जुजबी फेरफार

राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर ह्यांच्यासारख्या कर्तबगार मंत्र्याला मिळालेली यथायोग्य बढती आणि स्मृती इराणींच्या तावडीतून मनुष्यबळ विकास खात्याची सुटका वगळता केंद्रीय मंत्रिमंडळात करण्यात आलेल्या फेरबदलाबद्दल फारसे वाखाणण्यासारखे काही नाही. ज्या पाच मंत्र्यांना पंतप्रधानांनी डच्चू दिला त्याबद्दल कोणाला सोयरसुतक वाटले असेल असे वाटत नाही. तसेच ज्या 19 नव्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून घेण्यात आले ते विशेष कर्तृत्ववान आहेत असेही नाही. उत्तरप्रदेश आणि गुजरातमध्ये होणा-या आगामी विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेऊनच त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे.

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मंत्रिमंडळात घेण्याजोगे खासदार मुळात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच होते. 2014 साली नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला लोकसभा निवडणुकीत भरघोस यश मिळाल्याने निष्ठावंतास मंत्रिपदाची पोंचपावती देण्यावाचून नरेंद्र मोदींपुढे पर्याय नव्हता. सुषमा स्वराज आणि अरूण जेटली हे दोघेही काँग्रेस आघाडीच्या काळात विरोधी पक्षनेते होते. त्यात जेटली मोदींचे पूर्वाश्रमिंचे मित्र तर सुषमा स्वराज ह्यांची लोकसभेतली डोळ्यात भरणारी कर्तबगारी! राजनाथसिंग ह्यांच्या मदतीविना भाजपावरील अडवाणींचे वर्चस्व मोदींना दूर करता आलेच नसते. त्यामुळे जेटली, स्वराज आणि राजनाथ ह्या तिघांना वजनदार खाती देण्याखेरीज मोदींपुढे पर्याय नव्हता. म्हणूनच त्यावेळी भाजपाच्या सत्ताकारणासाठी झटणा-या सगळ्यांना सरससकट राज्यमंत्रीपदे देण्यात आली.

पात्र व्यक्तीला आणि अपात्र व्यक्तीला एकच बक्षीस मिळाल्यास तो पात्र व्यक्तीवर अन्याय ठरतो! प्रकाश जावडेकरांना त्यावेळी राज्यमंत्रीपद देण्यात आले हा खरे तर त्यांच्यावर सालस व्यक्तीवर हा अन्याय होता.  ह्यावेळी मात्र प्रकाश जावडेकर ह्या एकमेव राज्यमंत्र्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बढती देऊन त्यांच्यावरील अन्याय दूर केला. स्मृती इराणींच्या बाबतीतदेखील हेच म्हणावे लागेल. स्मृती इराणीसारख्या अपात्र व्यक्तीस मनुष्य बळ विकास खाते देऊन अनंतकुमार, वेंकय्या नायडू आणि रविशंकर प्रसाद ह्यांच्यासारख्या पात्र व्यक्तींवरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून एकप्रकारे अन्याय झाला. स्मृती इराणींचे कर्तृत्व काय? राहूल गांधींविरुध्द लोकसभेची निवडणूक लढवली एवढेच काय ते त्यांचे कर्तृत्व. वस्तुतः सुषमा स्वराज ह्यांनी सोनिया गांधींविरुध्द मागे लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. त्यांना बक्षीस काय?  तर पद परराष्ट्रमंत्र्याचे आणि वागणूक राज्यमंत्र्याची!

वास्तविक जनाधार आणि कर्तबगारी पाहूनच मंत्रीपदासाठी निवड करून मंत्रीपद आणि उचित खाते दिले गेले पाहिजे. आताच्या मंत्रिमंडळात 19 जणांना राज्यमंत्री म्हणून घेण्यात आले आहे. त्यातील किती जणांकेड मंत्रिपदाची गुणवत्ता आहे हे समजणे कठीण आहे. ती तपासूनही पाहता येत नाही. नव्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश आणि खातेवाटप करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदाच संधी घेतली आहे. देशात सुशासन आणण्याचे अभिवचन मोदींनी लोकसभा निवडणुकीत दिले होते. सब्सिडीची रक्कम थेट बँकखात्यात जमा करण्याच्या योजना धडाक्याने राबवण्यात आल्या हे खरे. परंतु ती व्यवस्था अद्याप सर्वत्र रूळलेली नाही. परंतु आधारकार्ड, बँक-खाती इत्यादि बाबतीत अजून बरेच काम व्हायचे आहे. मुख्य म्हणजे सुशासन अजून खूप लांब असल्याची जनभावना शहरी भागात दिसून येते. ज्याअर्थी पंतप्रधानांनी 19 जणांना मंत्रिमंडऴात घेतले आहे त्याअर्थी ते कारभारात सुशासन आणतील अशी आशा नरेंद्र मोदींना वाटत असावी.

जेटलींवरी माहिती आणि नभोवाणी खात्याचे ओझे कमी केले हे फार बरे झाले. गेल्या दोन वर्षांत उठसूट पीआयबीमार्फत प्रेसपुढे येण्याची एकही संधी जेटलींना सोडली नाही. आपण म्हणजे अघोषित उपपंतप्रधान आहोंत ह्या आविर्भावात ते वावरत राहिले. वास्तविक माहिती आणि नभोवाणी खात्याचे मंत्रीपद भूषवण्यास प्रकाश जावडेकर ही अतिशय योग्य व्यक्ती होती. परंतु त्यांना स्मृती इराणींनी बदनाम केलेल्या खुर्चीत बसावे लागणार आहे. त्य़ातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे नरसिंह रावांसारखी अभ्यासू व्यक्ती एके काळी मनुष्यबळ विकास खात्याच्या खुर्चीत बसली होती!

मंत्रिपदासाठी आसुसलेले रामदास आठवले ह्यांचे घोडे शेवटी गंगेत न्हाले! दलित नेत्यांना नेहमीच हवे असलेले सामाजिक न्यायाचे खाते मिळाले तर डॉ. सुभाष भामरे ह्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश हा उत्तर महाराष्ट्राच्या दृष्टीने परम भाग्ययोगच!  शिवसेनेला केंद्रात मंत्रिपद देण्याऐवजी राज्यात होऊ घातलेल्या विस्ताराच्या वेळी कॅबिनेट मंत्र्याचे पद देण्याचा भाजपा-शिवसेनेत समझौता झाला असावा. त्याखेरीज राज्यातल्या आगामी निवडणुका होईपर्यंत शिवसेनेला नाराज ठेवणे शहाणपणाचे ठरणार नही हेही भाजपाने हेरले असावे. राज्यातील पालिका निवडणुकीत रामदास आठवले आणि डॉ. सुभाष भामरे ह्यांची मदत होण्यासारखी आहे हेही राजकारण भाजपाच्या लक्षात आले असावे.

असो. मंत्रिमंडळात जुजबी स्वरूपाचे फेरबदल करून का होईना उत्तरप्रदेश आणि गुजरात ह्या राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी  ‘पिच’ तयार करण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ब-यापैकी यश मिळाले आहे असे म्हणायला हरकत नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com