मोदी आणि ट्रंप

गेल्या आठवड्यात अमेरिका सहलीत मला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ह्यांच्याविषयी लोकभावना जाणून घेण्याची संधी मिळाली. गेल्या आठवड्यात अध्यक्ष ट्रंप ह्यांना हव्या असलेल्या अफोर्डेबल हेल्थ केअर दुरूस्ती विधेयकाला त्यांच्याच पक्षाच्या सिनेटरने खो घातल्याच्या बातम्या मला यूएसए टुडेच्या पहिल्या पानावर वाचायला मिळाल्या. त्याखेरीज अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीत रशियाचे अध्यक्ष पुतीन ह्यांनी केलेल्या तथाकथित हस्तक्षेपाच्या बातम्या चापण्याचे अमेरिकन वृत्तपत्रांनी सोडून दिलेले नाही. अमेरिकन लोक मात्र मूकनायक नाहीत. अधुनमधून त्यंच्या प्रतिक्रिया पाहणीत उमटत असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची जोरदार व्टिटरबाजी सुरू असली तरी त्यांना विरोध करणारा मोठा वर्ग देशात तयार होतोय्. राजकीय नेतृत्वाअभावी मोदीविरोध आकार घेत नाही. जे काही करायचे ते फक्त नेत्यांनी करायचे अशी भारतीय जनतेची भूमिका. साधे व्यक्त व्हायलाही ते तयार नाहीत.

अफोर्डेबल केअर अक्ट दुरूस्ती विधेयकास गेल्या आठवड्यात एका सिनेटरचा विरोध होता. सोमवारी आणखी एक सदस्य ह्या दुरूस्ती विधेयकाला विरोध करण्यासाठी पुढे आला. त्यामुळे विधेयक संमत होण्यासाठी लागणारी 50 मते मिळवणे अशक्य होऊ शकते. ह्या परिस्थितीत हे दुरूस्ती विधेयक बारगळल्यात जमा असल्याची कबुली सिनेटमधील रिपब्लिकन पक्षाचे नेत्याने दिली. दोघा सिनेटर्सच्या विरोधीमुळे 2 मते कमी पडतील. दुरूस्ती विधेयक सौम्य करून  मांडण्याचा प्रयत्न केला तर विधेयकाचा मूळ हेतूच सफल होणार नाही. आहे ट्रंपना अभिप्रेत असलेल्या स्वरूपात विधेयक संमत करण्याचा प्रयत्न केल्यास दोघे रिपब्लिकन सिनेटर्स डेमॉक्रॅटिक पार्टीच्या बाजूने मतदान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तूर्तास तरी अशी ही रिपब्लिकन सिनेटर्सची सद्सदविवेकबुध्दी ट्रंपसाहेबांना नडत आहे.

भारी किंमतीच्या जुन्या नोटा बाद करण्याचा निर्णय घेताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंत्रिमंडळातील कोणालाही विश्वासात घेतले नाही. निर्णयांची घोषणा करण्याचे काम मात्र त्यांनी अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्यावर सोपवले होते. संसदेत विरोधकांनी स्थगनप्रस्ताव आणून चर्चा रोखून धरली. परंतु नोटीबंदीस विरोध असलेल्या भाजपातील सभासदांनी त्यावर एकही प्रश्न विचारला नाही. भाजपाच्या दोनचार सभासदांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने किंवा अन्य विरोधी पक्षांनी केला नाही. भाजपात मोदींना नव्हे, त्यांच्या एखाद्या निर्णयास विरोध करण्ययासाठी भाजपाचा एकही संसदपटू पुढे आला नाही. ही वस्तुस्थिती बदलण्याची सूतराम शक्यता अजून तरी दृष्टिपथात नाही. नेत्यांवर निष्ठा ह्याचा अर्थ नेत्यांच्या निर्णयास तारतम्य बाळगूनही विरोध करू नये असा अजब अर्थ आपल्याकडे रूढ आहे. नेत्यास विरोध करणे ह्याचा अर्थ राष्ट्रद्रोह लावला गेल्याने मतदारांशी प्रतारणा करणे हे क्षुल्लक मानले गेले.

अमेरिका सहलीत फिलीत लिबर्टी बेल पाहण्यासाठी गेलो तेव्हा जेफर्सन, जॉर्ज वॉशिंग्टन, रूझवेल्ट इत्यादि अमेरिकेच्या भूतपूर्व कर्तृत्ववान अध्यक्षांबद्दल टूरिस्ट गाईड जिम मर्फी भरभरून बोलत होता. बोलणे संपल्यावर त्याने विचारले, अनी क्वेश्चन?

'अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप ह्यांच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल?' मी.

'आता ते अध्यक्ष झालेलेच आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल काय बोलणार! त्यांचा कार्यकाळ ते पुरा करतील अशी आशा अमेरिका बाळगून आहे '

भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल सामान्य माणसाला मिडियाकडून प्रश्न विचारले जात नाहीत.

हिलरी क्लिंटन ह्यांच्याविरूध्द जनमत प्रक्षुब्ध करण्यासाठी ट्रंपच्या गोटातून  ह्यांच्या खासगी सर्व्हरवरून पाठवण्यात आलेल्या इमेलचे प्रकरण बाहेर काढण्या आले. सिरियात अंतर्गत भांडणे लावण्याच्या दृष्टीने हिलरीबाईंनी कशी कारस्थाने केली हे त्यांच्या खासगी इमेलवरून स्पष्ट होत असल्याचा आरोप आहे. हॅक करण्यात आलेले इमेल रशियाने अध्यक्ष ट्रंप ह्यांचे चिरंजीव डोनाल्ड ट्रंप, ज्युनियर ह्यांना म्हणे रशियाच्या पुतीन सरकारने दिली. ह्याउलट, डेमॉक्रॅटिक पार्टीने अध्यक्ष ट्रंप ह्यंच्याविरूध्द सनसनाटी आरोप केला आहे. डोनाल्ड ट्रंप ह्यांच्या कंपनीची मॉस्कोत ट्रंप टॉवर उभारण्याची जंगी योजना होती, असा ह्या आरोपाचा मथितार्थ आहे! हिलरी क्लिंटन ह्यांच्याविरूध्द ट्रंपना मदत करण्याचे कारणही हेच असल्याचे सांगितले जाते.

आपल्या सरकारविरूध्द भ्रष्टाचाराचे एकही प्रकरण निघाले नाही असा पंतप्रधान मोदी ह्यांचा दावा आहे. परंतु मोदी सरकारचे अनेक निर्णय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे अदानी आणि अंबानींना मदत करणारे असल्याचे बोलले जाते. मात्र, तसा पुरावा गोळा करून अजून तरी वर्तमानपत्रांच्या सुपूर्द करण्यात आलेला नाही. 'अमेरिका फर्स्ट' ही ट्रंपची घोषणा तर 'मेक इन इंडिया' ही मोदींची घोषणा!  मोदी सरकारला तीन वर्षे झाली तर ट्रंप अध्यक्षपदावर येऊऩ सहा महिने झाले. तिकडे अध्यक्ष ट्रंपच्या प्रत्येक निर्णयावर कोर्टबाजी सुरू आहे  तर इकडे पंतप्रधान मोदींच्या निर्णयांबद्दल फक्त वाचाळ आक्षेप! फारतर, सभागृहाचे कामकाज बंद पाडण्याचाच धोपट मार्ग! स्वच्छ भारत अभियान, नोटबंदी, व्याज दर कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला वेठीस धरण्याचा सरकारचा प्रयत्न इत्यादि अनेक विषयांवर मोदी सरकारला सळो की पळो करता आले असते. परंतु मिडिया आणि विरोधी पक्षाकडे ते कौशल्य नाही. आपल्याकडे येऊनजाऊन थेट सरकार पाडण्याचा प्रकार लोकप्रिय तर अमेरिकेत अध्याक्षांविरूध्द लफडीकुलंगडी काढून सरकार खिळखिळे करण्याचा प्रकार लोकप्रिय आहे.

स्वच्छ भारताची घोषणा होऊन दीर्घ काळ झाला. स्वच्छ भारत नावाचा उपकरही चालू झाला. परंतु भारतातले एकही शहर अजून स्वच्छ झआले नाही. शहरे स्वच्छ होण्यास किती काळ जाईल हेही सांगता येत नाही. अमेरिकेतील शहरातील नव्याजुन्या वस्त्या, रस्ते, सार्वजिनक ठिकाणे मात्र दृष्ट लागावी इतकी स्वच्छ आहेत. रस्त्याच्या आणि महामार्गाच्या दुतर्फा झाडे असूनही कुठे पालापाचोळा पडलेला दिसत नाही. ह्याचे कारण रस्ता स्वच्छ करण्याची हवेच्या प्रेशरवर चालणा-या उपकरणांचा सढळ हस्ते वापर. दुरूस्तीची कामे करण्याची उपकरणे अद्यावत् असून रस्ता केव्हा दुरूस्त केला जातो हे लक्षातही येत नाही. स्वच्छ भारत अभियानाची घोषणा झाली तरी शहरे स्वच्छ झाली नाहीत. ठपका अर्थात लोकांवर! स्वच्छता यंत्रणेचे आणि उपकरणांचे नूतनीकरण करण्याचे नाव नाही. पुढे काय? फक्त नित्य नव्या  घोषणा! नित्य  नवे खुलासे!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com