लोभी मनोवृत्तीचे सरकार

सबंध देशभर एकाच विंडोवर विवरणपत्र आणि कर भरण्याची सुधारणा व्हायलाच हवी होती ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु महाकाय माल आणि सेवा करप्रणाली अंमलात आणताना जनतेकडून जास्तीत जास्त पैसा हिसकावून घेण्याच्या लुटारू मनोवृत्तीचे दर्शन मात्र घडलेच. वास्तविक पिढ्या न पिढ्या चालत आलेल्या ह्या लुटारू मनोवृत्तीचा त्याग करण्याची सुवर्णसंधी मोदी सरकारला होती. पण ती सरकारने वाया घालवली. नव्या करप्रणालीनिमत्त लोकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने सहा महिन्यांसाठी कर कमीत कमी ठेवले असते तर फारसे बिघडले नसते. उलट कराचे दर बदलण्याच्या हवेमुळे महिनाभर तरी व्यापारउद्योग ठप्प झाला. नोटबंदीच्या निर्णयामुळेदेखील नेमके असेच घडले होते. 'गुडस अँड सिंपल टॅक्स' असे नव्या करप्रणालीचे वर्णन करण्यात मोदींनी वेळ घालवला. गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्स इज नॉट सो सिम्पल! सेवा कर 14 टक्क्यांवरून 18 टक्यांवर नेण्यात आला. सो सिंपल! सरकारला करप्रणाली सुटसुटीत करायचीच होती तर 6 स्तरीय करआकारणीऐवजी सरसकट 18 टक्क्यांपर्यंत आणि 12 टक्क्यांपर्यंत करमर्यादा ठरवली असती तर जीएसटी करप्रणालीही खरोखरच सिंपल झाली असती. परंतु करआकारणीचे मनमानी दर निश्चित करण्याच्या लोभी मनोवृत्तीतून बाहेर पडण्याची सरकारला इच्छा नाही. व्यापारउद्योगांचा नफा 7-8 टक्के. फारतर 10 टक्के! सरकारला देय कर मात्र 20 ते 28 टक्के. कर भरण्यावरून नेहमी तंटे. तंट्यातून तोडबाजी. तोडबाजी जमत नसेल तर कोर्टकचे-या. कोर्टकचे-या नको असतील तर आपोआप उघडणारा भ्रष्टाचाराचा दरवाजा! व्यापारउद्योगातले हे दुष्टचक्र वर्षानुवर्षे सुरू आहे. महागाई आणि बेकारी हा त्याचा आणखी एक परिणाम. सरकार बदलले. सामान्य जनतेचे प्राक्तन मात्र बदलले नाही.. देशाचे हे चित्र बदलण्याचा साधा प्रयत्नसुध्दा अर्थमंत्री अरूण जेटलींना करावासा वाटला नाही. फक्त जीडीपी मंत्री म्हणून ते काम पाहात असावेत. जगात 140 देशांत माल आणि सेवाकर कायदा ह्यापूर्वीच लागू करण्यात आला आहे. परंतु नागरिकांना कमीत कमी त्रास हे धोरण तिकडे सातत्याने अवलंबले जाते. भारतात उलटे आहे. बड्यांसाठी लाल गालिचा तर सामान्यांसाठी भली मोठी लाईन! धनदांडगे करबुडवे लीलया सुटतात. मात्र, लघु आणि मध्यम करदाते करप्रशासनाच्या जाळ्यात हमखास अडकतात! संगणकीय करप्रणाली अस्तित्वात आली तरी देशातले हे कटू वास्तव बदलणार आहे का?  संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी भाषण केले. खरे तर, हे वास्तव बदलण्याची हमी आपल्या भाषणात त्यांना देता आली असती, पण ती त्यांनी दिली नाही. करबुडव्यांना जरब बसेल वक्तव्य त्यांनी गेल्या तीन वर्षांत एकदाही केले नाही. अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनीदेखील महागाईबद्दल चकार शब्द काढला नाही. त्यांच्याकडे धडाडी आहे. बुध्दिमत्ताही आहे. वित्तीय क्षेत्रातल्या बड्यांच्या सेवेशी ती त्यांनी कधीच अर्पण केली आहे. लोककल्याणाबद्दलची कळकळ त्यांच्या गावी आहे की नाही ह्याबद्दल शंका वाटावी अशीच वक्तव्ये ते करत आले आहे. त्यांची कृतीही तशीच आहे. काही काळ गेला की नवी करप्रणाली व्यापारउद्योगांना आपसूक फायदेशीर ठरेल, असा जेटलींचा दावा आहे. त्यात तथ्य आहे असे मानण्यास आधार नाही. आजवर सरकारने लावलेला कर सामान्य ग्राहकांच्या माथ्यावर ढकलला जातो. करवाढ आणि महागाई ह्यांचे साहचर्य नित्याचे आहे. जीएसटीमुळे फारसा बदल होणार नाही. करायला गेलो गणपती अन् झाला मारोती! जीएसटी कायद्याच्या अमलबजावणीला शुभेच्छा  

रमेश झवर