अधिका-यांच्या नेमणुका-बदल्या हे तर निमित्त आहे. वास्तविक दिल्ली आणि गोवा हे दोन केंद्रशासित प्रदेश. तरीही त्यांना आपल्य़ा प्रदेशाचा थोडाफार कारभार करण्याची मुभा दिली तर ते लोकशाही तत्त्वाला धरून योग्य ठरेल ह्या उदात्त हेतूने केंद्र सरकारने ह्या दोन प्रदेशांसाठी विधानसभा स्थापन करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली होती. पण दिल्लीच्या संदर्भात केंद्र सरकारने टाकलेले पाऊल तद्दन चुकीचे ठरले असे दिल्लीतला तमाशा पाहून म्हणावेसे वाटते. त्याचप्रमाणे बावळटपणे केलेल्या मतदानामुळे काय होते ह्याचेही चांगले उदाहरण दिल्लीत सध्या पाहायला मिळत आहे. दिल्लीच्या जनतेला स्वतःची विधानसभा मिळाली. परंतु चांगला कारभार मिळाला असे म्हणता येत नाही.
फुकट वीज आणि पाणी देण्याच्या घोषणा करून आम आदमीचे नेते अरविंद केजरीवाल ह्यांनी 2014 च्या निवडणुका जिंकल्या होत्या. त्यांना जनतेने पुन्हा 2015 मध्येही संधी दिली. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात त्यांनी उडी घेताना भ्रष्टाचाराची आपल्याला चीड असल्याचा आभास उत्पन्न करण्यात अरविंद केजरीवाल यशस्वी झाले हे खरे; पण त्यांची भ्रष्टाराची चीडदेखील तोमर ह्यांच्या वनावट पदवीइतकीच बनावट असल्याचे उघड झाले. अभ्यावृत्तीसाठी आयकर खात्याकडून पैसे घेऊन त्यांनी अभ्यासवगैरे काही केला नाही. इतकेच नव्हे, तर नियमानुसार घेतलेले पैसे सरकारला परत करण्याचे सौजन्य केजरीवालनी दाखवले नाही. त्यांनी ट्रस्ट वगैरेच्या भानगडी करून पाहिल्या परंतु त्यात त्यांना यश मिळाले नव्हते. अशीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने अण्णांच्या आंदोलनात सामील झालेल्यांची बहुतेकांची होती. किरण बेदींचा ट्रस्ट, प्रशांत भूषणचे स्टॅम्पड्युटी बुडवणे वगैरे जी जी प्रकरणे उघडीस आली ती सरळ सरळ भ्रष्टाचार ह्या सदरात मोडणारी होती. तरीही ‘मेरी टांग उपर’ अशाच आविर्भावात ही मंडळी काँग्रेस आणि भाजापाविरूद्ध भ्रष्टाचाराचे नवे नवे आरोप रोज करत होते. परंतु त्यांचे पायदेखील मातीचेच आहेत हे लक्षात न येण्याइतके हे लोक खुळे नाहीत. ह्या सगळ्यांचा हा भ्रष्टाचार मध्यावर्गियांच्या बेरकी जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग आहे.
तोमर ह्यांना पोलिसांनी फसवून अटक केली हे खरे असले तरी तशी फसवणूक केली नसती तर ते पोलिसांच्या हाती लागले नसते हेही तितकेच खरे आहे. पोलिसांनी त्यांना गाडी काढायला लावून आधी त्यांच्या घरी जाण्याचे सोंग केले नसते तर अटकेची कारवाई करणे तोमर ह्यांनी पोलिसांना अशक्य करून सोडले असते. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांना न सांगताच मंत्र्याला कशी काय अटक करता येते असा फुसका मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. तोमर ह्यांना पोलिस स्टेशनामध्ये बसवून जाबजबाब सुरू असताना आशुतोष आणि कुमार विश्वास हे त्यांचे सहकारी मिडियाचा माईक हातात धरून नरेंद्र मोदी, रामनाथ सिंग, नजीब आणि केंद्रीय गृहखाते ह्यांच्याविरूध्द अखंड बडबडत करत होते. केंद्रीय मंत्री स्मृति इराणीलादेखील अटक झाली पाहिजे अशीही मागणी त्यांनी केली. पोलिस स्टेशनच्या कामकाजाची त्यांना काडीइतकीही माहिती नाही हेच त्यावरून सिद्ध होते. वास्तिवक योग्य वॉरंटानिशी कोणालाही अटक करण्याचा पोलिसांना अधिकार आहे. अगदी एखाद्या आमदाराला, मंत्र्याला, बड्या सरकारी अधिका-यांनादेखील पोलिस केव्हाही अटक करू शकतात. फक्त विधानसभेच्या आवारात आमदाराला अटक करता येत नाही; कारण विधानसभा भवनात सरकारची सत्ता शून्य असते तर विधानसभाध्यक्षांची पूर्ण सत्ता असते. आमदाराला अटक केली तरी 24 तासांच्या आत अटकेची माहिती विधानसभाध्यक्षांना देण्याचे बंधन पोलिसांवर आहे. ह्यालाच कायद्याचे राज्य म्हणतात हे आम आदमी पार्टींच्या गणंगाना माहीत नाही.
कुमार विश्वास आणि आशुतोष ह्यांना कायद्याचे ज्ञान नाही हे समजू शकते परंतु अरविंद केजरीवाल आणि मनोज सिसोदिया ह्या दोघांनाही कायद्याचे ज्ञान कितपत आहे ह्याबद्दल शंका वाटते. तोमर प्रकरणी नरेंद्र मोदी सरकारची कारवाई हा आणीबाणीसदृश असल्याचा साक्षात्कार त्या दोघांना झाला. त्यांचे हे दिव्य ज्ञान अट्टल गुन्हेगारांना असलेल्या ज्ञानासारखेच आहे. आचार्य अत्र्यांच्या ‘बुवा तेथे बाया’ नाटकात अनंतकोटी ब्रम्हांडनायक राधेश्याम महाराजला जेव्हा पोलिस अटक करायला येतात तेव्हा राधेश्याम महाराज मोठ्याने गर्जना करतो, ‘वंदे मातरम्’! ‘भारतमाता की जय’!! ह्या घोषणा जनतेची निव्वळ दिशाभूल करण्यासाठी त्याने केल्या होत्या! केजरीवाल आणि सिसोदिया ह्यांचा युक्तिवादात आणि राधेश्याम महाराज ह्यांच्या घोषणात तसा काहीच फरक नाही. आम आदमी पक्षाच्या पोतडीत असलेले सगळे लोकोपयोगी कार्यक्रम संपलेले असावेत. म्हणूनच दिल्लीतला लोकशाहीचा हा खेळ लवकर थांबण्याचे चिन्ह नाही.
तूर्त तरी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग ह्यांना वाचाळतेच्या रोगाने पछाडले नाही हे त्यातल्या त्यात जनतेचे नशीब! परंतु केजरीवाल आणि सिसोदिया ह्या जोडगोळीकडून सुरू असलेली करमणूक पाहात बसण्यापलीकडे केंद्रीय गृहखात्याच्या अधिका-यांच्या हातात तरी काय आहे? वास्तविक आयएएस अधिका-यांना विश्वासात घेऊन राज्यकारभार हाकायचा असतो तर कधी त्यांच्याकडून होणा-या चुकांवर पांघरूण घालून! कधी त्यांना आपल्या मनातले सांगून युक्तीने राज्यकारभार करायचा असतो. अनेकदा त्यांना गोंजारून वा भाऊदादा करूनही पूर्वी नेत्यांनी राज्य केल्याची उदाहरणे आहेत. पण राज्यकारभाराचा गाडा पुढे कसा रेटायचा हेच आम आदमीच्या नेत्यांना माहीत नसेल तर त्याला कोण काय करणार! प्रशासनाला कारभाराची दिशा दाखवण्याचा वकूब देशातल्या अनेक नेत्यांकडे नाही हे भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या अधिका-यांना एव्हाना कळून चुकले आहे. दिल्ली प्रशासनाच्या सेवेतील अधिका-यांना हे कळले नसेल असे म्हणता येत नाही. मध्यमवर्गियांतून आलेल्यांच्या हातात सत्ता देण्याचा प्रयोग दिल्लीत रंगला खरा, पण त्या प्रयोगात दिल्ली सरकारचे तीनतेरा वाजलेले आहेत. आम आदमी पार्टीची ती कुवत नाहीच हे कबूल करणे भाग आहे. ह्यापुढे पढिक मध्यामवर्गिय नेत्याला मते देऊन काही उपयोग होणार नाही ह्या निष्कर्षाप्रत जनता आली आहे. मध्यमवर्गिय दगडापेक्षा कमी शिकलेला भ्रष्ट नेत्याची वीट परवडली असे म्हणायची पाळी केजरीवालनी निश्चितपणे आणली आहे. ह्यापुढे मत देताना दिल्लीचीच काय भारतातली कोठलीही जनता दहा वेळा विचार केल्याशिवाय राहणार नाही!
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता
No comments:
Post a Comment