षाप्रत जनता आली आहे. मध्यमवर्गिय दगडापेक्षा कमी शिकलेला भ्रष्ट नेत्याची वीट परवडली असे म्हणायची पाळी केजरीवालनी निश्चितपणे आणली आहे. ह्यापुढे मत देताना दिल्लीचीच काय भारतातली कोठलीही जनता दहा वेळा विचार केल्याशिवाय राहणार नाही!
रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

 

मॅगीचा हलकल्लोळ

स्वित्झर्लँडच्या बँकांनी देशाला घोर लावला आहे. देशातला काळा पैसा स्वीस बँकांत लपवला असला तरी त्यातला अत्यल्प पैसाही आपण आतापर्यंत भारतात आणू शकलो नाही. परंतु स्वित्झर्लँडच्या केवळ बँकांबद्दल प्रसिद्ध आहे असे नाही. सध्या देशभरात लोकप्रिय खाद्यपदार्थ ठरलेल्या मॅगीचे उत्पादन करणा-या नेस्ले कंपनीचे मुख्यालय अजूनही स्वित्झर्लंडमध्ये आहे. 1866 साली स्वित्झर्लंडमधील व्हेव्हयी ह्या गावी हेन्री नेस्लेने ही कंपनी स्थापन केली. आज ह्या कंपनीचा विस्तार जगभर झाला आहे. तो होणारच;  कारण  ‘गुड फूड गुड लाईफ’ अशी ह्या कंपनीची जाहिरातवजा घोषणा आहे. भारतातल्या नामवंत इस्पितळात एक वेळी आहारतज्ज्ञ नसेल, परंतु नेस्लेत आहारतज्ज्ञांची भली मोठी फौज तैनात करण्यात आली आहे. ह्या आहारातज्ज्ञांचे काम काय?  वेगवेगळ्या आहारघटकांचा अभ्यास करून सर्व वयोगटातल्या स्त्रीपुरुषांसाठी पौष्टिक आहार तयार करणे. आहारात जास्त प्रोटिन नको किंवा तो अफाट कॅलरीयुक्तही नको हे धोरण ठरवून ही मंडळी कामाला लागली. दूध, तूप, ताक, दही, मॅगी नूडल्स इत्यादि अनेक प्रकारचे खाद्यपेय टेट्रापॅक वा अन्य सोयिस्कर पॅकेजमध्ये विकण्यासाठी त्यांनी शोधून काढले. आता बहुधा त्यांचे काम ठप्प झाले असावे. कारण निरनिराळ्या राज्यातल्या बहुतेक अन्न व औषध प्रशासन खाती  ह्या कंपनीच्या मागे हात धुवून मागे लागले आहे. त्यामुळे कंपनीचे खाद्यपदार्थ कसे आरोग्यपूर्ण आहेत हे पटवून देण्याची कंपनीच्या आहारतज्ज्ञांची धडपड सुरू आहे!  मॅगीतले शिशाचे प्रमाण किंवा चवीसाठी वापरले जाणारे ग्लुटामेट हे प्रमाणापेक्षा मुळीच जास्त नाही हे पटवून देण्यासाठी कंपनीच्या आहारतज्ज्ञांनी स्वतःहूनच आपल्याच पॅकेटची तपासणी सुरू केली आहे. सरकारी चाचणीला पर्यायी चाचणीच्या अहवालाने उत्तर देण्याचा हा मार्ग अनेक कंपन्यांनी ह्यापूर्वी अवलंबला आहे. नेस्लेकडेही अन्य मार्ग नाही.

मॅगीमधील रासायनिक घटकांचे प्रमाण आक्षेपार्ह असल्याचा निर्वाळा पहिल्यांदा उत्तरप्रदेश अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनाने दिला. पाहता पाहता मॅगीविरूद्धचा देशात वणवा सर्वत्र पसरला असून अनेक मॉलनी मॅगीच काय नेस्लेचा अन्य कोणताही माल ठेवण्यास नकार दिल्याचे वृत्त आहे. मुझ्झपरपूरमधील एका उत्साही माणसाने अमिताभ बच्चन, प्रीती झिंगटा आणि माधुरी दीक्षित ह्या तिघांविरूद्ध पोलिसांत तक्रार केली आहे. प्रसारमाध्यामांचे नशिब थोर म्हणून मॅगीच्या ‘खोट्या’ जाहिराती प्रदर्शित केल्याबद्दल त्याने प्रसारमाध्यमांविरूद्ध अजून खटला दाखल करण्याचा इरादा जाहीर केला नाही. मॅगीविरूद्ध देशभर एकच हलकल्लोळ माजलेला असताना आरोग्यमंत्री रामनबिलास पासवान कसे स्वस्थ बसतील. मॅगीतील रासायानित घटक आरोग्याला हानिकारक असल्याचे ढळून आल्यास मॅगीचे उत्पादन करणा-या नेस्ले कंपनी प्रमुखांविरूद्ध कारवाई करण्यास सरकार मागेपुढे पाहाणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले.

एखाद्या कंपनीच्या खाद्यपदार्थास मिळालेल्या अफाट यशाची परिणती ह्या व्यापारी संकटात होणे अपरिहार्य आहे. परंतु ह्या संदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो. ह्या कंपनीच्या खाद्य पदार्थांकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनाचे लक्ष कसे गेले नाही? भारतात तयार खाद्यपदार्थ विकणा-या कंपन्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. वेगवेगळ्या सूपपासून दालफ्राय, चिकनकरी वगैरे झटपट तयार करता येतील अशा खाद्यपदार्थांचे पॅकेटस् बाजारात उपलब्ध असून त्यांची मागणीदेखील वाढत आहे. खुद्द नेस्लेची विक्री हजार कोटींच्या घरात गेली असून नेस्लेच्या शेअरला 48-50 रुपये लभ्यांश दिला गेला. अन्न व्यसायातली संघटित बाजारपेठ एक वेळ बाजूला ठेवली तर सर्वच राज्यात खाद्यपेयांची बाजारपेठ जास्त करून असंघटित क्षेत्रातच आहे. अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनास दिली जाणारी प्रचंड लाच हा ह्या असंघटित अन्न व्यवसायाचा आधार आहे. अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनाइतका भ्रष्टाचार कोठेही नसेल. ह्या खात्यास एक पैशाचीही लाच न देता आम्ही आमचा व्यवसाय करत असतो असा दावा नेस्लेसारख्या परदेशी कंपन्या वारंवार करत असतात. परंतु विदेशी कंपन्यांच्या दाव्यावर कोण विश्वास ठेवणार! फक्त लाच देण्याचे त्यांचे तंत्र अतिशय सोज्वळ असते हे सर्वांना माहीत आहे.

आता सर्व राज्यातली अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनाचे अधिकारी नेस्लेच्या मागे लागल्याने काही काळ तरी नेस्लेला भारतात धंदा करणे अवघड होऊन बसणार ह्यात शंका नाही. परंतु नेस्लेसारख्या कंपन्या इतकी वर्षे भारतात धंदा करूच कशा शकल्या ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधले पाहिजे. हे उत्तर शोधण्यासाठी अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनातील अधिका-यांविरूद्ध सरकारने ह्या वेळी कारवाई सुरू केली पाहिजे.  अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनातल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी ह्याचा अर्थ अधिकारीवर्गाकडील उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई. संबंधित खात्याकडून संबंधितांवर धाडी टाकण्याची कारवाईदेखील त्वरेने झाली तरच भ्रष्टाचार उघड होईल. त्यांच्याकडील बेहिशेबी संपत्ती हुडकून काढण्याचा प्रयत्न लगेच हाती घेतला गेला तरच भ्रष्टाचार निपटून काढण्याची सुरूवात मोदी सरकारने केली असे चित्र निर्माण होईल. कोळसा घोटाळा किंवा टु जी घोटाळा प्रकरणी दाखल करण्यात आलेले खटले हा निव्वळ सूडाचा प्रवास असल्याचे जे चित्र सध्या निर्माण होऊ पाहात आहे ते तरी निर्माण होणार नाही.

भ्रष्टाचाराचा विषय निघतो त्यावेळी प्रत्येक अधिकारी ‘वर हप्ते द्यावे लागतात’ असे सांगत असतो. त्यांच्या म्हणण्यात कितपत तथ्य आहे हे तपासून पाहिले पाहिजेत. ‘मी पैसे खाणार नाही आणि खाऊ देणार नाही’ अशी भाषा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी केली होती. नरेंद्र मोदी ऊठसूट विवेकानंदांचे नाव घेत असतात. नेस्ले प्रकरणाच्या निमित्ताने भ्रष्टाचाराच्या राक्षसापासून त्यांनी देशाच्या जनतेला मुक्त केले तरच त्यांच्यावर जनतेचा विश्वास वाढणार आहे. अन्न व्यवसाय आणि औषध व्यवसायापासून त्यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनास सुरूवात केली तर मोदी सरकारला जनतेचा दुवा मिळेल. उन्न आणि औषध व्यवसायात औषध निर्माते आणि आरोग्य खाते ह्यांच्यातले साटेलोटे मोडून काढले पाहिजे. भ्रष्टाचाराची पाळेमूळे खणून काढण्याची संधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे चालून आली आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com