काँग्रेसछाप विस्तार

युतीतल्या भागीदाराला चेपून काढण्याची रणनीती मनाशी बाळगूनच मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांना अखेर यश मिळाले. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारसारख्या बाबीला ‘यश’ म्हणण्याचे कारण असे की शिवसेना नेत्यांची सततची धुसफूस सहन करत सरकार न पडू देता मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचे काम सध्याच्या राजकारणात वाटते तितके सोपे नाही. मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेच्या वेळी उपमुख्यमंत्रीपदाची शिवसेनेची मागणी मोदी-शहांनी धुडकावून लावली होती. ह्यावेळी कॅबिनेट मंत्रीपदाची शिवसेनेची मागणीही भाजपाने न बोलता धुडकावून लावली. ह्याउलट कोणाची जात पाहून तर कोणाचा वरचा वशिला पाहून मंत्र्यांची निवड करण्यात आली हे स्पष्ट आहे. ‘मुळात आमची कॅबिनेट मंत्रिपदाची मागणी नव्हतीच ‘ असा खुलासा शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे आता करत आहेत.

शिवसेनेपेक्षा भाजपाकडे आमदारांची संख्या अधिक आहे. त्याप्रमाणात भाजपाच्या वाट्याला अधिक मंत्री येणार हे ठरल्यासारखेच होते. संख्या सरकार पडले तरी बेहत्तर; इतःपर शिवसेनेला भीक घालायची नाही हे भाजपाचे पूर्वीपासूनचे धोरण. तेच धोरण ह्याही वेळी भाजपाने राबवले आहे हे एव्हाना शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरेंच्या पुरेसा लक्षात आलेले दिसते. त्याचबरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे की भाजपाश्रेष्ठींच्या आशिर्वादामुळेच फडणविसांना मंत्रिमंडळ विस्ताराची जबाबदारी नीट पार पाडता आली. सरकार केंद्राचे असो वा राज्याचे, मंत्रिमंडळाच्या बाबतीत भाजपा श्रेष्ठी सांगतील तीच पूर्वदिशा! फक्त कोणाला मंत्रिमंडळात घ्यावे हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य फडणविसांना देण्यात आले. एकूण शैली आणि तपशील पाहता राज्य मंत्रिमंडळाचा हा विस्तार संपूर्ण काँग्रेसछापाचा आहे. स्वतःला party with difference म्हणवून घेणा-या भाजपाचे हे अधःपतनच म्हणाय़ले हवे.

ज्या मंत्र्यांची निवड फडणविसांनी निवड केली त्यापैकी बहुतेक मंत्र्यांचा पूर्वेतिहास देदिप्यमानवगैरे काही नाही. प्रादेशिक समतोल साधण्याच्या नावाखाली खानदेश, मराठवाडा, विदर्भातील त्यातल्या त्यात चबढब्या आमदारांची फडणविसांनी निवड केली. अर्थात जे मंत्री निवडले त्यांना पर्यायही नव्हता. पांडुरंग फुंडकर हे खामगावचे भाजपाचे बुजर्ग आमदार. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचा त्यांना दांडगा अनुभव. त्यांना आता मंत्रिमंडळात घेण्यात आले. हीसुध्दा आधी केलेल्या चुकीची दुरूस्ती म्हणायला हवी. त्याचप्रमाणे वेळ पडली तर शरद पवारना आव्हान देण्याची ताकद बाळगून असलेला राजकारणी असा सोलापूरचे आमदार सुभाष देशमुख ह्यांचा लौकिक. ह्या पार्श्वभूमीवर फुंडकर आणि सुभाष देशमुख ह्यांना कॅबिनेट दर्जाचे मंत्रपद मिळणे क्रमप्राप्त होते. 

जानकर, निलंगेकर आणि रावल ह्या तिघांना कॅबिनेट मंत्रिपदे का देण्यात आली. त्यामागे नक्कीच खास कारण असले पाहिजे. जानकर तर कॅबिनेट मंत्रीपदासाठी हट्ट धरूनच बसले होते. त्यांचा हट्ट पुरा करण्याचे फडणविसांनी का ठरवावे हे त्यांचे त्यांनाच माहित. खडसे गेल्यामुळे मंत्रिमंडळात दुस-या क्रमांकाचे स्थान रिक्त होते. त्या स्थानावर कोल्हापूरचे चंद्रकांत पाटील ह्यांची वर्णी लागली. त्यांना थेट कॅबिनेट मंत्रीपद आणि सहकार खाते देण्यात आले. कदाचित् पुढेमागे त्यांच्याकडे महसूल खाते दिले जाऊ शकते.

चंद्रकांत पाटील ह्यांची निवड करण्यामागे अमित शहांचा ‘हुकूम’ ह्याखेरीज अन्य कारण दिसत नाही. ह्या निर्णयामुळे मुनगंटीवारांच्या मनात डावलले गेल्याची भावना निश्चित तयार होईल. इंदिरा गांधींवर हुकूमशाहीचा आरोप करण्यात भाजपा पहिल्या क्रमांकावर होता. दिल्लीचा कल पाहूनच मंत्र्यांची निवड करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा शिरस्ता होता. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांची निवड करताना तर दिल्लीहून निरीक्षक पाठवले गेले तरी मुख्यमंत्रिपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार हे आधीच ठरलेले असे. मुख्यमंत्रीपदाच्या वादात लक्ष घालण्याचा अधिकार काँग्रेस अध्यक्षांखेरीज कोणाला नसला तरी राज्याच्या निरीक्षकाकडून अहवाल मागवण्याचा आणि त्या अहवालाच्या आधारे निर्णय घेण्याचा लोकशाहीचा देखावा काँग्रेस राजवटीत पध्दतशीर पार पाडला जात असे.

मोदी-शहा ह्यांनी इंदिराजींच्यापुढे पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत बोलावून घेऊन आदेश देण्याचे तंत्र सुरू केले. भाजपाचे हे पाऊल काँग्रेसच्या पुढे पडले आहे. सध्या काँग्रेसप्रमाणे भाजपाच्या राजकारणातही पक्षान्तर्गत लोकशाही नावापुरतीही शिल्लक राहिली आहे. महाराष्ट्र राज्यात सरकार युतीचे, एकमेकांविषयी दोन्ही पक्षात जिव्हाळा मात्र अजिबात नाही. शिवसेना हा युतीत मोठा भागीदार. परंतु आमदारसंख्येच्या दृष्टीने मोठा नाही. ह्याचाच फायदा घेऊन शिवसेनेसारख्या भागीदाराला विश्वासात घेतले पाहिजे असे भाजपा नेत्यांना मुळीच वाटत नाही. ह्याउलट, ‘अरेला कारे’ने उत्तर देण्याचा शिवसेनेचा स्वभाव! त्यामुळे शिवसेनेची स्थिती पडक्या घरातल्या भाडेकरूसारखी झाली आहे. ‘पटलं तर राहा नाही तर जावा सोडून’, अशी वागणूक भाजपाकडून शिवसेनेला मिळत आहे. भाजपाची वृत्ती आणि व्यापारी-उद्योगपतींच्या स्वभावात दिसून येणारी दंडेली ह्यात फारसा फरक नाही. दोघांकडेही राजकीय सुसंस्कृतपणाचा अभावच आहे. युती मोडून शिवसेना जाणार कुठे, असेही गृहितक भाजपाच्या वृत्तीमागे आहे. हे सगळे पाहता भाजपापेक्षा शिवसेनेने काँग्रेसबरोबर युती केली असती तर ते अधिक समंजसपणाचे ठरले असते.

युती सुरू ठेवण्य़ाच्या दृष्टीने नेमके कारण दोन्ही पक्षांना मिळून गेले. ते म्हणजे आगामी मुंबई महापालिका निवडणूक! तूर्तास तरी आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीभोवती भाजपा आणि शिवसेनेचे राजकारण फिरत राहणार आहे. ह्या राजकारणामुळे काही साध्य होवो अथवा न होवो, सरकार चालू राहण्यास ह्या राजकारणामुळे मोठीच मदत होणार आहे. सरकार चालू राहिल्यास मुंबई पालिकेत मोठी सत्ता हातात येण्याची संधी साधता येणार आहे. ज्यावेळी युती मोडण्याची गरज निर्माण होईल तेव्हा पाहता येईल असेच तूर्तास दोन्ही पक्षांनी ठरवले आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या निर्मितीबाबत भाजपाची भूमिका हे आयतेच कारण भाजपाने देऊन ठेवले आहे. शिवसेनेला युती मोडण्यासाठी हे कारण जसे उपयोगी पडेल तसेच ते खुद्द भाजपालाही उपयोगी पडणारे आहेच. प्राप्त परिस्थितीत युती मोडण्याची निकडीची गरज निर्माण होईपर्यंत तरी भाजपाचे शंभऱ अपराध भरण्याची वाट पाहत बसणे शिवसेनेच्या हातात आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी झालेला अन्यायाची क्षुल्लक म्हणून निकालात काढलणे शिवसेनेला भाग आहे. ह्या प्रश्नावरून युतीची ताकद उगाच कमी करणे इष्ट ठरणार नाही असे शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांना वाटले असेल तर शिवसेनेला विवेकबुध्दी सुचली असे म्हणता येईल.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com