दौ-यांचा सुकाळ

सध्या देशात दौ-याचे राजकारण सुरू आहे. एखाद्या देशाच्या पंतप्रधानाने सेसल्समनछाप दौरे करावेत का? देशाची सर्वांगिण प्रगती झाली पाहिजे, त्यासाठी जितकी कल्पक धोरणे राबवणे शक्य आहे तितकी अवश्य राबवली पाहिजे ह्याबद्दल कुणाचेही दुमत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी त्यांच्या सोळा महिन्यांच्या कारकीर्दीत 29 परदेश दौरे केले. ह्या आठवड्यात ते अमेरिका आणि आयर्लँडच्या दौ-यावर निघाले आहेत. एक दिवसाचा आयर्लँडदौरा आटोपून ते अमेरिकेत दाखल झाले आहेत. ह्याही दौ-यात त्यांचे सेसल्समनछापाचे ठराविक कार्यक्रम पार पडणार आहेत. नरेंद्र मोदी ह्यांच्या दौ-याची ही त-हा तर काँग्रेस उपाध्यक्ष राहूल गांधी ह्यांच्या दौ-याची त-हाही अजब आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अमेरिकेच्या गुंतवणूक दौ-यावर आहेत तर राहूल गांधी म्हणे ‘विक एंड विथ चार्ली रोझ’ नामक परिषदेला हजर राहण्यासाठी अमेरिकेच्या दौ-यावर गेले आहेत. ही कुठली परिषद? भारतातल्या सर्वसामान्य लोकांनी ह्या परिषदेचे साधे नावही कधी ऐकले नाही. बड्या उद्योगधुरीणांच्या जमावाला भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करणे, एखाद्या संस्थेत उपोद्घाताचे भाषण ठोकणे, त्या त्या देशातल्या भारतीयांच्या जमावासमोर ‘उर अभिमामानाने भरून’ यावा असे भाषण ठोकणे आणि आता अनायासे त्या देशाला भेट दिलीच आहे तर निदान तेथल्या राष्ट्रप्रमुखाची सदिच्छा भेट, चारदोन करारावर सह्या असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यक्रमाचा साचा ठरून गेला आहे. आता सुरू असललेल्या अमेरिका दौ-यात ह्या साचेबंद कार्यक्रमाखेरीज काहीही नाही असे एकूण त्यांच्या अमेरिका दौ-याकडे पाहिल्यास म्हणावेसे वाटते.

राष्ट्राच्या नेत्यांचे परदेश दौ-याचे लिखित नियम नाहीत; पण संकेत जरूर आहेत. बड्या राष्ट्रप्रमुखांच्या संघटनांच्या बैठकी, युनोच्या आमसभेत भाषण, उभय देशांच्या संबंधात जर तिढा निर्माण होऊन त्यात दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांनी लक्ष घालण्याची निर्माण झालेली आवश्यकता अशा काही विशिष्ट कारणांसाठी पंतप्रधानांनी परदेश दौरा करण्याचा संकेत आहे. ह्या दौ-यांचे प्रोटोकॉलही ठरलेले असतात. अमेरिकेच्या अध्यक्षांना अनेक देशांकडून निमंत्रणे येत असतात. त्या आमंत्रणांचा स्वीकार करायचा की ती तशीच प्रलंबित ठेवायची हे अमेरिकन परराष्ट्र खाते ठरवत असते. सध्या केंद्र सरकारमध्ये फक्त पीएमओ हेच एकमेव खाते असावे असे दिसते. परराष्ट्र आणि विदेश व्यापार ही दोन्ही खाती बहुधा पंतप्रधान खात्यात विलीन करण्यात आली असावीत. त्यामुळे मनात आले की पंतप्रधान दौ-यावर निघतात. त्यांच्या दौ-याबद्दल कुणी काही प्रश्न उपस्थित करू नये अशी त्यांची बहुधा अपेक्षा असावी. सुदैवाने राहूल गांधी ह्यांच्याकडे विरोधी पक्षनेते पद नाही. काँग्रेसचे उपाध्यक्षपद आणि खासदारकी सोडली तर त्यंच्याकडे कुठलेही पद नाही. त्यांच्या दौ-याबद्दल काय बोलायचे! सध्या नरेंद्र मोदी आणि राहूल गांधी ह्या दोघांच्या दौ-यांवरून सध्या काँग्रेस आणि भाजपा ह्यांच्यात जूतमपैजार सुरू आहे. दोघांचे दौरे करमणुकीचा विषय झाले आहे. त्यामुळे देशाच्या अब्रूचे खोबरे झाले आहे.

पंतप्रधानांच्या दौ-यांचे एक कारण नेहमी दिले जाते. भारत सरकारची प्रतिमा उजळण्याची थोर कामगिरी त्यांना करायची आहे. सकल राष्ट्रीय विकासाचा वेग वाढता कसा ठेवायचा ह्याची चिंता देशआला भेडसावत आहे. चिंता दूर करायची तर परदेशातून थेट गुंतवणूक आणण्याची गरज आहे हेही खरे. पण त्यासाठी पंतप्रधानांनी उठसूट स्वतः दौरे करण्याची गरज आहे का? सकल राष्ट्रीय उत्पादव वाढवण्यासाठी खरी गरज आहे ती प्रशासन गतिमान करण्याची. मोदी सरकार आल्यापासून केंद्राचे प्रशासन गतिमान झाले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा दावा खरा मानला तरी परदेशी भांडवलदारांना कोठे, किती गुंतवणूक करायला वाव आहे, त्यांनी कशा प्रकारची गुंतवणूक करायची, कोणत्या प्रकारच्या उत्पादनात गुंतवणूक करायची हा सगळा तपशील संबंधितांना उपलब्ध करून दिला पाहिजे. हे काम परकी दूतावासांनी अग्रक्रमाने हाती घ्यायला हवे आहे. त्यासाठी त्यंना योग्य त्या प्रकारची सामग्री उपलब्ध करून दिली गेली पाहिजे. भारताला गुंतवणूक हवी असली तरी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्याची इच्छा आहे का असा प्रश्न असतो. तुम्ही हेरून ठेवलेल्या क्षेत्रात गुंतवणूक किफायतशीर ठरेल हे गुंतवणूकदारांना पटले पाहिजे. पटले तरी संबंधित प्रकल्पदार आणि संबंधित राज्ये ह्यांच्यात समन्वय साधण्याचे काम त्या त्या देशातल्या भारतीय दूतावासांना करू देणे जास्त उचित ठरते. पण तूर्तास तरी पंतप्रधनांनीच हे काम स्वतःच्या हातात घेतलेले दिसते.

अमेरिकेच्या दौ-यात मोदी गूगल, फेसबुक इत्यादी बड्या कंपन्यांच्या प्रमुखांना भेटणार आहेत. वास्तविक ह्या बड्या कंपन्यांखेरीज अनेक बलाढ्य अमेरिकन कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांकडून माहिती सेवा पुरवली जाते. खरा प्रश्न आहे तो ह्या सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या इंजिनीयर्सना व्हिसा मिळवून देण्याच येणा-या अडचणींचे सर्वप्रथम निराकरण करण्याची गरज आहे. त्यात लक्ष घालून सोडून पंतप्रधान अमेरिकन कंपन्यांच्या प्रमुखांच्या भेटी घेत फिरत आहेत. हा सारा प्रकार घरोघऱ फिरून उदबत्त्या विकत फिरणा-या मुलासारखा आहे! आपण वापरतो तो साधा मोबाईल, लॅपटॉप किंवा पीसीदेखील तैवानातून आयात केलेला असतो. हार्डवेअर निर्मितीच्या क्षेत्रात भारताची दमदार पावले पडायला हवी होती. आपल्या आयआयटीमधूनबाहेर पडलेले इंजिनिअर्स अमेरिकेचा रस्ता सुधारतात. कारण त्यांना हव्या असलेल्या सोयीसुविधा अन् काम करण्याची मोकळिक भारतापेक्षा सिलीकॉन व्हॅलीत अधिक उपलब्ध आहेत. भारतात कुशल कर्मचीरवर्ग तयार करण्याच्या योजनान आखण्यात आल्या असून त्या योयोजनात विदेशी कारखानदारांना सहभागी होता येईल असेही सांगितले जाते. परंतु परकी कारखानदारांना आता ज्या अद्यावत स्वरूपाचे कारखाने स्थापन करायचे आहेत त्यात 20-25 जणांच्याच मनुष्यबळाची गरज असते. अधिक मनुष्यबळावर कारखाने काढण्याचे दिवस आता हेवी इंजिनिअरींगपुरते तरी संपुष्टात आले आहेत.

शेती, संशोधन, ज्ञानविज्ञान इत्यादि सर्व क्षेत्रांचे तंत्र पार बदलले आहे. ह्याउलट भारतात मोदी सरकारमधील मंत्रिगणांचे चेले वैदिक संस्कृतीचे गोडवे गाण्यात मशगूल आहेत. त्यांना वेळीच आवरले नाही तर मोदी सरकारवर दरदिवशी नवी आफत ओढवणार. अन् खुलासे करण्यातच सरकारचा वेळ जाणार अशी स्थिती आहे. नरेंद्र मोदी भाषणे करण्यात पटाईत आहेत हे एव्हाना लोकांना माहित झाले आहे. परंतु जागतिक उद्योगपती आणि गुंतवणूकदार ह्यांचे खरे लक्ष असते ते तुमच्या देशाकडून त्यांना काय मिळण्याचा संभव आहे ह्यावर! त्यांना देण्यासाठी भारताकडे केवळ ‘आशावाद’च आहे. जगावर मंदीचे सावट आहे. अमेरिकेचा जास्तीत जास्त आयातनिर्यात व्यापार हा युरोपबरोबर असून त्या खालोखाल चीनबरोबर आहे. वर्ष 2014 अखेरीस भारताबरोबर अमेरिकेचा व्यापार 66,8.52 कोटी डॉलर्सचा होता. ह्यात थेट गुंतवणूक व्यवसायाचा समावेश नाही. 1990 साली जेव्हा भारतात मुक्त व्यापाराचे वारे वाहू लागले त्यावेळी भारत ही जगातली सर्वात मोठी टेलिकॉम सेवेची बाजारपेठ राहील असे अनुमान अमेरिकेतील तज्ज्ञांनी बांधले होते. ते खरेही ठरले. आजच्या स्थितीबद्दलही अमेरिकेतल्या तज्ज्ञांचे काही अंदाज असू शकतात. ते केंद्र सरकारच्या व्यापारमंत्रालयास माहित असतील तर मोदींच्या दौ-यांचा उपयोग! देशात दुष्काळ असला तरी दौ-यांचा मात्र सुकाळ आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

htt//phodilebhandar.rameshzawar.com

दुष्काळ भयंकर, आकडे बवानट

दुष्काळ महाराष्ट्राला नवा नाही. दुष्काळात माणुसकीचे दर्शनही नवे नाही. सरकारचा खोटारडेपणा ही नवा नाही !  देशात अन्नधान्याचा प्रत्यक्ष साठा किती ह्याचा आकडा सरकारकडे नाही. जून-सप्टेंबर ह्या काळात देशभरातले पर्जन्यमान सरासरीने 16 टक्क्यांनी कमी आहे. हवामानाच्या एकूण 36 विभागांपैकी 18 विभागात 20 ते 44 टक्के पाऊस कमी झाला. महाराष्ट्रात मराठवाडा, उत्तरप्रदेशाचा पूर्व आणि पश्चिम भाग, गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगण, बिहार ह्या राज्यांच्या ब-याचशा भागात पावसाभावी पिके साफ गेली. राज्यातल्या कोणकोणत्या जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याचा निश्चित आकडा सरकारला अजून सांगता आलेला नाही. आकडाच नसेल तर दुष्काळ घोषित कसा करणार? जोपर्यंत दुष्काळ घोषित करण्यात येत नाही तोपर्यंत सरकारी अधिकारी पानतंबाखू खात दुष्काळावर चर्चा करीत बसले आहेत. फक्त कर्नाटक राज्याने आतापर्यंत दुष्काळ घोषित केला आहे. गेल्या वर्षीदेखील सुमारे 12 टक्के पाऊस कमी झाला होता. त्यामुळे मराठवाडा, पूर्व आणि पश्चिम उत्तरप्रदेश, तेलंगण ह्या भागात दुष्काळ होताच! गेल्या वर्षी सातशेंहून अधिक तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती होती, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांनी जाहीर केले होते.

दुष्काळ तर महाराष्ट्राच्या पाचवीला पूजलेला आहे. मराठी भाषेत ‘अस्मानी सुलतानी’ हा शब्दप्रयोग रूढ झाला तो मुळी त्यामुळेच. महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे अस्मानी संकट कोसळले नसेल तेव्हा सुलतानी संकट हमखास कोसळल्याचा अनुभव मराठी लोकांना सतत येत होता. ऐतिहासिक काळात अनेक सुलतानी सत्ता कोसळल्या. ब्रिटिश राज्यही गेले. स्वातंत्र्याच्या काळात सुलतानी संकटांचे स्वरूप तेवढे बदलले; पण अस्मानी संकटांचे स्वरूप फारसे पालटले नाही. दुष्काळी परिस्थितीचे खापर आधीच्या काँग्रेस राजवटीवर फोडण्यात सध्याचे राज्यकर्ते मशगूल आहेत. आधीच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी भ्रष्टाचाराखेरीज काही केले नाही असे किती काळ सांगणार?  देशाचा जीडीपी 7.5 टक्के निश्चितपणे गाठला जाईल असे सांगत ते फिरत आहेत. वास्तविक देशात पुरेसा धान्यसाठा आहे की नाही, हे त्यांना माहित नाही. वेळ आली तर लागेल तेवढे धान्य आणण्यासाठी आवश्यक तेवढा परकी चलन देण्यास सरकार का कू करणार नाही असे आश्वासन त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. तसे ते देण्यऐवजी पुष्कळ वायफळ गोष्टी ते बोलत आहेत.

देवेंद्र फडणवीस ह्यांना मात्र सुदैवाने राज्यातल्या दुष्काळी स्थितीचे भान आहे. औरंगाबाद येथे राज्यातल्या दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा त्यांनी घेतला.  ह्या बैठकीत त्यांनी सर्वप्रथम चारा आणि पिण्याचे पाणी पुरवण्याची व्यवस्था पुरी होत आल्याचे जाहीर केले. ग्रामीण भागात राबलण्यात येत असलेल्या मनरेगा योजनेत शंभर दिवसांचा रोजगार दिला जातो. तो रोजगार शंभरऐवजी 150 दिवस दिवसांपर्यंत देण्याचा आदेश दिला. परंतु त्यांच्या आदेशाची अमलबजावणी होण्यासाठी केंद्राकडून वेळच्या वेळी पैसा येत राहिला पाहिजे. अन्यथा फडणविसांचा आदेश कागदोपत्रीच राहील. केंद्राचा पैसा आला नाही तरी राज्याने अन्य खर्चात काटकसर केली पाहिजे. नव्हे, तसा आदेश त्यांनी आताच देणे गरजेचे आहे. जायकवाडी धरणाचे पाणी सोडताना खालच्या अंगाला असलेल्या गावांचा विचार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

मराठवाड्यातला दुष्काळ किती भयंकर आहे ह्याचे केंद्र सरकारला भान नाही. मराठवाड्यात 831.4 मिलीमीटर पाऊस पडतो. यंदा फक्त 500 मिलीमीटर पाऊस पडला. राज्यातल्या एकूण पाणी साठ्याच्या स्थितीचाही त्यांनी आढावा घेतला. राज्यातील एकूण 2229 जलाशयात यंदा 18018 टीएमसी पाणी आहे. ह्या साठ्यापैकी 48 टक्क्यांएवढेच पाणी वापरता येण्याजोगे आहे. गेल्या वर्षी 61 टक्के पाणी होते तर त्याआधीच्या वर्षी म्हणजे 2013 साली 76 टक्के पाणी होते.

फार आधीचे आकडे सांगण्यात अर्थ नाही. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात साधी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या गावांची संख्या वाढत चालली आहे. पाणी योजना राबवण्याच्या योजनांमधील भ्रष्टाचार हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. ग्रामीण भाग टँकरमुक्त करण्याच्या घोषणा अनेकवार करण्यात आल्या. पाच हजार गावे टँकरममुक्त करण्याचे स्वप्न मुख्यमंत्री मनोहर जोशींनी पाहिले होते. पण महाराष्ट्रातले एकही गाव टँकरमुक्त झालेले नाही. उलट पाणीटंचाईपायी राज्यातेल प्रत्येक गाव राजकारणग्रस्त झाले आहे. पुणे-मुंबई आणि ठाणे शहराची लोकसंख्या सतत वाढण्यामागे मह्त्त्वाचे कारण म्हणजे ह्या शहरांची पाणीपुरवठा व्यवस्था!   भारतभरातून लोंढेच्या लोंढे ह्या शहरांकडे केवळ नोकरीधंद्यांसाठी  नाही तर आश्वासक पाणी आणि वीजपुरवठा. मंबईपुण्यासारख्या शहरातले किमान नागरी जीवन त्यांना मिळाल्यास अजूनही लोक खेड्यांकडे परत जायला तयार होतील.

भारत निर्माणावर गेली अनेक वर्षे खर्च सुरू आहे. शेती सुधारणेवरही गेल्या 25 वर्षांत भरपूर खर्च झाला. केवळ योजनाकारांना दोष देण्यात अर्थ नाही. खरा प्रश्न आहे तो ग्रामीण भागातल्या सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचा !  आजची मनरेगा योजना खरे तर मूळ महाराष्ट्राची. वि. स. पागे ह्यांच्या अहवालानुसार ती वसंतराव नाईक सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात सुरू झाली. ही योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. ह्या योजनेखाली असंख्य पाझर तलावांची कामे करण्यात आली. विधानसभेत कामाची आकडेवारी वारंवार दिली गेली. कुठे गेले ते पाझर तलाव?   पाझर तलावांमुळे दुष्काळाची तीव्रता नक्कीच कमी व्हायला हवी होती. पण तसे घडलेले दिसत नाही. ह्याचा अर्थ दुष्काळी कामाचा पैसा कोणाच्या तरी घशात गेला. ह्या पार्श्वभूमीवर छोटीमोठी तळ्यांची कामे, विहीरी खोल करण्याच्या योजना मनरेगा योजनेत घेण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी केली आहे. ती कशी राबवली जाते ह्यावर मंत्रालयाने करडी नजर ठेवली तरच ठोस कार्य होईल, अन्यथा काँग्रेस काळात आणि भाजपा शासन काळात लोकांच्या दृष्टीने फारसा फरक राहणार नाही.

अन्नधान्य महामंडळाकडे 62 दशलक्ष टन धान्याचा साठा असल्याचे सांगितले जाते. पण हा साठा कुणी पाहिलेला नाही. एकदा सरकारला आकडेवारी पाठवली, हिशेबटिशेब ठीक ठेवले की महामंडळाच्या धान्याला कोणी मालक नाही. अगदी खासगी धान्य व्यापा-यांच्या गोदामात किती धान्य असते हे खुद्द शेटजींनाही माहीत नसते. ह्याचे कारण असे आहे की धान्याचा साठा प्रत्यक्ष पडताळून पाहायला जाणे कोणालाच शक्य नाही. खुद्द महामंडळाच्या अधिका-यांनाही ते शक्य नाही. ह्या परिस्थितीत कुपोषणाच्या समस्या दिसल्या नाही तरच आश्चर्य ! सोमालीप्रमाणे भारतात माणसे अन्नान्न दशा होऊन मरत नाहीत एवढेच त्यातल्या त्यात समाधान.

दुष्काळ निवारण कार्यास नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे, अजित राहणे ह्यासारखी मंडळी पुढे येत आहे ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. खासगी उद्योगपतींना तर दुष्काळनिवारणासाठी निव्वळ पैसा पुरवण्यापेक्षाही अधिक काही करणे शक्य आहे. त्यांनीही खासगीपण विसरून दुष्काळनिवारणाची शक्य तितकी जबाबदारी उचलावी असे सुचवावेसे वाटते. दुष्काळासंबंधी स्पष्ट लिहीले तर मंत्र्यांना त्यात राजकारणाचा वास येतो तर सरकारी अधिका-यांना त्याचा राग येतो. त्यामुळे हा दुष्काळ हाताळताना सगळ्या संबंधितांना सद्बुद्धी लाभो हेच गणरायाकडे मागणे!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

जैनं जयती शासनम् -सीमा घोरपडे

htt//phodilebhandar.rameshzawar.com

                                        

बिहारचा बिगूल

नरेंद्र मोदी की नितीशकुमार? ताकद कोणाची मोठी?  पंतप्रधानकीसाठी नरेंद्र मोदींनी प्रयत्न सुरू केला तेव्हा आठ वर्षांची भाजपाबरोबरची मैत्री तोडून नितीशकुमारांनी संयुक्त जतता दलास राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर काढले. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीत 22 जागा जिंकून नरेंद्र मोदींनी नितीशकुमार ह्यांना शह दिला खरा;  पण आता दोघा नेत्यांच्या प्रतिष्ठेची थेट लढाई आहे ती बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने!  बिहार निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाला असून 12 ऑक्टोबरपासून ते 5 नोव्हेंबर ह्या कालावधीत 5 टप्प्यात ही निवडणूक पार पडणार आहे. गमतीचा भाग म्हणजे ह्याच काळात  दसरा, दिवाळी, ईद, मोहर्रम आणि छटपूजा हे बिहारी जनतेला भावणारे सगळे जबरदस्त सण साजरे होणार आहेत.

कट्टर म्हणून ओळखल्या जाणा-या ग्रामीण बिहारी मतदारसंघात जातीय सलोखा बिघडणार नाही असा आत्मविश्वास निर्वाचन अधिका-यांना वाटतो. तरीही निवडणुकीचे राजकारण खेळण्यात बिहारी पुढारी माहीर आहेत हे विसरून चालणार नाही. अर्थात एकदोन ठिकाणी फेरमतदान नेहमीच घ्यावेच लागते हे निर्वाचन आयोग ओळखून आहे. त्यामुळे अनुचित घडण्याची शक्यता एकंदर कमीच. जातीय प्रचारावर आधारित मतदान, निवडणुकीच्या निकालानंतर सरकार स्थापन करताना होणारी प्रचंड आर्थिक उलाढाल, राजकीय खेचाताणी निवडणुकीनंतर उफाळून येणारे हीन पातळी गाठणारे राजकारण देशातले वास्तव कुठल्याही राज्याला बदलता आलेले नाही. त्यामुळे बिहारला ते बदलता येईल असे म्हणताय येत नाही. खोलात जाऊन विचार केल्यास असे आठळून येईल की उठापटकीच्या राजकारणाची गंगोत्रा बिहारातच आहे.  त्यामुळे गेल्या 65 वर्षांच्या काळात देशात लोकशाही संस्कृती मुळात रूजूच शकली नाही. 36 लाख अखिल दलित, 27 लाखांचा चांभार समाज आणि 56 टक्के शेतमजूर असलेल्या बिहारमध्ये होणा-या विधानसभेच्या निवडणुकीत जातीयवाद, मतदार खरेदीसाठी पैशाच्या थैल्या आणि तोंडी लावायला विकासाच्या नावाखाली बेइमान राजकारण हेच आतापर्यंत बिहाराच्या निवडणुकांचे वैशिष्ट्य दिसून आले आहे. ह्याहीवेळी वेगळे काही दिसणार नाही! विकासाची भाषा पचनी पडण्याइतका बिहारी मतदार अजून प्रगल्भ झालेला नाही.

बिहारमध्ये ऐंशीच्या दशकात उदयास आलेली राजकारण्यांची पिढी अजून तरी भक्कमपणे उभी असल्यामुळे लोकशाही संस्कृतीचे वेगळेच लोभसवाणे चित्र दिसेल अशी आशा बाळगणे व्यर्थ आहे. राजेंद्रप्रसाद, बाबू जगजीवनराम आणि जयप्रकाश नारायण ह्यांची नावे जाहीरसभातून अवश्य घेतली जाणार!  मात्र, त्यांच्या वेळचे खरेखुरे राजकारण साकार करण्याची हिंमत आणि कुवत ना नरेंद्र मोदींकडे ना नितिशकुमारांकडे!  दोघांच्या राजकारणाचा पाया ठिसूळ आहे. बरे तो पाया भक्कम करण्याइतके अनुयायी अजून त्यांना लाभलेले नाहीत. नरेंद्र मोदी हे इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठाचे पदवीधर तर नितीशकुमार बिहार इंजिनअरींग कॉलेजचे पदवीधर. मोदी संघपरिवारात आणि विवेकानंद आश्रमात मोठे झाले तर नितीशकुमार लोहिया-जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकूरांच्या समाजवादी परंपरेत मोठे झाले. व्यक्तिशः त्यांना विकासाची कळकळ आहे. पण दोघांच्याही नेतृत्वाचा मगदूर सिद्ध व्हायचा काही काळ जावा लागणारच.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना बिहार निवडणुकीत विशेष स्वारस्य आहे ह्याचे कारण बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप आघाडीला सत्ता मिळाल्यास बिहारमधून राज्यसभेवर येणार-या 16 पैकी जास्तीत जास्त भाजपा आघाडीचे खासदार राज्यसभेवर आल्यास मोदी सरकारची राज्यसभेतली बहुमताची तूट अंशतः का होईना भरून निघणार आहे. भूमीअधिग्रहण विधेयक राज्यसभेत पराभूत झाल्यामुळे मोदी सरकारच्या मुकुटातला मानाचा तुरा गळून पडला. तशी स्थिती पुन्हा येऊ न देण्यासाठी निकराचा प्रयत्न करणे नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहाय्यक अमित शहा ह्यांना भागच आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी रामबिलास पासवान तर राष्ट्रवादी लोकशाही आघाडीत चालत आले. दरम्यानच्या काळात केवळ आठनऊ आमदारांच्या ताकदीवर मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत बसलेल्या जीतनराम माँझींच्या महत्त्वाकांक्षेला नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांनी हळुवार फुंकर घालत राहिले. माँझींना नितिशकुमारांपासून अलग करण्यात त्यांना यशही आले. नितीशकुमारांच्या संयुक्त जनता दलाची नाव हाकारण्याचे काम करणा-या माँझींनीच आता नितीशकुमारांवर वल्हा उगारला आहे. अमित शहांनी त्यांना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत स्थानही दिले. पण त्यामुळे दलित मतांच्या दोन तलवारी एकाच म्यानेत कशा काय सांभाळाच्या हा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. तो प्रश्न नरेंद्र मोदींनी कुशल वाणिज्यपटू अमित शहावर सोपवला आहे. अमित शहांनीही तूर्तास वेळ येईल तेव्हा बघता येईल असाच पवित्रा घेतला आहे.

लालूप्रसाद, जीतनराम माँझी, रामबिलास पासवान, सुशिल मोदी, रधुवंशसिंह, रविशंकर प्रसाद इत्यादि नेते बिहार निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार असले तरी त्यांच्यापैकी कोणाकडेही हुकूमाचे पान आजघडीला नाही. दरम्यानच्या काळात मुलायम सिंगांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न नितिशकुमार ह्यांनी केला. आधी ते तयार झाले होते, पण नंतर त्यांनी माघातही घेतली. सोनिया गांधी आणि राहूल गांधींनी नितिशकुमारांच्या व्यासपीठावर हजेरी लावली ह्यावरूनच अखिल भारतीय काँग्रेसचे स्थान आता अखिल भारतीय राहिले नाही हे सिद्ध होते.

गंगा, शोण, कोशी, गंडक, शरयू, कर्मनाशा इत्यादि मोठ्या नद्या वाहात असल्या तरी शेतीच्या उत्पन्नात बिहार मागासच आहे. औद्योगिक प्रगतीच्या बाबबीत बिहार शून्यच आहे. लिमोनाईट, लाईमस्टोन, मायका इत्यादींच्या खाणी भरपूर असल्या तरी बिहारी मजूराच्या कपाळी लिहीलेले स्थलानंतर काही चुकलेले  नाही. पश्चिम बंगाल, ओरिसा, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात इत्यादि अनेक राज्यांत रोजगाराच्या शोधात बिहारी मजूर पोहचला आहे. तेथे कष्टाचे जिणे जगतो है. बिहारमध्ये ऊस, गहू, मका भात पिकत नाही असे नाही. पण त्यापेक्षा राजकारण जास्त पिकते. आयटीबायटी मैं जानता नहीं, असे लालूप्रसादांनी जाहीररीत्या सांगितले होते. नंतरच्या काळात त्यांच्या मुलीचा विवाह त्यांनी आयटी क्षेत्रातल्या मुलाशी लावला. कदाचित आयटीक्षेत्राबद्दल आता त्यांचे मत बदलले असेल! बिहारमध्ये टँलेंट नाही असे कुणीच म्हणणार नाही. बिहारी जनता कष्टाळूही आहे. पण 130 शहरे आणि 39 हजार खेडी असलेल्या ह्या राज्याच्या विकासाला निश्चित दिशा देण्याचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी आजवर कोणी सज्ज झालेला दिसत नाही. ह्याही निवडणुकीत कोणी उतरणार असे दिसत नाही.

बिहार निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणारा बिगूल वाजण्यापूर्वी नरेंद्र मोदींनी बिहारसाठी सव्वालाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजचा उपयोग राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला होतो की प्रत्यक्ष बिहारला, बिहारच्या जनतेला होतो हे अद्याप सिद्ध व्हायचे आहे.  कारण बत्तीस दिवसांच्या निवडणुकीच्या काळात बरेच पाणी वाहून जाणार आहे. त्यानंतर कुणाची सत्ता बिहारमध्ये येईल त्यावर बरेच काही ठरणार आहे.
रमेश झवर
www.rameshzawar.com

‘जीडीपी’वाल्यांना चपराक

सरकारकडून अवलंबण्यात येणा-या कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ 2 सप्टेंबर रोजी अखिल भारतीय कामगार संघटनांनी पुकारलेला संप चांगलाच यशस्वी झाला. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरळ, कर्नाटक, पुडूचेरी, ओडिशा ह्या राज्यात संपाचा सणसणीत परिणाम जाणवला. दिल्ली, पंजाब हरयाणा, तामिळनाडू गोवा, तामिळनाडू, गुजरात, बिहार आणि झारखंड ह्या राज्यात अंशतः परिणाम जाणवला. संपात सुमारे दहा अखिल भारतीय कामगार संघटनांचे 15 कोटी कामगार सहभागी झाले. विशेष म्हणजे संघनिष्ठ भारतीय मजूर संघदेखील ह्या संपात सामील झाला. दुर्दैवाने पश्चिम बंगालमध्ये ह्या संपाला हिंसक वळण लागले. कामगारांच्या प्रश्नावरसुद्धा राजकीय वैर विसरायला तृणमूल काँग्रेस, भाजपा आणि डावे कम्युनिस्ट तयार नाहीत एवढाच त्याचा अर्थ. कामगारांच्या व्यापक हितार्थ राजकीय वैर बाजूस सारण्याची मानसिकता देशात अजूनही तयार झालेली नाही!

कामगारांच्या मागण्यात लक्ष घालण्याची सरकारची तयारी आहे असे जरी अरूण जेटली ह्यांनी सांगितले असले तरी त्यांचे विधान तोंडदेखलेपणाचेच म्हणावे लागेल. संपामुळे फारसे नुकसान झाले नाही अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली! मुळात संपामुळे नुकसान व्हावे अशी कामगारांचीही इच्छा नाही. मुळात हा संप विदेशी गुंतवणूकदारांचे लांगूलचालन करून जीडीपी वाढवण्यासाठी काय वाट्टेल ते करायला तयार झालेल्या  सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणास विरोध करण्यासाठी होता. कामगारांना किमान 15 हजार रुपये वेतन मिळावे, कामगार कायद्यात करण्यात आलेल्या कामगारविरोधी दुरूस्त्या ताबडतोब रद्द करण्यात याव्यात, बोनसवरील कमाल मर्यादा रद्द करण्यात यावी, भाववाढीला आळा घालण्यात यावा, रेशन दुकानांना लागलेली गळती थांबवावी, अन्नधान्याचा सट्टेबाजार रोखण्यात यावा, महागाईला आळा घालण्यात यावा, सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणूक करण्याचे थांबवावे, औद्योगिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी इत्यादि मागण्यांसाठी हा संप होता. ह्यातल्या किती मागण्यांबद्दल सरकार सहानुभूतीने विचार करायला तयार आहे हे जेटलींनी स्पष्ट करायला हवे होते. वास्तविक कामगारांच्या प्रश्नात नाक खुपसण्याचे अर्थमंत्री जेटलींना मुळात कारणच काय? कामगारांच्या प्रश्नात लक्ष घालण्यासाठी स्वतंत्र मंत्री आहे. संपाच्या संदर्भात कामगार मंत्र्याने निवेदन केल्याचे एकही उदाहरण नाही. जे सरकार कामगारमंत्र्यालाच किंमत देत नाही ते सरकार कामगारांना काय किंमत देणार?

देशाचा जीडीपी वाढला म्हणजे देशाचा आपोआप विकास झाला, जनता सुखी झाली असे संबंधितांना वाटत असेल तर तो त्यांचा एक भ्रम आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत जीडीपी वाढल्याची टिमकी सरकार मिरवत राहिले. परंतु कामगार आणि शेतकरी ह्यांचे जीवनमान उंचावणार नसेल तर वाढलेल्या जीडीपीची काय किंमत! 1991 साली आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवण्यात आल्यानंतर देशातील कारखानदारीची किती भरभराट झाली? स्पर्धा वाढीस लागून स्वस्ताई आली का? लोकांची क्रयशक्ती वाढली का?  संघटित क्षेत्रातली कामागारांची ताकद खच्ची करण्यात सरकारला भले यश आले असेल!  पण त्यामुळे अनेक कारखान्यांचे उत्पादन घटले. अनेक मोठमोठ्या कारखान्यांची रया गेली हे कटू सत्य आहे. थोडेफार उत्पादन वाढले असेल तर त्यामुळे सुबत्ता आली असे नाही.

लोक मोबाईल वापरू लागले पण देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेली ‘मोबिविटी’ जवळ जवळ संपुष्टात आली. गावात रोजगार नाही. मोठ्या शहरात काम मिळण्याची आशा असली तरी पुरेशी मजुरी मिळेल ह्याची खात्री नाही. खासगीकरण यशस्वी झाले असते असे केव्हा म्हणता येईल? प्रत्यक्षात ना तर उत्पादन वाढले ना सामान्य माणसांची क्रयशक्ती वाढली!  काय वाढले असेल तर उत्पादनाचे, उत्पन्नाचे निव्वळ आकडे! आकड्यांची वाढ म्हणजे खरीखुरी वाढ नाही ह्याची लोकांना हळुहळू जाणीव होत चालली आहे. रुपयाची घसरलेली किंमत विचारात घेतली तर जनतेचे वास्तविक उत्पन्न मुळीच वाढलेले दिसत नाही. संपटाळेबंद्यांना आळा बसला. बँक आणि विमा कर्मचा-यांचा सामूहिक सौदा करण्याचा घटनात्मक हक्क संपुष्टात आला! बँका आणि विमा कंपन्यात स्पर्धा सुरू झाली तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ अजून जनतेच्या पदरात पडला नाही. विम्याचे प्रिमियम आणि बँकठेवीचे दर चिंताजनक आहेत. मोटारींचे उत्पादन वाढले असेल, परंतु जीवनावश्यक मालाच्या मालात पर्याप्त वाढ झाली नाही. त्यामुळे त्यांचे भाव कमी झालेले नाही किंवा वाढायचे थांबले नाही.

कामगारांना सक्तनिवृत्तीमुळे भांडवल ओतणा-या कारखानदारांचे समाधान झालेले नाही. आता त्यांना स्वस्त दराने कर्जे हवी आहेत. कवडीमोल भावात जमिनी हव्या आहेत. त्यांचे सगळे मान्य केले तरी कारखानदारी वाढेल ह्याची कोणत्याच प्रकारची हमी नाही. देशाचे हित साधणार का कारखानदारांचे हितसंवर्धन होणार? ज्या कारणांसाठी सरकारी कंपन्यांचे भांडवल जनतेला मोकळे करण्यात आले त्या कारणांचे निराकरण झाले का?  निर्गुंतवणूक करण्यात आल्यानंतर सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे केवढे भांडवल जनतेकडून आले? त्या भांडवलावर धंदेवाईक शेअर दलालांना किती नफा झाला? भांडवलाचा किती  लभ्यांश सामान्य गुंतवणूदारांच्या पदरात पडला?  वीजनिर्मिती, पायाभूत सुविधा आणि भांडवली यंत्रसामुग्रीचे उत्पादन ह्यात पैसा गुंतवण्यास जनता अजूनही का तयार नाहीत?  बँकांच्या ठेवींकडे सेवानिवृत्तांचा ओढा का?  घर आणि मोटार घेण्यासाठी कर्ज मिळते खरे, पण चांगल्या पगाराची नोकरीच नसेल तर ते फेडायचे कसे?  ह्या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे. कठोर आत्मपरीक्षण करण्याचे सोडून 2 सप्टेंबर रोजी पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी संपाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही;  उलट संपामुळे उत्पादनावर परिणाम झाला नाही अशी शेरेबाजी अरूण जेटलींनी केली.

कामगार, बँका आणि विमा कर्मचा-यांवर सक्तीची निवृत्ती लादण्यात आली. देश श्रमसंपत्तीला मुकला. पण त्याचे खापर मात्र संघटित कामगारसंघटनांवर फोडण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत जीडीपी वाढला असेल पण देशात सुबत्ता आली नाही. काम करण्याचे वय झालेले नसताना उत्पन्नाचे साधन गमावल्यामुळे जनमानस अस्वस्थ आहे. तरूण पिढीच्या बेकारीमुळे त्याच्या अस्वस्थतेत भर पडत चालली आहे. आता त्यांना कौशल्यविकासाचे डोस पाजण्यात येत आहेत. त्याशिवाय नोकरी नाही हे ऐकून घेण्याची पाळी त्यांच्यावर येणार आहे. कौशल्य विकसित करूनही त्याला पुरेसे उत्पन्न मिळेल का ह्याची हमी नाही. जीडीपी वाढला तरी त्याचा कितीसा वाटा त्याला मिळाला? सत्ता आणि कारखानदारी जोपर्यंत टग्यांच्या हातात आहे तोपर्यंत सामान्य माणसाला वाली नाही. त्यांच्या ह्या दयनीय स्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा संप होता. सरकारी बँक आणि विमा कंपन्यांत संपामुळे कामकाज थंडावणे हेदेखील  देशाच्या सर्वांगिण प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह आहे. श्रमसंपत्तीबद्दल बेदरकार वृत्ती बाळगणा-या जीडीपीवाल्यांनाही ह्या संपाने चपराक लगावली आहे.

रमेश झवर  

www.rameshzawar.com