सेन्सेक्सची धोकादायक उंची

सेन्सेक्स 32500 वर तर निफटी 10 हजारांच्याही वर गेल्यामुळे राज्यकर्ते आणि शेअर दलाल खूश झाले असले तरी त्यांची खूशी अल्प किती काळ टिकेल हा प्रश्न आहे. शेअर बाजाराला आलेल्या उधाणाचे कारण मोदी सरकारचे धडाकेबाज निर्णय आहे असे जर कोणाला वाटत असेल तर तो भ्रमाचा भोपळाच म्हणावा लागेल. हा भ्रमाचा भोपळा केव्हाही फुटू शकतो. शेअर बाजाराला उधाण येण्याची कारणे अनेक असू शकतात. भांडवल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट्य नेहमीच उत्पादनवृध्दी आणि व्यापारवृध्दी असायला हवे. परंतु ज्या ज्या कंपन्यांच्या समभागाचे भाव वाढल्याचे दिसतात त्या त्या कंपन्यांच्या मालाचे उत्पादन आणि व्यापार किती वाढला ह्याची आकडेवारी कळणे आवश्यक आहे. म्युच्युअल फंडांकडे जमा झालेली सामान्य माणसाची अफाट गुंतवणूक अधिक अनेक कंपन्यांकडे जमा झालेले अफाट भांडवल पुन्हा शेअरचा वायदा बाजारात आले असेल तर सेन्सेक्स आणि निफ्टीची गगनभरारी सुरू झाली आहे हे विसरून चालणार नाही. अनेक कंपन्या स्वतः स्टॉक मार्केटमध्ये म्युच्युअल फंडांमार्फत भांडवल ओततात आणि नफा मिळाला की भांडवल काढून घेतात. सामान्य गंतवणूकदार मात्र बेसावध असतो. लिक्विड फंडातून नफारूपी लोण्याचा गोळा काढून घेता येतो हे अजूनही अनेक नवगुंतवणूदकदारांना माहित नाही.

वास्तविक कोणत्याही भांडवल संचयाचे अतिम उद्दिष्ट्य अधिकाधिक मॅन्यफॅक्चरींग वा व्यापारवृध्दी हेच असून त्यातून निर्माण झालेली संपत्ती हीच खरी समभागाची ताकद असते. सेन्सेक्स आणि निफ्टीच्या रेकार्डब्रेक वृध्दीत समभागांची खरी ताकद किती वाढली आणि शेअर दलालांच्या विक्री कौशल्यामुळे किती वाढली हा संशोधनाचा विषय आहे. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली हे खरे आहे. नेमका ह्याचाच फायदा चंचल प्रकृती बनियुद्धीसाठी प्रसिध्द असलेला मुंबई शेअर बाजार ( आणि राष्ट्रीय शेअर बाजारशेअरदेखील! ) घेत आहे. सरकारी निर्णयांच्या 'मेरिट'शी कोणालाच काही काही घेणेदेणे नसते असाच आजवरचा अनुभव आहे. शेअरदलालांना भाव वाढवण्यसाठी निमित्त हवे असते. आणि मोदी सरकारने ते त्यांना मनसोक्त मिळवून दिले.

वस्तुतः सरकारने घेतलेल्या आर्थिक निर्णयाचे आशादायी परिणाम लगेच दिसतात. हल्ली मिडियामुळे ते जरा जास्तच लवकर दिसतात. परंतु आशावाद म्हणजे प्रखर सत्य नाही. मंत्रिपातळीव घेतल्या गेलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी ज्यांनी करायची आहे त्या संबंधितांच्या टेबलावर जाऊऩ अंमलबजावणी सुरू व्हायला सहा महिने लागतात हे अनेकांना माहित नाही. अगदी संगणकीकरण झालेले असले तरी त्यात अनेक त्रुटी आहेत. संगणकावर आधारित जीएसटी करप्रणाली 1 जुलैपासून सुरू झाली खरी परंतु ह्या प्रणालीवरचे पहिले रिटर्न दिनांक 10 ऑगस्टला फाईल होणार आहे. परंतु टॅक्स क्रेडिटमुळे होणा-या फायद्याची चर्चा सरकराने सुरू केली. टॅक्स क्रेडिटचा फायदा ग्राहकापर्यंत पोहचणार  केव्हा हा यक्षप्रश्न आहे.

बाजारात चक्कर मारली तर असे दिसून येते की नित्य नवे दर ऐकायला मिळतात. नव्या वाढीव दराने जुनाच माल घेण्याची वेळ ग्राहकांवर आली आहे, दीडदोन वर्षांपासून वाढलेले धान्य-डाळींचे तसेच भाजीपाल्याचे दर आता स्थिर झाले आहेत. 35 ते 50 रुपये किलो धान्य आणि 60 रुपये किलो भाजीपाला पाहिल्यावर महागाई सतत वाढत आहे हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही. देशात सर्वत्र पेट्रोल-डिझेल स्वस्त मिळते आपल्या राज्यात मात्र ते 7 - 8 रुपयांनी महाग मिळते. लोकांच्या हातातला पैसा राहिलेला नाही. महागाईचा निर्देशांक आणि समभागांचा निर्देशांक तसेच संभाव्य जीडीपीची टक्केवारी हे सगळे अर्थव्यवस्था मजबूत झाल्याचे लक्षण ज्यांना मानावासे वाटते त्यांनी ते खुशाल मानावे. दरडोई उत्पन्न आणि दरडोई कर्जाचा आकडा जोपर्यंत दरमहा प्रसिध्द केला जात नाही तोपर्यंतरत अर्थव्यवस्था सुदृढ झाल्याचे मानणे हा नवा भूलभुलय्या ठरू शकतो. अर्थमंत्र्यांना हे कोण सांगणार?

अर्थमंत्री अरूण जेटली आणि नितिन गडकरी संधी मिळेल तेव्हा बोलत असतात. उदाहरणार्थ रोज 18 किलोमीटर्स हायवेची भर पडत असल्याचे नितिन गडकरी वारंवार देत असतात. परंतु पहिल्याच पावसाळ्यात रोज नित्य नवे खड्डे तयार होत आहेत. ह्या खड्ड्यात आपली अर्थव्यवस्था साप़डण्याचा धोका मंत्र्यांच्या लक्षात आलेला नाही. त्यंनी एकच धोशा लावला आहेः अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे. होत असेलही कदाचित्. वाढत्या अर्थव्यवस्थेत विषमताही वाढली आहे! एकीकडे आलिशान गाड्यांतून फिरणारी माणसे तर दुसरीकडे कट्ट्यांवर नित्यनेमाने जमणारे बेकारांचे कोंडाळे हे दृश्य देशभर दिसत आहे. 8 ते 12 हजारांची नोकरी करून 12 तासांचा दिवस संपवणा-या मलूल चेह-यांनी खच्चून भरलेल्या लोकलगाड्या पाहिल्यावर चिंता वाटते. शेतकरी चिंतातूर. दुकानदार चिंतातूर. नोकरदार चिंतातूर. विचारवंत-कलावंत चिंतातूर. अवघा समाजपुरूष अस्वस्थ! सेन्सेक्स आणि निफ्टीची अफाट उंची त्याला दिलासा देऊ शकत नाहीय्ये.

रमेश झवर