पालिका दुःशासनाचे प्राक्तन

 कमला मिल अग्नीकांड प्रकरणी हॉटेल मालक, पालिका अधिकारी आणि मुंबईतील 314 हॉटेलांविरूध्द करण्यात आलेली कारवाई फक्त रंगसफेदा आहे. अनधिकृत ठरवलेली हॉटेलची बांधकामे पाडून टाकण्याने अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न निकालात निघणार नाही. त्यातून उद्भवणा-या दुर्घटनाही थांबणार नाहीत. राज्यात मुंबईसह 27 महापालिका आहेत. हॉटेलातल्य आगी, इमारती कोसळणे इत्यादि आपत्तींचे पालिकातली राजकीय अनागोंदी हेच कारण आहे. अनधिकृत तसेच धोकादायक बांधकामांना राजकारण्यांकडून दिले जाणारे संरक्षण जोपर्यंत संपुष्टात येत नाही तोपर्यंत नरसंहाराच्या घटना घडत राहतील. अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न भ्रष्टाचाराशी निगडित असून त्यात सगळे राजकीय पक्ष सामील आहेत. 14 जणांचा बळी घेणा-या कमला मिल आगीनंतर उचलण्यात आलेल्या कारवाईचा हातोडा हा फक्त एनओसीवर सही करण-या अधिका-यांपुरता सीमित आहे. परंतु अनधिकृत बांधकामाला अधिकृत करण्याची कामगिरी बजावणारे, परवनग्या मिळवून देणारे कोण आहेत ह्याचा शोध ह्या कारवाईनंतर घेतला जाणार नाही. असा शोध घेणे उच्चाधिका-यांना मुळी परवडणारे नाही.

कमला मिलमध्ये आग का लागली ह्याची अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी तेथे उपस्थित असलेल्या एका जखमीने सांगितलेले कारण महत्त्वाचे आहे. हुक्कासाठी पेटवलेल्या कोळशाची ठिणगी उडून आग लागली. जे मटेरियल वापरू नये ते मटेरियल वापरून करण्यात आलेल्या इंटेरिअरमुळे आगीला आयतेच खाद्य पुरवले. ह्या माहितीमुळे कदाचित बेकायदा बांधकामाचा प्रश्न बाजूला पडून फायर ब्रिगेड आणि पोलिस यंत्रणेवर केंद्रित होण्याचा संभव आहे. अलीकडे मुंबई आणि ठाणे शहरात हुक्का पार्लर कल्चर झपाट्याने लोकप्रिय होत असून अनेक हॉटेलांचे ते आकर्षण ठरले आहे. जितका जास्त हप्ता तितके जास्त दुर्लक्ष असा हिशेब आहे. मुंबई-ठाण्याचे हे लोण अलीकडे पुणे आणि नागपूर ह्या मोठ्या महापालिका क्षेत्रात पसरत चालले असून ते उर्वरित 23 महापालिकात पसराला वेळ लागणार नाही अशी स्थिती आहे. त्याखेरीज रिझार्ट कल्चरही अलीकडे पसरत चालले आहे. शहरातील नवश्रीमंतांचा ह्या नव्या मनोरंजन संस्कृतीला उदार आश्रय लाभत आहे.

हे सगळे थांबणार कसे? राजकारणी आणि नवउद्योगपती ह्यांना करता येण्यासारखा हॉटेलचा  एकच धंदा असल्यामुळे तो थांबण्याची शक्यता धूसर आहे. प्रसंगी धोकादायक ठरणा-या बेकादा बांधकामांना परवानगी मिळवून देण्यापासून ते आगीसारख्या कोणत्याही संकटप्रसंगी लागेल त्या मदतीचे पॅकेज देऊ करणारे राजकारणी आणि अधिकारी जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत कमला मिलसारखे नरसंहार सुरूच राहतील. काळे धंदे करणारी श्रीमंत माणसे आणि राजकारणी ह्यांचे साहचर्य सनातन हिंदू संसक्तीचा पुरस्कार करणारे सत्ताधारीदेखील नेस्तनाबूत करू शकणार नाहीत. एके काळी सत्ताधारी पक्ष महापालिकांच्या राजकारणात उतरत नसत. परंतु गेल्या काही वर्षांत अनेक महापालिकांचा महसूल करोडे रुपयांच्या घरात गेला. महापालिका हीसुध्दा पैशाची फार मोठी खाण ठरल्याचे सत्य राजकीय पक्षांना गवसले. ह्या पार्शवभूमीवर सा-याच राजकीय पक्षांना अचानक पालिका निवडणुकीत उतरण्याची इच्छा झाली असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

पालिका राजकारणातली भ्रष्टाराचा गंगा केवळ महाराष्ट्रात वाहत नसून देशभरातील सगळ्याच महापालिकांत वाहात आहेत. भ्रष्टाराची  गंगा कितीही दुथडी भरून पाहात असली तरी तिच्या पाण्याने कमला मिलसारख्या आगी विझवता येणार नाहीत. उलट त्या वारंवार लागत राहतील. म्हणून कमला मिल आग प्रकरणी चौकशी करताना बांधकामास परवानगी देण्यापासून ते नियमांची अमलबजावणी होते की नाही ह्याची कसोशीने पाहणी करणा-या यंत्रणेचीदेखील न्यायालयीन चौकशी करण्याची गरज आहे. आवश्यक वाटल्यास सीबीआय चौकशीही करायला हरकत नाही. अर्थात चौकशी अहवालानंतर लॉजिकल कारवाईसुध्दा झाली पाहिजे. तशी ती होणार नसेल तर थातूरमातूर चौकशी आणि अजापुत्रांना शिक्षा हीच पालिका दुःशासनाचे प्राक्तन राहील. दुर्घटनेनंतरच्या केल्या जाणा-या उत्तरकार्याची पुनरावृत्ती नियमित होत राहणार!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

सुशासन आणि निवडणूक-विजय

इंग्लंड आणि अमेरिका ह्या दोन देशात लोकशाही शासनाची परंपरा रूढ झालेली असतानाच रशियात ऑक्टोबर क्रांती झाली. झारशाही उलथून पाडण्यात आली. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूभाव ह्या त्रिसूत्रीच्या फ्रेंच क्रांतीत उद्घोष झाला. तेव्हापासून अनेक देशात प्रस्थापित सत्तेविरूध्द बंडाचे वारे वाहू लागले. जगभर लोकशाही राज्यपध्दतीची स्वप्ने समाजमन पाहू लागले. युध्दातदेखील लोकशाही देशाला पराक्रम गाजवता येतो हे दुस-या महायुद्धात दिसून आले. त्यानंतर लोकशाही देशांनी राष्ट्रांचा काळात जगभरातील सत्त्तेविरूध्द बंडाळी माजायला सुरूवात झाली. जगभरात सर्वत्र स्वातंत्र्य हा श्वास आणि लोकशाही शासनव्यवस्था हा ध्यास झाला. तलवारीला विचारस्वातंत्र्याचा पर्याय निर्माण झाला. ‘लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाला जबाबदार असलेले सरकार’ ह्या संकल्पनेची लोकमानसाला मोहिनी पडावी हे निव्वळ कल्पातीतच आहे!  आहे. भारताचे पाऊल तर अधिक पुढे पडले. भारतात स्वातंत्र्यलढ्याला अहिंसेच्या तत्त्वांची जोड मिळाली. हिंसा बूमरँग होण्याचा संभवच अधिक ही विचारसरणी गांधींजींच्या नेतृत्वाखाली देशात दृढमूल झाली. ‘हिंसते प्रतिहिंसताम्’ हे महाभारततले तत्त्व मागे पडून परमतसहिष्णुतेचे दुसरे टोकाचे तत्त्व विजयी ठरले. वैचारिक पातळीवर हे सगळे ठीक होते.

प्रत्यक्ष लोकशाही शासन सुरू झाल्यानंतर संसदेत सरकारच्या कारभाराबद्दल लोकप्रतिनिधींची एकच पृच्छा महत्त्वाची ठरली. ती म्हणजे Whether the government deliver the good?  सरकारकडूनही प्रत्त्युत्तराच्या भाषणात Yes, goverment has delivered the good as promised  असेच उत्तर दिले जाते.  सामान्य माणूस आणि लोकनियुक्त सरकार ह्यांच्यातला व्यवहार कसा आहे?  सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुखकर झाले का? ह्या दोन्ही प्रश्नांच्या उत्तरात सुशासनाचे– good governance चे  निकष दडलेले आहेत. विशेष म्हणजे ह्या निकषांचा राज्यघटनेतील तत्त्वांशी मेळ बसला पाहिजे. अन्यथा सगळेच शासन लोकशाही शासनाऐवजी ‘पोलिस राज’, ‘जुलमी सरकार’,  ‘ सरंजाशाही ‘, ‘नाझी’ , ‘ फॅसिस्ट ‘ इत्यादि शस्त्रांचाच पंतप्रधानांवर किंवा अध्यक्षांवर वर्षाव केला जातो. सरकारप्रमुखास हटवण्याची भाषा विरोधकांच्या तोंडी खिळते. ह्या पार्शवभूमीवर प्रगत लोकशाही देशातदेखील सुशासनास किती महत्त्व प्राप्त झाले आहे हेच लक्षात येते. विशेषतः निवडणुकीच विजयी ठरलेला पक्ष कोणताही असो, सुशासनाची अपेक्षा सत्ताधारी पक्षाकडून लोकांना असतेच असते.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1952 साली जेव्हा नेहरूंचे पहिले शासन स्थापन झाले तेव्हा भारतीय जनतेच्या आशाआकांक्षा आणि अपेक्षा अफाट वाढल्या.  लोकांचे शिष्टमंडळ जेव्हा मंत्र्यांना भेटायला जात तेव्हा मंत्र्यांना ‘तुम्ही केवळ जनतेचे सेवक आहात’ असे सुनवायला ते कमी करत नसत. प्रशासकीय अधिका-यालाही अनेक मंत्री ‘तुम्ही जनतेचे नोकर आहात’ असे सुनावत असत. देशातले हे वातावरण हळुहळू पालटले. मंत्री आणि कलेक्टर हे ‘साहेब’ झाले. मामलेदार पूर्वीप्रमाणे ‘रावसाहेब’च राहिले. अधिका-यांचा रूबाब कायम राहिला. जनतेशी वागताना रूबाब आणि मंत्र्यांशी वागताना मात्र लांगूलचालन असे दुटप्पी वर्तनही सुरू झाले. प्रशासनाकडून लोककल्याणार्थ अनेक योजना राबवल्या गेल्या तरी त्याचा लाभ पात्र लोकांकडे क्वचितच पोचतो असेही चित्र निर्माण झाल्याचे दिसले. भेटायला आलेल्या एनजीओच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना  अनेकदा अधिकारीवर्ग ‘You are asking for the moon which I can`t give!’  असे सुनावले जायचे.

मोठी कामे, मोठा फायदा हे सगळे बाजूला ठेवले तरी नागरी जीवन सुसह्य व्हावे अशा दृष्टीने सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयाचा ‘स्वाभाविक फायदा’ जनतेला मिळाला नाही तर पुढच्या निवडणुकीत आपल्याला लोक मतदान करणार नाहीत ह्याची खात्री अनेक राजकारण्यांना वाटू लागले. ते खरेही होते. म्हणून नगरसेवक, आमदार, खासदारांनी आपल्या मतदारांच्या साध्यासुध्या कामाचा पाठपुरावा करणे सुरू केले. परंतु त्याचा ‘रिझल्ट’ दिसेनासा झाला. नेहरूंच्या काळात कल्याणकारी योजनांचा फायदा गोररीबांच्या पदरात पडावा म्हणून कार्य करण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांनी भारत सेवक समाज नावाची संघटनाही स्थापन केली. अगदी अलीकडच्या काळात शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी लोकांची कामे करून वैयक्तिक लोकप्रियता मिळवली. त्यामुळेही शिवसेनेचा निवडणुकीच्या राजकारणात प्रवेश सोपा झाला. नगरपालिका आणि महापालिकांच्या राजकारणात प्रवेश करून मंत्रालयापर्यंत मुसंडी मारली.

एके काळी फक्त महसूल खात्यापर्यंत सीमित असलेली भ्रष्टाचाराची कीड अन्य सरकारी विभागात केव्हा पसरली हेही कळले नाही. राजकारण उद्योगव्यापाराचा संबंध नसलेल्या अनेक सेवा सरकारकडून सामान्य माणसास पुरवल्या जातात. रीतसर शुल्क भरूनही त्या सेवा प्राप्त करून घेण्यासाठीही लाचलुचपतीची अपेक्षा जेव्हा बाळगण्यात येऊ लागली तेव्हा गव्हर्नन्स संपुष्टात आले आणि लोकशाही सरकारबद्दल जनतेचा एकूण विश्वास डळमळीत झाला. ह्या परिस्थितीत प्रशासनापासून मंत्रिस्तरापर्यंत सरकार जेव्हा जनतेला जुमेनासे झाले तेव्हा एकूणच लोकशाही राज्यपध्दतीबद्दल लोकांचा भ्रमनिरास वाढत गेला. लोकशाहीच्या ह्या परीक्षेत नवे आणि जुने लोकशाही देश अनुत्तीर्ण होऊ लागले. अनेक नवलोकशाही देशातली परिस्थिती अतिशय गंभीर होत चालली आहे. सरकारवर होणारे राजकीय आरोपप्रत्यारोप आणि प्रत्यक्ष शासनक्षमता ह्यातला विरोधाभास लपून राहिलेला नाही. खर्चिक न्यायव्यवस्था, निष्प्रभ संसद आणि अविश्वासनीय सरकार ह्या लोकशाहीच्या तीन स्तंभांच्या जोडीला असलेला प्रसारमाध्यमांच्या चौथ्या स्तंभाचा अपेक्षित स्तरही घसरला. ह्या परिस्थितीत सुशासनाचे गांभीर्य लक्षात घेणे जरूरीचे आहे.

सुशासन सुशासन म्हणजे तरी नेमके काय? असा प्रश्न जर कुणी उपस्थित केला तर त्या प्रश्नाचे एकच एक एक द्यावे लागते. घटनेने घालून दिलेल्या कायद्याच्या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच कल्याणकारी राज्याच्या धोरणानुसार सरकारकडून दिल्या जाणा-या सेवांच्या बाबतीत सगळ्यांना सारखे नियम लागू करण्याचे सूत्र घालून देणे! नियमभंगाच्या बाबतीत यत्किंचितही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाता नये. हे तत्त्व आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय तसेच अगदी खालच्या स्तरावरील प्रशासनास आणि कॉर्पोरेटनाही लागू झाले पाहिजे. निरनिराळ्या समाजघटकात एकमेकांशी असलेल्या संबंधांना आणि व्यवहारांनाही हाच नियम लागू आहे. आंतरराष्ट्रीय विकासासंबंधी जे लेखन उपलब्ध आहे त्यानुसार सुशासनाची ही व्याख्या निष्पन्न होते. सरकार हे काही फक्त निवडक लोकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी नाही तर सबंध जनसमुदायाचे हितसंबंध जपण्यासाठी आहे हाही सुशासनाचा गाभा आहे. सुशासनाची व्याख्या ही विश्वव्यापी आहे. त्याबबातीत संकुचित विचार करता येत नाही. किंबहुना संकुचित विचार म्हणजे सुशासनाच्या मूलभूत तत्त्वाचाच भंग म्हणावा लागेल.

सुशासनाची उपरोक्त संकल्पना स्पष्ट केल्यानंतर असा प्रश्न उपस्थित होतो की भारतापुरते सुशासन कशाला म्हणता येईल? पाणीपुरवठा, मलनिस्सारणाच्या सोयी, रहदारी व्यवस्थापन, वीजपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, सार्वजनिक ठिकाणी अपंग, स्त्रिया, मुले, वृध्द इत्यादींसाठी विशेष सोयी हा सुशासनाचा पाया आहे. चढत्या क्रमाने शैक्षणिक संस्थांत प्रवेश देण्याचे समान नियम, शासकीय सेवेत प्रवेश करण्याची समान संधी इत्यादि उच्च प्रकारच्या अपेक्षा करण्याची उमेद बाळगते ते सुशासन. शेती, व्यापारधंदा उद्योग स्थापन करू इच्छिणा-यांसाठी

विशिष्ट प्रकारच्या सेवा सरकारकडून अपेक्षित असते. त्यासाठी आवश्यक असलेले परवाना- शुल्क भरून विशिष्ट्य मुदतीत त्यांचे काम मार्गी लागले पाहिजे. नेमका ह्या बाबतीत सरकारी कार्यालयांत उत्साहाचे वातावरण दिसत नाही. एखादे काम केव्हा होईल ह्याची खात्री देता येत नसेल तर त्या शासनाला सुशासन म्हणण्याऐवजी कुशासन म्हटले पाहिजे.

आज घडीला सरकार दरबारची कामे वेळेवर होत नाही हा सर्रास अनुभव आहे. वस्तुतः शासनात संगणकाचा वापर सुरू झाल्याने संगणकीय फाईल पुढे सरकण्याचा प्रश्न निकालात निघायला पाहिजे. एखादी सेवा प्राप्त करून घेण्यासाठी किती खिडक्यांवर आवेदकाला जावे लागणार हाही प्रश्न मह्त्वाचा आहे. अनेक कार्यालयात कार्यपध्दतीशी संबंधित हा मुद्दा कळीचा होऊन बसला आहे. सामान्यतः सातबाराचा उतारा, जन्ममृत्यूचे दाखले, नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र, सवलतप्राप्त जातीचे प्रमाणपत्र, बांधकामास ना हरकत प्रमाणपत्र, रेशनिंग कार्ड, आधारकार्डावरील बायोमेट्रिक्स टेस्टची पडताळणी, घरपोच पासपोर्ट आणि व्हिसा, कंपनी स्थापन करण्याची प्रक्रिया, पर्यावरण खात्याचे प्रमाणपत्र, स्थावरमालमत्ता नोंदणी व्यवहार, जिथे धोरणात्मक स्पष्ट नसेल तिथे ती बाब स्पष्ट करून घेण्यासाठी एखाद्या मध्यम स्तरावरील अधिका-यास किती वेळ लागू शकेल ह्यासंबंधीची निश्चित मुदत, रिझर्व्ह बँकेकेकडून मिळणा-या परवानग्या, करभरण्याच्या पावत्या, जादा कर भऱला गेल्यास आयकर खात्याकडून लगेच रिफंड मिळण्याची व्यवस्था इत्यादि नाना प्रकारच्या सेवा नागरिकांना हव्या असतात. ह्या सेवा प्राप्त करून घेणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे ह्यात शंका नाही. सरकारलाही ते मान्य आहे. परंतु त्याची अमलबजावणी होत नाही असा लोकांचा सार्वत्रिक अनुभव आहे.

नैसर्गिक संकट आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाच्या बाबतीत आता लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. वाटमारी, दरोडा, दंगल इत्यादि घटना घडताच पोलिस व्हॅन काही मिनीटात पोहचली पाहिजे आणि गुन्हेगारीचा तपास विनाविलंब सुरू व्हावा हे सुशासनात बसणारे आहे. आग, अपघात, पूर संकट इत्यादी आपत्तीत तर संबंधित प्रशासनाकडून विशेष अपेक्षा आहे. काही मिनीटात तंत्रसज्ज वाहनांचा ताफा घटनास्थळी हजर होऊन मदतकार्य सुरू व्हायला हवे. अमेरिकासारख्या देशात हॉटेले, शासकीय आणि खासगी इमारती बँका, चित्रपटगृहे, इत्यादि बहुतेक सार्वजनिक ठिकाणी स्वयंचलित अलार्म सिस्टीम बसवण्यात आली असून थोडा धूर जरी निघाला तरी अलार्म यंत्रणा कार्यान्वित होते. काही मिनीटातच तंत्रसज्ज वाहने घटनास्थळी हजर होतात. अशा वेळी लाईव्ह कव्हरेजसाठी प्रेसही तेथे हजर होते. घटनेची कारणे शोधून काढण्याचे कामही लगेच सुरू होते आणि काही तासातच वृत्तचॅनेलवर आणि दुस-या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात बातम्यांचा ओघ सुरू होता. वैद्यकीय मदत देणारी यंत्रणाही त्याच वेळ कार्यान्वित होते. आपल्याकडे ह्या बाबतीत अजूनही बाल्याव्यवस्थाच आहे.

आजच्या सुशासन दिनानिमित्त हे सगळे बदलले पाहिजे. अन्यथा आपल्या देशातले सरकार लोकानुवर्ती नाही असाच निष्कर्ष काढावा लागेल. स्वातंत्र्याचे सुराज्य होणार नसेल तर लोकशाही नको ह्या निष्कर्याप्रत यावे लागणार. सुशासन ही लोकशाहीला संजीवनी तर कुशासन हे लोकशाहीवर प्राणसंकट आहे! म्हणूनच लोकसभा निवडणूक प्रचारसभात नरेंद्र मोदींनी सुशासनाच्या मुद्द्यावर भर दिला होता. ह्या दृष्टीकोनातून मोदी सरकारचे प्रगतीपुस्तक तपासून पाहण्याची गरज आहे. 

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

htt://elokmat

जखमी भाजपा, काँग्रेसला आशादायक वातावरण!

गुजरातच्या निवडणूक युध्दात भाजपा विजयी झाला परंतु भाजपाचा हा विजय लढाईत घायाळ झालेल्या सैनिकाला मिळालेल्या विजयासारखा आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत  काँग्रेस भुईसपाट झाली होती. देशाला काँग्रेसमुक्त करण्याच्या ध्येयाने प्रेरित झालेल्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने घवघवीत यश मिळवले होते. आधीच्या अध्यक्षांच्या तुलनेने तरूण असलेल्या राहूल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने गुजरात विधानसभा निवडणुकीत मिळवलेले यश लक्षणीय म्हणावे लागेल. भाजपाची सत्ता हिसकावून घेण्याचा काँग्रेसने कितीही कसून प्रयत्न केला तरी काँग्रेसला गुजरातची सत्ता मिळणार नव्हतीच. देशातील बहुतेक निरीक्षकांचे ह्यावर एकमत होते. काँग्रेसला थोड्या जास्त जागा मिळतील एवढाच फक्त होरा होता. महत्त्वाचे म्हणजे गुजरातमध्ये हळुहळू का होईना काँग्रेसचा अन्तरप्रवाह निर्माण होऊ शकतो हे काँग्रेसने हेरले. नेमका त्याचाच फायदा जागा गुजरातमध्ये काँग्रेसच्या जागा वाढण्यात झाला.

मोदींच्या नेतृत्वाबद्दल वेडेवाकडे न बोलता भाजपाचे धोरण फक्त मुठभर उद्योगपतींना कसे अनुकूल आहे हेच राहूल गांधी ह्यांनी मतदारांच्या लक्षात आणून दिले. भाजपा सरकार फक्त मोजक्या 15-20 उद्येगपतींसाठीच काम करत असल्याचा मुद्दा राहूल गांधींनी प्रचारसभातून मांडला. ह्या मुद्द्यामुळे मोदींच्या 'सबका साथ सबका विकास' ह्या घोषणेतले वारे काही अंशी का होईना काढून घेतले. म्हणूनच की काय, गुजराती जनतेचे आभार मानताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गाडी पुन्हा विकासाच्या मुद्द्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला.

हिमाचल प्रदेशात मात्र काँग्रेसचा दारूण पराभव झाला. भाजपाला 18 जागा अधिक मिळाल्याने हिमाचलप्रदेशात भाजपाचा ध्वज फडकू लागणार आहे. गुजरात आणि हिमाचलप्रदेशातील विजयामुळे भाजपाचा ताकद वाढणार ह्यात शंका नाही. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश ह्या दोन राज्यात कसलेही साम्य नाही. गुजरात नेहमीच बदल घडवून आणण्यास अनुकूल तर हिमाचल प्रदेश एकगठ्ठा मते देण्यासाठी अनुकूल. इंदिराजींच्या विरूध्द त्यांना हटवण्याचा पवित्रा जयप्रकाशजींनी घेताच गुजरातेत नवनिर्माण चळवळ सुरू करून त्यांना साथ दिली. राहूल गांधींना अद्याप मोदीमय झालेल्या गुजरातची संपर्ण साथ मिळाली नाही हे मात्र खरे. ती इतक्या मिळणारही नाही. परंतु विधानसभेतल्या काँग्रेसच्या वाढलेल्या ताकदीमुळे क्षीण झालेल्या काँग्रेसच्या शिडात वारे भरले आहे. पर्यायी पक्ष म्हणून   वावरणा-या काँग्रेसला तूर्तास इतकी ताकद पुरेशी ठरू शकेल.

  

हेही मान्य केले पाहिजे की, लागोपाठ तीस वर्षें गुजरातची सत्ता टिकवून ठेवणे हा नरेंद्र मोदींचा विक्रम अभूतपूर्व आहे. तीन वर्षापूर्वी केंद्रीय नेतृत्व हातात येताच त्यांना मिळालेल्या तीन वर्षांच्या काळाचा नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या मनाप्रमाणे पुरेपूर उपयोग करून घेतला. निश्चलनीकरण आणि जीएसटीसारखे धाडसी निर्णय त्यांनी घेतले. विशेषतः मनमोहनसिंगांच्या निष्क्रीय सरकारच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर आपली छाप पाडण्यासाठी असंख्य परदेश दौरे केले. हे सगळे करताना नेहरू आणि इंदिरा गांधींची ऐतिहासिक प्रतिमा पुसून टाकण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. हा त्यांचा प्रयत्न जनतेला अश्लाघ्य वाटलेला असू शकतो. त्यामुळेच गुजरातमध्ये काँग्रेसबद्दल सहानुभूतीची लाट  आली. त्या लाटेचेच प्रतिबिंब निकालात पडले आहे. संसदेला सरळ सामोरे जाण्याचेही मोदी टाळत आले आहेत हेही जनतेच्या नजरेतून सुटलेले नाही. भारतीय जनतेची प्रतिक्रिया लगेच मतदानात दिसली नाही, दिसणारही नाही हे लक्षात घेतले तरी केव्हा न केव्हा मोदींच्या चुकांबद्दल मतदार त्यांना शिक्षा एक देणारच. ती वेळ 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत येईल. कदाचित येणारही नाही. मात्र, भारतीय राजकारणाची वाटचाल व्दिपक्षीय लोकशाही दिशेने जितकी होईल तितके चांगले अशीच भावना गुजरातच्या निकालाने वाढीस लागणार आहे.

गुजरातचा कौल हा विकासाला दिलेला कौल असल्याचे मोदींनी सांगितले असले तरी प्रत्यक्ष निवडणुकीत मात्र विकासाच्या मुद्द्यांपेक्षा टिंगलटवाळी, जानवे, देवदर्शन असल्या बिनमहत्त्वाच्या तथाकथित हिंदुत्ववादी मुद्द्यांवर भाजपाने भर दिला. मणीशंकर अय्यरनी मोदींना 'नीच' असे संबोधल्यामुळे मोदींना आणखी एक मुद्दा मिळाला. परंतु राहूल गांधींनी मणीशंकर अय्यरना पक्षातून काढून टाकून बाजू सावरण्याचा केलेला प्रयत्न यशस्वी ठरला. भाजपाच्या बाबतीत दिसणारे चित्र बरोबर त्याच्या उलट आहे. तोंडाला येईल ते बरळत राहणा-या स्वपक्षातील दुय्यम तिय्यम नेत्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आवरू शकले नाहीत! ह्या पार्श्वभूमीवर राहूल गांधींची परिपक्वता अधिक ठसठशीतपणे दिसून येते. मोदींनी पुढे केलेला विकासाचा मुद्दा त्यांच्याच पक्षातील  कुणी म्हणण्यासारखा उचलून धरला नाही. विशेषतः विकासाच्या मुद्द्यात अधिक तपशील भरणे त्यांच्या सहकार-यांना शक्य होते. पण हे त्यांच्या सहका-यांनी केले नाही. अरूण जेटली, व्यंकय्या नायडू, राजनाथ हे फक्त त्यांच्या खात्यांतर्फे जे बोलत राह्यला पाहिजे तेच बोलत राहतात. त्यापलीकडे ते कधी जाऊ इच्छित नाही. नरेंद्र मोदीच फक्त देश चालवत आहेत आणि अमित शहा हे त्यांचे हेल्पर म्हणून काम करत आहेत असेच चित्र देशात दिसत आहे. नेमकी अशीच परिस्थिती इंदिराजींच्या नेतृत्वाला ऑटोक्रसी वळण लागण्यास कारणीभूत ठरली होती ह्याची आठवण होते.   

खिल्ली आणि टीका सहन करणारे राहूल गांधींकडून काँग्रेसला काय नेतृत्व मिळणार असे अनेक जण गृहित धरून चालले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वर्तुळात गेली अनेक वर्षे चालणारी नेहरू कुटंबाची टिंगलटवाळी राहूल गांधींच्याही वाट्यालाला आली. फरक इतकाच की खासगीत चालणारी टिंगलटवाळी जाहीररीत्या सुरू झाली! त्या टिंगलटवाळीमुळेच नेतृत्वावर प्रश्ननचिन्ह निर्माण झाले. त्यांच्या नेतृत्वाबद्दल अंदाजअडाखे किती चुकीचे आहेत हेही गुजरात निवडणुकीने दाखवून दिले. ह्यापूर्वी उत्तरप्रदेश, बिहार आणि जम्मू-काश्मीर ह्या तीन राज्यात राहूल गांधींना यश मिळाले नाही हे खरे परंतु राजकारणाच्या गुळगुळीत रस्त्यावर सांभाळून चालले नाहीतर आडवे होण्याची वेळ येणारच हा धडा त्यांना निश्चितपणे शिकायला मिळाला असला पाहिजे. तो धडा ते शिकलेही. राजकारणात हारजीत चालायचीच ! गुजरातच्या निकालाने पालटलेले वातावरण काँग्रेस आणि राहूल गांधी ह्या दोघांना आश्वासक आहे ह्यात शंका नाही. सध्याच्या परिस्थितीत देशातील लोकशाही मजबूत होण्यासाठी समर्थ विरोधी पक्ष हवा आहे. असा समर्थ विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसला उभे करण्यात राहूल गांधींना यश मिळाले तरा खूप झआले.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

अपेक्षित पतधोरण

रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. अर्थात ह्या वेळी जैसे थे धोरण जाहीर होईल असंच सगळ्यांना वाटत होतं. ह्याचं कारण गेल्या दोन महिन्यात ग्राहक निर्देशांक वाढला असून तो 4 टक्क्यांच्या घरात गेला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर  बँक दरात कपात केली जाण्याची आशा मुळी नव्हतीच. क्रुडचा दर ऑक्टोबर महिन्यात 55.36 डॉलर प्रतिबॅरल होता. तो गेल्या महिन्याअखेर 61.60 डॉलर प्रतिबॅरलवर गेला. त्याखेरीज बँक दरात बदल न करण्याचं आणखी एक कारण असं आहे की  मध्यंतरी जीएसटीमधील अनेक टप्प्यातील कराचे दर अर्थमंत्र्यांनी कमी केले होते. आणखीही सध्याचा 4 टप्प्यांची कररचना बदलून ती 2 टप्प्यात करण्याचा विचार वित्तमंत्रालयात सुरू आहे. महागाईमुळे जीडीपीच्या लक्ष्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तसा तो होऊ नये हाही बँकदरात छेडछाड न करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा हेतू असला पाहिजे. जीडीपीचे लक्ष्य 6.7 टक्के ठेवण्यात आल्यामुळे बँकदर कमीजास्त केले तर जीडीपीचं लक्ष्य गाठणं अवघड होण्याची शक्यता आहे. तो धोका पत्करायला रिझर्व्ह बँक बिल्कूल तयार नाही. आज झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या पत धोरण समितीच्या बैठकीत फक्त एका सदस्याने रेटकटची मागणी केली. अन्य सभासदांचा मात्र त्या मागणीला पाठिंबा मिळू शकला नाही. बँकदरात ह्यापूर्वीच घसघशीत कपात झालेली असल्यामुळे व्याजावर गुजराण करणारा देशभरातला पेन्शनरांचा मोठा वर्ग नाराज आहेच. त्यांच्या नाराजीत भर घालण्याची रिझर्व्ह बँकेला इच्छा नाही. अनेक पेन्शनरांनी बँकेतल्या आपल्या ठेवी काढून घेतल्या. ह्या रकमा त्यांनी म्युच्यअल फंडाकडे वळवल्या आहेत. म्युच्युअल फंडाकडून व्याजापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळावं अशी अपेक्षा आहे. आज जाहीर झालेल्या पतधोरणात रेपो रेट किंवा रिव्हर्स रेपो रेट कमी केला असता तर सेन्सेक्सने उसळी मारली असती असं मुळीच नाही. ह्याचं कारण जागतिक वित्त क्षेत्रात थोडी जास्तच सुस्ती आहे ह्याचाही विचार रिझर्व्ह बँकेने केला असला पाहिजे. शेअर बाजाराचं नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेच्या हातात नाही. त्यासाठी सेबी ही स्वतंत्र यंत्रणा आहे. तरीही पतधोरण ठरवताना समग्र वित्तीयक्षेत्राचा विचार करावाच लागतो. सरकारपुढेही वित्तीय तुटीचा धोका आहेच. म्हणूनच पतधोरणात बदल न करणंच इष्ट होतं.

रमेश झवर

( अस्मिता वाहिनीवरील अर्थविशेष कार्यक्रमासाठी दिलेले बाईटस् )

राहूल गांधींचे पदारोहण

राहूल गांधींचे काँग्रेस अध्यक्षाच्या पदावरावरोहण सुरू होताच त्यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप करण्यात आला ह्यात काही नाविन्य नाही. असाच आरोप इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींवरही करण्यात आला होता. देशभर सर्वच राजकीय पक्षात घराणेशाही अस्तित्वात आली असल्याने आता काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप निरर्थक ठरतो. वस्तुतः गांधींना इंदिरा नेहरू हयात असताना भरपूर उमेदवारी करावी लागली होती. इंदिरीजींची हत्त्या झाल्याने उद्भवलेल्या परिस्थितीत फारशी उमेदवारी करावी न  लागताच पंतप्रधानपद त्यांच्याकडे आले. राजीव गांधींना कमी उमेदवारी करावी लागली हे खरे असले तरी शीख अतिरेक्यांच्या बीमोड करून राष्ट्रीय एकात्मता टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने त्यांना मोठेच यश आले. श्रीलंकेतील तमिळ अतिरेक्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी त्यांनी श्रीलंका सरकारला मदत केली. त्यामुळे त्यांच्यावर प्राणाची आहुती देण्याची पाळी आली.

राहूल गांधींसमोरील आव्हाने एका अर्थाने आव्हाने इंदिराजींसमोरील आणि राजीव गांधींसमोरील आव्हानांपेक्षा अधिक बिकट आहेत. सत्ताच नव्हे तर विरोधी पक्ष नेतेपदही गमावून बसलेल्या काँग्रेसला सत्तास्थानी आणण्याचे आणि पुन्हा पूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे आव्हान राहूल गांधींसमोर आहे.  चारदोन वृध्द नेत्यांखेरीज काँग्रेसमध्ये कोणीही अनुभवी नेता उरलेला नाही. निदान त्या नेत्यांची बूज राखण्यासाठी मार्गदर्शक मंडळ नेमण्याचे घाटत आहे. सोनिया गांधी बव्हंशी अहमद पटेलांवर विसंबून होत्या. एकारलेल्या व्यक्तीच्या सल्ल्यावर सोनिया गांधी विसंबून राहिल्यानंतर काँग्रेसला फटका बसणारच होता. आणि तो बसलाही. तसा तो बसू नये म्हणून  ह्यावेळी मार्गदर्शक मंडळाची योजना करण्यात आलेली दिसते. त्याखेरीज काँग्रेस नेतृत्तवात तरूणांचा समावेश करण्याचा मनोदय त्यांनी अनेकदा व्यक्त केला होता. काँग्रेस पक्षाच्या पुनरउभारणीच्या कामात त्यांना आडकाठी राहणार नाही हे उघड आहे.

पप्पू, युवराज वगैरे नावाने संबोधून त्यांची गेल्या काही वर्षांपासून खिल्ली उडवली जात आहे. अर्थात नेहरू परिवाराबद्दल कंड्या पिकवण्याचा धंदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात गेली कित्येक वर्षे सुरू असून मत्सरभावनेपलीकडे त्यात तथ्य नाही. त्यात तथ्य असते तर भाजपा कधीच सत्तेवर आला असता. राहूल गांधींना पप्पू  काँग्रेसचे नुकसान होणार नाही. उत्तरप्रदेश आणि बिहार ह्या राज्यात राहूल गांधींना काँग्रेस पक्षाला वरती काढण्यात यश आले नाही. परंतु गुजरात निवडणूक प्रचारसभेत नोटबंदी आणि जीएसटीवरून त्यांची घणाघाती टीका पाहता भाजपाला मिळणा-या जागा कमी होणार असे अंदाज वर्तवले जात आहेत. गुजरात विधानसभेतील भाजपाच्या जागा कमी करण्यात राहूल गांधींना यश मिळाल्यानंतरच राहूल गांधींच्या नव्या अवताराच्या नवलकथा ऐकायला मिळतील. गुजरात निवडणुकीनंतर संसद अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. ह्याही अधिवेशनात राहूल गांधींच्या भाषणांकडे लोकांचे लक्ष राहील. पुढील वर्षीं राजस्थानमध्ये निवडणुका होणार असून त्यानिमित्तानेही कर्तृत्व गाजवण्याची संधी राहूल गांधींना मिळणार आहे. तात्पुरत्या अजेंड्यात त्यांना किती यश मिळते ह्यावरच त्यांचे भावी यश अवलंबून राहील.

नोटबंदी आणि जीएसटीची सदोष अमलबजावणी ह्या दोन मुद्द्यांवरून मोदी सरकारची त्रेधातिरपीट उडालेली स्पष्टच दिसली. ह्या प्रश्नांवरून जनमानसात असंतोष आहे. त्या असंतोषाला राहूल गांधी फुंकर घालू शकले तर काँग्रेसला गुजरात ह्या मोदींच्या घरातच त्यांच्यापुढे राहूल गांधी आव्हान उभे करू शकतील. मनमोहनसिंग सरकारविरूध्द भ्रष्टाराचा तोच तोच आरोप करण्यात भाजपाला यश मिळाले. सत्ताही मिळाली. तीन वर्षांच्या भाजपाच्या कारभारानंतर नेहरू-गांधी ह्यांच्यावरील वैयक्तिक टीकेखेरीज मोदींकडे स्वताःचा असा कार्यक्रम नाही अशीही बहुसंख्यांची भावना झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचे संसदेत गैरहजर राहणे हेही लोकांना खटकू लागले आहे. मोदींना  'सुपर नेता' व्हायचे आहे हे ठीक आहे. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला आड येण्याचे कोणाला कारण नाही.  परंतु आकाशवाणीवरील केवळ 'मन की बात' ह्या त्यांच्या भाषणांमुळे त्यांच्या सुपर नेतेपदाच्या वाटचालीचा मार्ग खुला होत नाही.  

मोदींप्रमाणे राहूल गांधींनाही त्यांची स्वतःची आणि काँग्रेसची प्रतिमा बदलण्याच्या आव्हानाला तोंड द्यावे लागणार आहे. किंबहुना त्या परीक्षेत राहूल गांधींना उत्तीर्ण व्हावेच लागेल. निवडणुका जिंकण्यासाठी बुध्दीबळाइतकेच द्रव्यबळही आवश्यक असते. ह्या दृष्टीने विचार करता भाजपाचे पारडे काँग्रेसच्या पारड्यापेक्षा कितीतरी जड आहे. अर्थात त्यावर मात करता येणारच नाही असे नाही. कित्येक श्रीमंत आणि नाठाळ उमेदवारांना मतदारांनी धूळ चारल्याचा भारतातल्या निवडणुकींचा इतिहास आहे. निडणुका जिंकण्यासाठी इंदराजींनाही जिवाचे रान करावे लागले होते. राहूल गांधींनाही जिवाचे रान करावे लागेल. काँग्रेस अध्यक्षाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडली हा मुद्दा एरवी राजकारण्यांपुरता मर्यादित होता. आता त्या मुद्द्याचे महत्त्व मर्यादित राहिलेले नाही. काँग्रेस पक्षाला समर्थ विरोधी पक्ष म्हणून उभा करण्याचा प्रश्न आहे. तो जास्त महत्त्वाचा आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com