बिहारचा बिगूल

नरेंद्र मोदी की नितीशकुमार? ताकद कोणाची मोठी?  पंतप्रधानकीसाठी नरेंद्र मोदींनी प्रयत्न सुरू केला तेव्हा आठ वर्षांची भाजपाबरोबरची मैत्री तोडून नितीशकुमारांनी संयुक्त जतता दलास राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर काढले. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीत 22 जागा जिंकून नरेंद्र मोदींनी नितीशकुमार ह्यांना शह दिला खरा;  पण आता दोघा नेत्यांच्या प्रतिष्ठेची थेट लढाई आहे ती बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने!  बिहार निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाला असून 12 ऑक्टोबरपासून ते 5 नोव्हेंबर ह्या कालावधीत 5 टप्प्यात ही निवडणूक पार पडणार आहे. गमतीचा भाग म्हणजे ह्याच काळात  दसरा, दिवाळी, ईद, मोहर्रम आणि छटपूजा हे बिहारी जनतेला भावणारे सगळे जबरदस्त सण साजरे होणार आहेत.

कट्टर म्हणून ओळखल्या जाणा-या ग्रामीण बिहारी मतदारसंघात जातीय सलोखा बिघडणार नाही असा आत्मविश्वास निर्वाचन अधिका-यांना वाटतो. तरीही निवडणुकीचे राजकारण खेळण्यात बिहारी पुढारी माहीर आहेत हे विसरून चालणार नाही. अर्थात एकदोन ठिकाणी फेरमतदान नेहमीच घ्यावेच लागते हे निर्वाचन आयोग ओळखून आहे. त्यामुळे अनुचित घडण्याची शक्यता एकंदर कमीच. जातीय प्रचारावर आधारित मतदान, निवडणुकीच्या निकालानंतर सरकार स्थापन करताना होणारी प्रचंड आर्थिक उलाढाल, राजकीय खेचाताणी निवडणुकीनंतर उफाळून येणारे हीन पातळी गाठणारे राजकारण देशातले वास्तव कुठल्याही राज्याला बदलता आलेले नाही. त्यामुळे बिहारला ते बदलता येईल असे म्हणताय येत नाही. खोलात जाऊन विचार केल्यास असे आठळून येईल की उठापटकीच्या राजकारणाची गंगोत्रा बिहारातच आहे.  त्यामुळे गेल्या 65 वर्षांच्या काळात देशात लोकशाही संस्कृती मुळात रूजूच शकली नाही. 36 लाख अखिल दलित, 27 लाखांचा चांभार समाज आणि 56 टक्के शेतमजूर असलेल्या बिहारमध्ये होणा-या विधानसभेच्या निवडणुकीत जातीयवाद, मतदार खरेदीसाठी पैशाच्या थैल्या आणि तोंडी लावायला विकासाच्या नावाखाली बेइमान राजकारण हेच आतापर्यंत बिहाराच्या निवडणुकांचे वैशिष्ट्य दिसून आले आहे. ह्याहीवेळी वेगळे काही दिसणार नाही! विकासाची भाषा पचनी पडण्याइतका बिहारी मतदार अजून प्रगल्भ झालेला नाही.

बिहारमध्ये ऐंशीच्या दशकात उदयास आलेली राजकारण्यांची पिढी अजून तरी भक्कमपणे उभी असल्यामुळे लोकशाही संस्कृतीचे वेगळेच लोभसवाणे चित्र दिसेल अशी आशा बाळगणे व्यर्थ आहे. राजेंद्रप्रसाद, बाबू जगजीवनराम आणि जयप्रकाश नारायण ह्यांची नावे जाहीरसभातून अवश्य घेतली जाणार!  मात्र, त्यांच्या वेळचे खरेखुरे राजकारण साकार करण्याची हिंमत आणि कुवत ना नरेंद्र मोदींकडे ना नितिशकुमारांकडे!  दोघांच्या राजकारणाचा पाया ठिसूळ आहे. बरे तो पाया भक्कम करण्याइतके अनुयायी अजून त्यांना लाभलेले नाहीत. नरेंद्र मोदी हे इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठाचे पदवीधर तर नितीशकुमार बिहार इंजिनअरींग कॉलेजचे पदवीधर. मोदी संघपरिवारात आणि विवेकानंद आश्रमात मोठे झाले तर नितीशकुमार लोहिया-जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकूरांच्या समाजवादी परंपरेत मोठे झाले. व्यक्तिशः त्यांना विकासाची कळकळ आहे. पण दोघांच्याही नेतृत्वाचा मगदूर सिद्ध व्हायचा काही काळ जावा लागणारच.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना बिहार निवडणुकीत विशेष स्वारस्य आहे ह्याचे कारण बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप आघाडीला सत्ता मिळाल्यास बिहारमधून राज्यसभेवर येणार-या 16 पैकी जास्तीत जास्त भाजपा आघाडीचे खासदार राज्यसभेवर आल्यास मोदी सरकारची राज्यसभेतली बहुमताची तूट अंशतः का होईना भरून निघणार आहे. भूमीअधिग्रहण विधेयक राज्यसभेत पराभूत झाल्यामुळे मोदी सरकारच्या मुकुटातला मानाचा तुरा गळून पडला. तशी स्थिती पुन्हा येऊ न देण्यासाठी निकराचा प्रयत्न करणे नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहाय्यक अमित शहा ह्यांना भागच आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी रामबिलास पासवान तर राष्ट्रवादी लोकशाही आघाडीत चालत आले. दरम्यानच्या काळात केवळ आठनऊ आमदारांच्या ताकदीवर मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत बसलेल्या जीतनराम माँझींच्या महत्त्वाकांक्षेला नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांनी हळुवार फुंकर घालत राहिले. माँझींना नितिशकुमारांपासून अलग करण्यात त्यांना यशही आले. नितीशकुमारांच्या संयुक्त जनता दलाची नाव हाकारण्याचे काम करणा-या माँझींनीच आता नितीशकुमारांवर वल्हा उगारला आहे. अमित शहांनी त्यांना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत स्थानही दिले. पण त्यामुळे दलित मतांच्या दोन तलवारी एकाच म्यानेत कशा काय सांभाळाच्या हा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. तो प्रश्न नरेंद्र मोदींनी कुशल वाणिज्यपटू अमित शहावर सोपवला आहे. अमित शहांनीही तूर्तास वेळ येईल तेव्हा बघता येईल असाच पवित्रा घेतला आहे.

लालूप्रसाद, जीतनराम माँझी, रामबिलास पासवान, सुशिल मोदी, रधुवंशसिंह, रविशंकर प्रसाद इत्यादि नेते बिहार निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार असले तरी त्यांच्यापैकी कोणाकडेही हुकूमाचे पान आजघडीला नाही. दरम्यानच्या काळात मुलायम सिंगांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न नितिशकुमार ह्यांनी केला. आधी ते तयार झाले होते, पण नंतर त्यांनी माघातही घेतली. सोनिया गांधी आणि राहूल गांधींनी नितिशकुमारांच्या व्यासपीठावर हजेरी लावली ह्यावरूनच अखिल भारतीय काँग्रेसचे स्थान आता अखिल भारतीय राहिले नाही हे सिद्ध होते.

गंगा, शोण, कोशी, गंडक, शरयू, कर्मनाशा इत्यादि मोठ्या नद्या वाहात असल्या तरी शेतीच्या उत्पन्नात बिहार मागासच आहे. औद्योगिक प्रगतीच्या बाबबीत बिहार शून्यच आहे. लिमोनाईट, लाईमस्टोन, मायका इत्यादींच्या खाणी भरपूर असल्या तरी बिहारी मजूराच्या कपाळी लिहीलेले स्थलानंतर काही चुकलेले  नाही. पश्चिम बंगाल, ओरिसा, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात इत्यादि अनेक राज्यांत रोजगाराच्या शोधात बिहारी मजूर पोहचला आहे. तेथे कष्टाचे जिणे जगतो है. बिहारमध्ये ऊस, गहू, मका भात पिकत नाही असे नाही. पण त्यापेक्षा राजकारण जास्त पिकते. आयटीबायटी मैं जानता नहीं, असे लालूप्रसादांनी जाहीररीत्या सांगितले होते. नंतरच्या काळात त्यांच्या मुलीचा विवाह त्यांनी आयटी क्षेत्रातल्या मुलाशी लावला. कदाचित आयटीक्षेत्राबद्दल आता त्यांचे मत बदलले असेल! बिहारमध्ये टँलेंट नाही असे कुणीच म्हणणार नाही. बिहारी जनता कष्टाळूही आहे. पण 130 शहरे आणि 39 हजार खेडी असलेल्या ह्या राज्याच्या विकासाला निश्चित दिशा देण्याचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी आजवर कोणी सज्ज झालेला दिसत नाही. ह्याही निवडणुकीत कोणी उतरणार असे दिसत नाही.

बिहार निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणारा बिगूल वाजण्यापूर्वी नरेंद्र मोदींनी बिहारसाठी सव्वालाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजचा उपयोग राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला होतो की प्रत्यक्ष बिहारला, बिहारच्या जनतेला होतो हे अद्याप सिद्ध व्हायचे आहे.  कारण बत्तीस दिवसांच्या निवडणुकीच्या काळात बरेच पाणी वाहून जाणार आहे. त्यानंतर कुणाची सत्ता बिहारमध्ये येईल त्यावर बरेच काही ठरणार आहे.
रमेश झवर
www.rameshzawar.com