इरसाल बिहारी राजकारण

मुखी राममनोहर लोहियांचे नाव घेत खुर्चीसाठी  वाट्टेल तो युक्तिवाद करून सरकार पाडणे अन् संगीत सुरू असताना फेर धरत पुन्हा खुर्ची पकडणे ह्याचेच नाव बिहारी राजकारण! अलीकडे तर लोहियांचे नाव नाही घेतले तरी चालते. महागठबंधनातून बाहेर पडण्यासाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार ह्यांनी बुधवार आणि गुरुवार ह्या दोन दिवसात इरसाल बिहारी राजकारणाचा ताजा खेळ सादर केला. ह्या खेळात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही सामील करून घेतले आणि तेही मनमोकळेपणाने सामील झाले! 2019 सालच्या निवडणुकीत बिहारमध्ये भाजपाचे यश पक्के करणे हा भाजपाचा हेतू तर लालूप्रसाद यादव ह्यांची अरेरावी संपुष्टात आणून काँग्रेसप्रणित महागठबंधनाचा कायमचा निकाल लावणे हा नितीशकुमारांचा हेतू. भाजपा आणि जदयू ह्या दोघांचेही हेतू ह्या खेळाने साध्य झाले.

लालूप्रसाद यादव ह्यांचे पुत्र तेजस्वी हे बिहारचे उपमुख्यमंत्री. हजार कोटी रुपयांच्या संपत्ती प्रकरणी तेजस्वी आणि त्यांच्या बंधूभगिनींच्या घरी सक्तवसुली संचालनालयाने धाडी घातल्या होत्या. ह्या घटनेचा उपयोग मुख्यमंत्री नितीशकुमार ह्यांनी करून घेतला. परंतु हा उपयोग करून घेण्यामागे भ्रष्टाचाराबद्दल चीड वाटणे महत्त्वाचे नाही. महत्त्वाचे हे की आपल्याला सत्तेवरून खाली खेचण्याच्या लालूप्रसादांनी सुरू केलेल्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी तोडीस तोड प्रतिकारवाई करण्याची खेळी करणे! त्याखेरीज लालूप्रसादांकडून परस्पर हुकूम घेणा-या राजदाच्या मंत्र्यांना कायमची अद्दल घडवणे हाही महत्त्वाचा भाग आहेच. आपल्याविरूध्दची कारवाई रोखण्यासाठी लालूप्रसादांनी काही केंद्रीय मंत्र्यांशी सौदेबाजी सुरू केली होती. भाजपाचे काही आमदार फोडून नितीशकुमारांना खुर्चीवरून खाली खेचण्याचा डाव ते खेळत होते. नितीशकुमारांना त्याची कल्पना होतीच.

नितिशकुमारही कच्च्या गुरूंचे चेले नाहीत. भाजपाच्या किरकोळ मंडळींशी संपर्क ठेवण्यापेक्षा त्यांनी नोटबंदीच्या निर्णयास पाठिंबा देऊन थेट मोदींबरोबरच संबंध प्रस्थापित केले. नरेंद्र मोदीही नितीशकुमारांना योग्य वेळी योग्य तेवढा प्रतिसाद दिला. नितीशकुमारांनी मुख्यमंत्रिपदाचा दिलेला राजीनामा, बिहारमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका न घेण्याची भाजपाची घोषणा, त्यानंतर अजिबात वेळ न दवडता नितीशकुमारांच्या नव्या सरकारला पाठिंबा देण्याची घोषणा, नितीशकुमारांची प्रेसकॉन्फरन्स, समजुतीची बोलणी करणा-या लालूप्रसादांना नितीशकुमारांनी दाद न देणे हा सगळा घटनाक्रम पाहता नितिशकुमारांचा राजिनाम्याचा खेळ खरोखरच सुपर्ब म्हटला पाहिजे.

तूर्तास तरी 2013 साली नरेंद्र मोदी ह्यांच्याशी घेतलेली काडीमोड नितीशकुमारांनी संपुष्टात आणली. भाजपाचे सर्वेसर्वा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी बिहारमध्ये नितीशकुमारांची बिहारमधली ताकद मान्य करण्याचा पवित्रा घेतला असून नितीशकुमारांनीही देशाचे नेतृत्व करण्याच्या मोदींच्या मह्त्वाकांक्षेत आड न येण्याचा पवित्रा घेला आहे. दोघात झालेला हा अलिखित राजकीय समझोता 2019 साल उजाडेपर्यंत तरी अबाधित राहणार आहे. ह्या राजकीय समझोत्यात दोन्ही नेत्यांच्या तत्त्वांचे काय झाले हा प्रश्न गैरलागू ठरतो. सत्ता हेच श्रेष्ठ तत्त्व एवढे लक्षात ठेवले की पुरे. तूर्तास तरी भ्रष्टाचाराविरुध्दची लढाई लढणे हा उदात्त हेतू दोघांच्यातल्या समझोत्यात आहे. त्या लढाईत राजदाचे लालू हा नितीशकुमारांचा प्रतिपक्ष तर काँग्रेस नेते हा नरेंद्र मोदींचा प्रतिपक्ष!  2019 नंतरच्या निवडणुकीनंतर देशाची सत्ता हातात ठेवणे हा भाजपाचा हेतू तर बिहारवरची पकड कायम टिकवणे अन् संधी मिळताच देशाचे नेतृत्व हासील करण्याची संधी साधणे हा नितीशकुमारांचा अंतस्थ हेतू!  काँग्रेसच्या गरीब आणि गरीबीविषयक धोरणात छेडछाड न करता आपले धोरण पुढे रेटण्यात नरेंद्र मोदी जसे यशस्वी झाले तसे आपणही यशस्वी होऊ शकू असा आत्मविश्वास नितीशकुमारांकडे नक्की आहे.

का कोणास ठाऊक, उद्या लोहियावादी नेते म्हणून ओळखले जाणारे जदयुचे सर्वेसर्वा नितीशकुमारदेखील पंतप्रधानाच्या खुर्चीसाठी फिट ठरतील! त्यांचा पक्ष अर्थात भाजपाच्या तुलनेने लहान आहे. परंतु संधी मिळते तेव्हा राजकीय पक्षांचे लहानमोठेपण, राजकीय तत्त्वज्ञान वगैरे निकष बिल्कूल महत्त्वाचे राहात नाही. हे निकष कधीच कालबाह्य झाले आहेत. सध्या संख्याबळ आणि ते प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक द्रव्यबळ असले की पुरे हा एकमेव अपरिहार्य निकष मात्र अजूनही आहे. आणि राहणारही आहे. लोकसभेत बहुमत मिळवून सरकार बनवण्याच्या दृष्टीने पावणेतीनशे - तीनशे खासदार निवडून आणण्याची क्षमता जो दाखवू शकतो तो देशाचा नेता! नेतृत्वाची लढाई सुरू होईल तेव्हा होईल. कदाचित होणारही नाही. केंद्रात सत्तेवर असलेल्यांबरोबर वाटचालदेखील कमी महत्त्वाची नाही. शिखरस्थ नेत्यांच्या हातात हात घालून वाटचाल करत राहणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या राजकारणाकडे पाहताना लालूप्रसाद आणि काँग्रेसचे राहूल गांधी ह्यांचे वर्चस्व नेस्तनाबूत करण्याच्या बिहारी राजकाणाच्या खेळात नितीशकुमार कमालीचे यशस्वी ठरले आहेत हे कबूल केलेच पाहिजे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

सेन्सेक्सची धोकादायक उंची

सेन्सेक्स 32500 वर तर निफटी 10 हजारांच्याही वर गेल्यामुळे राज्यकर्ते आणि शेअर दलाल खूश झाले असले तरी त्यांची खूशी अल्प किती काळ टिकेल हा प्रश्न आहे. शेअर बाजाराला आलेल्या उधाणाचे कारण मोदी सरकारचे धडाकेबाज निर्णय आहे असे जर कोणाला वाटत असेल तर तो भ्रमाचा भोपळाच म्हणावा लागेल. हा भ्रमाचा भोपळा केव्हाही फुटू शकतो. शेअर बाजाराला उधाण येण्याची कारणे अनेक असू शकतात. भांडवल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट्य नेहमीच उत्पादनवृध्दी आणि व्यापारवृध्दी असायला हवे. परंतु ज्या ज्या कंपन्यांच्या समभागाचे भाव वाढल्याचे दिसतात त्या त्या कंपन्यांच्या मालाचे उत्पादन आणि व्यापार किती वाढला ह्याची आकडेवारी कळणे आवश्यक आहे. म्युच्युअल फंडांकडे जमा झालेली सामान्य माणसाची अफाट गुंतवणूक अधिक अनेक कंपन्यांकडे जमा झालेले अफाट भांडवल पुन्हा शेअरचा वायदा बाजारात आले असेल तर सेन्सेक्स आणि निफ्टीची गगनभरारी सुरू झाली आहे हे विसरून चालणार नाही. अनेक कंपन्या स्वतः स्टॉक मार्केटमध्ये म्युच्युअल फंडांमार्फत भांडवल ओततात आणि नफा मिळाला की भांडवल काढून घेतात. सामान्य गंतवणूकदार मात्र बेसावध असतो. लिक्विड फंडातून नफारूपी लोण्याचा गोळा काढून घेता येतो हे अजूनही अनेक नवगुंतवणूदकदारांना माहित नाही.

वास्तविक कोणत्याही भांडवल संचयाचे अतिम उद्दिष्ट्य अधिकाधिक मॅन्यफॅक्चरींग वा व्यापारवृध्दी हेच असून त्यातून निर्माण झालेली संपत्ती हीच खरी समभागाची ताकद असते. सेन्सेक्स आणि निफ्टीच्या रेकार्डब्रेक वृध्दीत समभागांची खरी ताकद किती वाढली आणि शेअर दलालांच्या विक्री कौशल्यामुळे किती वाढली हा संशोधनाचा विषय आहे. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली हे खरे आहे. नेमका ह्याचाच फायदा चंचल प्रकृती बनियुद्धीसाठी प्रसिध्द असलेला मुंबई शेअर बाजार ( आणि राष्ट्रीय शेअर बाजारशेअरदेखील! ) घेत आहे. सरकारी निर्णयांच्या 'मेरिट'शी कोणालाच काही काही घेणेदेणे नसते असाच आजवरचा अनुभव आहे. शेअरदलालांना भाव वाढवण्यसाठी निमित्त हवे असते. आणि मोदी सरकारने ते त्यांना मनसोक्त मिळवून दिले.

वस्तुतः सरकारने घेतलेल्या आर्थिक निर्णयाचे आशादायी परिणाम लगेच दिसतात. हल्ली मिडियामुळे ते जरा जास्तच लवकर दिसतात. परंतु आशावाद म्हणजे प्रखर सत्य नाही. मंत्रिपातळीव घेतल्या गेलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी ज्यांनी करायची आहे त्या संबंधितांच्या टेबलावर जाऊऩ अंमलबजावणी सुरू व्हायला सहा महिने लागतात हे अनेकांना माहित नाही. अगदी संगणकीकरण झालेले असले तरी त्यात अनेक त्रुटी आहेत. संगणकावर आधारित जीएसटी करप्रणाली 1 जुलैपासून सुरू झाली खरी परंतु ह्या प्रणालीवरचे पहिले रिटर्न दिनांक 10 ऑगस्टला फाईल होणार आहे. परंतु टॅक्स क्रेडिटमुळे होणा-या फायद्याची चर्चा सरकराने सुरू केली. टॅक्स क्रेडिटचा फायदा ग्राहकापर्यंत पोहचणार  केव्हा हा यक्षप्रश्न आहे.

बाजारात चक्कर मारली तर असे दिसून येते की नित्य नवे दर ऐकायला मिळतात. नव्या वाढीव दराने जुनाच माल घेण्याची वेळ ग्राहकांवर आली आहे, दीडदोन वर्षांपासून वाढलेले धान्य-डाळींचे तसेच भाजीपाल्याचे दर आता स्थिर झाले आहेत. 35 ते 50 रुपये किलो धान्य आणि 60 रुपये किलो भाजीपाला पाहिल्यावर महागाई सतत वाढत आहे हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही. देशात सर्वत्र पेट्रोल-डिझेल स्वस्त मिळते आपल्या राज्यात मात्र ते 7 - 8 रुपयांनी महाग मिळते. लोकांच्या हातातला पैसा राहिलेला नाही. महागाईचा निर्देशांक आणि समभागांचा निर्देशांक तसेच संभाव्य जीडीपीची टक्केवारी हे सगळे अर्थव्यवस्था मजबूत झाल्याचे लक्षण ज्यांना मानावासे वाटते त्यांनी ते खुशाल मानावे. दरडोई उत्पन्न आणि दरडोई कर्जाचा आकडा जोपर्यंत दरमहा प्रसिध्द केला जात नाही तोपर्यंतरत अर्थव्यवस्था सुदृढ झाल्याचे मानणे हा नवा भूलभुलय्या ठरू शकतो. अर्थमंत्र्यांना हे कोण सांगणार?

अर्थमंत्री अरूण जेटली आणि नितिन गडकरी संधी मिळेल तेव्हा बोलत असतात. उदाहरणार्थ रोज 18 किलोमीटर्स हायवेची भर पडत असल्याचे नितिन गडकरी वारंवार देत असतात. परंतु पहिल्याच पावसाळ्यात रोज नित्य नवे खड्डे तयार होत आहेत. ह्या खड्ड्यात आपली अर्थव्यवस्था साप़डण्याचा धोका मंत्र्यांच्या लक्षात आलेला नाही. त्यंनी एकच धोशा लावला आहेः अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे. होत असेलही कदाचित्. वाढत्या अर्थव्यवस्थेत विषमताही वाढली आहे! एकीकडे आलिशान गाड्यांतून फिरणारी माणसे तर दुसरीकडे कट्ट्यांवर नित्यनेमाने जमणारे बेकारांचे कोंडाळे हे दृश्य देशभर दिसत आहे. 8 ते 12 हजारांची नोकरी करून 12 तासांचा दिवस संपवणा-या मलूल चेह-यांनी खच्चून भरलेल्या लोकलगाड्या पाहिल्यावर चिंता वाटते. शेतकरी चिंतातूर. दुकानदार चिंतातूर. नोकरदार चिंतातूर. विचारवंत-कलावंत चिंतातूर. अवघा समाजपुरूष अस्वस्थ! सेन्सेक्स आणि निफ्टीची अफाट उंची त्याला दिलासा देऊ शकत नाहीय्ये.

रमेश झवर

मोदी आणि ट्रंप

गेल्या आठवड्यात अमेरिका सहलीत मला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ह्यांच्याविषयी लोकभावना जाणून घेण्याची संधी मिळाली. गेल्या आठवड्यात अध्यक्ष ट्रंप ह्यांना हव्या असलेल्या अफोर्डेबल हेल्थ केअर दुरूस्ती विधेयकाला त्यांच्याच पक्षाच्या सिनेटरने खो घातल्याच्या बातम्या मला यूएसए टुडेच्या पहिल्या पानावर वाचायला मिळाल्या. त्याखेरीज अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीत रशियाचे अध्यक्ष पुतीन ह्यांनी केलेल्या तथाकथित हस्तक्षेपाच्या बातम्या चापण्याचे अमेरिकन वृत्तपत्रांनी सोडून दिलेले नाही. अमेरिकन लोक मात्र मूकनायक नाहीत. अधुनमधून त्यंच्या प्रतिक्रिया पाहणीत उमटत असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची जोरदार व्टिटरबाजी सुरू असली तरी त्यांना विरोध करणारा मोठा वर्ग देशात तयार होतोय्. राजकीय नेतृत्वाअभावी मोदीविरोध आकार घेत नाही. जे काही करायचे ते फक्त नेत्यांनी करायचे अशी भारतीय जनतेची भूमिका. साधे व्यक्त व्हायलाही ते तयार नाहीत.

अफोर्डेबल केअर अक्ट दुरूस्ती विधेयकास गेल्या आठवड्यात एका सिनेटरचा विरोध होता. सोमवारी आणखी एक सदस्य ह्या दुरूस्ती विधेयकाला विरोध करण्यासाठी पुढे आला. त्यामुळे विधेयक संमत होण्यासाठी लागणारी 50 मते मिळवणे अशक्य होऊ शकते. ह्या परिस्थितीत हे दुरूस्ती विधेयक बारगळल्यात जमा असल्याची कबुली सिनेटमधील रिपब्लिकन पक्षाचे नेत्याने दिली. दोघा सिनेटर्सच्या विरोधीमुळे 2 मते कमी पडतील. दुरूस्ती विधेयक सौम्य करून  मांडण्याचा प्रयत्न केला तर विधेयकाचा मूळ हेतूच सफल होणार नाही. आहे ट्रंपना अभिप्रेत असलेल्या स्वरूपात विधेयक संमत करण्याचा प्रयत्न केल्यास दोघे रिपब्लिकन सिनेटर्स डेमॉक्रॅटिक पार्टीच्या बाजूने मतदान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तूर्तास तरी अशी ही रिपब्लिकन सिनेटर्सची सद्सदविवेकबुध्दी ट्रंपसाहेबांना नडत आहे.

भारी किंमतीच्या जुन्या नोटा बाद करण्याचा निर्णय घेताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंत्रिमंडळातील कोणालाही विश्वासात घेतले नाही. निर्णयांची घोषणा करण्याचे काम मात्र त्यांनी अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्यावर सोपवले होते. संसदेत विरोधकांनी स्थगनप्रस्ताव आणून चर्चा रोखून धरली. परंतु नोटीबंदीस विरोध असलेल्या भाजपातील सभासदांनी त्यावर एकही प्रश्न विचारला नाही. भाजपाच्या दोनचार सभासदांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने किंवा अन्य विरोधी पक्षांनी केला नाही. भाजपात मोदींना नव्हे, त्यांच्या एखाद्या निर्णयास विरोध करण्ययासाठी भाजपाचा एकही संसदपटू पुढे आला नाही. ही वस्तुस्थिती बदलण्याची सूतराम शक्यता अजून तरी दृष्टिपथात नाही. नेत्यांवर निष्ठा ह्याचा अर्थ नेत्यांच्या निर्णयास तारतम्य बाळगूनही विरोध करू नये असा अजब अर्थ आपल्याकडे रूढ आहे. नेत्यास विरोध करणे ह्याचा अर्थ राष्ट्रद्रोह लावला गेल्याने मतदारांशी प्रतारणा करणे हे क्षुल्लक मानले गेले.

अमेरिका सहलीत फिलीत लिबर्टी बेल पाहण्यासाठी गेलो तेव्हा जेफर्सन, जॉर्ज वॉशिंग्टन, रूझवेल्ट इत्यादि अमेरिकेच्या भूतपूर्व कर्तृत्ववान अध्यक्षांबद्दल टूरिस्ट गाईड जिम मर्फी भरभरून बोलत होता. बोलणे संपल्यावर त्याने विचारले, अनी क्वेश्चन?

'अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप ह्यांच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल?' मी.

'आता ते अध्यक्ष झालेलेच आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल काय बोलणार! त्यांचा कार्यकाळ ते पुरा करतील अशी आशा अमेरिका बाळगून आहे '

भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल सामान्य माणसाला मिडियाकडून प्रश्न विचारले जात नाहीत.

हिलरी क्लिंटन ह्यांच्याविरूध्द जनमत प्रक्षुब्ध करण्यासाठी ट्रंपच्या गोटातून  ह्यांच्या खासगी सर्व्हरवरून पाठवण्यात आलेल्या इमेलचे प्रकरण बाहेर काढण्या आले. सिरियात अंतर्गत भांडणे लावण्याच्या दृष्टीने हिलरीबाईंनी कशी कारस्थाने केली हे त्यांच्या खासगी इमेलवरून स्पष्ट होत असल्याचा आरोप आहे. हॅक करण्यात आलेले इमेल रशियाने अध्यक्ष ट्रंप ह्यांचे चिरंजीव डोनाल्ड ट्रंप, ज्युनियर ह्यांना म्हणे रशियाच्या पुतीन सरकारने दिली. ह्याउलट, डेमॉक्रॅटिक पार्टीने अध्यक्ष ट्रंप ह्यंच्याविरूध्द सनसनाटी आरोप केला आहे. डोनाल्ड ट्रंप ह्यांच्या कंपनीची मॉस्कोत ट्रंप टॉवर उभारण्याची जंगी योजना होती, असा ह्या आरोपाचा मथितार्थ आहे! हिलरी क्लिंटन ह्यांच्याविरूध्द ट्रंपना मदत करण्याचे कारणही हेच असल्याचे सांगितले जाते.

आपल्या सरकारविरूध्द भ्रष्टाचाराचे एकही प्रकरण निघाले नाही असा पंतप्रधान मोदी ह्यांचा दावा आहे. परंतु मोदी सरकारचे अनेक निर्णय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे अदानी आणि अंबानींना मदत करणारे असल्याचे बोलले जाते. मात्र, तसा पुरावा गोळा करून अजून तरी वर्तमानपत्रांच्या सुपूर्द करण्यात आलेला नाही. 'अमेरिका फर्स्ट' ही ट्रंपची घोषणा तर 'मेक इन इंडिया' ही मोदींची घोषणा!  मोदी सरकारला तीन वर्षे झाली तर ट्रंप अध्यक्षपदावर येऊऩ सहा महिने झाले. तिकडे अध्यक्ष ट्रंपच्या प्रत्येक निर्णयावर कोर्टबाजी सुरू आहे  तर इकडे पंतप्रधान मोदींच्या निर्णयांबद्दल फक्त वाचाळ आक्षेप! फारतर, सभागृहाचे कामकाज बंद पाडण्याचाच धोपट मार्ग! स्वच्छ भारत अभियान, नोटबंदी, व्याज दर कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला वेठीस धरण्याचा सरकारचा प्रयत्न इत्यादि अनेक विषयांवर मोदी सरकारला सळो की पळो करता आले असते. परंतु मिडिया आणि विरोधी पक्षाकडे ते कौशल्य नाही. आपल्याकडे येऊनजाऊन थेट सरकार पाडण्याचा प्रकार लोकप्रिय तर अमेरिकेत अध्याक्षांविरूध्द लफडीकुलंगडी काढून सरकार खिळखिळे करण्याचा प्रकार लोकप्रिय आहे.

स्वच्छ भारताची घोषणा होऊन दीर्घ काळ झाला. स्वच्छ भारत नावाचा उपकरही चालू झाला. परंतु भारतातले एकही शहर अजून स्वच्छ झआले नाही. शहरे स्वच्छ होण्यास किती काळ जाईल हेही सांगता येत नाही. अमेरिकेतील शहरातील नव्याजुन्या वस्त्या, रस्ते, सार्वजिनक ठिकाणे मात्र दृष्ट लागावी इतकी स्वच्छ आहेत. रस्त्याच्या आणि महामार्गाच्या दुतर्फा झाडे असूनही कुठे पालापाचोळा पडलेला दिसत नाही. ह्याचे कारण रस्ता स्वच्छ करण्याची हवेच्या प्रेशरवर चालणा-या उपकरणांचा सढळ हस्ते वापर. दुरूस्तीची कामे करण्याची उपकरणे अद्यावत् असून रस्ता केव्हा दुरूस्त केला जातो हे लक्षातही येत नाही. स्वच्छ भारत अभियानाची घोषणा झाली तरी शहरे स्वच्छ झाली नाहीत. ठपका अर्थात लोकांवर! स्वच्छता यंत्रणेचे आणि उपकरणांचे नूतनीकरण करण्याचे नाव नाही. पुढे काय? फक्त नित्य नव्या  घोषणा! नित्य  नवे खुलासे!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

लोभी मनोवृत्तीचे सरकार

सबंध देशभर एकाच विंडोवर विवरणपत्र आणि कर भरण्याची सुधारणा व्हायलाच हवी होती ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु महाकाय माल आणि सेवा करप्रणाली अंमलात आणताना जनतेकडून जास्तीत जास्त पैसा हिसकावून घेण्याच्या लुटारू मनोवृत्तीचे दर्शन मात्र घडलेच. वास्तविक पिढ्या न पिढ्या चालत आलेल्या ह्या लुटारू मनोवृत्तीचा त्याग करण्याची सुवर्णसंधी मोदी सरकारला होती. पण ती सरकारने वाया घालवली. नव्या करप्रणालीनिमत्त लोकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने सहा महिन्यांसाठी कर कमीत कमी ठेवले असते तर फारसे बिघडले नसते. उलट कराचे दर बदलण्याच्या हवेमुळे महिनाभर तरी व्यापारउद्योग ठप्प झाला. नोटबंदीच्या निर्णयामुळेदेखील नेमके असेच घडले होते. 'गुडस अँड सिंपल टॅक्स' असे नव्या करप्रणालीचे वर्णन करण्यात मोदींनी वेळ घालवला. गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्स इज नॉट सो सिम्पल! सेवा कर 14 टक्क्यांवरून 18 टक्यांवर नेण्यात आला. सो सिंपल! सरकारला करप्रणाली सुटसुटीत करायचीच होती तर 6 स्तरीय करआकारणीऐवजी सरसकट 18 टक्क्यांपर्यंत आणि 12 टक्क्यांपर्यंत करमर्यादा ठरवली असती तर जीएसटी करप्रणालीही खरोखरच सिंपल झाली असती. परंतु करआकारणीचे मनमानी दर निश्चित करण्याच्या लोभी मनोवृत्तीतून बाहेर पडण्याची सरकारला इच्छा नाही. व्यापारउद्योगांचा नफा 7-8 टक्के. फारतर 10 टक्के! सरकारला देय कर मात्र 20 ते 28 टक्के. कर भरण्यावरून नेहमी तंटे. तंट्यातून तोडबाजी. तोडबाजी जमत नसेल तर कोर्टकचे-या. कोर्टकचे-या नको असतील तर आपोआप उघडणारा भ्रष्टाचाराचा दरवाजा! व्यापारउद्योगातले हे दुष्टचक्र वर्षानुवर्षे सुरू आहे. महागाई आणि बेकारी हा त्याचा आणखी एक परिणाम. सरकार बदलले. सामान्य जनतेचे प्राक्तन मात्र बदलले नाही.. देशाचे हे चित्र बदलण्याचा साधा प्रयत्नसुध्दा अर्थमंत्री अरूण जेटलींना करावासा वाटला नाही. फक्त जीडीपी मंत्री म्हणून ते काम पाहात असावेत. जगात 140 देशांत माल आणि सेवाकर कायदा ह्यापूर्वीच लागू करण्यात आला आहे. परंतु नागरिकांना कमीत कमी त्रास हे धोरण तिकडे सातत्याने अवलंबले जाते. भारतात उलटे आहे. बड्यांसाठी लाल गालिचा तर सामान्यांसाठी भली मोठी लाईन! धनदांडगे करबुडवे लीलया सुटतात. मात्र, लघु आणि मध्यम करदाते करप्रशासनाच्या जाळ्यात हमखास अडकतात! संगणकीय करप्रणाली अस्तित्वात आली तरी देशातले हे कटू वास्तव बदलणार आहे का?  संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी भाषण केले. खरे तर, हे वास्तव बदलण्याची हमी आपल्या भाषणात त्यांना देता आली असती, पण ती त्यांनी दिली नाही. करबुडव्यांना जरब बसेल वक्तव्य त्यांनी गेल्या तीन वर्षांत एकदाही केले नाही. अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनीदेखील महागाईबद्दल चकार शब्द काढला नाही. त्यांच्याकडे धडाडी आहे. बुध्दिमत्ताही आहे. वित्तीय क्षेत्रातल्या बड्यांच्या सेवेशी ती त्यांनी कधीच अर्पण केली आहे. लोककल्याणाबद्दलची कळकळ त्यांच्या गावी आहे की नाही ह्याबद्दल शंका वाटावी अशीच वक्तव्ये ते करत आले आहे. त्यांची कृतीही तशीच आहे. काही काळ गेला की नवी करप्रणाली व्यापारउद्योगांना आपसूक फायदेशीर ठरेल, असा जेटलींचा दावा आहे. त्यात तथ्य आहे असे मानण्यास आधार नाही. आजवर सरकारने लावलेला कर सामान्य ग्राहकांच्या माथ्यावर ढकलला जातो. करवाढ आणि महागाई ह्यांचे साहचर्य नित्याचे आहे. जीएसटीमुळे फारसा बदल होणार नाही. करायला गेलो गणपती अन् झाला मारोती! जीएसटी कायद्याच्या अमलबजावणीला शुभेच्छा  

रमेश झवर