‘जीडीपी’वाल्यांना चपराक

सरकारकडून अवलंबण्यात येणा-या कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ 2 सप्टेंबर रोजी अखिल भारतीय कामगार संघटनांनी पुकारलेला संप चांगलाच यशस्वी झाला. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरळ, कर्नाटक, पुडूचेरी, ओडिशा ह्या राज्यात संपाचा सणसणीत परिणाम जाणवला. दिल्ली, पंजाब हरयाणा, तामिळनाडू गोवा, तामिळनाडू, गुजरात, बिहार आणि झारखंड ह्या राज्यात अंशतः परिणाम जाणवला. संपात सुमारे दहा अखिल भारतीय कामगार संघटनांचे 15 कोटी कामगार सहभागी झाले. विशेष म्हणजे संघनिष्ठ भारतीय मजूर संघदेखील ह्या संपात सामील झाला. दुर्दैवाने पश्चिम बंगालमध्ये ह्या संपाला हिंसक वळण लागले. कामगारांच्या प्रश्नावरसुद्धा राजकीय वैर विसरायला तृणमूल काँग्रेस, भाजपा आणि डावे कम्युनिस्ट तयार नाहीत एवढाच त्याचा अर्थ. कामगारांच्या व्यापक हितार्थ राजकीय वैर बाजूस सारण्याची मानसिकता देशात अजूनही तयार झालेली नाही!

कामगारांच्या मागण्यात लक्ष घालण्याची सरकारची तयारी आहे असे जरी अरूण जेटली ह्यांनी सांगितले असले तरी त्यांचे विधान तोंडदेखलेपणाचेच म्हणावे लागेल. संपामुळे फारसे नुकसान झाले नाही अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली! मुळात संपामुळे नुकसान व्हावे अशी कामगारांचीही इच्छा नाही. मुळात हा संप विदेशी गुंतवणूकदारांचे लांगूलचालन करून जीडीपी वाढवण्यासाठी काय वाट्टेल ते करायला तयार झालेल्या  सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणास विरोध करण्यासाठी होता. कामगारांना किमान 15 हजार रुपये वेतन मिळावे, कामगार कायद्यात करण्यात आलेल्या कामगारविरोधी दुरूस्त्या ताबडतोब रद्द करण्यात याव्यात, बोनसवरील कमाल मर्यादा रद्द करण्यात यावी, भाववाढीला आळा घालण्यात यावा, रेशन दुकानांना लागलेली गळती थांबवावी, अन्नधान्याचा सट्टेबाजार रोखण्यात यावा, महागाईला आळा घालण्यात यावा, सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणूक करण्याचे थांबवावे, औद्योगिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी इत्यादि मागण्यांसाठी हा संप होता. ह्यातल्या किती मागण्यांबद्दल सरकार सहानुभूतीने विचार करायला तयार आहे हे जेटलींनी स्पष्ट करायला हवे होते. वास्तविक कामगारांच्या प्रश्नात नाक खुपसण्याचे अर्थमंत्री जेटलींना मुळात कारणच काय? कामगारांच्या प्रश्नात लक्ष घालण्यासाठी स्वतंत्र मंत्री आहे. संपाच्या संदर्भात कामगार मंत्र्याने निवेदन केल्याचे एकही उदाहरण नाही. जे सरकार कामगारमंत्र्यालाच किंमत देत नाही ते सरकार कामगारांना काय किंमत देणार?

देशाचा जीडीपी वाढला म्हणजे देशाचा आपोआप विकास झाला, जनता सुखी झाली असे संबंधितांना वाटत असेल तर तो त्यांचा एक भ्रम आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत जीडीपी वाढल्याची टिमकी सरकार मिरवत राहिले. परंतु कामगार आणि शेतकरी ह्यांचे जीवनमान उंचावणार नसेल तर वाढलेल्या जीडीपीची काय किंमत! 1991 साली आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवण्यात आल्यानंतर देशातील कारखानदारीची किती भरभराट झाली? स्पर्धा वाढीस लागून स्वस्ताई आली का? लोकांची क्रयशक्ती वाढली का?  संघटित क्षेत्रातली कामागारांची ताकद खच्ची करण्यात सरकारला भले यश आले असेल!  पण त्यामुळे अनेक कारखान्यांचे उत्पादन घटले. अनेक मोठमोठ्या कारखान्यांची रया गेली हे कटू सत्य आहे. थोडेफार उत्पादन वाढले असेल तर त्यामुळे सुबत्ता आली असे नाही.

लोक मोबाईल वापरू लागले पण देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेली ‘मोबिविटी’ जवळ जवळ संपुष्टात आली. गावात रोजगार नाही. मोठ्या शहरात काम मिळण्याची आशा असली तरी पुरेशी मजुरी मिळेल ह्याची खात्री नाही. खासगीकरण यशस्वी झाले असते असे केव्हा म्हणता येईल? प्रत्यक्षात ना तर उत्पादन वाढले ना सामान्य माणसांची क्रयशक्ती वाढली!  काय वाढले असेल तर उत्पादनाचे, उत्पन्नाचे निव्वळ आकडे! आकड्यांची वाढ म्हणजे खरीखुरी वाढ नाही ह्याची लोकांना हळुहळू जाणीव होत चालली आहे. रुपयाची घसरलेली किंमत विचारात घेतली तर जनतेचे वास्तविक उत्पन्न मुळीच वाढलेले दिसत नाही. संपटाळेबंद्यांना आळा बसला. बँक आणि विमा कर्मचा-यांचा सामूहिक सौदा करण्याचा घटनात्मक हक्क संपुष्टात आला! बँका आणि विमा कंपन्यात स्पर्धा सुरू झाली तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ अजून जनतेच्या पदरात पडला नाही. विम्याचे प्रिमियम आणि बँकठेवीचे दर चिंताजनक आहेत. मोटारींचे उत्पादन वाढले असेल, परंतु जीवनावश्यक मालाच्या मालात पर्याप्त वाढ झाली नाही. त्यामुळे त्यांचे भाव कमी झालेले नाही किंवा वाढायचे थांबले नाही.

कामगारांना सक्तनिवृत्तीमुळे भांडवल ओतणा-या कारखानदारांचे समाधान झालेले नाही. आता त्यांना स्वस्त दराने कर्जे हवी आहेत. कवडीमोल भावात जमिनी हव्या आहेत. त्यांचे सगळे मान्य केले तरी कारखानदारी वाढेल ह्याची कोणत्याच प्रकारची हमी नाही. देशाचे हित साधणार का कारखानदारांचे हितसंवर्धन होणार? ज्या कारणांसाठी सरकारी कंपन्यांचे भांडवल जनतेला मोकळे करण्यात आले त्या कारणांचे निराकरण झाले का?  निर्गुंतवणूक करण्यात आल्यानंतर सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे केवढे भांडवल जनतेकडून आले? त्या भांडवलावर धंदेवाईक शेअर दलालांना किती नफा झाला? भांडवलाचा किती  लभ्यांश सामान्य गुंतवणूदारांच्या पदरात पडला?  वीजनिर्मिती, पायाभूत सुविधा आणि भांडवली यंत्रसामुग्रीचे उत्पादन ह्यात पैसा गुंतवण्यास जनता अजूनही का तयार नाहीत?  बँकांच्या ठेवींकडे सेवानिवृत्तांचा ओढा का?  घर आणि मोटार घेण्यासाठी कर्ज मिळते खरे, पण चांगल्या पगाराची नोकरीच नसेल तर ते फेडायचे कसे?  ह्या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे. कठोर आत्मपरीक्षण करण्याचे सोडून 2 सप्टेंबर रोजी पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी संपाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही;  उलट संपामुळे उत्पादनावर परिणाम झाला नाही अशी शेरेबाजी अरूण जेटलींनी केली.

कामगार, बँका आणि विमा कर्मचा-यांवर सक्तीची निवृत्ती लादण्यात आली. देश श्रमसंपत्तीला मुकला. पण त्याचे खापर मात्र संघटित कामगारसंघटनांवर फोडण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत जीडीपी वाढला असेल पण देशात सुबत्ता आली नाही. काम करण्याचे वय झालेले नसताना उत्पन्नाचे साधन गमावल्यामुळे जनमानस अस्वस्थ आहे. तरूण पिढीच्या बेकारीमुळे त्याच्या अस्वस्थतेत भर पडत चालली आहे. आता त्यांना कौशल्यविकासाचे डोस पाजण्यात येत आहेत. त्याशिवाय नोकरी नाही हे ऐकून घेण्याची पाळी त्यांच्यावर येणार आहे. कौशल्य विकसित करूनही त्याला पुरेसे उत्पन्न मिळेल का ह्याची हमी नाही. जीडीपी वाढला तरी त्याचा कितीसा वाटा त्याला मिळाला? सत्ता आणि कारखानदारी जोपर्यंत टग्यांच्या हातात आहे तोपर्यंत सामान्य माणसाला वाली नाही. त्यांच्या ह्या दयनीय स्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा संप होता. सरकारी बँक आणि विमा कंपन्यांत संपामुळे कामकाज थंडावणे हेदेखील  देशाच्या सर्वांगिण प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह आहे. श्रमसंपत्तीबद्दल बेदरकार वृत्ती बाळगणा-या जीडीपीवाल्यांनाही ह्या संपाने चपराक लगावली आहे.

रमेश झवर  

www.rameshzawar.com