निकालामुळे नामुष्की!

आधारकार्ड आणि संगणकीयप्रणालीच्या भरवंशावर सरकार चालवण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिलेल्या अंतिम निकालामुळे उधळला गेला हे बरे झाले. सरकारची वेगवेगळी खाती, बँका, खासगी संघटना ह्यांच्याकडून दिल्या जाणा-या बारीकसारिक सेवा आधारकार्डाशी गुंतवून टाकणारा कायदा एकदाचा संमत केला की प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त होणारच असा समज सरकारने करून घेतला होता. आधारकार्डाचा कायदा आणि संगणकीय तंत्रज्ञान ह्यांचा अवलंब करून सरकारी कारभार सोपा झाला असेलही. परंतु वेगवान कारभार करण्याच्या नादात कायद्याला असलेला घटनात्मकतेचा महत्त्वाचा आधार असावाच लागतो हे लोकशाहीतील तत्त्व नाकारता येत नाही. नेमकी हा मुद्दा आधार कायद्याचे वेगवेगळे प्रस्ताव 'वर' पाठवताना सरकारी अधिका-यांच्या ध्यानात आले नाही. पण अधिकारीवर्गाने आलेल्या प्रस्तावांची जास्त चिकीत्सा करण्यापेक्षा प्रस्तावाला बिनधास्त मान्य देण्याचा पवित्रा अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी घेतला. जेटलींच्या निर्णयांना कॅविनेटने मंजुरी खोलवर विचार न करता मंजुरी दिली. लोकशाहीत शासन व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत तारतम्य बाळगणे गरजेचे आहे ह्याचे भान सरकारला राहिले नाही. आधार कार्डला जास्तीत जास्त सेवा जोडण्याच्या प्रयत्नात एरवी सामान्य असलेल्या आधारकार्ड विधेयकाला वित्त विधेयकाचे स्वरुप देण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली. हे विधेयक राज्यसभेत न पाठवता संमत करून घेण्याचा सरकारचा घाट यशस्वी झाला ह्याचे साधे कारण लोकसभा अध्य़क्षांकडून स्वतःला अनुकूल रूलिंग मिळवण्यात सरकारला मिळालेले यश. सुरूवातीच्या यशानंतर कायदा संमत करून घेता आला तरी आता सरकारवर माघार घेण्याची पाळी आली.

राज्यकारभारात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शक्य तितका उपयोग करून घेतला पाहिजे ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकी वापरामुळे जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचाच संकोच होणार असेल तर ते परवडणारे नाही; कोणत्याही बाबतीत आस्तेकदमच पुढे जाणेच शहाणपणाचे ठरते अशी सरकारला जाणीव झाली असेल तर ते सुदैव म्हटले पाहिजे. ह्या निकालपत्राचे एक आणखी वैशिष्ट्य असे की प्रत्येक मुद्द्यांचा विचार करताना न्यायमूर्तींनी सुवर्णमध्य साधला आहे. बँक खातेदारांच्या उलाढालींवर बारीक लक्ष ठेऊन त्यानुसार 'डिमांड नोट' काढण्याचा आयकरखात्याचा मार्ग सोपा झाला हे खरे आहे. परंतु बँका, टेलिफोन कंपन्या ह्या खासगी संस्थांची सेवा प्राप्त करून घेण्यासाठी करण्यात आलेली आधारकार्ड- सक्ती न्यायालयाने घटनात्मकदृष्ट्या चुकीची ठरवली. आधारकायद्याची संबंधित कलमे न्यायालयाने रद्द केली हा सरकारच्या एकूण भूमिकेला निःसंशय मोठाच हादरा बसला आहे. आधार कायद्यातील जवळ जवळ सर्व कलमांची न्यायाधीशांनी विस्तृत चिकीत्सा केली. त्या चिकीत्सेत एकप्रकारे कायदेशीर सक्तीचा दृष्टिकोन नेहमीच बरोबर असेल हे चांगलेच स्पष्ट झाले. परिणामी आधारकायद्यात तातडीने दुरूस्ती करण्याखेरीज सरकारसमोर पर्याय नाही.   

सर्वोच्च न्यायालयानाचा निकाल सरकारच्या शंभर टक्के विरुध्द नाही किंवा बाजूनेही नाही. आधार कार्डाचा वापर करून कारभार गतिमान करण्यचा कितीही आविर्भाव राज्यकर्त्यांनी आणला तरी निव्वळ आविर्भाव पुरेसा नाही हे ह्या निकालपत्रामुळे अधोरेखित झाले. ह्या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून गलथान चुकांची प्रांजल कबुली देण्याऐवजी राहूल गांधींनी केलेल्या टीकेला उत्तर देण्यातच भाजपा नेत्यांनी धन्यता मानली. त्याचा उलटाच परिणाम झाल्याचे चित्र दिसते. तो म्हणजे राहूल गांधींचे विरोधी पक्षनेत्याचे स्थान अधिक पक्के करण्यास भाजपाची अप्रत्यक्ष मदतच होत आहे ! खरे तर, आधारकार्डाचा व्यापक उपयोग करणारा कायदा पक्षातीत मानायला हवा होता. तसा तो मानला गेला असता आणि  दोन्ही पक्षांनी आपला हेका सोडून दिला असता तर  आधारकार्डावरून कोर्टाची कटकट उद्भवलीच नसती. जगात सर्वत्र ह्या ना त्या स्वरुपात आधारकार्डसदृश ओळखपत्र देण्याची पध्दत रूढ आहे हे लक्षात घेऊन काँग्रेसला सहकार्य़ाचे आवाहन भाजपाने करायला हवे होते. परंतु काँग्रेसने राबवलेल्या प्रत्येक योजनेचा राजकारणासाठी उपयोग करून घेण्याची सवय भाजपा नेत्यांना लागलेली आहे. सहकार्याचे आवाहन करण्याचे भाजपाला सुचणेच शक्य नाही. आधार कार्डाला विरोध करण्याचा पवित्रा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनीच गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना घेतला होता. सत्तेवर आल्यानंतर पलटी खाऊन त्यांच्या सरकारने आधारकार्डाची धडाकेबाज अमलबजावणी सुरू केली. आधारकार्डाची सक्ती करण्याच्या बाबतीत भाजपातील नेत्यांनी स्वतःच्या मनाचा कौल घेतला असता तर आताच्या न्यायालयीन निकालामुळे उद्भवला तसा नामुष्कीचा प्रसंग सरकारवर आला नसता.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com