बुध्दभूषण प्रेसः हतबुध्द करणारे प्रकरण

देशभरातील 21 कोटी दलितांची एकजूट घडवून आणण्याचे आणि त्या एकजुटीच्या बळावर देशाच्या मुख्य जीवनप्रवाहात बरोबरीच्या नात्याने सहभागी होण्याचे ध्येय दलित नेत्यांनी कधीच बाजूला सारले आहे. स्वतःची तुंबडी भरण्याचा धंदा मात्र दलित नेत्यांनी सोडून दिलेला नाही! मुंबईतील बुध्दभूषण प्रेस ज्या इमारतीत आहे ती गेल्या काही वर्षांपासून मोडकळीला आली आहे. आंबेडकर भवनाची ही इमारत ज्या त-हेने पाडण्यात आली आणि त्यावरून सुरू झालेली कोर्टबाजी पाहता दलित नेतृत्वाची कीव करावीशी वाटते. हरघडी बाबासाहेबांच्या नावाचा जयघोष आणि अक्कलशून्य राजकारण ह्याखेरीज दलित नेत्यांकडे कुठलेच भांडवल नाही हे चित्र बदलले नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर काही काळ त्यांच्या नावाचे दलित नेत्यांनी भांडवल केले असेल तर ते क्षम्य ठरते. सुरूवातीच्या काळात दलित समाजात अस्मितेची भावना निर्माण करण्यासाठी कदाचित ती त्यांची गरजही असेल. दलितांची एकगठ्ठा मते कांग्रेसच्या झोळीत टाकून काँग्रेसबरोबर सौदेबाजीचे राजकारण करण्याखेरीज दलित नेत्यांनी काय केले असा प्रश्न विचारणा-याला, तो दलित असला तरी त्याला दलित नेता क्षणभरही उभा करणार नाही. आता बाबासाहेबांच्या सव्वाशेव्या स्मृतिवर्षातही त्यांच्या नावाचा जयघोष करत दलित नेत्यांचा तोच धंदा चालू आहे जो ते पूर्वापार करत आले आहेत! सध्या काँग्रेसला कष्टदशा आली आहे. त्यामुळे दलित नेत्यांच्या धोरणात काय फरक झाला असेल तर तो एवढाच की दलितांची मते काँग्रेसऐवजी भाजपा अथवा शिवसेनेच्या झोळीत टाकून मंत्रीपदे मिळवणे!
उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि तामिळानाडू ह्या चार राज्यात दलितांची संख्या अधिक आहे. एक पंजाब सोडल्यास दलित उद्योजक एकाही राज्यात सापडणार नाही. उत्तरप्रदेश सोडल्यास एकाही राज्यात दलितांना सत्ता मिळालेली नाही. देशभरात असंख्य दलितांना कसायला स्वतःची अशी जमीन नाही. दलितांवर अत्याचार झाला नाही असे एकही गाव दाखवता येणार नाही. दलित मुलींवर अत्याचाराचे तर शेकडो प्रकरणे रोज कुठे ना कुठे तरी घडत असतातच! अशा घटनांच्या बातम्या वर्तमानपत्रात झळकतात तेव्हा झाडून सर्व दलित नेते घटनेचा जळजळीत निषेध करणारी स्वतःची पत्रके प्रसृत करतात. त्यांच्या वक्तव्यांना पूर येतो. इतर पुरोगामी पक्षांची मंडळी त्यांच्या वतीने संसदेत अथवा राज्यांच्या विधानमंडळात आवाज उठवतात! दलितांसाठी कायदे वाकवण्यात आणि नोकरीत आरक्षण ठेवायला भाग पाडण्यात जरी दलित नेत्यांनी यश मिळवले असले तरी त्यांनी मिळवलेल्या फायद्यांपासून बहुसंख्य दलित जनता वंचित आहे.
बुध्दभूषण प्रेस आंबेडकरांच्या ज्या वास्तूत आहे त्या वास्तूसाठी दलितांकडून बाबासाहेबांनी एक एक रुपया वर्गणी गोळा करून भूखंड खरेदी केला होता. तेथे बांधण्यात आलेल्या इमारतीची देखभाल करण्यासाठी बाँबे शेड्युल्ड क्लास इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टचीही स्थापना करण्यात आली. कालान्तराने त्या ट्रस्टचे नाव पीपल्स इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट असे बदलण्यात आले. खुद्द बाबासाहेबांच्या चिरंजीवांनीच ह्या वास्तूवर हक्क सांगण्याचा दावा केला आणि हे प्रकरण कोर्टात गेले. तेव्हा बाबासाहेबांनी चिरंजीवांना मुळीच दाद दिली नाही हा ह्या वास्तूचा इतिहास आहे. बाबासाहेबांच्या पश्च्यात् मात्र ट्रस्टी मंडळीत आपापसात भांडणे सुरू झाली. ती भांडणे नव्या नव्या स्वरुपात सुरूच राहिली. अजूनही ती मिटलेली नाहीत. दलित चळवळीचे संघटन करण्याचे, ह्या चळवळीला दिशा दाखवण्याचा मूळ उद्देश कधीच शिथील पडला. विशेष म्हणजे वास्तूची साधी देखभाल करण्याचेही काम ह्या मंडळींना करता आले नाही! ही इमारत का पाडण्यात येऊ नये अशी नोटिस महापालिकेने बजावली तेव्हा ट्रस्टी मंडळींची झोपमोड बिल्कूल झाली नाही. कारण, ती मंडऴी झोपलेलीच नव्हती, ती सतत भांडत होती!
बुध्दभूषण प्रेसची इमारत महापालिकेने पाडली की ट्रस्टवरील एका गटाच्या विरुध्द असलेल्या दुस-या गटाने रात्रीचा फायदा घेऊन पाडली असा क्रिमिनल मुद्दा आता उपस्थित झाला आहे. इमारत पाडण्याच्या बाबतीत पुढाकार घेणा-यात ज्यांचा समावेश आहे त्यात माजी मुख्यसचिव रत्नाकर गायकवाड ह्यांचेही नाव असल्याचा आरोप करण्यात आल्यामुळे ह्या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. पीपल्स ट्रस्टशी आपला संबंध फक्त सल्ला देण्यापुरताच असल्याचा खुलासा गायकवाडांनी केला आहे. ह्यासंबंधीची नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे हे आता न्यायालयातच स्पष्ट होईल. परंतु ह्या जागेवर सतरा मजली टॉवर उभारण्याचा प्रस्ताव होता आणि ट्रस्ट्रमधील काही मंडळींचा प्रस्तावाला विरोध होता ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता हे प्रकरण वाटते तितके साधे नाही. वास्तविक रत्नाकर गायकवाड हे बाबासाहेबांनी ज्या अकरा दलित तरुणांना शिक्षणासाठी परदेशात पाठवले त्यापैकी यशवंत गायकवाड ह्यांचे चिरंजीव. परदेशातून शिकून आलेल्या तरूणांनी दलितोध्दाराचे कार्य करावे असा उदात्त हेतू बाबासाहेबांचा होता. त्यावेळचे ते तरूण आज कोठे आहेत? त्या तरूणांनी दलितांसाठी काय काम केले?
रत्नाकर गायकवाड हे वडिलांच्या पाठिंब्यावर आय. ए. एस झाले. त्यांची योग्यता वादातीत आहे. त्यशिवाय ते मुख्य सचिवाच्या पदापर्यंत पोहचूच शकले नसते. मात्र, दलित बांधवांसाठी त्यांनी स्वत:ला का झोकून दिले नाही हा प्रश्न शिल्लक उरतोच. दलितांचे पुढारी म्हणून घेणारे नेते जे करत आहेत तेच त्यांनीही केले. स्वतःच्या खुर्चीपलीकडे त्यांनी कशातही लक्ष घातले नाही. मुख्य सचिवासारख्या महत्पदावरून निवृत्त झाल्यावर ते माहिती अयुक्त झाले. नामान्तर चळवळीनंतर रामदास आठवले ह्यांची आजपर्यंतची वाटचाल सत्ताधा-यांबरोबर सुरू आहे. काँग्रेस जाऊन भाजपाचे सरकार आले तरी त्यांच्या वाटचालीत खंड पडलेला नाही. प्रकाश आंबेडकर ह्यांना सत्तेची फळे चाखायाला मिळाली नाही हे खरे; पण बाबासाहेबांचे नातू म्हणून त्यांना मिळत असलेल्या मानपानाच्या मोहातून ते कधीच बाहेर पडलेले नाहीत. केवळ बाबासाहेबांच्या आदराखातर दलित जनता त्यांना भरभरून प्रेम देत आली आहे. त्यांनी दलित जनतेला काय दिले? त्यांनी बुध्दभूषण प्रेसची वास्तू जतन करण्याचे आणि बाबासाहेबांच्या पावलावर पाऊल टाकून दलित जनतेला प्रबुध्द करण्यासाठी आयुष्य वेचले असते तर त्यांच्या हातून मोठे कार्य झाले असते.
रिपब्लिक पक्षांतील गटबाजी आणि उथळ नेतृत्व ह्यामुळे आज प्रामाणिक दलित जनता मात्र हतबुध्द झाली आहे. सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक भवितव्यासाठी त्यांना अजूनही चाचपडतच वाटचाल करावी लागते असेच एकूण वातावरण आहे. बुध्दभूषण प्रेसच्या वास्तु प्रकरणाने ते वास्तव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
 रमेश झवर

पोकेमॉन आणि कबाली

प्रचार यंत्रणा मजबूत राबवता आली की ख-याचे खोटे आणि खोट्याचे खरे करायला वेळ लागत नाही! अलीकडे वास्तव-अवास्तवाची सीमारेषासुध्दा प्रचारयंत्रणेने आणि आभासी जगाच्या तंत्राने पुसून टाकली आहे. पोकेमॉन गो हा जपानी कंपनीने शोधून काढलेला खेळ आणि रजनीकांतची प्रमुख भूमिका असलेला ‘कबाली’ सिनेमा ह्या दोघांमुळे सर्वत्र धमाल माजली आहे. ती पाहिल्यावर ‘अस्ति भाती प्रिय नामारूपात्मक विश्वाचा सिध्दान्त’ शंकराचार्यांना मागे घ्यावासा वाटला असता!  किमान सिध्दान्ताची फेरमांडणी करताना त्यातील दृष्टान्त बदलावेसे त्यांना वाटले असते. विश्वामित्रानेदेखील प्रतिसृष्टी निर्माण करण्याचा प्रयत्न मुकाट्याने सोडून दिला असता!  पोकेमॉन गो ह्या मोबाईलवरील खेळाने जगभरातील मुलांना आणि तरूणांना अक्षरशः झपाटून टाकले आहे. जो तो हातात मोबाईल घेऊन सॉफ्टवेअरच्या मदतीने पोकेमॉनचा शोध घेत फिरत असल्याचे दृश्य अनेक देशात दिसत आहे. पोकेमॉन शोधाचे हे फॅड पराकोटीला गेले आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारकडून वर्ज्य ठरवण्यात आलेल्या ठिकाणीसुध्दा पोकेमॉन शोधकर्ते प्रवेश करतील काय अशी भीती काही देशांतील संरक्षण यंत्रणांना वाटू लागली आहे.

जे पोकेमॉनच्या लोकप्रियतेबद्दल तेच तामिळ चित्रपटाचे महानायक रजनीकांतच्या ‘कबाली’ चित्रपटाबद्दल! शुक्रवार दिनांक 22 रोजी हा देशातल्या चार हजार चित्रपटगृहात हा चित्रपट तर प्रदर्शित झालाच; खेरीज सॅटेलाईटवरून प्रदर्शित करण्याचे हक्क निर्मात्याने 200 कोटी रुपयांना विकल्यामुळे फ्रान्ससह अनेक देशात तो प्रदर्शित झाला. ह्या चित्रपटातसुध्दा पोकेमॉनप्रमाणे वास्तव आणि अवास्ववाचे बेमालूम मिश्रण आहे. पोकेमॉनमध्ये ज्याला शोधायचे ते पात्र पूर्णतः काल्पनिक असले तरी त्याला शोधण्याचा भाग मात्र खरोखरीचा आहे. कारण त्याला शोधायचे म्हणजे मोबाईल हातात घेऊन प्रत्यक्ष शोधण्याचा भाग गेममध्ये समाविष्ट असला नसला तरी खेळप्रेमींनी मात्र तो प्रत्यक्षात आणला आहे. ‘कबाली’ चित्रपटाचा नायक मलेशियातील कामगारांसाठी लढणारा दाखवण्यात आला असून तो ड्रग रॅकेटसह अन्य गुन्हेगारीतदेखील सामील झालेला दाखवला आहे. चित्रपटातगृहातले रजनीकांतभक्त मनाने समरस होतात. त्यांची समरसता इतकी वाढत गेली आहे की रजनीकांतला तामिळ प्रेक्षक जवळ जवळ देव समजू लागले आहेत.

हया दोन्ही करमणुकीत वास्तव आणि अवास्तवाची सरमिसळ अद्भूत आहे. बेमालूम आहे. त्यामुळे त्यात केव्हा सहभागी झालो हे त्यांच्या लक्षातही येत नाही. व्यावसायिक बाबतीत बोलायचे झाल्यास दोन्हींनी कमाईचे उच्चांक मोडले असे म्हणायला हरकत नाही. जगात सर्वत्र साहित्यक्षेत्र आणि मनोरंजन क्षेत्रात अनेक अतिरथी-महारथी आहेत. ह्या सगळ्यांनी कितीही खटपट केली तरी पोकेमॉनला किंवा ‘कबाली’ला जसे यश मिळाले तसे यश त्यांना मिळेल की नाही ह्याबद्दल शंका वाटते.

पोकेमॉन खेळ जगातील 26 देशात अधिकृतरीत्या विकण्यात आला असला तरी भारतासारख्या देशात त्याची पायरेटेड व्हर्जन डाऊनलोड झालेली आहे. प्लेगच्या साथीप्रमाणे पोकेमॉनची जणू साथच अनेक देशात पसरत चालली आहे. सौदी अरेबियातल्या मुल्लामौलवींनी ह्या खेळाविरुध्द फतवा काढला. हा खेळ मुल्लामौलवींच्या मते, इस्लामविरोधी आहे. बोस्नियात पोकेमॉनचा शोध घेताना जमिनीत पेरलेल्या सुरुंगावर पाय पडणार नाही ह्याची काळजी घेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. इजिप्त, इंडोनेशिया ह्या देशातही पोकेमॉनने वेगळ्याच समस्या उभ्या केल्या आहेत.

सेन्सारच्या मर्यादांना कुठेही आव्हान देण्याचा साधा प्रयत्नही कबालीने केला नाही. ना कलाबाह्य तंत्राचा वापर करून कलाकृती गाजवण्याची गरज त्यांना पडली!  त्याचप्रमाणे प्रेक्षकांच्या अभिरूचीला नावे ठेवण्याचा उद्योगही ‘कबाली’च्या निर्मात्यांनी केला नाही. उलट, प्रेक्षकांना काय आवडेल, काय आवडणार नाही ह्याचाच विचार करण्याचे त्यांचे धोरण असावे. प्रत्येक वेळी गल्ला भरण्याचेच तंत्र त्यांनी अवलंबले आहे. अनैतिक मार्ग अवलंबण्यात आल्याचाही आरोप अजून तरी त्यांच्यावर करता येणार नाही. पुढेमागे आयकर अधिकारी त्यांच्यापुढे समस्या उभ्या करू शकतील. पण हे सगळे पुढचे पुढे पाहून घेता येईल असाच त्यांचा वागण्याचा एकूण रोख दिसतो.

‘कबाली’च्या कलात्मकतेबद्दल वा निर्मितीबद्दल समीक्षकांचे आक्षेप असू शकतात. नव्हे, आहेतच. परंतु पोकेमॉन खेळाच्या निर्मितीत व्यक्त झालेल्या कल्पकतेबद्दल आणि ‘कबाली’च्या नायकाच्या धडाडीबद्दल संशय घेण्यास वाव नाही. त्यांच्या सैराट एंटरप्राईजबद्दल त्यांचे कौतुक करावे की कपाळावर हात मारून घ्यावा हे ज्याचे त्याने ठरवावे!  सर्वत्र होत असलेले त्यांचे हे कौतुक जगरहाटीत पराभूत ठरलेल्या लेखक-कलावंतांना मुळीच आवडणार नाही. परंतु हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ती ह्या निर्मात्यांची, कलावंतांची, सॉफ्टवेअर तयार करणा-या इंजिनीयर्सची आणि तंत्रज्ञांचीही काही एक विचारसरणी असून ती सर्वतंत्र स्वतंत्र आहे ! त्याला देशकालाच्या मर्यादा नाहीत. फार काय, मानवी जीवनात हरघडीला जाणवणा-या मर्यादादेखील नाहीत. अरेबियन नाईटस्, महाभारत, ग्रीक शोकान्तिका ह्यातले वातावरण तरी कुठे वास्तव आहे? सात सफरी करणारा सिंदबादसारखा सच्चा मुसलमान किंवा तैगरिस नदीत मासेमारी करणारा आणि आयुष्याच्या वाटचालीत  थेट खलिफा होण्यापर्यंत मजल मारणारा कोळी, महाभारतातला कर्ण-अर्जुन किंवा भीष्म-द्रोण आणि ग्रीक नाटकातला जन्मदात्रीशी लग्न करणारा इडीपस राजा तरी वास्तवात कुठे भेटणार? व्यापक अर्थाने ही सगळी पात्रेसुध्दा आभासी विश्वातीलच आहेत!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

बहुत बेआबरू!

अरुणाचलात लागू करण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बेकायदा तर ठरवलीच; इतकेच नव्हे तर अरुणाचल प्रदेशातात भाजपाचे सरकार स्थापन करण्याचा निर्णयही फिरवला. ह्या ऐतिहासिक निकालात अरुणाचल प्रदेशात पूर्वलक्षी प्रभावाने काँग्रेसचे सरकार स्थापन करण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे. बडतर्फ करण्यात आलेले सरकार पुन्हा आणण्याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने ह्यापूर्वी कधीच दिलेला नाही. अरुणाचल प्रदेशातले काँग्रेस सरकार बडतर्फ करून तेथे भाजपा सरकार आणण्यापर्यंत खूप खटपटीलटपटी राज्यपाल ज्योतिप्रसाद राजखोवा ह्यांनी केल्या. लोकशाही प्रक्रियेत स्खलनशील ढवळाढवळीबद्दल खंडपीठातील सर्व न्यायमूर्तींनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. न्यामूर्तींनी राज्यपालांना चार गोष्टीही सुनावल्या. स्वपक्षाच्या हितासाठी भांडकुदळांची बाजू घेणा-या केंद्र सरकारच्या अलोकशाही प्रस्तावाला संमती देणा-या राष्ट्रपती भवनाच्या अब्रूवरही कारण नसताना ह्या निकालामुळे थोडे शिंतोडे उडाले आहेत.

ईशान्य भारतातील डोंगराळ राज्ये काँग्रेसमुक्त करण्याच्या भाजपाच्या महत्त्वाकांक्षेवर ह्या निकालामुळे पाणी ओतले गेले. केंद्र शासनाच्या गृहखात्याची अब्रू जाण्यासही हा निकाल कारणीभूत ठरला. अर्थात अशा प्रकारे अब्रू जाण्याचा केंद्रीय गृहखात्याचा हा पहिलाच प्रसंग नाही. ह्यापूर्वीही उत्तराखंड प्रकरणी केंद्रीय गृहखात्याला थप्पड खावी लागली होती. आताचा निकालही ह्याच स्वरुपाचा आहे. तथापि भाजपा नेत्यांचे डोळे अद्याप उघडलेले दिसत नाहीत. ईशान्य भारतातील सर्व राज्यात भाजपाची सत्ता आणण्याच्या महत्त्वाकांक्षेचा भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी ह्या निकालानंतर लगेच पुनरुच्चार केला!

मुऴात अरुणाचलचे मुख्यमंत्री नाबान तुकी ह्यांच्या सरकारला पाडण्यासाठी 8 नोव्हेंबर 2015 रोजी 47 बंडखोर आमदार राज्यपाल ज्योतिप्रसादांना भेटले. 9 डिसेंबर रोजी त्यांच्या सांगण्यावरून ज्योतीप्रसादांनी परभारे विधानसभा अधिवेशनाची 14 जानेवारी तारीख बदलून 16 जानेवारी केली. 15 जानेवारी रोजी सभापतीमोहदयांनी अधिवेशन बोलावून 21 पैकी 14 काँग्रेस आमदारांना निलंबित केले. त्यांच्याविरुध्द 21 बंडखोर काँग्रेसचे तसेच 11 भाजपाचे आणि 2 अपक्ष आमदारांनी अविश्वासाचा ठराव आणलेला असताना त्यांनी  निलंबनाची कारवाई केली हे विशेष. 17 जानेवारी रोजी कलिखो पुल ह्यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली. लगेच काँग्रेसचे मुख्यमंत्री तुक ह्यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. विधानसभेचे सर्व कामकाज स्थगित करणारा हुकूम त्यांनी मिळवला. ह्या पार्श्वभूमीवर 26 जानेवारीला सरकार बडतर्फ करणारा हुकूम काढून केंद्राने राष्ट्रपती राजवट जारी केली. अरूणाचल प्रदेशातील लोकशाहीस दिव्यांगत्व बहाल करण्यात राज्यपाल ज्योतिप्रसादांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. आदेशाखेरीज दुसरे काही न जाणणा-या ज्योतिबाबूंना आपण काही चुकीचे करतोय् ह्याची पुसटदेखील जाणीव नसावी!

लोकशाही सरकार स्थापन करण्याच्या तसेच त्याचे विसर्जन करण्याच्या प्रक्रियेचे संघाच्या पठडीत वाढलेल्या ज्योतीबाबूंचे अज्ञान समजण्यासारखे आहे. परंतु गृहराज्यमंत्री राजनाथसिंग ह्यांना राज्यपालांची चूक लक्षात यायला हवी होती. ती त्यांच्या लक्षात न आल्यानेच राष्ट्रपती राजवटीचा प्रस्ताव त्यांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवला. राष्ट्रपतींनाही ह्या प्रकरणाच्या खोलात जावेसे वाटले नाही. त्यांनी राष्ट्रपती राजवट जारी करणा-या हुकूमावर विनाखळखळ सही केली. एखाद्या हुकूमाच्या योग्यायोग्यतेबद्दल स्वतःचे समाधान करून घेण्यासाठी गृहमंत्र्यांना भेटीस बोलावण्याचा राष्ट्रपतींचा नेहमीचा प्रघात. अरुणाचल प्रकरणात हा प्रघात पाळण्यात आला की नाही हे गुलदस्त्यात आहे. निदान त्याबाबत काहीही माहिती प्रकाशित झालेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी डोळे झाकून सही केली की काय हेही कळण्यास मार्ग नाही. एकूण मोदी सरकारला विरोध करण्याच्या फंदात न पडलेले बरे असे तर राष्ट्रपतींनी ठरवून टाकले नसेल?

उत्तरप्रदेश आणि बिहारची सत्ता हातात नसली तरी जम्मू-काश्मिरमध्ये पीडीपीबरोबर भागीदारी आणि आसाममध्ये सत्तेतत बसण्याच्या दृष्टीने मिळालेले यश प्राप्त झाल्याने आता ईशान्य आणि वायव्य भारतातली संपूर्ण सत्ता आपल्या हातात आली ह्या भ्रमात भाजपा वावरू लागला आहे. तूर्तास ईशान्य भारत आणि वायव्य भारतातल्या सत्तेमुळे संसदेतले बहुमत वाढले तरी काँग्रेस उच्चाटणास ते इंधन उपयोगी पडण्यासारखे आहे एवढाच विचार भाजपाने केलेला दिसतो.  उत्तरप्रदेशातल्या सत्तेच्या अभावाची भरपाई करण्यासाठी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक ह्या सत्ता मिळवून करता येईल असे गणित 1990 मध्ये संघातली मंडळी मांडत होती. ते त्यांचे गणित खरेही ठरले. तामिळनाडू आणि आंध्र तसेच पश्चिम बंगाल आणि उडियामध्ये सत्ताप्राप्तीची आशा करतण्यास फारसा वाव नाही हे भाजपा ओळखून आहे. काँग्रेसमुक्त भारताचे ध्येय बाळगून भाजपाने ईशान्य भारतापासून सुरूवात केली. लोकशाही सत्ताकारणात आवश्यक असलेले गणिती ठोकताळेही बरोबर मांडले. परंतु सत्ताप्राप्तीच्या ह्या प्रयत्नात विरोधी पक्षांचा उपयोग करून घेण्याचे तंत्र आत्मसात करण्याऐवजी भाजपाच्या कपाळी राजकीय भ्रष्टाचाराच टिळा लागणार ह्याचे पुरेसे भान भाजपाने बाळगले नाही.  

सत्ताप्राप्तीसाठी भाजपाने राजकीय खेळ खेळूच नये असे कोणी म्हणणार नाही. पण हा खेळ खेळणा-यांना पुष्कळ बारीकसारीक प्रशासकीय बाबींची आणि लोकशाही प्रक्रियांची जाण असावी लागते. ह्या संदर्भात काँग्रेसने कधी काळी अनेक प्रकारचे नैपुण्या दाखवले आहे. त्या नैपुण्याचा अंशमात्रही भाजपाकडे नाही. लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, अरूण शौरींसारख्या नेत्यांना मोदी-शहांनी ह्यापूर्वीच अडगळीत टाकून दिले. त्यामुळे सल्लामसलत करण्यासाठी त्यांचे जाण्याचा प्रश्नच नाही. राजकारणाचे सावध पवित्र कसे घ्यावेत हे जाणून घेण्यासाठी अमित शहा आणि नरेंद्र मोदींना त्यांच्याकडे जाण्याचा परिपाठ निर्माण करताच आला नाही. जुन्या नेत्यांना पदापेक्षा मान अधिक हवा असतो ह्याचाही सध्याच्या भाजपाला विसर पडला. त्यांना यथोचित मान देऊन त्यांच्याकडून राजकारणातले बारकावे शिकण्याची संधी भाजपातील नव्या नेत्यांना होती. परंतु मोदी-शहांनी स्वतःच स्वतःचे दरवाजे बंद करून घेतले आहेत. त्यांच्याकडून राज्य करण्यासाठी आवश्यक असलेले नैपुण्य प्राप्त करण्याची संधीही ह्या नव्या नेत्यांनी गमावली. तशी ती गमावली नसती तर कदाचित् सर्वोच्च न्यायालयाकडून वारंवार थपडा खाण्याची वेळ भाजपावर आली नसती. अरुणाचलसारख्या वितभर राज्यातली सत्ता ती काय! परंतु भाजपाच्या हातात ती आली नाहीच; उलट ‘बहुत बेआबरू होके तेरे कुचेसे हम निकले’ असाच अनुभव भाजपा आला!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com 

काँग्रेसछाप विस्तार

युतीतल्या भागीदाराला चेपून काढण्याची रणनीती मनाशी बाळगूनच मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांना अखेर यश मिळाले. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारसारख्या बाबीला ‘यश’ म्हणण्याचे कारण असे की शिवसेना नेत्यांची सततची धुसफूस सहन करत सरकार न पडू देता मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचे काम सध्याच्या राजकारणात वाटते तितके सोपे नाही. मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेच्या वेळी उपमुख्यमंत्रीपदाची शिवसेनेची मागणी मोदी-शहांनी धुडकावून लावली होती. ह्यावेळी कॅबिनेट मंत्रीपदाची शिवसेनेची मागणीही भाजपाने न बोलता धुडकावून लावली. ह्याउलट कोणाची जात पाहून तर कोणाचा वरचा वशिला पाहून मंत्र्यांची निवड करण्यात आली हे स्पष्ट आहे. ‘मुळात आमची कॅबिनेट मंत्रिपदाची मागणी नव्हतीच ‘ असा खुलासा शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे आता करत आहेत.

शिवसेनेपेक्षा भाजपाकडे आमदारांची संख्या अधिक आहे. त्याप्रमाणात भाजपाच्या वाट्याला अधिक मंत्री येणार हे ठरल्यासारखेच होते. संख्या सरकार पडले तरी बेहत्तर; इतःपर शिवसेनेला भीक घालायची नाही हे भाजपाचे पूर्वीपासूनचे धोरण. तेच धोरण ह्याही वेळी भाजपाने राबवले आहे हे एव्हाना शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरेंच्या पुरेसा लक्षात आलेले दिसते. त्याचबरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे की भाजपाश्रेष्ठींच्या आशिर्वादामुळेच फडणविसांना मंत्रिमंडळ विस्ताराची जबाबदारी नीट पार पाडता आली. सरकार केंद्राचे असो वा राज्याचे, मंत्रिमंडळाच्या बाबतीत भाजपा श्रेष्ठी सांगतील तीच पूर्वदिशा! फक्त कोणाला मंत्रिमंडळात घ्यावे हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य फडणविसांना देण्यात आले. एकूण शैली आणि तपशील पाहता राज्य मंत्रिमंडळाचा हा विस्तार संपूर्ण काँग्रेसछापाचा आहे. स्वतःला party with difference म्हणवून घेणा-या भाजपाचे हे अधःपतनच म्हणाय़ले हवे.

ज्या मंत्र्यांची निवड फडणविसांनी निवड केली त्यापैकी बहुतेक मंत्र्यांचा पूर्वेतिहास देदिप्यमानवगैरे काही नाही. प्रादेशिक समतोल साधण्याच्या नावाखाली खानदेश, मराठवाडा, विदर्भातील त्यातल्या त्यात चबढब्या आमदारांची फडणविसांनी निवड केली. अर्थात जे मंत्री निवडले त्यांना पर्यायही नव्हता. पांडुरंग फुंडकर हे खामगावचे भाजपाचे बुजर्ग आमदार. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचा त्यांना दांडगा अनुभव. त्यांना आता मंत्रिमंडळात घेण्यात आले. हीसुध्दा आधी केलेल्या चुकीची दुरूस्ती म्हणायला हवी. त्याचप्रमाणे वेळ पडली तर शरद पवारना आव्हान देण्याची ताकद बाळगून असलेला राजकारणी असा सोलापूरचे आमदार सुभाष देशमुख ह्यांचा लौकिक. ह्या पार्श्वभूमीवर फुंडकर आणि सुभाष देशमुख ह्यांना कॅबिनेट दर्जाचे मंत्रपद मिळणे क्रमप्राप्त होते. 

जानकर, निलंगेकर आणि रावल ह्या तिघांना कॅबिनेट मंत्रिपदे का देण्यात आली. त्यामागे नक्कीच खास कारण असले पाहिजे. जानकर तर कॅबिनेट मंत्रीपदासाठी हट्ट धरूनच बसले होते. त्यांचा हट्ट पुरा करण्याचे फडणविसांनी का ठरवावे हे त्यांचे त्यांनाच माहित. खडसे गेल्यामुळे मंत्रिमंडळात दुस-या क्रमांकाचे स्थान रिक्त होते. त्या स्थानावर कोल्हापूरचे चंद्रकांत पाटील ह्यांची वर्णी लागली. त्यांना थेट कॅबिनेट मंत्रीपद आणि सहकार खाते देण्यात आले. कदाचित् पुढेमागे त्यांच्याकडे महसूल खाते दिले जाऊ शकते.

चंद्रकांत पाटील ह्यांची निवड करण्यामागे अमित शहांचा ‘हुकूम’ ह्याखेरीज अन्य कारण दिसत नाही. ह्या निर्णयामुळे मुनगंटीवारांच्या मनात डावलले गेल्याची भावना निश्चित तयार होईल. इंदिरा गांधींवर हुकूमशाहीचा आरोप करण्यात भाजपा पहिल्या क्रमांकावर होता. दिल्लीचा कल पाहूनच मंत्र्यांची निवड करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा शिरस्ता होता. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांची निवड करताना तर दिल्लीहून निरीक्षक पाठवले गेले तरी मुख्यमंत्रिपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार हे आधीच ठरलेले असे. मुख्यमंत्रीपदाच्या वादात लक्ष घालण्याचा अधिकार काँग्रेस अध्यक्षांखेरीज कोणाला नसला तरी राज्याच्या निरीक्षकाकडून अहवाल मागवण्याचा आणि त्या अहवालाच्या आधारे निर्णय घेण्याचा लोकशाहीचा देखावा काँग्रेस राजवटीत पध्दतशीर पार पाडला जात असे.

मोदी-शहा ह्यांनी इंदिराजींच्यापुढे पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत बोलावून घेऊन आदेश देण्याचे तंत्र सुरू केले. भाजपाचे हे पाऊल काँग्रेसच्या पुढे पडले आहे. सध्या काँग्रेसप्रमाणे भाजपाच्या राजकारणातही पक्षान्तर्गत लोकशाही नावापुरतीही शिल्लक राहिली आहे. महाराष्ट्र राज्यात सरकार युतीचे, एकमेकांविषयी दोन्ही पक्षात जिव्हाळा मात्र अजिबात नाही. शिवसेना हा युतीत मोठा भागीदार. परंतु आमदारसंख्येच्या दृष्टीने मोठा नाही. ह्याचाच फायदा घेऊन शिवसेनेसारख्या भागीदाराला विश्वासात घेतले पाहिजे असे भाजपा नेत्यांना मुळीच वाटत नाही. ह्याउलट, ‘अरेला कारे’ने उत्तर देण्याचा शिवसेनेचा स्वभाव! त्यामुळे शिवसेनेची स्थिती पडक्या घरातल्या भाडेकरूसारखी झाली आहे. ‘पटलं तर राहा नाही तर जावा सोडून’, अशी वागणूक भाजपाकडून शिवसेनेला मिळत आहे. भाजपाची वृत्ती आणि व्यापारी-उद्योगपतींच्या स्वभावात दिसून येणारी दंडेली ह्यात फारसा फरक नाही. दोघांकडेही राजकीय सुसंस्कृतपणाचा अभावच आहे. युती मोडून शिवसेना जाणार कुठे, असेही गृहितक भाजपाच्या वृत्तीमागे आहे. हे सगळे पाहता भाजपापेक्षा शिवसेनेने काँग्रेसबरोबर युती केली असती तर ते अधिक समंजसपणाचे ठरले असते.

युती सुरू ठेवण्य़ाच्या दृष्टीने नेमके कारण दोन्ही पक्षांना मिळून गेले. ते म्हणजे आगामी मुंबई महापालिका निवडणूक! तूर्तास तरी आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीभोवती भाजपा आणि शिवसेनेचे राजकारण फिरत राहणार आहे. ह्या राजकारणामुळे काही साध्य होवो अथवा न होवो, सरकार चालू राहण्यास ह्या राजकारणामुळे मोठीच मदत होणार आहे. सरकार चालू राहिल्यास मुंबई पालिकेत मोठी सत्ता हातात येण्याची संधी साधता येणार आहे. ज्यावेळी युती मोडण्याची गरज निर्माण होईल तेव्हा पाहता येईल असेच तूर्तास दोन्ही पक्षांनी ठरवले आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या निर्मितीबाबत भाजपाची भूमिका हे आयतेच कारण भाजपाने देऊन ठेवले आहे. शिवसेनेला युती मोडण्यासाठी हे कारण जसे उपयोगी पडेल तसेच ते खुद्द भाजपालाही उपयोगी पडणारे आहेच. प्राप्त परिस्थितीत युती मोडण्याची निकडीची गरज निर्माण होईपर्यंत तरी भाजपाचे शंभऱ अपराध भरण्याची वाट पाहत बसणे शिवसेनेच्या हातात आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी झालेला अन्यायाची क्षुल्लक म्हणून निकालात काढलणे शिवसेनेला भाग आहे. ह्या प्रश्नावरून युतीची ताकद उगाच कमी करणे इष्ट ठरणार नाही असे शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांना वाटले असेल तर शिवसेनेला विवेकबुध्दी सुचली असे म्हणता येईल.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

जुजबी फेरफार

राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर ह्यांच्यासारख्या कर्तबगार मंत्र्याला मिळालेली यथायोग्य बढती आणि स्मृती इराणींच्या तावडीतून मनुष्यबळ विकास खात्याची सुटका वगळता केंद्रीय मंत्रिमंडळात करण्यात आलेल्या फेरबदलाबद्दल फारसे वाखाणण्यासारखे काही नाही. ज्या पाच मंत्र्यांना पंतप्रधानांनी डच्चू दिला त्याबद्दल कोणाला सोयरसुतक वाटले असेल असे वाटत नाही. तसेच ज्या 19 नव्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून घेण्यात आले ते विशेष कर्तृत्ववान आहेत असेही नाही. उत्तरप्रदेश आणि गुजरातमध्ये होणा-या आगामी विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेऊनच त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे.

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मंत्रिमंडळात घेण्याजोगे खासदार मुळात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच होते. 2014 साली नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला लोकसभा निवडणुकीत भरघोस यश मिळाल्याने निष्ठावंतास मंत्रिपदाची पोंचपावती देण्यावाचून नरेंद्र मोदींपुढे पर्याय नव्हता. सुषमा स्वराज आणि अरूण जेटली हे दोघेही काँग्रेस आघाडीच्या काळात विरोधी पक्षनेते होते. त्यात जेटली मोदींचे पूर्वाश्रमिंचे मित्र तर सुषमा स्वराज ह्यांची लोकसभेतली डोळ्यात भरणारी कर्तबगारी! राजनाथसिंग ह्यांच्या मदतीविना भाजपावरील अडवाणींचे वर्चस्व मोदींना दूर करता आलेच नसते. त्यामुळे जेटली, स्वराज आणि राजनाथ ह्या तिघांना वजनदार खाती देण्याखेरीज मोदींपुढे पर्याय नव्हता. म्हणूनच त्यावेळी भाजपाच्या सत्ताकारणासाठी झटणा-या सगळ्यांना सरससकट राज्यमंत्रीपदे देण्यात आली.

पात्र व्यक्तीला आणि अपात्र व्यक्तीला एकच बक्षीस मिळाल्यास तो पात्र व्यक्तीवर अन्याय ठरतो! प्रकाश जावडेकरांना त्यावेळी राज्यमंत्रीपद देण्यात आले हा खरे तर त्यांच्यावर सालस व्यक्तीवर हा अन्याय होता.  ह्यावेळी मात्र प्रकाश जावडेकर ह्या एकमेव राज्यमंत्र्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बढती देऊन त्यांच्यावरील अन्याय दूर केला. स्मृती इराणींच्या बाबतीतदेखील हेच म्हणावे लागेल. स्मृती इराणीसारख्या अपात्र व्यक्तीस मनुष्य बळ विकास खाते देऊन अनंतकुमार, वेंकय्या नायडू आणि रविशंकर प्रसाद ह्यांच्यासारख्या पात्र व्यक्तींवरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून एकप्रकारे अन्याय झाला. स्मृती इराणींचे कर्तृत्व काय? राहूल गांधींविरुध्द लोकसभेची निवडणूक लढवली एवढेच काय ते त्यांचे कर्तृत्व. वस्तुतः सुषमा स्वराज ह्यांनी सोनिया गांधींविरुध्द मागे लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. त्यांना बक्षीस काय?  तर पद परराष्ट्रमंत्र्याचे आणि वागणूक राज्यमंत्र्याची!

वास्तविक जनाधार आणि कर्तबगारी पाहूनच मंत्रीपदासाठी निवड करून मंत्रीपद आणि उचित खाते दिले गेले पाहिजे. आताच्या मंत्रिमंडळात 19 जणांना राज्यमंत्री म्हणून घेण्यात आले आहे. त्यातील किती जणांकेड मंत्रिपदाची गुणवत्ता आहे हे समजणे कठीण आहे. ती तपासूनही पाहता येत नाही. नव्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश आणि खातेवाटप करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदाच संधी घेतली आहे. देशात सुशासन आणण्याचे अभिवचन मोदींनी लोकसभा निवडणुकीत दिले होते. सब्सिडीची रक्कम थेट बँकखात्यात जमा करण्याच्या योजना धडाक्याने राबवण्यात आल्या हे खरे. परंतु ती व्यवस्था अद्याप सर्वत्र रूळलेली नाही. परंतु आधारकार्ड, बँक-खाती इत्यादि बाबतीत अजून बरेच काम व्हायचे आहे. मुख्य म्हणजे सुशासन अजून खूप लांब असल्याची जनभावना शहरी भागात दिसून येते. ज्याअर्थी पंतप्रधानांनी 19 जणांना मंत्रिमंडऴात घेतले आहे त्याअर्थी ते कारभारात सुशासन आणतील अशी आशा नरेंद्र मोदींना वाटत असावी.

जेटलींवरी माहिती आणि नभोवाणी खात्याचे ओझे कमी केले हे फार बरे झाले. गेल्या दोन वर्षांत उठसूट पीआयबीमार्फत प्रेसपुढे येण्याची एकही संधी जेटलींना सोडली नाही. आपण म्हणजे अघोषित उपपंतप्रधान आहोंत ह्या आविर्भावात ते वावरत राहिले. वास्तविक माहिती आणि नभोवाणी खात्याचे मंत्रीपद भूषवण्यास प्रकाश जावडेकर ही अतिशय योग्य व्यक्ती होती. परंतु त्यांना स्मृती इराणींनी बदनाम केलेल्या खुर्चीत बसावे लागणार आहे. त्य़ातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे नरसिंह रावांसारखी अभ्यासू व्यक्ती एके काळी मनुष्यबळ विकास खात्याच्या खुर्चीत बसली होती!

मंत्रिपदासाठी आसुसलेले रामदास आठवले ह्यांचे घोडे शेवटी गंगेत न्हाले! दलित नेत्यांना नेहमीच हवे असलेले सामाजिक न्यायाचे खाते मिळाले तर डॉ. सुभाष भामरे ह्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश हा उत्तर महाराष्ट्राच्या दृष्टीने परम भाग्ययोगच!  शिवसेनेला केंद्रात मंत्रिपद देण्याऐवजी राज्यात होऊ घातलेल्या विस्ताराच्या वेळी कॅबिनेट मंत्र्याचे पद देण्याचा भाजपा-शिवसेनेत समझौता झाला असावा. त्याखेरीज राज्यातल्या आगामी निवडणुका होईपर्यंत शिवसेनेला नाराज ठेवणे शहाणपणाचे ठरणार नही हेही भाजपाने हेरले असावे. राज्यातील पालिका निवडणुकीत रामदास आठवले आणि डॉ. सुभाष भामरे ह्यांची मदत होण्यासारखी आहे हेही राजकारण भाजपाच्या लक्षात आले असावे.

असो. मंत्रिमंडळात जुजबी स्वरूपाचे फेरबदल करून का होईना उत्तरप्रदेश आणि गुजरात ह्या राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी  ‘पिच’ तयार करण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ब-यापैकी यश मिळाले आहे असे म्हणायला हरकत नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com