निकालामुळे नामुष्की!

आधारकार्ड आणि संगणकीयप्रणालीच्या भरवंशावर सरकार चालवण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिलेल्या अंतिम निकालामुळे उधळला गेला हे बरे झाले. सरकारची वेगवेगळी खाती, बँका, खासगी संघटना ह्यांच्याकडून दिल्या जाणा-या बारीकसारिक सेवा आधारकार्डाशी गुंतवून टाकणारा कायदा एकदाचा संमत केला की प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त होणारच असा समज सरकारने करून घेतला होता. आधारकार्डाचा कायदा आणि संगणकीय तंत्रज्ञान ह्यांचा अवलंब करून सरकारी कारभार सोपा झाला असेलही. परंतु वेगवान कारभार करण्याच्या नादात कायद्याला असलेला घटनात्मकतेचा महत्त्वाचा आधार असावाच लागतो हे लोकशाहीतील तत्त्व नाकारता येत नाही. नेमकी हा मुद्दा आधार कायद्याचे वेगवेगळे प्रस्ताव 'वर' पाठवताना सरकारी अधिका-यांच्या ध्यानात आले नाही. पण अधिकारीवर्गाने आलेल्या प्रस्तावांची जास्त चिकीत्सा करण्यापेक्षा प्रस्तावाला बिनधास्त मान्य देण्याचा पवित्रा अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी घेतला. जेटलींच्या निर्णयांना कॅविनेटने मंजुरी खोलवर विचार न करता मंजुरी दिली. लोकशाहीत शासन व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत तारतम्य बाळगणे गरजेचे आहे ह्याचे भान सरकारला राहिले नाही. आधार कार्डला जास्तीत जास्त सेवा जोडण्याच्या प्रयत्नात एरवी सामान्य असलेल्या आधारकार्ड विधेयकाला वित्त विधेयकाचे स्वरुप देण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली. हे विधेयक राज्यसभेत न पाठवता संमत करून घेण्याचा सरकारचा घाट यशस्वी झाला ह्याचे साधे कारण लोकसभा अध्य़क्षांकडून स्वतःला अनुकूल रूलिंग मिळवण्यात सरकारला मिळालेले यश. सुरूवातीच्या यशानंतर कायदा संमत करून घेता आला तरी आता सरकारवर माघार घेण्याची पाळी आली.

राज्यकारभारात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शक्य तितका उपयोग करून घेतला पाहिजे ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकी वापरामुळे जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचाच संकोच होणार असेल तर ते परवडणारे नाही; कोणत्याही बाबतीत आस्तेकदमच पुढे जाणेच शहाणपणाचे ठरते अशी सरकारला जाणीव झाली असेल तर ते सुदैव म्हटले पाहिजे. ह्या निकालपत्राचे एक आणखी वैशिष्ट्य असे की प्रत्येक मुद्द्यांचा विचार करताना न्यायमूर्तींनी सुवर्णमध्य साधला आहे. बँक खातेदारांच्या उलाढालींवर बारीक लक्ष ठेऊन त्यानुसार 'डिमांड नोट' काढण्याचा आयकरखात्याचा मार्ग सोपा झाला हे खरे आहे. परंतु बँका, टेलिफोन कंपन्या ह्या खासगी संस्थांची सेवा प्राप्त करून घेण्यासाठी करण्यात आलेली आधारकार्ड- सक्ती न्यायालयाने घटनात्मकदृष्ट्या चुकीची ठरवली. आधारकायद्याची संबंधित कलमे न्यायालयाने रद्द केली हा सरकारच्या एकूण भूमिकेला निःसंशय मोठाच हादरा बसला आहे. आधार कायद्यातील जवळ जवळ सर्व कलमांची न्यायाधीशांनी विस्तृत चिकीत्सा केली. त्या चिकीत्सेत एकप्रकारे कायदेशीर सक्तीचा दृष्टिकोन नेहमीच बरोबर असेल हे चांगलेच स्पष्ट झाले. परिणामी आधारकायद्यात तातडीने दुरूस्ती करण्याखेरीज सरकारसमोर पर्याय नाही.   

सर्वोच्च न्यायालयानाचा निकाल सरकारच्या शंभर टक्के विरुध्द नाही किंवा बाजूनेही नाही. आधार कार्डाचा वापर करून कारभार गतिमान करण्यचा कितीही आविर्भाव राज्यकर्त्यांनी आणला तरी निव्वळ आविर्भाव पुरेसा नाही हे ह्या निकालपत्रामुळे अधोरेखित झाले. ह्या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून गलथान चुकांची प्रांजल कबुली देण्याऐवजी राहूल गांधींनी केलेल्या टीकेला उत्तर देण्यातच भाजपा नेत्यांनी धन्यता मानली. त्याचा उलटाच परिणाम झाल्याचे चित्र दिसते. तो म्हणजे राहूल गांधींचे विरोधी पक्षनेत्याचे स्थान अधिक पक्के करण्यास भाजपाची अप्रत्यक्ष मदतच होत आहे ! खरे तर, आधारकार्डाचा व्यापक उपयोग करणारा कायदा पक्षातीत मानायला हवा होता. तसा तो मानला गेला असता आणि  दोन्ही पक्षांनी आपला हेका सोडून दिला असता तर  आधारकार्डावरून कोर्टाची कटकट उद्भवलीच नसती. जगात सर्वत्र ह्या ना त्या स्वरुपात आधारकार्डसदृश ओळखपत्र देण्याची पध्दत रूढ आहे हे लक्षात घेऊन काँग्रेसला सहकार्य़ाचे आवाहन भाजपाने करायला हवे होते. परंतु काँग्रेसने राबवलेल्या प्रत्येक योजनेचा राजकारणासाठी उपयोग करून घेण्याची सवय भाजपा नेत्यांना लागलेली आहे. सहकार्याचे आवाहन करण्याचे भाजपाला सुचणेच शक्य नाही. आधार कार्डाला विरोध करण्याचा पवित्रा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनीच गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना घेतला होता. सत्तेवर आल्यानंतर पलटी खाऊन त्यांच्या सरकारने आधारकार्डाची धडाकेबाज अमलबजावणी सुरू केली. आधारकार्डाची सक्ती करण्याच्या बाबतीत भाजपातील नेत्यांनी स्वतःच्या मनाचा कौल घेतला असता तर आताच्या न्यायालयीन निकालामुळे उद्भवला तसा नामुष्कीचा प्रसंग सरकारवर आला नसता.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

भागवतांचे भाष्य

सरसंघचालक आचार्य मोहन भागवत ह्यांनी संघाची ध्येयधोरणे स्पष्ट करणारी विस्तृत भाषणे दिली. त्यांना आचार्य हे विशेषण का लावले ह्याबद्दल अनेकांना आश्चर्य वाटण्याचा संभव आहे. भागवतांचे हे संघाची दिशा बदलण्याचे सृतोवाच आहे. हे सूतोवाच पिहल्यावर त्यांना 'आचार्य' हीच पदवी योग्य ठरते. एरवी नेहरू, गांधी, काँग्रेस, भारत-पाकिस्तान फाळणी आणि मुसलमान ह्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला बोचणा-या विषयावर संघाच्या दसरा मेळाव्या प्रसंगी सरसंघचालक त्यांची नेहमीची मते मांडत आले आहेत. त्यांच्या भाषणांना प्रसारमाध्यमेदेखील भरपूर प्रसिध्दी देत आली आहेत. परंतु भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर मोहन भागवतांचा लोक संचार वाढला तरी संघाची पारंपरिक मते ते मांडत आले आहेत. ह्यावेळी मात्र त्यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाची ठरू शकतील अशी मते मांडली आहेत. संघ आता बदलला आहे असा निष्कर्ष संघाची फारशी माहिती नसलेल्यांनी काढावा असाच भागवतांचा स्पष्ट हेतू आहे.  लोकसभा प्रचारात भाग घेणारे संघ स्वयंसेवक डोळ्यांसमोर ठेवूनच हे भाषण भागवतांनी केले आहे.

संघ कसा मुस्लिमविरोधी नाही;  उलट मुस्लिमवाचून हिंदूत्व असूच शकत नाही वगैरे वगैरे अनेक मुद्दे त्यांनी भाषणात माडले. त्यांचे हे मुद्दे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मुस्लिमांना राष्ट्रीय विचारधारेत सहभागी व्हायला लावणे  वगैरे नावाखाली लाकृष्ण आडवाणींच्या काळात मांडली जाणारे मुद्दे ह्यात तसा काही फरक नाही. फरक काय असेल तर ह्यावेळी 'बंच आफ थॉट' गोळकरगुरूजींच्या भाषणातील काही मते आता कालबाह्य झाली असल्याची भागवतांनी प्रथमच दिलेली जाहीर कबुली. आतापर्यंत गोळवलकरगुरुजींच्या भाषणसंग्रह हीच संघाची भगवद्गीता होती!  मुस्लिमांचा फाजील अनुनयावर टीकाच हाच एकच मुद्दा जनसंघाकडे आणि नंतरच्या भाजपाच्या अवताराकडे होता. काही अपवाद वगळता बहुतेक भाजपा नेते प्रत्येक भाषणात तेच तेच मुद्दे मांडत. नेहरू-गांधींवर तोंडसुख घेतल्याखेरीज संघस्वयंसेवकांचा  दिवस जात नाही हा संघस्वयंसेवकांचा जवळीक असलेल्यांचा  अनुभव आहे. कट्टर मुस्लिम आणि फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानला प्रचंड रक्कम देण्यास नेहरू-गांधींनी दिलेली संमती ह्याखेरीज संघ स्वयंसेवकांची मजल कधी गेली नाही.

आंतरराष्ट्रीय संबंधातले बारकावे, लोकशाही शासन व्यवस्थेत सरकारचे उत्तरदायित्व, बदलती अर्थव्यवस्था,  बहुमताचा आदर, न्यायालयीन निकालानंतर गप्प न बसणता स्पष्ट मते मांडण्याचे आव्हान संघस्वयंसेवकांनी कधीच स्वीकारले नाही. ते तसे स्वीकारणार तरी कसे?  विविध प्रश्नांवर खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अनुकूल-प्रतिकूल भूमिका घेतली असती तर झिरपत का होईना ती संघस्वयंसेवकांपर्यंत पोहचली असती. ह्याला फक्त एकच अपवाद आहे. आणि तो म्हणजे बांगला मुक्तीसाठी लष्करी कारवाई करण्याचा इंदिरा गांधींचा यशस्वी निर्णय. बांगलामुक्तीनंतर सरसंघचालकांनी प्रत्यक्ष भेटून इंदिरा गांधींचे कौतुक केले होते. त्यावेळचे विरोधी नेते अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांनी तर संसदेत भाषण करताना पक्षभेद बाजूला सारून इंदिराजींना 'दूर्गा' संबोधून त्यांचा गौरव केला होता.

संघ ही सांस्कृतिक संघटना असल्याचे आणि ह्या संघटनेचा राजकारणाशी संबंध नाही असे सांगण्यातच सरसंघचालक आतापर्यंत धन्यता मानत आले आहेत. त्यामुळे कुठल्याही राजकीय प्रश्नावर भाष्य करण्याचे सरसंघचालकांनी टाळले. सरसंघचालकाची निवड कशी होते ह्याचा आजवर खासगीरीत्या जो तपशील आजवर सांगण्यात आला त्यानुसार लोकशाही पध्दतीला संघ बांधील नाही असेच सांगण्यात आले. सरसंघचालकांची निवड कशी होते ह्याचा जाहीर खुलासा संघाने कधीच केला नाही. खुलासा केला असला तरी मूळ मुद्द्याला बगल देण्याचाच प्रयत्न संघाने केला.

नव्वदीच्या दशकात भाजपाला मदत करण्याचे संघचालकांनी ठरवले. अर्थात मदत करण्यासाठी सरसंघचालक कधीच प्रत्यक्ष मैदानात उतरले नाही. मात्र, निवडणूक प्रचारास संघस्वयंसेवकांची कुमक पाठवण्यात आली. भाजपाची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सत्ता प्राप्त झाली हे त्याचेच फळ आहे. अर्थात अटलबिहारी वाजपेयी हेच देशाचे भावी पंतप्रधान असतील असे जेव्हा लालकृष्ण आडवाणींनी निःसंदिग्ध जाहीर केले तेव्हाच देशाचे चित्र पालटायला सुरूवात झाली. ह्याचे कारण कुशलसंसदपटु असा अटलजींचा लौकिक. त्याखेरीज लोकशाही मूल्यांच्या बाबतीत अटलजी कधीच तडजोड मान्य करणार नाही असा त्यांच्याबद्दल जनतेला विश्वास विश्वास होता. समत्वबुध्दी असलेला नेता ह्या त्यांच्या लौकिकाचा उपयोग करून घेण्याचे संघस्वयंसेवकांना सुचले की आडवाणींनी परस्पर अटलजींच्या नावाची घोषणा केली ह्याला फारसे महत्त्व नाही. मात्र, त्यांच्या नावाची घोषणा होताच भाजपाची लोकप्रियता वाढण्यास सुरूवात झाली. अटलजींच्या रुपाने देशाला एक करिष्मा असलेला नेता लाभला.

ह्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदॆचे नेतृत्व उदयास आले तेव्हा राजकारणातला सहभाग संघाने लपवला नाही. आता मोदींकडे प्रचाराला मुद्द्यांची नवी शिदोरी देण्याची गरज असल्याचे संघाच्या लक्षात आले तेव्हा मोहन भागवत पुढे सरसावले आहेत. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आयुष्याचे बलिदान दिले ह्यासारखे उद्गार त्यांनी काढले. पंतप्रधान झाल्यानंतर तेव्हापासून नेहरू, इंदिराजी, राजीव गांधी आणि आताचे नेते सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांच्या नावाचा उध्दार केल्याखेरीज काँग्रेसवर टीका करायाची नाही असे व्रतच जणू नरेंद्र मोदींनी घेतले. गेली चार वर्षे त्यांचे हे व्रत अखंड सुरू आहे. भाजपा आणि संघातील अनेक लुंग्यसुंग्या मंडळींनी तर धर्मकारण, अर्थकारण, राजकारण, समाजकारण इत्यादी विषयातील अनेक घटनांवर अचाट भाष्य करून धमाल उडवून दिली. गुंतवणूकसुलभ विदेशधार्जिणे आर्थिक धोरण राबवण्याचा धडाका मोदी सरकारने लावला. त्यांचा हा धडाका मर्जीतल्या उद्योगपती मित्रांना मदत करण्यासाठीच आहे हेही उघड गुपित आहे. गरीब, मागासवर्गियांसाठी काँग्रेसने राबवलेल्या योजनाच नावे बदलून मोदी सरकार राबवत आहेत हेही जनतेच्या लक्षात आले. नोटबंदी, जीएसटीची अमलबजावणी, जीडीपीचे लक्ष्य गाठण्याच्या क्षमतेचा अभाव, सीमेवरचा बंदोबस्तात आलेले सुमार यश परकी संबंधांबद्दल मोदी सरकारची पडखाऊ वृत्ती आणि एकूणच सरकारच्या कारभारात आलेली ढिलाई ह्याचा फटका विधानसभा निवडणुकांत भाजपाला बसला. विशेष म्हणजे हे राजकीय वास्तव मान्य करण्यास भाजपा नेते तयार नाहीत. भाजपाच्या पायाखालची वाळू सरकत चालल्याचे हे लक्षण आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत ह्याचा फटका बसला तर नवसासायाने मिळालेली सत्ता गमवावण्याच धोका दृष्टीपथात आला आहे! म्हणूनच भाजपाच्या प्रचाराची दिशा बदलणे आवश्यक होऊन बसले होते. दिशा बदलण्याचा जोरकस प्रयत्न करण्यासाठी योग्य ठरेल असे भाष्य करण्यास सरसंघचालक मोहन भागवत पुढे सरसावले आहेत. प्रचाराचा हमरस्ता त्यांनी तयार केला तरी त्या रस्त्यावरून चालणे भाजपा नेत्यांना कितपत चालता येईल हा प्रश्नच आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

गाजत राहणारी रहस्यकथा!

संसद अधिवेशनात मल्ल्या झपाझप पावले टाकत अर्थमंत्री अरुण जेटलींना गाठतात.

'बँकेच्या कर्ज प्रकरणी मी तडजोड करू इच्छितो. मी लंडनला निघालोय्!'  मल्ल्या

'कर्ज फेडायचे असेल तर बँकेच्या संबंधितांना भेटा. हे काम माझे नाही.' जेटली

ह्या दोघांत नेमका 'संवाद' काय झाला हे कोण सांगणार? मुळात तो झाली की नाही हेही कळण्यास मार्ग नाही. एवढेच स्पष्ट झाले, जेटलींना गाठण्याचा यशस्वी प्रयत्न मल्ल्याने केला. लंडनमधल्या कोर्टात सुनावणी सुरू असताना जेवणाच्या सुटीत मल्ल्याने जेटलींना भेटल्याचे आपणहून सांगितले. मल्ल्या भेटलाच नाही असे जेटलींचेही म्हणणे नाही. फक्त अपाईंटमेंट न घेता त्याने आपल्याला गाठले हा खासदरकीचा दुरूपयोग त्याने केला वगैरे एवढाच खुलासा जेटली करू इच्छित आहेत. जेटलींचा खुलासा वकिली थाटाचा आहे. हा खुलासा सगळ्यांनी मान्य करावा अशी जेटलींची अपेक्षा असली तरी तो कोणी मान्य करणार नाही. मल्ल्यानेही आपल्याला पळून जाण्याचे कुणीही ( म्हणजे जेटलींनी )सुचवले नाही असे म्हटले आहे. पळून जाण्यास जेटलींनीच सुचवले असे तो सांगत नाही हे जेटलींचे नशिब! परंतु सीबीआयने जारी केलेल्या 'लूक आऊट' नोटीशीत 24 ऑक्टोबर रोजी करण्यात आलेला बदल आणि 54 लगेज घेऊन विजय मल्ल्याचे परदेशात निघून जाणे ही वस्तुस्थिती सरकार सुसगतपणे कशी मांडणार?  थोडक्यात, मल्ल्या आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्यातल्या संवादाची कथा सरकारला सहजासहजी झटकून टाकता येणार नाही.  उलट त्यांच्या संवादाचे रहस्य अधिक गडद होत जाणार. अर्थमंत्र्यांचा बळी घेण्याची ताकद मल्ल्या पलायन प्रकरणात नाही. परंतु सध्याच्या राजकारणात ख-याखोट्याची फिकीर कोणीच बाळगत नाही. ह्या रहस्यकथेने आगामी निवडणुकीत भाजपाविरुध्द प्रचाराचे हत्यार मात्र काँग्रेसला मिळवून दिले आहे.

मल्ल्यास पळून जाण्यास जेटलींनी प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष मदत केली हा आरोप खरा की खोटा ह्याची शहानिशा उद्या सरकारने केली तरी त्याचा फारसा उपयोग नाही. 'दूध दा दूध और पानी का पानी' करणे ह्या प्रकरणात तरी सीबीआयला शक्य नाही. कारण उघड आहे. 'मी खरं तेच सांगतोय्'  असे मल्ल्या आणि जेटली शेवटपर्यंत सांगत राहणार! विजय मल्ल्या आपल्याशी बोलले हे जेटलींनी नाकारलेले नाही. मल्ल्यांनीही कर्ज फेडतो हे जेटलींना सांगितल्याचे नाकारलेले नाही. देश सोडून पळून जाण्याचे मल्ल्यास मुळीच सुचवले नाही हे जेटलींचे म्हणणे मल्ल्यासही मान्य आहे. दोघांच्या बोलण्याचा सारांश काहीही असला तरी 'लूक आऊट नोटिशी'त करण्यात आलेला बदल आणि 54 लगेज घेऊन परदेशात जायला निघालेल्या मल्ल्यास कुणी अडवले नाही ही वस्तुस्थिती मात्र जेटलींना अडचणीची ठरली आहे.

भाजपाच्या अर्थमंत्र्यास पायउतार व्हायला लावण्याची मागणी राहूल गांधींनी केली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात अर्थमंत्री चिदंबरम् आणि पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्यावर भाजपाच्या आरोपांमुळे अशीच परिस्थिती ओढवली होती. स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा आणि कोळसा घोटाळा ह्या दोन्हीतील भ्रष्टाराचा मुद्दा जेटली आणि सुषम स्वराज ह्य दोघांनी लावून धऱला होता. स्पेक्ट्रम वाटप करण्याची पध्दत आणि सूत्र निश्चित करण्याचा सरकारच्या अधिकारास आक्षेप घेण्याचा अधिकार कॅगच्य कार्यकक्षेत येत नाही, अशी मनमोहनसिंग सरकारची भूमिका होती. कायदेशीरदृष्ट्या ती बरोबरही होती. परंतु मनमोहनसिंगांची भूमिका भाजपाने फेटाळून लावली होती. स्पेक्ट्रम वाटप भ्रष्टाचाराच्या जोडीला कोळसा खाण वाटपाच्या भ्रष्टाचाराचाही मुद्दा भाजपाने संसदेत तर भाजापाने लावून धरलाच.; तो पंतप्रधान मनमोहनसिंगांवर शेकवण्याचाही प्रयत्न केला. ह्याच भ्रष्ट्राचाराच्या एका मुद्द्यावर 2014 ची लोकसभा निवडणूकही भाजपाने जिंकली आणि सत्ता मिळवण्यात यशस्वी ठरला. 

लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. नेमके ह्या काळात बँकेचे कर्ज बुडवून पळून जाण्यास मल्ल्यास अर्थमंत्री जेटली ह्यांनी मदत केल्याचे प्रकरण आयतेच काँग्रेसच्या हातात आले आहे. हे प्रकरण काँग्रेसने सोडून द्यावे असे मोदीभक्तांना वाटत असेल. परंतु भाजपाचा हिशेब चुकता करण्याची संधी काँग्रेस मुळीच वाय दवडणार नाही. विजय मल्ल्या प्रकरणी सत्यस्थिती स्पष्ट करण्याच्या मागणीमुळे अर्थमंत्री जेटलींसह भाजप जात्यात सापडला आहे. जात्यातून कसेबसे बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे जेटलींचा रीतसर जाबजबाब घेण्याची सीबीआयला परवानगी देणे!  अशा प्रकारची परवानगी देण्यात आली किंवा नाकारण्यात आली तरी  ह्या प्रकरणाचे शिंतोडे सीबीआयचे प्रमुख ह्या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यावरही उडल्याशिवाय राहणार  नाही!  ह्या आरोपाला सरळ सरळ सामोरे जाण्याऐवजी बुडित कर्जे मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात दिली गेली हा क्षीण झालेला मुद्दा भाजप उगाळत बसला आहे. तोच तो मुद्दा  उगाळत बसल्याने भाजपाची बाजू भक्कम होण्याऐवजी कमकुवत होण्याचाच संभव अधिक! जेटली आणि मल्ल्या भेटीची रहस्यकथा आगामी लोकसभा निवडणुकीत गाजत राहणारच. भाजपाच्या रथाचे चाक जमिनीत रूतत जाणार आणि रूतलेले चाक काढण्याची संधी भाजपाला काँग्रेस मुळीच देणार नाही!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

राजकीय घमासान

आगामी लोकसभा निवडणुकीत सत्ता कशी टिकवावी ह्याची भाजपाला काळजी तर एकूण 60 वर्षें उपभोगलेली सत्ता पुन्हा कशी मिळवावी ह्याची काँग्रेसला काळजी!  आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला सत्ता मिळाली की भाजपाला 50 वर्षे तरी सत्तेतून कुणी हटवू शकणार नाही, असा भाजपा अध्यक्षआंचा दावा आहे. अमित शहांचे हे 'राजकीय विश्लेषण' अहंकारातून आले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्तिशः उपसलेल्या कष्टामुळे भाजपाला सत्ता मिळाली होती. म्हणून भाजपाची सत्ता टिकणारच, असे अमित शहांचे विश्लेषण आहे. ह्या विश्लेषणामागे शहांचे एक अजब तर्कशास्त्र आहे. ते तर्कशास्त्र असे की 1947 मध्ये काँग्रेसला मिळालेली होती, ती 1967 सालापर्यंत टिकली!   त्याचप्रमाणे 2014 साली मिळालेली सत्ता काँग्रेसप्रमाणेच 60 वर्षे भाजपाकडे  टिकून राहणार. एखाद्या पक्षाकडे दीर्घकाळ सत्ता का टिकली ह्याचे इतके सोप्पे विश्लेषण केवळ भाजपा अध्यक्षच करू शकतात!  जगातल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला इतके सोपे विश्लेषण करता येणे शक्य नाही.  भाजपाची ही त-हा तर काँग्रेसची त-हा आणखी वेगळी आहे. महाआघाडी स्थापन झाली की सत्ता लांब नाही असे काँग्रेसला वाटते.

गेल्या साठसत्तर वर्षांत अनेकदा विरोधकांनी देशव्यापी बंद पुकारले. त्या बंदांमुळे काँग्रेस सरकार  हैराण झाले होते. अर्थात सत्ताधारी आणि विरोधक ह्यांच्यातल्या साठमारीमुळे जनतेलाही काही कारण नसताना त्रास झाला ! परंतु कालान्तराने बंदच्या त्रासाची सरकारांना आणि जनतेलाही इतकी सवय झाली की बंदचे गांभीर्यच संपुष्टात आले. सत्तेवर असताना बंदला काँग्रेसने सतत विरोध केला होता. बंदचा हाच प्रयोग करण्याची पाळी काँग्रेसवर आली. असे असले तरी बंदचे कारण मात्र पुष्कळच समर्पक आहे. म्हणूनच बंदला जनतेची सहानुभूती लाभली आहे. पेट्रोल-डिझेलची महागाई ही देशभरातल्या एकूणच महागाईच्या मुळाशी आहे. महागाई निर्देशांक वाढता राहणार हे खुद्द रिझर्व्ह बँकेलादेखील मान्य आहे.

गेल्या चारपाच वर्षांत इंधन आणि विमा प्रिमियमचा खर्च भरमसाठ वाढला आहे. ह्या वाढत्या खर्चाचा बोजा अन्नधान्य आणि भाजीपाला तसेच अन्य जीवनावश्यक मालाचा व्यवसाय करणा-या व्यापा-यांवर वाहतूक व्यवसायाने टाकून दिला. कराचा बोजा सगळे व्यावसायिक अंतिमतः ग्राहकांवरच टाकतात. त्याप्रमाणेच ह्याही कराचा बोजा जनतेवर टाकण्यात आला आहे. काही मूठभर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, आमदार-खासदार वगळता सामान्य जनतेलाच महागाईची खरी झळ बसली आहे. पेट्रोल-डिझेल कर जीएसटी करप्रणालीतून वगळण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. त्याचा फायदा घेऊन राज्य सरकारे पेट्रोलियमवर मनमानी कर आकारायला सुरूवात केली. पेट्रोल-डिझेलवर महाराष्ट्र सरकारने तर विशेष अधिभार लावला. अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेल अन्य कोणत्याही राज्यांपेक्षा महाग आहे. हा बोजा मध्यंतरी केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून राज्य सरकारने थोडा कमी केला होता. पण त्यानंतर डिझेल-पेट्रोलचे दर सतत वाढत राहिल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने केलेली करकपात कापरासारखी उडून गेली.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढत असून क्रूडची महागाई जनतेला सहन करावीच लागेल अशी आडमुठी भूमिका सरकारने घेतली. वास्तविक केंद्र सरकारला उत्पादनशुल्क कमी करायला वाव होता. परंतु तो कमी करण्याचा साधा विचारसुध्दा केंद्र सरकारने केला नाही. पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन खर्चाएवढेच उत्पादन शुल्क आकारणारा भारत हा जगातला एकमेव देश असावा. ही वस्तुस्थिती अडाणी वाहन चालकालाही माहित आहे. त्यामुळे महागाईच्या निषेधार्थ पुकारण्यात आलेल्या बंदला पाठिंबा नसला तरी वाहतूक व्यवसायाची सहानुभूति आहे.

जे पेट्रोल आणि डिझेलबद्दल करासंबंधी तेच जीएसटीतील अन्य अंतर्भूत कराबद्दलही म्हणता येईल. करवाढ करायची एकही संधी मोदी सरकारने सोडली नाही. गेल्या शनिवारी जीएसटीची नोंदणी मर्यादा दीड कोटी करण्याचा निर्णय मंत्रि-परिषदेत घेण्यात आला. करकपातीचे हे पाऊल आताच का उचलण्यात आले? ते सरकारला जीएसटीची लागू करताना का नाही सुचले? लोकसभा निवडणूका जसजशा जवळ येत आहेत तसतसे अचानक एखाददुसरी सवलत देण्याचे वा कर कमी करण्याचे हे तंत्र आहे. अशा घोषणांची रेलचेल सरकारकडून ह्यापुढील काळात होत राहणार! लोकसभा निवडणूक जिंकायच्या तर हा ग्रँट रिडक्शन सेल लावण्याचा भाजपाचा इरादा स्पष्ट आहे. अशा प्रकारच्या 'क्लृप्तीविजया'ने आपल्याला 60 वर्षे सत्तेवर सहज राहता येईल असे भाजपा वाटत असावे.

निरव मोदी आणि विजय मल्ल्यामुळे मोदी सरकारची अब्रू पार गेली. बँकांची हालत खस्ता झाली. ह्या दोन्ही बाबतीत सरकारने काही पावले टाकली आहेत. परंतु अजून तरी यश दृष्टीपथात नाही. उलट, हे पाप काँग्रेसच्या माथी फोडण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न भाजपाने केला. काँग्रेसची सत्ता 60 वर्षे टिकली म्हणून भाजपाचीही सत्ता 60 वर्षे टिकेल हा निष्कर्ष तितकाच हास्यास्पद आहे. उसन्या आत्मविश्वासाखेरीज त्यात काही नाही.    

बंद आयोजित करून जनतेची सहानुभूती मिळेल, पण सत्ता हस्तगत करण्यापर्यंत मजल मारणे वाटते तितके सोपे नाही. क्लृप्तीविजयाचे भाजपाचे मनसुबेदेखील जितके अवघड तितकेच काँग्रेसचेही महाआघाडी स्थापन करण्याचे किंवा स्वबळावर सत्ता मिळवणे अवघड  असे हे चित्र आहे !  ह्या सगळ्या प्रकारात कळकळीच्या प्रयत्नाखेरीज जनतेला गृहित धरण्याचाच भाग अधिक आहे. जाहीर सभातून आणि समाजमाध्यमांतून काँग्रेसविरुध्द खराखोटा प्रचार करून भाजपाला विजय मिळाला होता. काळा पैसा बाहेर काढून प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा पंधरा लाख रुपये जमा करणार ही भाजपाची लोणकढी तर गरीब, भोळ्याभाबड्या लोकांना भावून गेली. 12 कोटी तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिले. आता आणखी 12 कोटी तरुणांना रोजगार उफलब्ध करून देऊ अशीही लोणकढी थाप मारली जाण्याचे भाजपाने ठरवले असावे. निदान कार्यकारिणीया बैठकीत अमित शहांनी केलेल्या भाषणावरून तसा निष्कर्ष कोणी काढला तर तो चुकीचा ठरणार नाही.

काँग्रेसची महाआघाडी ही धूळफेक असल्याची टीका अमित शहांनी केली आहे. परंतु रॅफेल विमानांच्या खरेदीत करण्यात आलेली 'गडबड' ह्या आरोपाचे उत्तर त्यांनी दिलेले नाही. रॅफेल व्यवहाराचे नवे अस्त्र काँग्रेसच्या हातात आले असून त्याचा वापर केल्याशिवाय काँग्रेस स्वस्थ बसणार नाही. डिसेंबर महिन्यात मध्यप्रदेश आणि राजस्थान ह्या भाजपाशासित राज्यात विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यात आता तेलंगणच्या विधानसभा निवडणुकीची भर प़ली आहे. ह्या तीन राज्यात महाआघाडीला मुळातच फारशी संधी नाही. लोकसभा निवड़णुका लांब असल्या तरी तीन राज्यंच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी काँग्रेस आणि भाजपात हे राजकीय घमासान सुरू झाले आहे.

सरकारने केलेल्या कामाचा ढोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मनकी बातमधून आणि सर्वत्र जाहीर भाषणातून  बडवत आले आहेत. तो ते पुढील काळातही तयाच वाजवत राहतील. ह्याउलट, भाजपाच्या विरोधात जाणारा रॅफेल विमान खरेदीचे धारदार शस्त्र काँग्रेसने परजले आहे. अजून तरी रॅफेल प्रकरणी भाजपाने पटण्यासारखे स्पष्टीकरण दिले नाही. ह्या राष्ट्रीय दृष्टीने महत्त्वाचे हे मुद्दे सोडले तर त्या त्या राज्यांशी संबंधित असे अनेक मुद्दे आहेत. दोन्ही पक्षातले राजकीय धमासान राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून तर सुरू राहीलच; त्याखेरीज राज्याशी निगडित मुद्द्यांवरूनही ते सुरू राहील. विजयश्री कोणाच्या गळ्यात माळ घालणार हे येत्या तीन महिन्यात राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट होईल.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com