मॅगीचा हलकल्लोळ

स्वित्झर्लँडच्या बँकांनी देशाला घोर लावला आहे. देशातला काळा पैसा स्वीस बँकांत लपवला असला तरी त्यातला अत्यल्प पैसाही आपण आतापर्यंत भारतात आणू शकलो नाही. परंतु स्वित्झर्लँडच्या केवळ बँकांबद्दल प्रसिद्ध आहे असे नाही. सध्या देशभरात लोकप्रिय खाद्यपदार्थ ठरलेल्या मॅगीचे उत्पादन करणा-या नेस्ले कंपनीचे मुख्यालय अजूनही स्वित्झर्लंडमध्ये आहे. 1866 साली स्वित्झर्लंडमधील व्हेव्हयी ह्या गावी हेन्री नेस्लेने ही कंपनी स्थापन केली. आज ह्या कंपनीचा विस्तार जगभर झाला आहे. तो होणारच;  कारण  ‘गुड फूड गुड लाईफ’ अशी ह्या कंपनीची जाहिरातवजा घोषणा आहे. भारतातल्या नामवंत इस्पितळात एक वेळी आहारतज्ज्ञ नसेल, परंतु नेस्लेत आहारतज्ज्ञांची भली मोठी फौज तैनात करण्यात आली आहे. ह्या आहारातज्ज्ञांचे काम काय?  वेगवेगळ्या आहारघटकांचा अभ्यास करून सर्व वयोगटातल्या स्त्रीपुरुषांसाठी पौष्टिक आहार तयार करणे. आहारात जास्त प्रोटिन नको किंवा तो अफाट कॅलरीयुक्तही नको हे धोरण ठरवून ही मंडळी कामाला लागली. दूध, तूप, ताक, दही, मॅगी नूडल्स इत्यादि अनेक प्रकारचे खाद्यपेय टेट्रापॅक वा अन्य सोयिस्कर पॅकेजमध्ये विकण्यासाठी त्यांनी शोधून काढले. आता बहुधा त्यांचे काम ठप्प झाले असावे. कारण निरनिराळ्या राज्यातल्या बहुतेक अन्न व औषध प्रशासन खाती  ह्या कंपनीच्या मागे हात धुवून मागे लागले आहे. त्यामुळे कंपनीचे खाद्यपदार्थ कसे आरोग्यपूर्ण आहेत हे पटवून देण्याची कंपनीच्या आहारतज्ज्ञांची धडपड सुरू आहे!  मॅगीतले शिशाचे प्रमाण किंवा चवीसाठी वापरले जाणारे ग्लुटामेट हे प्रमाणापेक्षा मुळीच जास्त नाही हे पटवून देण्यासाठी कंपनीच्या आहारतज्ज्ञांनी स्वतःहूनच आपल्याच पॅकेटची तपासणी सुरू केली आहे. सरकारी चाचणीला पर्यायी चाचणीच्या अहवालाने उत्तर देण्याचा हा मार्ग अनेक कंपन्यांनी ह्यापूर्वी अवलंबला आहे. नेस्लेकडेही अन्य मार्ग नाही.

मॅगीमधील रासायनिक घटकांचे प्रमाण आक्षेपार्ह असल्याचा निर्वाळा पहिल्यांदा उत्तरप्रदेश अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनाने दिला. पाहता पाहता मॅगीविरूद्धचा देशात वणवा सर्वत्र पसरला असून अनेक मॉलनी मॅगीच काय नेस्लेचा अन्य कोणताही माल ठेवण्यास नकार दिल्याचे वृत्त आहे. मुझ्झपरपूरमधील एका उत्साही माणसाने अमिताभ बच्चन, प्रीती झिंगटा आणि माधुरी दीक्षित ह्या तिघांविरूद्ध पोलिसांत तक्रार केली आहे. प्रसारमाध्यामांचे नशिब थोर म्हणून मॅगीच्या ‘खोट्या’ जाहिराती प्रदर्शित केल्याबद्दल त्याने प्रसारमाध्यमांविरूद्ध अजून खटला दाखल करण्याचा इरादा जाहीर केला नाही. मॅगीविरूद्ध देशभर एकच हलकल्लोळ माजलेला असताना आरोग्यमंत्री रामनबिलास पासवान कसे स्वस्थ बसतील. मॅगीतील रासायानित घटक आरोग्याला हानिकारक असल्याचे ढळून आल्यास मॅगीचे उत्पादन करणा-या नेस्ले कंपनी प्रमुखांविरूद्ध कारवाई करण्यास सरकार मागेपुढे पाहाणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले.

एखाद्या कंपनीच्या खाद्यपदार्थास मिळालेल्या अफाट यशाची परिणती ह्या व्यापारी संकटात होणे अपरिहार्य आहे. परंतु ह्या संदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो. ह्या कंपनीच्या खाद्य पदार्थांकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनाचे लक्ष कसे गेले नाही? भारतात तयार खाद्यपदार्थ विकणा-या कंपन्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. वेगवेगळ्या सूपपासून दालफ्राय, चिकनकरी वगैरे झटपट तयार करता येतील अशा खाद्यपदार्थांचे पॅकेटस् बाजारात उपलब्ध असून त्यांची मागणीदेखील वाढत आहे. खुद्द नेस्लेची विक्री हजार कोटींच्या घरात गेली असून नेस्लेच्या शेअरला 48-50 रुपये लभ्यांश दिला गेला. अन्न व्यसायातली संघटित बाजारपेठ एक वेळ बाजूला ठेवली तर सर्वच राज्यात खाद्यपेयांची बाजारपेठ जास्त करून असंघटित क्षेत्रातच आहे. अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनास दिली जाणारी प्रचंड लाच हा ह्या असंघटित अन्न व्यवसायाचा आधार आहे. अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनाइतका भ्रष्टाचार कोठेही नसेल. ह्या खात्यास एक पैशाचीही लाच न देता आम्ही आमचा व्यवसाय करत असतो असा दावा नेस्लेसारख्या परदेशी कंपन्या वारंवार करत असतात. परंतु विदेशी कंपन्यांच्या दाव्यावर कोण विश्वास ठेवणार! फक्त लाच देण्याचे त्यांचे तंत्र अतिशय सोज्वळ असते हे सर्वांना माहीत आहे.

आता सर्व राज्यातली अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनाचे अधिकारी नेस्लेच्या मागे लागल्याने काही काळ तरी नेस्लेला भारतात धंदा करणे अवघड होऊन बसणार ह्यात शंका नाही. परंतु नेस्लेसारख्या कंपन्या इतकी वर्षे भारतात धंदा करूच कशा शकल्या ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधले पाहिजे. हे उत्तर शोधण्यासाठी अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनातील अधिका-यांविरूद्ध सरकारने ह्या वेळी कारवाई सुरू केली पाहिजे.  अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनातल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी ह्याचा अर्थ अधिकारीवर्गाकडील उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई. संबंधित खात्याकडून संबंधितांवर धाडी टाकण्याची कारवाईदेखील त्वरेने झाली तरच भ्रष्टाचार उघड होईल. त्यांच्याकडील बेहिशेबी संपत्ती हुडकून काढण्याचा प्रयत्न लगेच हाती घेतला गेला तरच भ्रष्टाचार निपटून काढण्याची सुरूवात मोदी सरकारने केली असे चित्र निर्माण होईल. कोळसा घोटाळा किंवा टु जी घोटाळा प्रकरणी दाखल करण्यात आलेले खटले हा निव्वळ सूडाचा प्रवास असल्याचे जे चित्र सध्या निर्माण होऊ पाहात आहे ते तरी निर्माण होणार नाही.

भ्रष्टाचाराचा विषय निघतो त्यावेळी प्रत्येक अधिकारी ‘वर हप्ते द्यावे लागतात’ असे सांगत असतो. त्यांच्या म्हणण्यात कितपत तथ्य आहे हे तपासून पाहिले पाहिजेत. ‘मी पैसे खाणार नाही आणि खाऊ देणार नाही’ अशी भाषा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी केली होती. नरेंद्र मोदी ऊठसूट विवेकानंदांचे नाव घेत असतात. नेस्ले प्रकरणाच्या निमित्ताने भ्रष्टाचाराच्या राक्षसापासून त्यांनी देशाच्या जनतेला मुक्त केले तरच त्यांच्यावर जनतेचा विश्वास वाढणार आहे. अन्न व्यवसाय आणि औषध व्यवसायापासून त्यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनास सुरूवात केली तर मोदी सरकारला जनतेचा दुवा मिळेल. उन्न आणि औषध व्यवसायात औषध निर्माते आणि आरोग्य खाते ह्यांच्यातले साटेलोटे मोडून काढले पाहिजे. भ्रष्टाचाराची पाळेमूळे खणून काढण्याची संधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे चालून आली आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com