दुष्काळ भयंकर, आकडे बवानट

दुष्काळ महाराष्ट्राला नवा नाही. दुष्काळात माणुसकीचे दर्शनही नवे नाही. सरकारचा खोटारडेपणा ही नवा नाही !  देशात अन्नधान्याचा प्रत्यक्ष साठा किती ह्याचा आकडा सरकारकडे नाही. जून-सप्टेंबर ह्या काळात देशभरातले पर्जन्यमान सरासरीने 16 टक्क्यांनी कमी आहे. हवामानाच्या एकूण 36 विभागांपैकी 18 विभागात 20 ते 44 टक्के पाऊस कमी झाला. महाराष्ट्रात मराठवाडा, उत्तरप्रदेशाचा पूर्व आणि पश्चिम भाग, गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगण, बिहार ह्या राज्यांच्या ब-याचशा भागात पावसाभावी पिके साफ गेली. राज्यातल्या कोणकोणत्या जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याचा निश्चित आकडा सरकारला अजून सांगता आलेला नाही. आकडाच नसेल तर दुष्काळ घोषित कसा करणार? जोपर्यंत दुष्काळ घोषित करण्यात येत नाही तोपर्यंत सरकारी अधिकारी पानतंबाखू खात दुष्काळावर चर्चा करीत बसले आहेत. फक्त कर्नाटक राज्याने आतापर्यंत दुष्काळ घोषित केला आहे. गेल्या वर्षीदेखील सुमारे 12 टक्के पाऊस कमी झाला होता. त्यामुळे मराठवाडा, पूर्व आणि पश्चिम उत्तरप्रदेश, तेलंगण ह्या भागात दुष्काळ होताच! गेल्या वर्षी सातशेंहून अधिक तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती होती, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांनी जाहीर केले होते.

दुष्काळ तर महाराष्ट्राच्या पाचवीला पूजलेला आहे. मराठी भाषेत ‘अस्मानी सुलतानी’ हा शब्दप्रयोग रूढ झाला तो मुळी त्यामुळेच. महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे अस्मानी संकट कोसळले नसेल तेव्हा सुलतानी संकट हमखास कोसळल्याचा अनुभव मराठी लोकांना सतत येत होता. ऐतिहासिक काळात अनेक सुलतानी सत्ता कोसळल्या. ब्रिटिश राज्यही गेले. स्वातंत्र्याच्या काळात सुलतानी संकटांचे स्वरूप तेवढे बदलले; पण अस्मानी संकटांचे स्वरूप फारसे पालटले नाही. दुष्काळी परिस्थितीचे खापर आधीच्या काँग्रेस राजवटीवर फोडण्यात सध्याचे राज्यकर्ते मशगूल आहेत. आधीच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी भ्रष्टाचाराखेरीज काही केले नाही असे किती काळ सांगणार?  देशाचा जीडीपी 7.5 टक्के निश्चितपणे गाठला जाईल असे सांगत ते फिरत आहेत. वास्तविक देशात पुरेसा धान्यसाठा आहे की नाही, हे त्यांना माहित नाही. वेळ आली तर लागेल तेवढे धान्य आणण्यासाठी आवश्यक तेवढा परकी चलन देण्यास सरकार का कू करणार नाही असे आश्वासन त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. तसे ते देण्यऐवजी पुष्कळ वायफळ गोष्टी ते बोलत आहेत.

देवेंद्र फडणवीस ह्यांना मात्र सुदैवाने राज्यातल्या दुष्काळी स्थितीचे भान आहे. औरंगाबाद येथे राज्यातल्या दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा त्यांनी घेतला.  ह्या बैठकीत त्यांनी सर्वप्रथम चारा आणि पिण्याचे पाणी पुरवण्याची व्यवस्था पुरी होत आल्याचे जाहीर केले. ग्रामीण भागात राबलण्यात येत असलेल्या मनरेगा योजनेत शंभर दिवसांचा रोजगार दिला जातो. तो रोजगार शंभरऐवजी 150 दिवस दिवसांपर्यंत देण्याचा आदेश दिला. परंतु त्यांच्या आदेशाची अमलबजावणी होण्यासाठी केंद्राकडून वेळच्या वेळी पैसा येत राहिला पाहिजे. अन्यथा फडणविसांचा आदेश कागदोपत्रीच राहील. केंद्राचा पैसा आला नाही तरी राज्याने अन्य खर्चात काटकसर केली पाहिजे. नव्हे, तसा आदेश त्यांनी आताच देणे गरजेचे आहे. जायकवाडी धरणाचे पाणी सोडताना खालच्या अंगाला असलेल्या गावांचा विचार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

मराठवाड्यातला दुष्काळ किती भयंकर आहे ह्याचे केंद्र सरकारला भान नाही. मराठवाड्यात 831.4 मिलीमीटर पाऊस पडतो. यंदा फक्त 500 मिलीमीटर पाऊस पडला. राज्यातल्या एकूण पाणी साठ्याच्या स्थितीचाही त्यांनी आढावा घेतला. राज्यातील एकूण 2229 जलाशयात यंदा 18018 टीएमसी पाणी आहे. ह्या साठ्यापैकी 48 टक्क्यांएवढेच पाणी वापरता येण्याजोगे आहे. गेल्या वर्षी 61 टक्के पाणी होते तर त्याआधीच्या वर्षी म्हणजे 2013 साली 76 टक्के पाणी होते.

फार आधीचे आकडे सांगण्यात अर्थ नाही. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात साधी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या गावांची संख्या वाढत चालली आहे. पाणी योजना राबवण्याच्या योजनांमधील भ्रष्टाचार हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. ग्रामीण भाग टँकरमुक्त करण्याच्या घोषणा अनेकवार करण्यात आल्या. पाच हजार गावे टँकरममुक्त करण्याचे स्वप्न मुख्यमंत्री मनोहर जोशींनी पाहिले होते. पण महाराष्ट्रातले एकही गाव टँकरमुक्त झालेले नाही. उलट पाणीटंचाईपायी राज्यातेल प्रत्येक गाव राजकारणग्रस्त झाले आहे. पुणे-मुंबई आणि ठाणे शहराची लोकसंख्या सतत वाढण्यामागे मह्त्त्वाचे कारण म्हणजे ह्या शहरांची पाणीपुरवठा व्यवस्था!   भारतभरातून लोंढेच्या लोंढे ह्या शहरांकडे केवळ नोकरीधंद्यांसाठी  नाही तर आश्वासक पाणी आणि वीजपुरवठा. मंबईपुण्यासारख्या शहरातले किमान नागरी जीवन त्यांना मिळाल्यास अजूनही लोक खेड्यांकडे परत जायला तयार होतील.

भारत निर्माणावर गेली अनेक वर्षे खर्च सुरू आहे. शेती सुधारणेवरही गेल्या 25 वर्षांत भरपूर खर्च झाला. केवळ योजनाकारांना दोष देण्यात अर्थ नाही. खरा प्रश्न आहे तो ग्रामीण भागातल्या सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचा !  आजची मनरेगा योजना खरे तर मूळ महाराष्ट्राची. वि. स. पागे ह्यांच्या अहवालानुसार ती वसंतराव नाईक सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात सुरू झाली. ही योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. ह्या योजनेखाली असंख्य पाझर तलावांची कामे करण्यात आली. विधानसभेत कामाची आकडेवारी वारंवार दिली गेली. कुठे गेले ते पाझर तलाव?   पाझर तलावांमुळे दुष्काळाची तीव्रता नक्कीच कमी व्हायला हवी होती. पण तसे घडलेले दिसत नाही. ह्याचा अर्थ दुष्काळी कामाचा पैसा कोणाच्या तरी घशात गेला. ह्या पार्श्वभूमीवर छोटीमोठी तळ्यांची कामे, विहीरी खोल करण्याच्या योजना मनरेगा योजनेत घेण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी केली आहे. ती कशी राबवली जाते ह्यावर मंत्रालयाने करडी नजर ठेवली तरच ठोस कार्य होईल, अन्यथा काँग्रेस काळात आणि भाजपा शासन काळात लोकांच्या दृष्टीने फारसा फरक राहणार नाही.

अन्नधान्य महामंडळाकडे 62 दशलक्ष टन धान्याचा साठा असल्याचे सांगितले जाते. पण हा साठा कुणी पाहिलेला नाही. एकदा सरकारला आकडेवारी पाठवली, हिशेबटिशेब ठीक ठेवले की महामंडळाच्या धान्याला कोणी मालक नाही. अगदी खासगी धान्य व्यापा-यांच्या गोदामात किती धान्य असते हे खुद्द शेटजींनाही माहीत नसते. ह्याचे कारण असे आहे की धान्याचा साठा प्रत्यक्ष पडताळून पाहायला जाणे कोणालाच शक्य नाही. खुद्द महामंडळाच्या अधिका-यांनाही ते शक्य नाही. ह्या परिस्थितीत कुपोषणाच्या समस्या दिसल्या नाही तरच आश्चर्य ! सोमालीप्रमाणे भारतात माणसे अन्नान्न दशा होऊन मरत नाहीत एवढेच त्यातल्या त्यात समाधान.

दुष्काळ निवारण कार्यास नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे, अजित राहणे ह्यासारखी मंडळी पुढे येत आहे ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. खासगी उद्योगपतींना तर दुष्काळनिवारणासाठी निव्वळ पैसा पुरवण्यापेक्षाही अधिक काही करणे शक्य आहे. त्यांनीही खासगीपण विसरून दुष्काळनिवारणाची शक्य तितकी जबाबदारी उचलावी असे सुचवावेसे वाटते. दुष्काळासंबंधी स्पष्ट लिहीले तर मंत्र्यांना त्यात राजकारणाचा वास येतो तर सरकारी अधिका-यांना त्याचा राग येतो. त्यामुळे हा दुष्काळ हाताळताना सगळ्या संबंधितांना सद्बुद्धी लाभो हेच गणरायाकडे मागणे!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

जैनं जयती शासनम् -सीमा घोरपडे

htt//phodilebhandar.rameshzawar.com